राजस्थान: बढ़ा 7वां पे स्केल का इंतजार कर रहे 8 लाख से अधिक कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को झटका, ऐसे बढ़ेगी सैलरी

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जयपुर.लंबे समय से सातवें वेतन आयोग के एरियर का इंतजार कर रहे राज्य सेवा के 8 लाख से अधिक कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को झटका लगा है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ राज्य सरकार बैक डेट 1 जनवरी 2016 से देने की बजाय एक अक्टूबर 2017 से देने का निर्णय किया है। अब 21 माह का एरियर नहीं मिलेगा। ऐसे में सरकार सिर्फ अक्टूबर महीने के एरियर के साथ एक दिसंबर 2017 को नए वेतन का भुगतान करेगी। हालांकि कर्मचारियों को पांच फीसदी डीए का लाभ तुरंत प्रभाव से दिया जाएगा।

जयपुर.लंबे समय से सातवें वेतन आयोग के एरियर का इंतजार कर रहे राज्य सेवा के 8 लाख से अधिक कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को झटका लगा है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ राज्य सरकार बैक डेट 1 जनवरी 2016 से देने की बजाय एक अक्टूबर 2017 से देने का निर्णय किया है। अब 21 माह का एरियर नहीं मिलेगा। ऐसे में सरकार सिर्फ अक्टूबर महीने के एरियर के साथ एक दिसंबर 2017 को नए वेतन का भुगतान करेगी। हालांकि कर्मचारियों को पांच फीसदी डीए का लाभ तुरंत प्रभाव से दिया जाएगा।    अधिकतम 28 हजार रु. तक प्रति माह की बढ़ोत्तरी...  7वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने को लेकर सोमवार को वित्त विभाग की ओर से चार अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गई। इस फैसले से कर्मचारियों के वेतन में अधिकतम 28 हजार रु. तक प्रति माह की बढ़ोत्तरी होगी। खास यह है कि अखिल भारतीय सेवा यानी राज्य के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को 7वां वेतनमान का लाभ देने के लिए आदेश जारी नहीं हो पाया। यदि सरकार एरियर या नोशनल बेनिफिट देती है तो अलग से सरकार को आदेश जारी करना होगा।  1900 ग्रेड पे वालों के वेतन से नहीं होगी कटौती  लगभग 60 हजार से अधिक कर्मचारियों के लिए अच्छी सूचना है। एक जुलाई 2013 से नियुक्ति पाने वाले 1900 ग्रेड पे वाले कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। ऐसे कर्मचारियों के वेतन में एक जुलाई 2013 से 30 सितंबर 2017 के बीच 4756 रुपए का अंतर आ रहा है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद बढ़े हुए वेतन में उस रकम को समायोजन कर दिया जाएगा। इसके बावजूद यदि एक हजार से 1200 रुपये के बीच में अंतर आएगा तो उसे पर्सनल पे के तौर पर सरकार भुगतान करेगी। भविष्य में इनका इंक्रीमेंट लगने पर उसमें समायोजन कर दिया जाएगा। साथ ही पूर्व में भुगतान किए गए रकम की भी सरकार रिकवरी नहीं करेगी। गहलोत सरकार ने इनको बढ़ा हुआ वेतनमान पहले ही दे दिया था, जिसे अब कम किया गया है।  सीसीए, एचआरए भी बढ़ जाएगा  जारी अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों, अधिकारियों को सीसीए और एचआरए भी बढ़ा हुआ मिलेगा। 23100 बेसिक पे पाने वाले कर्मचारियों के लिए सीसीए 600 रुपए मिलेगा। जबकि 23100 से अधिक बेसिक पे पाने वाले कर्मचारियों को 1000 रुपए सीसीए प्रतिमाह मिलेगा। जयपुर में बेसिक पे का 16 फीसदी एचआरए के तौर पर भुगतान किया जाएगा। पहले बेसिक का 20 फीसदी देय था। पहले बेसिक कम होता था, जिसके कारण एचआरए की रकम कम होती थी। सातवें वेतनमान में बेसिक बढ़ जाएगी, जिससे एचआरए की कम पहले से डबल हो जाएगी।  प्रोबेशनर के लिए एनपीएस  सरकार ने पहली बार प्रोबेशनर के लिए न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई है। प्राेबेशनर के वेतन से 10 फीसदी रकम पेंशन के लिए कटेगा। जबकि 10 फीसदी रकम राज्य सरकार जमा कराएगी। यह बिल्कुल नई शुरूआत है।  केंद्र ने 2016 में लागू किया था 7वां वेतनमान  केंद्र सरकार ने अगस्त 2016 में जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दिया था। प्रदेश में फरवरी में 7वें पूर्व आईएएस डीसी सामंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। दीपावली से ठीक पहले सीएम वसुंधरा राजे ने सामंत कमेटी की सिफारिश को लागू करने की घोषणा की थी। सिफारिश को लागू करने से प्रदेश सरकार पर 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का भार आने की संभावना जताई जा रही है।  नाराजगी : 9 कर्मचारी संघ की बैठक आज  नए वेतनमान पर सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा ने बताया कि नौ संगठनों के पदाधिकारियों की मंगलवार को सचिवालय में बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला होगा। सचिवालय अधिकारी सेवा संघ के अध्यक्ष शंकर सिंह सोमवार को सीएम से भी मिले। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के महामंत्री तेज सिंह राठौड़ ने कहा- सरकार ने धोखा दिया है।

अधिकतम 28 हजार रु. तक प्रति माह की बढ़ोत्तरी…

7वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने को लेकर सोमवार को वित्त विभाग की ओर से चार अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गई। इस फैसले से कर्मचारियों के वेतन में अधिकतम 28 हजार रु. तक प्रति माह की बढ़ोत्तरी होगी। खास यह है कि अखिल भारतीय सेवा यानी राज्य के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को 7वां वेतनमान का लाभ देने के लिए आदेश जारी नहीं हो पाया। यदि सरकार एरियर या नोशनल बेनिफिट देती है तो अलग से सरकार को आदेश जारी करना होगा।

1900 ग्रेड पे वालों के वेतन से नहीं होगी कटौती

लगभग 60 हजार से अधिक कर्मचारियों के लिए अच्छी सूचना है। एक जुलाई 2013 से नियुक्ति पाने वाले 1900 ग्रेड पे वाले कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। ऐसे कर्मचारियों के वेतन में एक जुलाई 2013 से 30 सितंबर 2017 के बीच 4756 रुपए का अंतर आ रहा है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद बढ़े हुए वेतन में उस रकम को समायोजन कर दिया जाएगा। इसके बावजूद यदि एक हजार से 1200 रुपये के बीच में अंतर आएगा तो उसे पर्सनल पे के तौर पर सरकार भुगतान करेगी। भविष्य में इनका इंक्रीमेंट लगने पर उसमें समायोजन कर दिया जाएगा। साथ ही पूर्व में भुगतान किए गए रकम की भी सरकार रिकवरी नहीं करेगी। गहलोत सरकार ने इनको बढ़ा हुआ वेतनमान पहले ही दे दिया था, जिसे अब कम किया गया है।

सीसीए, एचआरए भी बढ़ जाएगा

जारी अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों, अधिकारियों को सीसीए और एचआरए भी बढ़ा हुआ मिलेगा। 23100 बेसिक पे पाने वाले कर्मचारियों के लिए सीसीए 600 रुपए मिलेगा। जबकि 23100 से अधिक बेसिक पे पाने वाले कर्मचारियों को 1000 रुपए सीसीए प्रतिमाह मिलेगा। जयपुर में बेसिक पे का 16 फीसदी एचआरए के तौर पर भुगतान किया जाएगा। पहले बेसिक का 20 फीसदी देय था। पहले बेसिक कम होता था, जिसके कारण एचआरए की रकम कम होती थी। सातवें वेतनमान में बेसिक बढ़ जाएगी, जिससे एचआरए की कम पहले से डबल हो जाएगी।

प्रोबेशनर के लिए एनपीएस

सरकार ने पहली बार प्रोबेशनर के लिए न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई है। प्राेबेशनर के वेतन से 10 फीसदी रकम पेंशन के लिए कटेगा। जबकि 10 फीसदी रकम राज्य सरकार जमा कराएगी। यह बिल्कुल नई शुरूआत है।

केंद्र ने 2016 में लागू किया था 7वां वेतनमान

केंद्र सरकार ने अगस्त 2016 में जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दिया था। प्रदेश में फरवरी में 7वें पूर्व आईएएस डीसी सामंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। दीपावली से ठीक पहले सीएम वसुंधरा राजे ने सामंत कमेटी की सिफारिश को लागू करने की घोषणा की थी। सिफारिश को लागू करने से प्रदेश सरकार पर 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का भार आने की संभावना जताई जा रही है।

नाराजगी : 9 कर्मचारी संघ की बैठक आज

नए वेतनमान पर सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा ने बताया कि नौ संगठनों के पदाधिकारियों की मंगलवार को सचिवालय में बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला होगा। सचिवालय अधिकारी सेवा संघ के अध्यक्ष शंकर सिंह सोमवार को सीएम से भी मिले। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के महामंत्री तेज सिंह राठौड़ ने कहा- सरकार ने धोखा दिया है।