नई दिल्ली: देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर शनिवार को राहत भरी खबर सामने आई है। सरकारी तेल कंपनियों ने 30 मई को ईंधन के दामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। हालांकि हाल के दिनों में हुई लगातार बढ़ोतरी के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं और वाहन चालकों पर महंगाई का दबाव बरकरार है।

हालिया बढ़ोतरी के बाद महंगा हुआ ईंधन

पिछले सप्ताह 25 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 2.50 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी की गई थी। यह दो सप्ताह के भीतर चौथी बड़ी वृद्धि थी। लगातार बढ़ते दामों के कारण देश के कई शहरों में ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गई हैं।

जानकारी के अनुसार, 15 मई से अब तक पेट्रोल और डीजल के दामों में कुल मिलाकर करीब 7.50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि दर्ज की जा चुकी है। इसका सीधा असर परिवहन लागत और घरेलू बजट पर देखने को मिल रहा है।

चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचे दाम

ताजा बढ़ोतरी के बाद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मई 2022 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। इससे पहले मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। इसके बाद करीब दो वर्षों तक कीमतों में अपेक्षाकृत स्थिरता बनी रही थी।

क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें घरेलू ईंधन दरों पर असर डाल रही हैं। इसके अलावा पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध की स्थिति ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ा दिया है।

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। देश अपनी आवश्यकता का लगभग 40 प्रतिशत कच्चा तेल, 65 प्रतिशत प्राकृतिक गैस और 90 प्रतिशत एलपीजी विदेशों, विशेषकर खाड़ी क्षेत्र के देशों से आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ता है।

प्रमुख शहरों में पेट्रोल के ताजा दाम (प्रति लीटर)

नई दिल्ली – ₹102.12
मुंबई – ₹111.21
कोलकाता – ₹113.51
चेन्नई – ₹108.01
बेंगलुरु – ₹110.89
हैदराबाद – ₹115.73
तिरुवनंतपुरम – ₹115.49
जयपुर – ₹112.69
पटना – ₹113.65
गुरुग्राम – ₹103.17
नोएडा – ₹101.92
लखनऊ – ₹102.04

प्रमुख शहरों में डीजल के ताजा दाम (प्रति लीटर)

नई दिल्ली – ₹95.20
मुंबई – ₹97.83
कोलकाता – ₹99.82
चेन्नई – ₹99.78
बेंगलुरु – ₹98.80
हैदराबाद – ₹103.82
तिरुवनंतपुरम – ₹104.41
जयपुर – ₹97.78
पटना – ₹99.65
गुरुग्राम – ₹95.83
नोएडा – ₹95.37
लखनऊ – ₹95.53

फिलहाल राहत, लेकिन महंगाई की चिंता बरकरार

हालांकि 30 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ी वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन हालिया बढ़ोतरी के कारण ईंधन अभी भी महंगा बना हुआ है। ऐसे में आम लोगों की नजरें आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार और तेल कंपनियों के अगले फैसलों पर टिकी रहेंगी।

LUCKNOW : आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह चरम पर पहुंचता जा रहा है। 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस हाई-वोल्टेज फाइनल को लेकर पूरे देश में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इसी उत्साह का असर अब ट्रैवल और होटल इंडस्ट्री पर साफ दिखाई देने लगा है, जहां फ्लाइट टिकट और होटल किराए तेजी से बढ़ गए हैं।

इस बड़े मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फाइनल में पहुंचने के बाद बेंगलुरु से अहमदाबाद जाने वाले रूट पर सबसे ज्यादा दबाव देखा जा रहा है। हजारों की संख्या में फैंस अपनी टीम को स्टेडियम में सपोर्ट करने के लिए अहमदाबाद पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे हवाई यात्रा की मांग अचानक कई गुना बढ़ गई है।

फ्लाइट टिकटों की कीमतों में जबरदस्त उछाल

बेंगलुरु से अहमदाबाद समेत कई रूट्स पर फ्लाइट टिकटों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ट्रैवल एजेंसियों के मुताबिक, कई रूट्स पर किराया सामान्य दिनों की तुलना में लगभग दोगुना तक पहुंच गया है। खासकर मैच से एक-दो दिन पहले की फ्लाइट्स तेजी से फुल हो रही हैं, जिससे टिकटों की उपलब्धता बेहद सीमित होती जा रही है।

जानकारों का कहना है कि जैसे-जैसे फाइनल की तारीख करीब आएगी, वैसे-वैसे हवाई किराए में और बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है।

अहमदाबाद के होटलों में भारी बुकिंग, रेट्स में बढ़ोतरी

सिर्फ फ्लाइट ही नहीं, अहमदाबाद के होटल सेक्टर में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। स्टेडियम के आसपास के होटलों में पहले से ही बड़ी संख्या में कमरे बुक हो चुके हैं। क्रिकेट फैंस समय रहते अपने लिए ठहरने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि अंतिम समय की परेशानी से बचा जा सके।

बढ़ती मांग के चलते कई होटलों ने अपने किराए में भी बढ़ोतरी कर दी है। बजट होटल से लेकर लग्जरी होटल तक, हर कैटेगरी में कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है।

फैंस का उत्साह बना इंडस्ट्री पर दबाव का कारण

क्रिकेट फैंस का उत्साह इस समय चरम पर है और अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट करने के लिए देशभर से लोग अहमदाबाद पहुंचने की योजना बना रहे हैं। यही वजह है कि ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर भारी दबाव देखा जा रहा है और कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं।

नई दिल्ली: टेक दिग्गज Meta ने अपने प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook, Instagram और WhatsApp के लिए पेड सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करने का बड़ा ऐलान किया है। कंपनी का यह कदम विज्ञापन आधारित कमाई पर निर्भरता कम करने और कारोबार के नए स्रोत विकसित करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

Meta की प्रोडक्ट हेड नाओमी ग्लीट ने एक वीडियो संदेश के जरिए इस नई सेवा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कंपनी दुनिया भर में Facebook Plus, Instagram Plus और WhatsApp Plus नाम से नए सब्सक्रिप्शन प्लान शुरू कर रही है। इसके साथ ही कंपनी बिजनेस, कंटेंट क्रिएटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नए प्रीमियम प्लान पर भी काम कर रही है।

AI खर्च के बीच Meta का नया बिजनेस मॉडल

Meta का यह फैसला ऐसे समय आया है जब कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारी निवेश को लेकर निवेशकों के दबाव का सामना कर रही है। कंपनी ने इस वर्ष पूंजीगत खर्च का अनुमान 125 अरब डॉलर से 145 अरब डॉलर के बीच लगाया है। बताया जा रहा है कि यह निवेश मुख्य रूप से AI डेटा सेंटर विकसित करने में किया जाएगा।

इस घोषणा के बाद शेयर बाजार में Meta के शेयरों में करीब तीन प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई।

कितनी होगी कीमत, क्या मिलेंगे फीचर्स

रिपोर्ट्स के मुताबिक Instagram Plus और Facebook Plus की कीमत 3.99 डॉलर प्रति माह तय की गई है, जबकि WhatsApp Plus के लिए यूजर्स को 2.99 डॉलर प्रति माह चुकाने होंगे।

Instagram Plus और Facebook Plus सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स को बेहतर एनालिटिक्स, स्टोरी दोबारा देखने के आंकड़े, ज्यादा रीच और प्रोफाइल कस्टमाइजेशन जैसे अतिरिक्त फीचर्स मिलेंगे। वहीं WhatsApp Plus में प्रीमियम स्टिकर, कस्टम रिंगटोन और ऐप थीम जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

‘Meta One’ ब्रांड के तहत सेवाएं लाने की तैयारी

नाओमी ग्लीट ने बताया कि कंपनी भविष्य में अपनी विभिन्न सेवाओं को ‘Meta One’ नाम के एकीकृत ब्रांड के तहत लाने की योजना बना रही है। इससे यूजर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई प्रीमियम सेवाओं का अनुभव मिल सकेगा।

गौरतलब है कि Meta इससे पहले वर्ष 2023 में यूरोप में Facebook और Instagram के विज्ञापन-मुक्त पेड वर्जन लॉन्च कर चुकी है। यह कदम यूरोपीय संघ के डेटा गोपनीयता कानूनों का पालन करने के लिए उठाया गया था। उस दौरान यूजर्स को विज्ञापन वाले मुफ्त संस्करण और विज्ञापन-मुक्त पेड सेवा के बीच विकल्प दिया गया था।

देहरादून: आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के साथ ही प्रत्याशी चयन में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

लखनऊ में आयोजित समीक्षा बैठक में मायावती ने उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों और नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में संगठन की स्थिति, बूथ स्तर की सक्रियता और जनसंपर्क अभियानों की जानकारी ली।

साफ छवि वाले उम्मीदवारों पर रहेगा फोकस

बैठक में मायावती ने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी उम्मीदवारों का चयन बेहद सावधानी से किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पार्टी ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारे जिनकी छवि मजबूत और साफ-सुथरी हो तथा जिनकी जनता के बीच अच्छी पकड़ हो।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करें और पार्टी की नीतियों तथा विचारधारा को आम जनता तक पहुंचाएं।

उत्तराखंड के विकास मुद्दों को बनाया केंद्र

बसपा प्रमुख ने कहा कि राज्य गठन के बाद भी उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में अपेक्षित विकास नहीं हो सका है। उन्होंने दावा किया कि बसपा सरकार के कार्यकाल में जनता को राहत देने और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे।

मायावती ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिए कि वे जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएं और उपेक्षित वर्गों के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाएं।

दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग पर विशेष फोकस

बैठक में दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के बीच संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर भी मंथन किया गया। मायावती ने कहा कि बसपा हमेशा जनहित और जनकल्याण की राजनीति में विश्वास करती है और कार्यकर्ताओं को इसी सोच के साथ जनता के बीच सक्रिय रहना चाहिए।

उत्तराखंड संगठन में बड़ा बदलाव

बैठक के दौरान उत्तराखंड इकाई में संगठनात्मक फेरबदल भी किया गया। अब तक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे मोहित आनंद को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, जबकि अनिल कुमार चौधरी को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

नई दिल्ली: देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और आसान बनाने की दिशा में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) बड़ा बदलाव करने जा रहा है। यूपीआई भुगतान व्यवस्था में जल्द “वन साउंडबॉक्स रूल” लागू किया जा सकता है। इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद दुकानदारों को अलग-अलग कंपनियों के कई साउंडबॉक्स रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

फिलहाल देशभर में छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक Google Pay, PhonePe और Paytm जैसी कंपनियों के अलग-अलग साउंडबॉक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे में दुकानों के काउंटर पर कई डिवाइस रखे दिखाई देते हैं। अब एनपीसीआई इस व्यवस्था को बदलने की तैयारी में है।

क्या है ‘वन साउंडबॉक्स रूल’?

एनपीसीआई एक नई तकनीक “इंटरऑपरेबल साउंडबॉक्स” पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक ही साउंडबॉक्स सभी यूपीआई प्लेटफॉर्म से आने वाले भुगतान की जानकारी दे सके। यानी ग्राहक किसी भी ऐप से भुगतान करे, भुगतान की आवाज और सूचना एक ही डिवाइस से मिलेगी।

यह सिस्टम ठीक उसी तरह काम करेगा जैसे वर्तमान में एक क्यूआर कोड सभी यूपीआई ऐप्स के साथ काम करता है। नए नियम के तहत एक साउंडबॉक्स सभी भुगतान प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहेगा और पेमेंट होते ही उसी डिवाइस से अलर्ट सुनाई देगा।

दुकानदारों को मिलेंगे कई फायदे

इस नए सिस्टम से व्यापारियों को कई स्तर पर राहत मिलने की उम्मीद है। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अलग-अलग कंपनियों के कई साउंडबॉक्स रखने की जरूरत खत्म हो जाएगी। इससे हर महीने लगने वाला किराया और अतिरिक्त खर्च भी कम होगा।

इसके अलावा दुकानों के काउंटर अधिक व्यवस्थित दिखाई देंगे और छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाना और आसान हो जाएगा।

डिजिटल पेमेंट व्यवस्था होगी और मजबूत

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से डिजिटल भुगतान व्यवस्था और ज्यादा सरल एवं व्यवस्थित होगी। साथ ही कंपनियां अब केवल डिवाइस बेचने के बजाय अपनी तकनीक और सेवाओं को बेहतर बनाने पर अधिक ध्यान दे सकेंगी। इससे यूपीआई इकोसिस्टम को भी मजबूती मिलने की संभावना है।

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मुंबई: घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों लाल निशान में खुले। सोमवार की जोरदार तेजी के बाद बाजार में मुनाफावसूली का असर देखने को मिला।

बीएसई सेंसेक्स मंगलवार सुबह 264.82 अंकों यानी 0.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,224.14 के स्तर पर खुला। वहीं एनएसई निफ्टी-50 इंडेक्स 27.60 अंक यानी 0.11 प्रतिशत टूटकर 24,004.10 अंक पर कारोबार शुरू करता नजर आया।

एक दिन पहले सोमवार को बाजार में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई थी। सेंसेक्स 1073 अंकों की बढ़त के साथ 76,488 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 312 अंक चढ़कर 24,031 के स्तर पर पहुंच गया था।

सेंसेक्स की सिर्फ 8 कंपनियों में दिखी तेजी

मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से केवल 8 कंपनियों के शेयर हरे निशान में कारोबार करते दिखे, जबकि 22 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ खुले। वहीं निफ्टी-50 में शामिल 50 कंपनियों में से सिर्फ 14 शेयरों में तेजी रही और 36 कंपनियों के शेयर लाल निशान में कारोबार करते नजर आए।

सेंसेक्स पैक में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल के शेयर सबसे ज्यादा 0.53 प्रतिशत की बढ़त के साथ खुले। दूसरी ओर भारती एयरटेल के शेयरों में सबसे अधिक 0.81 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

इन शेयरों में रही बढ़त

शुरुआती कारोबार में टीसीएस के शेयर 0.31 प्रतिशत, टेक महिंद्रा 0.30 प्रतिशत, एसबीआई 0.26 प्रतिशत, अडाणी पोर्ट्स 0.14 प्रतिशत, इन्फोसिस 0.12 प्रतिशत, बजाज फाइनेंस 0.12 प्रतिशत और एचसीएल टेक 0.06 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे।

इंडिगो से लेकर रिलायंस तक कई दिग्गज शेयर टूटे

वहीं गिरावट वाले शेयरों में इंडिगो 0.76 प्रतिशत, अल्ट्राटेक सीमेंट 0.73 प्रतिशत, रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.57 प्रतिशत, टाइटन 0.54 प्रतिशत और आईसीआईसीआई बैंक 0.51 प्रतिशत तक फिसल गए। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एलएंडटी, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, आईटीसी, सन फार्मा, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मारुति सुजुकी समेत कई बड़ी कंपनियों के शेयरों में भी कमजोरी दर्ज की गई।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोमवार की मजबूत तेजी के बाद निवेशकों की मुनाफावसूली और वैश्विक संकेतों के दबाव का असर शुरुआती कारोबार में देखने को मिल रहा है।

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी संकट के असर से देशभर में ईंधन की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। मई महीने में पेट्रोल और डीजल के दामों में चौथी बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बीच, पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर सियासत भी गरमा गई है। आंकड़ों के अनुसार, देश में सबसे सस्ता पेट्रोल मुख्य रूप से भाजपा शासित राज्यों में मिल रहा है, जबकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन शासित राज्यों में ईंधन की कीमतें सबसे ज्यादा हैं।

भाजपा शासित राज्यों में सबसे सस्ता पेट्रोल

देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये प्रति लीटर के आसपास पहुंच चुकी है, जबकि गुजरात में यह करीब 101 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गोवा और असम जैसे भाजपा शासित राज्यों में भी पेट्रोल 102 रुपये या उससे कम कीमत पर उपलब्ध है। इन राज्यों में वैट की दरें अपेाकृत कम होने के कारण आम लोगों को राहत मिल रही है।

दक्षिणी राज्यों में सबसे महंगा ईंधन

वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और विपक्षी दलों के शासन वाले दक्षिण भारतीय राज्यों में पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। तेलंगाना में पेट्रोल 118 रुपये प्रति लीटर के पार निकल चुका है। केरल में पेट्रोल 114.9 रुपये प्रति लीटर और कर्नाटक में 110.3 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों में सबसे अधिक वैट और अतिरिक्त उपकर लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

चार दिन में 7.5 रुपये तक बढ़े दाम

आंकड़ों के अनुसार, इस महीने महज चार दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल मिलाकर करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, सीधे सब्सिडी देने वाले खाड़ी देशों को छोड़ दें तो यह वृद्धि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अभी भी सीमित मानी जा रही है।

आंध्र और केरल में अतिरिक्त टैक्स का बोझ

आंध्र प्रदेश में पेट्रोल पर 31 प्रतिशत वैट के साथ 4 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त रोड डेवलपमेंट सेस लगाया जा रहा है। इससे प्रभावी कर दर करीब 35 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। वहीं केरल में भी मूल वैट के अलावा सामाजिक सुरक्षा उपकर वसूला जा रहा है। इसी वजह से इन राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर बनी हुई हैं।

केंद्र बनाम राज्यों के टैक्स पर बढ़ी बहस

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार पर लगातार एक्साइज ड्यूटी घटाने का दबाव बनाने वाले कई विपक्षी राज्यों ने अपने स्तर पर वैट में कोई कटौती नहीं की है। बताया जा रहा है कि 27 मार्च को केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने के बाद भाजपा शासित राज्यों ने इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाया था।

ईंधन की कीमतों को लेकर सियासी आरोप-प्रत्यारोप तेज

ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर अब केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स नीति पर बहस तेज हो गई है। विपक्ष जहां केंद्र सरकार को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं भाजपा का दावा है कि पेट्रोल-डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स विपक्षी दलों की सरकारें वसूल रही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों का मुद्दा राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बन सकता है।

नई दिल्ली: सुरक्षित निवेश और गारंटीड रिटर्न की तलाश कर रहे लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र (KVP) योजना एक बार फिर चर्चा में है। भारत सरकार की गारंटी वाली इस स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेशकों को बिना जोखिम के पैसा दोगुना करने का मौका मिल रहा है। यही वजह है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग अपनी बचत को पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करना पसंद कर रहे हैं।

पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र योजना में फिलहाल 7.50 फीसदी सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इस ब्याज दर के आधार पर निवेशकों का पैसा 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने में दोगुना हो जाता है। खास बात यह है कि यह योजना पूरी तरह सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि इसकी गारंटी केंद्र सरकार देती है।

सिर्फ ₹1000 से शुरू कर सकते हैं निवेश

किसान विकास पत्र योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कम रकम से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति मात्र ₹1000 से अकाउंट खुलवा सकता है। वहीं इस योजना में अधिकतम निवेश की कोई सीमा तय नहीं की गई है। यानी निवेशक अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार जितनी चाहें उतनी रकम जमा कर सकते हैं।

यह स्कीम खास तौर पर मिडिल क्लास और सुरक्षित रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय मानी जाती है। लंबे समय के निवेश में यह योजना बेहतर विकल्प के तौर पर देखी जा रही है।

सिंगल और जॉइंट दोनों तरह से खुलता है खाता

किसान विकास पत्र योजना के तहत निवेशक सिंगल या जॉइंट अकाउंट दोनों तरीके से खाता खुलवा सकते हैं। एक व्यक्ति एक से अधिक KVP अकाउंट भी खुलवा सकता है। खातों की संख्या को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं है।

इसके अलावा 10 साल से अधिक उम्र के बच्चे के नाम पर भी इस योजना में खाता खोला जा सकता है। ऐसे में माता-पिता बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भी इस स्कीम में निवेश कर रहे हैं।

चक्रवृद्धि ब्याज से तेजी से बढ़ती है रकम

इस योजना में ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। यानी हर साल मिलने वाला ब्याज मूल रकम में जुड़ता जाता है और अगले साल उसी बढ़ी हुई राशि पर ब्याज मिलता है। यही वजह है कि लंबी अवधि में निवेशकों को बड़ा फायदा मिलता है।

अगर कोई व्यक्ति ₹1 लाख निवेश करता है तो 7.50 फीसदी ब्याज के हिसाब से पहले साल ₹7,500 का ब्याज मिलेगा। इसके बाद अगले साल ब्याज ₹1,07,500 पर जोड़ा जाएगा। इसी प्रक्रिया के चलते 9 साल 7 महीने में रकम बढ़कर सीधे ₹2 लाख हो जाएगी।

₹5 लाख निवेश पर ऐसे बनेगा ₹10 लाख का फंड

अगर कोई निवेशक किसान विकास पत्र योजना में ₹5 लाख एकमुश्त जमा करता है तो तय अवधि में उसकी रकम दोगुनी होकर ₹10 लाख हो जाएगी। ब्याज के साथ रकम का अनुमान इस प्रकार है:

1 साल बाद रकम करीब ₹5.37 लाख

2 साल बाद रकम करीब ₹5.77 लाख

5 साल बाद रकम करीब ₹7.17 लाख

8 साल बाद रकम करीब ₹8.91 लाख

9 साल 7 महीने की मैच्योरिटी पर करीब ₹10 लाख

ऐसे खुलवाएं KVP अकाउंट

इस योजना का खाता खुलवाने के लिए निवेशक अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या सरकारी बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन होती है और जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद आसानी से अकाउंट खोला जा सकता है।

हालांकि निवेशकों को यह ध्यान रखना होगा कि इस स्कीम में एक तय लॉक-इन पीरियड भी होता है। सामान्य परिस्थितियों में निवेश की तारीख से 2.5 साल यानी 30 महीने पूरे होने से पहले खाते से पैसा नहीं निकाला जा सकता।

नई दिल्ली: ईरान युद्ध और वैश्विक तेल संकट के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से अटकी भारत-अमेरिका ट्रेड डील अब अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने संकेत दिए हैं कि दोनों देशों के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौता आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में फाइनल हो सकता है।

करीब डेढ़ साल से चल रही बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है और अब तकनीकी तथा अंतिम शर्तों पर तेजी से काम किया जा रहा है।

सर्जियो गोर ने जताया भरोसा

दिल्ली में आयोजित अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक शिखर सम्मेलन में बोलते हुए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता लगातार आगे बढ़ रही है।

उन्होंने बताया कि पिछले महीने भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन गया था और अगले महीने अमेरिकी टीम दिल्ली आकर आगे की बातचीत करेगी। गोर ने कहा कि बड़े अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में समय लगता है, लेकिन अब स्थिति सकारात्मक दिखाई दे रही है।

उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते में लगभग 19 साल लगे थे, जबकि भारत-अमेरिका वार्ता अपेक्षाकृत तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में यह डील अंतिम रूप ले सकती है।

दोनों देशों को होगा बड़ा फायदा

सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को अधिक आसान और लाभकारी बनाना है, ताकि दोनों देशों के कारोबार और श्रमिकों को फायदा मिल सके।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौता मार्केट एक्सेस बढ़ाने, व्यापारिक बाधाओं को कम करने और कारोबार में स्थिरता लाने में मदद करेगा। इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी, नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को फायदा पहुंचेगा।

गोर के मुताबिक यह समझौता उद्योग, रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा कर सकता है।

अगले महीने भारत आएगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल

व्यापार समझौते के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल हाल ही में वॉशिंगटन गया था। अब अगले दौर की बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के अगले महीने भारत आने की संभावना है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी अमेरिकी टीम के प्रस्तावित भारत दौरे की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है।

23 मई से भारत दौरे पर आएंगे मार्को रुबियो

इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो 23 मई से चार दिवसीय भारत यात्रा पर आने वाले हैं। यह उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी।

हालांकि पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि ट्रेड डील वार्ता के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में रुबियो शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगले महीने अमेरिकी टीम के अलग से भारत आने की योजना है।

रुबियो की यात्रा के दौरान व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

वैश्विक संकट के बीच भारत के लिए राहत की उम्मीद

ईरान संकट और बढ़ती तेल कीमतों के बीच भारत-अमेरिका ट्रेड डील को आर्थिक मोर्चे पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह समझौता जल्द फाइनल होता है तो इससे निवेश, निर्यात और उद्योगों को बड़ा फायदा मिल सकता है।

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2025-26 और असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए अहम अपडेट सामने आया है। आयकर विभाग ने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म की ऑनलाइन और ऑफलाइन यूटिलिटी शुरू कर दी है। इसके साथ ही नौकरीपेशा लोगों, पेंशनर्स और छोटे कारोबारियों के लिए रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि, तय समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने पर टैक्सपेयर्स को जुर्माना और ब्याज दोनों देना पड़ सकता है।

इन टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई है आखिरी तारीख

आयकर विभाग के अनुसार जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है। इसमें नौकरीपेशा कर्मचारी, पेंशनभोगी, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और फ्रीलांसर्स शामिल हैं।

वहीं धारा 44AD, 44ADA और 44AE के तहत प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम में आने वाले छोटे कारोबारी, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य प्रोफेशनल्स भी 31 जुलाई 2026 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।

ऑडिट और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन वाले मामलों की अलग डेडलाइन

जिन कंपनियों, फर्मों या कारोबारियों के खातों का टैक्स ऑडिट अनिवार्य है, उनके लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय लेनदेन से जुड़े बिजनेस और कंपनियों को 30 नवंबर 2026 तक रिटर्न दाखिल करने का समय दिया गया है।

देरी हुई तो लगेगा ₹5,000 तक जुर्माना

यदि कोई टैक्सपेयर तय समय सीमा तक ITR दाखिल नहीं करता है, तो आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत उस पर ₹5,000 तक की लेट फीस लगाई जा सकती है। इसके अलावा बकाया टैक्स पर धारा 234A के तहत हर महीने 1 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि देर से रिटर्न भरने पर केवल जुर्माना ही नहीं लगता, बल्कि कई वित्तीय सुविधाओं का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है और बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस को अगले वर्षों में एडजस्ट करने की सुविधा भी नहीं मिलती।

फॉर्म-16 मिलने के बाद ही भरें रिटर्न

टैक्स विशेषज्ञों ने नौकरीपेशा कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में ITR दाखिल न करें। कर्मचारियों को पहले अपने नियोक्ता से मिलने वाले Form-16 का इंतजार करना चाहिए, जो आमतौर पर जून महीने में जारी किया जाता है।

इसके बाद Form-16 का मिलान Form-26AS और AIS यानी Annual Information Statement से जरूर कर लेना चाहिए। इससे रिटर्न में गलती की संभावना कम होगी और बाद में Revised ITR दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।