नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कहा है कि वह देश की इंच-इंच जमीन से घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों की पहचान कर उसे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत डिपोर्ट करेगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अभी असम में जो एनआरसी है वह असम समझौते का हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सभी ने सदन में राष्ट्रपति का भाषण सुना होगा, जिस घोषणा पत्र के आधार पर हम चुनकार आए हैं उसमें भी यह बात कही गई है कि देश की इंच-इंच जमीन पर जितने भी अवैध प्रवासी रहते हैं, घुसपैठिए रहते हैं, इनकी हम पहचान करने वाले हैं और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हम इनको डिपोर्ट करेंगे।
एनआरसी लागू करने में सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और सरकार के पास 25 लाख से अधिक ऐसे आवेदन मिले हैं जिनमें यह कहा गया कि कुछ भारतीयों को भारत का नागरिक नहीं माना गया है जबकि एनआरसी में कुछ ऐसे नागरिकों को भारतीय मान लिया गया है, जो बाहर से आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि इन आवेदनों पर विचार करने के लिए सरकार को थोड़ा समय दिया जाए। शीर्ष अदालत के निर्देश के अनुसार, असम में एनआरसी 31 जुलाई 2019 तक प्रकाशित किया जाना है।
