आयुष्मान कार्ड पर एक हफ्ते का आश्वासन, ‘एक देश–एक पत्रकार पहचान पत्र’ पर सरकार गंभीर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण कोष, पत्रकार सम्मान के मुद्दे और राष्ट्रीय पहचान पत्र पर विस्तृत बातचीत; सूचना निदेशक ने कहा—प्रस्ताव सही दिशा में महत्वपूर्ण पहल, एक सप्ताह में आयुष्मान कार्ड प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन

लखनऊ : लोकभवन की वह दोपहर प्रशासनिक कैलेंडर की एक साधारण प्रविष्टि भर हो सकती थी, लेकिन काशी से पहुँचे पत्रकार प्रतिनिधिमंडल ने उसे लोकतंत्र के एक जीवंत संवाद में बदल दिया। सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे; दूसरी ओर सुरेश गांधी, जिनकी कलम रोज़ समाज की बेचैनी, सरकार की नीतियाँ, जनता की पीड़ा और समय की धड़कन दर्ज करती है। मुलाकात औपचारिक अभिवादन से शुरू हुई, पर शीघ्र ही उसका स्वर गंभीर हो गया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पत्रकार केवल समाचार पहुँचाने वाले कर्मचारी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना के अग्रिम प्रहरी हैं। वे बाढ़ में भी पहुँचते हैं, महामारी में भी, दंगे में भी, अदालत में भी, अस्पताल में भी और प्रशासनिक संकट के समय भी सबसे पहले उपस्थित रहते हैं। लेकिन जब बीमारी, दुर्घटना या आर्थिक असुरक्षा उनके अपने जीवन में प्रवेश करती है, तब व्यवस्था अक्सर उनके लिए अपर्याप्त साबित होती है।

इसी पीड़ा ने ज्ञापन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जन्म दिया — काशी के सभी पात्र पत्रकारों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। प्रतिनिधियों ने तथ्य रखे कि अनेक पत्रकार गंभीर बीमारियों के उपचार में आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। नियमित चिकित्सा जांच, आपातकालीन उपचार और परिवार की सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएँ भी कई बार उनकी पहुँच से बाहर रहती हैं। मुख्यमंत्री ने पूरे विषय को ध्यानपूर्वक सुना। बातचीत के दौरान सुरेश गांधी ने आग्रह किया कि स्वास्थ्य सुरक्षा को दया नहीं, अधिकार के रूप में देखा जाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सूचना-व्यवस्था को जीवित रखने वाले लोगों के लिए राज्य को एक संस्थागत स्वास्थ्य ढाँचा विकसित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को विषय पर गंभीरता से कार्रवाई करने का संकेत दिया।

मगर इस मुलाकात का सबसे दूरगामी क्षण तब आया, जब सुरेश गांधी ने “एक देश–एक पत्रकार पहचान पत्र” की अवधारणा मुख्यमंत्री के सामने रखी। प्रश्न सरल था, पर उसके भीतर गहरी लोकतांत्रिक बेचैनी छिपी थ — यदि पासपोर्ट, आधार और अन्य अनेक पहचान प्रणालियाँ राष्ट्रीय स्तर पर एकरूप हो सकती हैं, तो पत्रकारों की पहचान राज्यों की सीमाओं में क्यों बँटी रहे? एक राज्य में मान्यता प्राप्त पत्रकार दूसरे राज्य में वही सुविधा क्यों नहीं पाता? चुनाव, आपदा, संसद, न्यायपालिका या राष्ट्रीय घटनाओं की रिपोर्टिंग के दौरान यह विसंगति और स्पष्ट हो जाती है। सुरेश गांधी ने सुझाव दिया कि देशभर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए एक समान, डिजिटल और सत्यापित पहचान प्रणाली बनाई जाए, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं, यात्रा, आपदा सहायता और सरकारी संवाद तंत्र में समान अवसर सुनिश्चित हो सके। यह प्रस्ताव प्रशासनिक सुधार से आगे बढ़कर लोकतांत्रिक समानता का प्रस्ताव था। मुख्यमंत्री के समक्ष इसे राष्ट्रीय विमर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया।

ज्ञापन में पत्रकार कल्याण कोष की प्रभावी क्रियान्विति, वरिष्ठ पत्रकारों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक सहायता कोष, पत्रकार परिवारों की सामाजिक सुरक्षा, जिला स्तर पर हेल्प डेस्क तथा आपातकालीन सहायता तंत्र जैसी मांगें भी शामिल थीं। प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि पत्रकारों के लिए एक स्थायी हेल्थ सपोर्ट सिस्टम बनाया जाए, ताकि दुर्घटना या गंभीर बीमारी की स्थिति में तत्काल सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल सीधे सूचना विभाग के उच्चाधिकारियों से भी मिला। लोकभवन में सूचना निदेशक विशाल सिंह के साथ हुई अलग बैठक ने इस पूरी पहल को प्रशासनिक दिशा दी। वहाँ स्वास्थ्य सुरक्षा, आयुष्मान कार्ड, पत्रकार कल्याण योजनाओं और पहचान प्रणाली पर बिंदुवार चर्चा हुई। सूचना निदेशक ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को सकारात्मक बताते हुए आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर काशी के पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

सूचना निदेशक ने विशेष रूप से “एक देश–एक पत्रकार पहचान पत्र” प्रस्ताव को “सही दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम” बताया। उन्होंने माना कि पत्रकारों की पहचान प्रणाली में एकरूपता लाने का विचार व्यवहारिक और दूरगामी प्रभाव वाला है तथा इसे उच्च स्तर पर विचारार्थ भेजा जाएगा। यह टिप्पणी केवल प्रशासनिक प्रतिक्रिया नहीं थी; उसने इस मांग को सरकारी विमर्श के दायरे में प्रवेश दिला दिया। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे उल्लेखनीय बात उसका स्वर था। यहाँ टकराव नहीं था, संवाद था; आरोप नहीं थे, तर्क थे; आक्रोश नहीं था, लोकतांत्रिक आग्रह था। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार की सकारात्मक पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि पत्रकार हितों पर समयबद्ध निर्णय लोकतंत्र के प्रति राज्य की संवेदनशीलता का प्रमाण होंगे। मुख्यमंत्री और सूचना निदेशक दोनों ने पत्रकारिता की भूमिका को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए निरंतर संवाद की आवश्यकता स्वीकार की।

दरअसल, यह कहानी उत्तर प्रदेश से आगे जाती है। यह उस बड़े राष्ट्रीय प्रश्न को छूती है जिसे भारतीय लोकतंत्र लंबे समय से टालता आया है — क्या पत्रकार केवल सूचना उद्योग का श्रमिक है, या वह ऐसा नागरिक कर्मी है जिसकी सुरक्षा और गरिमा राज्य की जिम्मेदारी भी है? महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक संकटों ने बार-बार सिद्ध किया कि पत्रकार सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सूचना तंत्र को सक्रिय रखते हैं। इसके बावजूद उनकी सामाजिक सुरक्षा पर राष्ट्रीय नीति अभी भी विखंडित और सीमित है। काशी की यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी वैचारिक खेमे की नहीं, बल्कि पेशेगत गरिमा की मांग है। यदि “एक देश–एक पत्रकार पहचान पत्र” कभी राष्ट्रीय नीति का रूप लेता है, तो उसका प्रारंभिक स्वर संभवतः ऐसी ही बैठकों में सुना जाएगा, जहाँ पत्रकार अपनी ही परिस्थितियों पर बोलने का साहस जुटाते हैं।

लोकभवन की उस मेज पर रखा ज्ञापन वस्तुतः एक दस्तावेज़ से अधिक था। उसमें पत्रकारों का वह मौन इतिहास दर्ज था, जिसमें उन्होंने समाज की हर लड़ाई लिखी, पर अपनी लड़ाई बहुत कम लिखी। उस दिन काशी के पत्रकारों ने अपनी लड़ाई स्वयं लिखी— संयम के साथ, तथ्यों के साथ और लोकतंत्र में विश्वास के साथ। और शायद इसी कारण वह दोपहर केवल एक मुलाकात नहीं रही; वह एक संकेत बन गई — जब पत्रकार अपनी गरिमा, स्वास्थ्य और पहचान के प्रश्न पर संगठित होकर सत्ता से संवाद करते हैं, तब लोकतंत्र की मेज़ पर नागरिकता का एक नया अध्याय खुलता है।

आरएसएमटी में छात्र प्रेरण कार्यक्रम 2026 का समापन

वाराणसी : राजर्षि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी (RSMT), वाराणसी में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए आयोजित सप्ताहव्यापी छात्र प्रेरण कार्यक्रम 2026का समापन प्रेरणादायी समापन समारोह के साथ हुआ। कार्यक्रम की थीम ” उद्यमियों की आवाज़: कक्षा से परे सीख” रही। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राजेश भाटिया, राष्ट्रीय सचिव, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) एवं अध्यक्ष, द स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में नीरज पारिख, बृजेश केशरी, टी. गजानन जोशी, सत्य प्रकाश मालवीय एवं अरुणेश रावत की गरिमामयी उपस्थिति रही। सत्य प्रकाश मालवीय ने अपने जीवन का उदाहरण देकर सभी छात्रों को प्रेरित किया और छात्रों के जिज्ञासा को शांत किया।

टी.गजानन जोशी, चेयरमैन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन ने छात्रों को जीवन के मूल्यों को और लक्ष्य के बारे में विस्तार से चर्चा किया और समझाया। अरुणेश रावत ने सॉफ्ट स्किल के बारे में विस्तार से बताया। सभी को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई और भारत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रो. अमन गुप्ता, निदेशक प्रभारी, आर एसएमटी ने विद्यार्थियों को निरंतर सीखने, व्यावसायिक कौशल विकसित करने तथा भविष्य की चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में उपस्थित उद्यमियों एवं उद्योग विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा करते हुए विद्यार्थियों को नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता, नैतिक व्यावसायिक व्यवहार तथा कक्षा से आगे सीखने के महत्व से अवगत कराया। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को चुनौतियों को अवसरों में बदलने और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

सप्ताहभर चले इस प्रेरण कार्यक्रम में शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञों, प्रशिक्षकों एवं उद्यमियों द्वारा विभिन्न ज्ञानवर्धक सत्र आयोजित किए गए, जिनसे विद्यार्थियों को समग्र सीखने का अनुभव प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के सफल आयोजन में योगदान देने वाले छात्र स्वयंसेवकों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया तथा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. प्रीति सिंह एवं डॉ. सी.पी. सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में संस्थान के शिक्षकगण एवं छात्र स्वयंसेवकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

59,000 करोड़ से अधिक के अनुपूरक बजट में प्रदेश के विकास में मजबूती के साथ प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित करने का प्रयास, आंगनबाड़ी, आशावर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार तथा कोटेदार आदि का मानदेय बढ़ाने के लिए धनराशि की व्यवस्था, महापुरुषों के लिए इस बजट में 407 करोड़ रु0 का प्राविधान, इसके अन्तर्गत उनकी मूर्तियों पर छाजन लगाने, सुरक्षित पार्क तथा बाउण्ड्री वाल के निर्माण की व्यवस्था

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन सरकार विगत 09 वर्षों से प्रदेश के प्रत्येक तबके के कल्याण हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। 59,000 करोड़ रुपये से अधिक के अनुपूरक बजट में प्रदेश के विकास में मजबूती के साथ योगदान देने वाले प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है। अन्नदाता किसानों व गरीबों के लिए नई योजनाएं प्रारम्भ करने, युवाओं की स्किलिंग व रोजगार से जोड़ने तथा महिलाओं के स्वावलम्बन एवं सम्मान के लिए अनुपूरक बजट विधान सभा में पारित होने के उपरान्त, विधान परिषद में पारित होगा। विधान परिषद से पारित होने के पश्चात इस बजट को अलग-अलग कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जरूरतमन्द तक पहुंचाने का काम किया जाएगा।

मुख्यमंत्री बुधवार को यहां विधान भवन परिसर में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में नई मांगों के साथ-साथ प्रदेश की अवसंरचना को सुदृढ़ व एक्सप्रेस-वे के नेटवर्क को और अधिक बेहतर बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुसार धनराशि का प्राविधान किया गया है। आंगनबाड़ी, आशावर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार तथा कोटेदार आदि का मानदेय बढ़ाने के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। यह लोग प्रदेश के विकास और 25 करोड़ जनता-जनार्दन की सेवा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। निराश्रित महिला, वृद्धावस्था तथा दिव्यांगजन पेंशन में अभिवृद्धि के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है।

योगी ने कहा कि प्रत्येक आउटसोर्सिंग कर्मी को न्यूनतम मानदेय तथा प्रत्येक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा गारण्टी उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया है। पहले शिक्षामित्रों को मात्र 03 हजार रुपये मानदेय प्राप्त होता था। प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 03 हजार रुपये से बढ़ाकर पहले 10 हजार रुपये, तत्पश्चात 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया। शिक्षामित्रों को 05 लाख रुपये की कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करायी गई। अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये किया गया। उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी गई। बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले बाबा साहब डॉ0 भीमराव आम्बेडकर, महर्षि वाल्मीकि, सन्त शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज, सामाजिक न्याय के पुरोधा और महिला शिक्षा का पुरजोर समर्थन करने वाले सन्त ज्योतिबा फुले, लोक माता अहिल्याबाई होल्कर तथा छत्रपति शाहू जी महाराज आदि महान विभूतियों के लिए इस बजट में प्राविधान किया गया है। इसके अन्तर्गत उनकी मूर्तियों पर छाजन लगाने, सुरक्षित पार्क का निर्माण करने तथा बाउण्ड्री वाल के लिए 407 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इन कार्यों से सामाजिक न्याय के सभी पुरोधाओं व महापुरुषों को सम्मान प्राप्त होगा।

मुंबई (अनिल बेदाग)

अभिनेत्री और वेलनेस एडवोकेट लिसा रे ने महिलाओं के मिडलाइफ स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता और वैज्ञानिक देखभाल को बढ़ावा देने की दिशा में अपनी विज्ञान-आधारित महिला मिडलाइफ क्लिनिक की विशेषज्ञ मेडिकल टीम का विस्तार किया है। उन्होंने मुंबई की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. भूमिका जैन और यूके स्थित आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. दीपा आप्टे को विशेषज्ञ पैनल में शामिल किया है। सा रे ने कहा, “हमारा उद्देश्य मिडलाइफ महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी चुप्पी को तोड़ना और ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होने के साथ-साथ वास्तव में समग्र भी हों। आधुनिक स्त्री रोग चिकित्सा में डॉ. भूमिका जैन की गहरी विशेषज्ञता और एकीकृत आयुर्वेद में डॉ. दीपा आप्टे का अंतरराष्ट्रीय अनुभव महिलाओं को अपने स्वास्थ्य, ऊर्जा और आत्मविश्वास को फिर से प्राप्त करने के लिए संतुलित और बहुआयामी मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

डॉ. भूमिका जैन ने कहा कि मिडलाइफ में होने वाले हार्मोनल बदलावों को महिलाएं अक्सर चुपचाप सहती हैं। उनके मुताबिक, इस पहल के जरिए महिलाओं को व्यवस्थित, वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। डॉ. दीपा आप्टे ने कहा, “मिडलाइफ स्वास्थ्य देखभाल तभी प्रभावी हो सकती है जब वह व्यक्ति को समग्र रूप से देखे।” उनका मानना है कि आधुनिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेदिक सिद्धांतों का संतुलित समावेश व्यक्तिगत और टिकाऊ स्वास्थ्य प्रोटोकॉल तैयार करने में मदद कर सकता है। नई पहल में स्त्री रोग, हार्मोन मूल्यांकन, जीवनशैली, पोषण और समग्र स्वास्थ्य को एकीकृत दृष्टिकोण से शामिल किया जाएगा।

होमश्योर मास्टरटच विविड शाइन 2-इन-1 इमल्शन किया लॉन्च

नई दिल्ली : भारत की प्रमुख बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने वाली कंपनी वॉलप्लास्ट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने होमश्योर मास्टरटच विविड शाइन 2-इन-1 इमल्शन लॉन्च किया है। यह एक प्रीमियम पानी आधारित (वॉटर-बेस्ड) एक्रेलिक इमल्शन पेंट है, जिसे घर के अंदर (इंटीरियर) और बाहर (एक्सटीरियर) दोनों दीवारों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह नया उत्पाद होमश्योर की प्रीमियम पेंट्स रेंज को और मजबूत बनाता है तथा घर के मालिकों, ठेकेदारों, आर्किटेक्ट्स और पेंटरों के लिए एक बेहतर और टिकाऊ विकल्प उपलब्ध कराता है। यह पेंट एडवांस्ड एक्रेलिक टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है, जिससे दीवारों पर चिकनी और आकर्षक चमकदार फिनिश मिलती है। इसकी कवरेज बेहतर, तथा रंग अच्छी तरह उभरता है और यह दीवारों पर मजबूती से पकड़ बनाए रखता है। साथ ही यह धूप, बारिश और बदलते मौसम से दीवारों की सुरक्षा करता है, जिससे रंग और चमक लंबे समय तक बनी रहती है।

वॉलप्लास्ट प्रोडक्ट्स के प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) कौशल मेहता ने कहा, हमारा लक्ष्य होमश्योर को घर बनाने और फिनिशिंग से जुड़े सभी उत्पादों का भरोसेमंद ब्रांड बनाना है। आज ग्राहक ऐसे उत्पाद चाहते हैं जो सुंदर दिखने के साथ-साथ लंबे समय तक टिकाऊ भी हों। होमश्योर मास्टरटच विविड शाइन 2-इन-1 इमल्शन का लॉन्च हमारी प्रीमियम पेंट्स रेंज को और मजबूत करेगा और ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता वाले समाधान देगा।

वॉलप्लास्ट के टाइल एडहेसिव, पुट्टी एवं पेंट डिवीजन के बिजनेस हेड लोकेश जैन ने कहा, आज पेंट उद्योग तेजी से प्रीमियम और बेहतर प्रदर्शन वाले उत्पादों की ओर बढ़ रहा है। यह नया 2-इन-1 पेंट घर के अंदर और बाहर दोनों जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे अलग-अलग पेंट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे ठेकेदारों, वितरकों, डीलरों और रिटेलरों का स्टॉक प्रबंधन आसान हो जाता है तथा समय और लागत दोनों की बचत होती है। यह पेंट तीन साल की वारंटी के साथ आता है। इसमें एंटी-फंगल और एंटी-एल्गल (फफूंदी और काई से बचाव) गुण हैं, जिससे दीवारें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। यह कम गंध (लो ओडर) और कम वीओसी (वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड) वाला पर्यावरण-अनुकूल पेंट है, जिसे लगाना आसान है और जिसे आसानी से साफ भी किया जा सकता है।

यह पेंट प्लास्टर, कंक्रीट और चिनाई (मेसनरी) वाली सभी तैयार दीवारों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कवरेज अंदर की दीवारों के लिए 130–150 वर्ग फुट प्रति लीटर और बाहर की दीवारों के लिए 50–80 वर्ग फुट प्रति लीटर (दो कोट) है। यह 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर के पैक में उपलब्ध है। होमश्योर ब्रांड के तहत कंपनी पहले से ही वॉल पुट्टी, टाइल एडहेसिव, प्रीमियम प्लास्टर, जिप्सम उत्पाद, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, एडमिक्सचर और अन्य कई निर्माण सामग्री उपलब्ध कराती है। देशभर में मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर नेटवर्क के जरिए होमश्योर ग्राहकों तक अपनी गुणवत्ता और भरोसेमंद उत्पादों की पहुंच लगातार बढ़ा रहा है।

लखनऊ : एशियन किड्स ठाकुरगंज में राष्ट्रीय बाघ दिवस बड़े उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को बाघ संरक्षण एवं वन्यजीवों के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न शैक्षिक एवं मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया। नन्हे विद्यार्थियों ने बाघ विषय पर आधारित चित्रकला, क्राफ्ट, रंग भरने की गतिविधियों, कहानी वाचन, रोल-प्ले तथा जागरूकता सत्रों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के महत्व, उसके प्राकृतिक आवास तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी गई।

शिक्षकों ने विद्यार्थियों को बताया कि बाघों का संरक्षण केवल एक वन्यजीव की रक्षा नहीं, बल्कि हमारे वनों, जैव विविधता और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा भी है। बच्चों ने वन्यजीव संरक्षण का संदेश देते हुए प्रकृति और सभी जीव-जंतुओं की रक्षा करने का संकल्प लिया। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में प्रारम्भिक अवस्था से ही पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना था। विद्यालय के प्रबंधन एवं शिक्षकों ने विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता की सराहना करते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति के प्रति जागरूक, जिम्मेदार नागरिक तैयार करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
“बाघ बचाओ, वन बचाओ, जैव विविधता बचाओ।”

विश्व स्तनपान सप्ताह पर विशेष

‘जीवन की सतत शुरुआत के लिए स्तनपान-कारगर उपायों को सुदृढ़ बनाना’ थीम पर मनाया जा रहा सप्ताह

–मुकेश शर्मा

मां का पहला पीला गाढ़ा दूध यानि जन्म के पहले घंटे में स्तनपान नवजात के जीवन की नई शुरुआत का सबसे कारगर और प्रभावी तरीका है। यह जहाँ बच्चे को सम्पूर्ण पोषण प्रदान करता है वहीँ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है। इसके अलावा मां और बच्चे में एक जुड़ाव और लगाव भी पैदा करता है। इतने सारे गुणों से भरपूर स्तनपान को लेकर आज भी कई भ्रांतियां और मिथक भी मौजूद हैं, जिनको दूर करने के लिए हर साल एक से सात अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान अस्पतालों और समुदाय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर शीघ्र स्तनपान (जन्म के पहले घंटे) और छह माह तक सिर्फ स्तनपान को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। इस साल विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम “जीवन की सतत शुरुआत के लिए स्तनपान-कारगर उपायों को सुदृढ़ बनाना” तय की गयी है। इसका उद्देश्य मां (खासकर कामकाजी महिलाओं) और बच्चे को एक ऐसा बेहतर माहौल प्रदान करना है, जिससे वह स्तनपान में किसी तरह की हिचक या संकोच न महसूस कर सकें।

मां का पहला पीला गाढ़ा दूध (कोलेस्ट्रम) को नवजात का पहला टीका भी माना जाता है, क्योंकि वह बच्चे को डायरिया, निमोनिया और कुपोषण समेत कई संक्रामक बीमारियों से महफूज बनाने के साथ ही शारीरिक और मानसिक विकास में भी सहायक साबित होता है। स्तनपान एक तरह से शिशु का मौलिक अधिकार भी है, इसलिए परिवार और कार्यस्थल की जिम्मेदारी बनती है कि वह महिला को एक ऐसा सुरक्षित माहौल प्रदान करें जहाँ पर वह बच्चे को आसानी से स्तनपान करा सके। इसके साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि शिशु को छह माह तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराना है क्योंकि बाहरी कोई भी चीज देने से उसके संक्रमण की चपेट में आने की पूरी संभावना रहती है। अमृत समान माँ के अनमोल दूध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्वस्थ वसा, विटामिन, खनिज और पानी का सही संतुलन होता है। जीवन के पहले छह माह के दौरान शिशु के विकास के लिए इन्हीं चीजों की सबसे अधिक जरूरत भी होती है। इसीलिए छह माह तक माँ अगर बच्चे को भरपूर स्तनपान कराती है तो ऊपर से पानी पिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे की खुशहाली और दूध का बहाव अधिक रखने के लिए जरूरी है कि माँ प्रसन्नचित रहें और तनाव व चिंता से दूर रहें।

बीमारी की स्थिति में भी माँ बच्चे को पूरी सावधानी के साथ स्तनपान जरूर कराएं क्योंकि यह बच्चे को बीमारी से सुरक्षित बनाता है। स्तनपान से जुड़े कई मिथक भी हैं, जैसे-स्तनपान में कठिनाई या दूध का पूरी तरह से न बनना। जबकि ऐसा कतई नहीं है, यदि बच्चे को सही जुड़ाव और सही तरीके से स्तनपान कराया जाए तो यह समस्या नहीं आ सकती। ऐसा महसूस हो तो जरूर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र से सम्पर्क कर समस्या का समाधान पाया जा सकता है। इसके अलावा स्तन में दूध पर्याप्त मात्रा में बने इसके लिए जरूरी है कि माताएं अधिक से अधिक तरल पदार्थों और पोषक तत्वों को अपने भोजन में शामिल करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और फलों, हरी सब्जियों, साबुत अनाज, प्रोटीन और स्वस्थ वसा से भरपूर संतुलित आहार को अपनाएं ताकि स्वस्थ रहें और दूध भी भरपूर मात्रा में बने।

केवल स्तनपान कर रहा शिशु 24 घंटे में छह से आठ बार पेशाब कर रहा है तो यह समझना चाहिए कि उसे भरपूर खुराक मिल रही है। इसके साथ ही स्तनपान के बाद बच्चा कम से कम दो घंटे की नींद ले रहा है और बच्चे का वजन हर माह 500 ग्राम बढ़ रहा है तो किसी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह प्रमाण है कि शिशु को भरपूर मात्रा में माँ का दूध मिल रहा है। नवजात को शीघ्र और नियमित स्तनपान कराने से जन्म के पश्चात बच्चेदानी के जल्दी सिकुड़ने, अधिक रक्तस्राव और एनीमिया से बचाव होता है। इसे एक कारगर गर्भनिरोधक के रूप में भी माना जाता है। मोटापा कम करने और शरीर को सुडौल बनाने में भी यह सहायक होता है। शिशु को स्तनपान कराने से स्तन और अंडाशय के कैंसर से भी बचाव होता है। कृत्रिम आहार या बोतल के दूध में पोषक तत्वों की मात्रा न के बराबर होती है। इसलिए यह बच्चे के पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इससे कुपोषण की जद में आने के साथ ही संक्रमण का जोखिम भी बना रहता है। बौद्धिक विकास को भी यह प्रभावित कर सकता है। रिपोर्ट भी बताती हैं कि छह माह तक लगातार शिशु को केवल स्तनपान कराने से 11 फीसदी दस्त रोग और 15 प्रतिशत निमोनिया के मामले को कम किया जा सकता है।

(लेखक पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं)

मातृछाया कार्यक्रम के लिए गोल्ड तो हेल्थ फॉर आल प्रोग्राम के लिए मिला सिल्वर अवार्ड

लखनऊ : सरकार के साथ मिलकर समुदाय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराने में सक्रिय रूप से सहयोग कर रही पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) संस्था को मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में सीएसआर टाइम्स अवार्ड से नवाजा गया। संस्था को रूरल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट की कैटेगरी में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया फाउंडेशन से वित्त पोषित “मातृछाया” कार्यक्रम के लिए गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके अलावा निवाबूपा हेल्थ इंश्योरेंस से वित्त पोषित हेल्थ केयर- हेल्थ फॉर आल (इंटिग्रेटेड प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी टिल दि लास्ट माइल) कार्यक्रम के लिए सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है।

पीएसआई इंडिया के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकेश शर्मा ने बताया कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से मातृछाया कार्यक्रम की अनूठी पहल उत्तर प्रदेश में की गयी है। इसके तहत पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग की मदद से बहराइच, बलरामपुर और हरदोई जिलों के एक-एक सीएचसी का चयन किया गया। इसके बाद वहां के प्रसव स्थल व प्रसव कक्ष की व्यवस्थाओं का मानक के अनुरूप आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण किया गया। इसके साथ ही प्रसव बिस्तरों, नवजात शिशु देखभाल क्षेत्र, नर्सिंग स्टेशन और सही तरीके से हाथ धुलने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया। इससे प्रसूता और नवजात को एक स्वस्थ और बेहतर माहौल प्राप्त हुआ । इसके लिए सीएसआर टाइम्स गोल्ड अवार्ड प्राप्त होने से निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े साथियों और संस्था का उत्साहवर्धन होगा और हमारा प्रयास होगा कि सेवाओं को और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए।

दूसरी ओर हरियाणा के गुरुग्राम में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को घर बैठे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर पीएसआई इंडिया और निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के सहयोग से चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित चार मेडिकल मोबाइल यूनिट को संचालित किया जा रहा है। मेडिकल मोबाइल यूनिट ग्रामीणों के सामान्य रोगों की जांच करने के साथ ही जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान करती है। इसके अलावा परामर्श और आवश्यकता पड़ने पर रेफर की भी सुविधा प्रदान करती है। हेल्थ फॉर आल कार्यक्रम के तहत किशोर-किशोरियों को इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलावों व एनीमिया से बचने के बारे में भी परामर्श प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए सीएसआर टाइम्स सिल्वर अवार्ड से संस्था को नवाजा गया है।

एक दिन में 24.42 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, 60 कॉलोनियों में बिछेगी नई सीवर लाइन, हुकुलगंज-राधाकतरा में संभावित बाढ़ का लिया जायजा, सारनाथ में युवाओं से संवाद, शिवपुर-कादीपुर में सड़क-ड्रेन और सीवर कार्यों की दी सौगात

–सुरेश गांधी

वाराणसी : उमसभरी गर्मी और तपिश भरे मौसम के बीच रविवार को प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल का विकास दौरा पूरे दिन चर्चा में रहा। सुबह से देर शाम तक उन्होंने शहर के विभिन्न वार्डों में एक के बाद एक कार्यक्रमों में भाग लिया, विकास कार्यों का शिलान्यास किया, गलियों में पैदल घूमकर लोगों से रूबरू हुए और उनकी समस्याएं सुनीं। दिनभर चले इस दौरे में 24 करोड़ 42 लाख रुपये की चार महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया गया।

सायंकाल सर्किट हाउस परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मंत्री ने 23 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत से उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के 60 मोहल्लों, कॉलोनियों, बस्तियों और अपार्टमेंटों में नई सीवर लाइन बिछाने की योजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना सात वार्डों में लागू होगी और इससे हजारों परिवारों को जलभराव तथा सीवर की पुरानी समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। मंत्री ने बताया कि योजना में वार्ड संख्या 02 के 3, वार्ड 30 के 11, वार्ड 31 के 2, वार्ड 41 के 9, वार्ड 44 के 11, वार्ड 58 के 2 और वार्ड 59 के 22 मोहल्लों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सीवर व्यवस्था की समस्या झेल रहे इन क्षेत्रों में अब आधुनिक सीवर नेटवर्क विकसित किया जाएगा।

राधा कटरा में पत्थर चौका सड़क का शिलान्यास, बाढ़ पर निर्देश
दोपहर बाद मंत्री रविन्द्र जायसवाल हुकुलगंज-राधा कटरा वार्ड पहुंचे। यहां उन्होंने लगभग 10 लाख रुपये की लागत से बनने वाली पत्थर चौका सड़क का वैदिक मंत्रोच्चार और पूजन के साथ शिलान्यास किया। पूजा-अर्चना के बाद मंत्री ने गली-मोहल्लों में पैदल भ्रमण किया और स्थानीय नागरिकों से बातचीत की। बरसात के मौसम को देखते हुए उन्होंने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज बारिश में इस क्षेत्र की गलियों में पानी भर जाता है। मंत्री ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को जलनिकासी, राहत और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्य तभी सार्थक हैं जब लोगों को बरसात और बाढ़ जैसी समस्याओं से राहत मिले।

सारनाथ में युवाओं से संवाद, संस्कार की मिसाल पर की सराहना
इसके बाद मंत्री का काफिला खजुही-सारनाथ क्षेत्र पहुंचा, जहां 22.33 लाख रुपये की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क और सीसी ड्रेन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा मौजूद रहे। महिलाओं ने जलनिकासी, सफाई और सड़क संबंधी समस्याएं रखीं, जबकि युवाओं ने रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं को लेकर चर्चा की। युवाओं से बातचीत के दौरान एक युवक के व्यवहार और संस्कार से प्रभावित होकर मंत्री ने कहा, “एक आप हैं जिनके संस्कार देखकर खुशी होती है और एक दिल्ली में कुछ लोग हैं जिनकी हरकतों से पूरा देश शर्मसार हो जाता है।” उनकी इस टिप्पणी पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को एमएसएमई और अन्य योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और युवाओं को इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए।

शिवपुर-कादीपुर में सड़क, इंटरलॉकिंग और ड्रेन निर्माण का शुभारंभ
दोपहर बाद मंत्री शिवपुर और कादीपुर क्षेत्र पहुंचे। यहां कुंदन नगर कॉलोनी में 27.66 लाख रुपये की लागत से इंटरलॉकिंग, सीसी रोड और सीसी ड्रेन निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। मंत्री ने कहा कि इन कार्यों से शिवपुर, कादीपुर और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन बेहतर होगा और बरसात के दिनों में होने वाली दिक्कतें कम होंगी। उन्होंने कहा कि कादीपुर क्षेत्र को एयरपोर्ट, नमो घाट और शहर के प्रमुख मार्गों से जोड़ने वाली सड़क और एलिवेटेड कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। भविष्य में इन परियोजनाओं से यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी और लोगों को सीधे प्रमुख स्थलों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।

बुनियादी सुविधाओं से कोई मोहल्ला वंचित नहीं रहेगा
मुख्य कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वाराणसी में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। सड़क, नाली, सीवर, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जा रहा है ताकि किसी भी मोहल्ले के नागरिक को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क, मजबूत जलनिकासी व्यवस्था और आधुनिक सीवर नेटवर्क किसी भी विकसित शहर की पहचान होते हैं। वाराणसी तेजी से स्मार्ट और सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित हो रहा है।

कार्यदायी संस्थाओं को सख्त निर्देश
मंत्री ने नगर निगम, जलकल विभाग और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराए जाएं ताकि जनता को शीघ्र लाभ मिल सके। उन्होंने नागरिकों से भी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखने की अपील की। दिनभर चले इस तूफानी विकास दौरे में अरविंद सिंह, मदन मोहन दुबे, विवेक पांडेय, मनोज सोनकर, सिद्धनाथ शर्मा, अजीत सिंह, कमलेश सोनकर, अरविन्द जायसवालअशोक मौर्य अतुल सिंह, दिलीप चौहान सहित अनेक जनप्रतिनिधि, रतन कुमार मौर्य भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नगर निगम एवं जलकल विभाग के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

भारतीय डाक विभाग द्वारा ‘ढाई आखर’पत्र-लेखन प्रतियोगिता का आयोजन

‘ढाई आखर’ पत्र लेखन प्रतियोगिता में किसी भी उम्र के लोग ले सकते हैं भाग, विजेताओं को 5 हजार से 50 हजार रूपये तक का पुरस्कार, युवाओं में रचनात्मकता, मौलिकता व आत्म-अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का प्रयास : केके यादव

लखनऊ : भारतीय डाक विभाग द्वारा नई पीढ़ी में पत्र लेखन की समृद्ध परंपरा को विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की पत्र लेखन प्रतियोगिता ‘ढाई आखर’ का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता प्रतिभागियों को अपनी रचनात्मकता, मौलिक सोच और भावनाओं को शब्दों के माध्यम से प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। साथ ही, यह युवा पीढ़ी को भारतीय डाक और फिलेटली से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण पहल भी है।

पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि इस प्रतियोगिता में “धरती माँ के नाम एक पत्र: प्रकृति की रक्षा का मेरा संकल्प” विषय पर प्रतिभागियों को अपने विचारों को व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखना होगा, जिसे संबंधित परिमंडल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल को संबोधित करना है। इस प्रतियोगिता में पत्र चुने जाने पर पाँच हजार से पचास हजार रूपये तक का पुरस्कार भी मिलेगा। इसके लिए विभिन्न स्कूल-कॉलेज डाक विभाग के साथ मिलकर अपने यहाँ पर आयोजन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2026 है।

पोस्टमास्टर जनरल ने कहा कि इस ‘ढाई आखर’ पत्र लेखन प्रतियोगिता में किसी भी उम्र के लोग भाग ले सकते हैं। पहला वर्ग 18 वर्ष तक तथा दूसरा 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का होगा। पत्र डाक विभाग द्वारा जारी अंतर्देशीय पत्र अथवा लिफाफे में ही स्वीकार्य होगा, जिसमें क्रमशः 500 और 1,000 शब्दों में अंग्रेजी, हिन्दी अथवा स्थानीय भाषा में हाथ से पत्र लिखा जा सकता है। पत्र में अपना पूरा नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और विद्यालय के नाम सहित संबंधित परिमंडल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल के पते पर 1 अगस्त से 31 अक्टूबर, 2026 के मध्य भेजना होगा।

पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि प्रतियोगिता के विजेताओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न 4 श्रेणियों में तीन-तीन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इनमें परिमंडलीय (राज्य) स्तर पर चयनित श्रेष्ठ पत्रों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में क्रमश: 25 हजार, 10 हजार व 5 हजार रूपए का पुरस्कार दिया जायेगा। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित श्रेष्ठ पत्रों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में क्रमश: 50 हजार, 25 हजार व 10 हजार रूपए का पुरस्कार दिया जायेगा। कुल मिलाकर पूरे देश में 40 लाख 20 हजार रूपये के पुरस्कार विजेताओं को दिए जायेंगे। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए विभिन्न मंडलों के अधीक्षक और प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर से संपर्क किया जा सकता है।