गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की कल यानि बुधवार को बैठक होने वाली है. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में आम लोगों को सस्ते घर का तोहफा मिल सकता है. दरअसल, मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने किफायती श्रेणी के घरों पर 3 फीसदी टैक्स लगाने की सिफारिश की है, जो पहले 8 फीसदी थी. गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अगुवाई वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट मंगलवार को जीएसटी काउंसिल को सौंप दी है. अब इस रिपोर्ट पर बुधवार को परिषद फैसला करेगी. 
इसके अलावा रियल्टी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी काउंसिल बैठक में सीमेंट पर टैक्स को 28 फीसदी से कम कर 18 फीसदी करने पर निर्णय कर सकती है. सूत्रों ने बताया कि सरकार लोकसभा चुनावों से पहले आवास क्षेत्र पर ध्यान दे रही है. यही वजह है कि काउंसिल की बैठक के एजेंडे में जीओएम रिपोर्ट पर चर्चा के साथ ही सीमेंट पर जीएसटी टैक्स में प्रस्तावित कटौती भी शामिल है.
बैठक में किफायती आवास की परिभाषा बदलने पर भी चर्चा होने की उम्मीद है. इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को 2 फीसदी टैक्स की दरों के तहत लाया जा सके. वर्तमान में, किफायती घरों को 50 वर्ग मीटर तक के कारपेट एरिया में परिभाषित किया गया है. न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक इसे 80 वर्ग मीटर तक बढ़ाए जाने की संभावना है. डेवलपर्स और संभावित घर खरीदारों को इससे फायदा होगा.
इन सबके अलावा एक मंत्रिस्तरीय समिति ने लॉटरी पर टैक्स की दरों की समीक्षा करते हुए एक तरह की टैक्स की सिफारिश की है. बैठक में इस मुद्दे पर भी अंतिम निर्णय लिया जा सकता है. बता दें कि वर्तमान में, एक राज्य में लॉटरी में 12 फीसदी जीएसटी लगता है. वहीं राज्य द्वारा अधिकृत लॉटरी पर 28 फीसदी टैक्स लगता है.
