HC में शिक्षक भर्ती में क्वालीफाइंग मार्क्स घटाने की वजह नहीं बता सकी योगी सरकार, योगी सरकार के कार्यकाल की पहली बड़ी भर्ती परीक्षा

इलाहाबाद : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में गुरुवार को योगी सरकार की उस समय फजीहत हो गई, जब प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा को हाईकोर्ट की फटकार झेलनी पड़ी| दरअसल अपर मुख्य सचिव कोर्ट को सहायक शिक्षकों की भर्ती में मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स कम करने का कारण ही नहीं बता पाए| उन्होंने हाईकोर्ट से कहा, कि उन्हें नहीं मालूम है कि कट ऑफ मार्क्स कम करने का फैसला क्यों लिया गया| इसके बाद हाईकोर्ट ने इस जवाब पर अपर मुख्य सचिव को फटकार लगा दी| यही नहीं, हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद रिकॉर्ड न लाने पर भी फटकार लगाई|

सहायक अध्यापक के 68,500 पदों के लिए लिखित परीक्षा इस साल 27 मई को संपन्न हुई थी| यह योगी सरकार के कार्यकाल की पहली बड़ी भर्ती परीक्षा है| सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, इलाहाबाद, डॉ सुत्ता सिंह ने 13 अगस्त को रिजल्ट जारी किया| 41556 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, जबकि परिणाम से स्पष्ट है, कि इस भर्ती के 26944 पद खाली रह जाएंगे| जिसके लिए सरकार कट ऑफ़ मार्क को कम करने के लिए हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी| इस बार यूपी शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में सामान्य और ओबीसी वर्ग को 45 फीसदी और एससी-एसटी को 40 फीसदी अंक पर उत्तीर्ण मानते हुए रिजल्ट जारी किया गया है| इससे पहले सरकार ने पासिंग मार्क्स कम कर सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 33 फीसदी और एससी-एसटी वर्ग के लिए 30 फीसदी रखा था| लेकिन मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासनादेश जारी कर इन पासिंग मार्क्स में संशोधन कर दिया गया था| जिसे लेकर छात्रों ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन भी किया था| छात्रों की मांग थी, कि सरकार इस शासनादेश के खिलाफ हाईकोर्ट में आपत्ति लगाए|