नोटबंदी के बीच लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। कैशलेस इंडिया की डगर पर आगे बढ़ते हुए मनी ट्रांसफर के लिए नया नियम जारी किया गया है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने सरकार बैंकों को ऑनलाइन बैंकिंग की फीस में कमी करने को कहा है। मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि वे आईएमपीएस और यूपीआई के जरिए होने वाले भुगतान पर फीस खत्म कर दें।
मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि डिजिटल और कार्ड से होने वाले भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय की ओर से सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों को ऐसा करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आरबीआई के नियमों के मुताबिक 10,000 रुपये तक के एनईएफटी ट्रांसफर में ढाई रुपये फीस लगती है। 10,000 से 1 लाख रुपये तक ट्रांसफर करने में 5 रुपये चुकाने होते हैं। वहीं, 1 से 2 लाख रुपये भेजने के लिए 15 रुपये चुकाने होते हैं। 2 लाख से अधिक की राशि स्थानांतरित करने के लिए 25 रुपये फीस कटती है। इसके अलावा सर्विस टैक्स भी चुकाना होता है।
मंत्रालय ने बैंकों को मोबाइल के जरिए होने वाले 1,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर भी 50 पैसे की छूट देने को कहा है। यूएसएसडी मोबाइल शॉर्ट कोड मेसेज होता है, जिसे मुख्य तौर पर फीचर मोबाइल के जरिए बैंकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। यूएसएसडी ट्रांसजेक्शन की फीस डेढ़ रुपये है, जिसे सरकार ने 30 दिसंबर, 2016 तक के लिए खत्म कर दिया है।
