मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार की समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगा दी है। इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों की न सिर्फ जांच कराई जाएगी, बल्कि योजना का नाम भी बदलकर ‘मुख्यमंत्री पेंशन योजना’ करने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं जल्द ही विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर एक हजार रुपये प्रति माह करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भी लाया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को शास्त्री भवन में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का पॉवर प्रजेंटेशन देखा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधवा, दिव्यांगजन और वृद्धावस्था पेंशन के तहत दी जाने वाली 500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि को दोगुना करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में लाए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने अखिलेश सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई समाजवादी पेंशन योजना को रोकते हुए इसके तहत चयनित लाभार्थियों की पात्रता की जांच के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जांच करके यह पता लगाया जाए कि जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, वे वास्तव में इसके पात्र हैं या नहीं। इस जांच को एक महीने में पूरा करने के निर्देश दिए। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री पेंशन योजना करने का प्रस्ताव प्रजेंटेशन के दौरान दिया गया। इस योजना के के दायरे में अति दलित जैसे-मुसहर, नट, कंजड़ और बनटांगियां समुदाय के व्यक्तियों को लाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। साथ ही पेंशन दिवस मनाने के प्रस्ताव पर विचार करने पर सहमति जताई।
