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बस 15 दिन का ही पानी बचा, मंत्री बोले- MP से लगाएंगे गुहार

नागपुर. बरसात के इस मौसम में पानी को लेकर चिंताजनक खबर है। हमारे पास मात्र 15 दिनों के लिए ही पीने का पानी बचा है। सात आठ दिन में अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो स्थिति काफी चिंताजनक हो सकती है। समस्या को गंभीर मानते हुए खुद पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने देशपांडे सभागृह में जिला नियोजन समिति की बुलाई। बाद में पत्रकारों से कहा कि स्थिति ऐसी ही रही तो मध्य प्रदेश सरकार से गुहार लगानी पड़ेगी। 
बस 15 दिन का ही पानी बचा, मंत्री बोले- MP से लगाएंगे गुहारश्री बावनकुले ने कहा कि बारिश कम होने से पेंच जलाशय में पानी घटा है। तोतलाडोह जलाशय में भी संग्रहण कम हुआ है। इस समस्या से उबरने के िलए जल्द उपाय करना होगा। तोतलाडोह में पिछले वर्ष इस माह के दौरान करीब 80 प्रतिशत जलभंडारण था। इस साल वह मात्र 11 प्रतिशत रह गया है। पालकमंत्री ने बताया कि पेंच नदी पर मध्य प्रदेश सरकार ने चावड़ी बांध बनाया है। इस बांध की पूरी लागत मध्य प्रदेश सरकार ने दी है, इसलिए उन्हें पानी रोकने से मना नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बांध के बनने के बाद तोतलाडोह बांध परियोजना में पानी पहुंचना बंद हो गया है। स्थितियां नहीं सुधरी तो जल्द मुख्यमंत्री के माध्यम से पानी उपलब्धता पर मध्य प्रदेश के साथ करार करने के िलए कहना होगा।
 
1800 करोड़ का प्रस्ताव दिया है
एक तिहाई नागपुर शहर को पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के पेंच नदी पर निर्भर रहना पड़ता है। पेंच नदी का पानी तोतलाडोह में आता है और वहां से नवेगांव खैरी डैम में पहुंचता है। नवेगांव डैम से पानी टनल के माध्यम से शहर के लिए पहुंचाई जाती है। अब पेंच नदी में कई सालों से बनाई जा रही चावड़ी बांध परियोजना में पानी रोके जाने से तोतलाडोह में पानी कम पहुंच रहा है। नवेगांव बांध में तो पानी न के बराबर आ रहा है। चौराई बांध के कैचमेंट एरिया से पानी खींचकर तोतलाडोह तक लाने के िलए 1800 करोड़ रुपए की पाइप लाइन डाले जाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को दिया गया है।
 
पहले शहर के लिए पानी
उन्होंने बताया कि बारिश की कमी की मार केवल किसानी और पेयजल पर ही नहीं, बल्कि बिजली घरों पर भी पड़ रही है। खापरखेड़ा बिजलीघर को दी जाने वाली पानी में कटौती कर दी गई है। कृषि विभाग को पर्यायी योजना बनाने के िलए कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि धान की फसल को पानी उपलब्ध कराने के िलए 12 घंटे बिजली मिले, इस पर गुरुवार तक कैबिनेट की बैठक में निर्णय ले लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पेंच से शहर को जलापूर्ति हो, इसे प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद ही कृषि के िलए पानी दिया जा सकेगा।

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