देहरादून : उत्तराखंड के दून में होने वाली इन्वेस्टर समिट से पहले दून और टिहरी जनपद की 18 सड़कों को संवारा जाएगा। इसके लिए शासन ने लोनिवि और राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को 13.31 करोड़ का बजट जारी कर दिया है।
सड़कों का सुधार और सौंदर्यीकरण कार्य पांच अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए लोनिवि के खंडों में तैयारी शुरू हो गई हैं। राजधानी में बारिश से छलनी और गड्ढे वाली सड़कों के सुधार और सौंदर्यीकरण कार्य को मुंह मांगा बजट मिल गया है। अकेले गड्ढे भरने के लिए जनपद को छह करोड़ का बजट दिया गया है। इस बजट से कार्य अभी शुरुआती चरणों में चल रहा है। इस बीच अक्टूबर के पहले सप्ताह में आयोजित इन्वेस्टर समिट की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने राजधानी को जोड़ने वाली दून और टिहरी जनपद की सड़कों के सुधार, सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव शासन को भेजे गए थे। शासन ने सभी प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए 13.31 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है। इस बजट से इन्वेस्टर समिट के दौरान उपयोग होने वाली सड़कों का सौंदर्यीकरण और सुधार कार्य होगा। इन्वेस्टर समिट के लिए मीडियन फुटपाथ की रंगाई-पुताई, क्षतिग्रस्त भाग में थर्मोप्लास्टिक पेंट, रोड मार्क, साइनेज, रोड स्टड, कैट आइज, स्प्रिंग पोस्ट, पटरी दरेसी, डेलीनेटर, जंगल कटान आदि कार्य भी किए जाने हैं। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता आरसी अग्रवाल के मुताबिक इन्वेस्टर समिट को लेकर सड़कों के लिए पर्याप्त बजट मिल गया है। सड़कों के सुधार और सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। तय समय पर सभी सड़कें तैयार हो जाएगी। इसमें गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। राज्य के पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों का जायजा लेने मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह एवं डीजीपी अनिल रतूड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजपुर पहुंचे। उन्होंने तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने बताया कि सात एवं आठ अक्टूबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन में सभी विभाग अपनी-अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। सात अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करेंगे। निवेश सम्मेलन के लिए बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। अभी तक करीब 45 हजार करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि समिट में सिंगापुर, जापान, चेक रिपब्लिक आदि देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। सिंगापुर के संचार एवं सूचना मंत्री एसई वरन ने भी समिट में भाग लेने की इच्छा जाहिर की है। निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2015 में संशोधन किया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहन मेन्युफैक्चिरिंग पॉलिसी, इन्फार्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, एरोमा मार्क के लिए सुविधाएं, बायो टेक्नोलॉजी पॉलिसी, एनर्जी जेनरेशन आदि प्रमुख हैं। तैयारियों के निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव उद्योग मनीषा पंवार, सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर, एडीजी अशोक कुमार, सूचना महानिदेशक दीपेंद्र कुमार चौधरी, राज्य संपत्ति अधिकारी बंशीधर तिवारी, जिलाधिकारी एस मुरूगेशन, एसएसपी निवेदिता कुकरेती मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र में सात अक्टूबर को अमूल डेयरी के एमडी आरएस सोढ़ी, मेदांता के एमडी डॉ. नरेश त्रेहान, भारत में जापान के राजदूत केंजी हिरामस्तु, चेक गणराज्य के राजदूत मिलन होवोर्क, टाटा संस के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन, जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महेंद्रा, ईएसएसएल लिमिटेड के चेयरमैन गौतम अडानी, पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक स्वामी रामदेव, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी समेत कई लोग संबोधित करेंगे।
