नई दिल्ली: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CRE)-5, 2026 से जुड़े सात ग्रुप कोड की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला किया है। संस्थान ने स्पष्ट किया है कि इन सात ग्रुप कोड के लिए पहले आयोजित परीक्षा के अंक अंतिम मेरिट तैयार करने में मान्य नहीं होंगे। संबंधित अभ्यर्थियों का चयन केवल री-एग्जाम के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

यह निर्णय 25 से 27 जुलाई 2026 के बीच आयोजित CRE-5 परीक्षा के बाद लिया गया। आधिकारिक सूचना के अनुसार, विशेषज्ञ समिति की सिफारिश और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद सात ग्रुप कोड के लिए पुनर्परीक्षा कराने का फैसला किया गया है।

एम्स ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर लागू होगा, जिन्होंने इन सात निर्धारित ग्रुप कोड के तहत परीक्षा दी थी। अन्य सभी ग्रुप कोड के अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी।

इन 7 ग्रुप कोड के लिए होगा री-एग्जाम

री-एग्जाम निम्नलिखित ग्रुप कोड के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित किया जाएगा—

• ग्रुप कोड 3 – डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-ए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट (JAA), लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC), अपर डिवीजन क्लर्क (UDC)
• ग्रुप कोड 20 – पर्सनल असिस्टेंट (PA), पीए टू प्रिंसिपल (S), स्टेनोग्राफर, प्राइवेट सेक्रेटरी
• ग्रुप कोड 28 – असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर
• ग्रुप कोड 32 – जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर (रिसेप्शनिस्ट), रिसेप्शनिस्ट
• ग्रुप कोड 33 – जूनियर वार्डन, वार्डन, हॉस्टल वार्डन
• ग्रुप कोड 48 – टेलीफोन ऑपरेटर
• ग्रुप कोड 58 – सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड-II, सुपरिंटेंडेंट, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर (ऑडिट)

पुराने अभ्यर्थी ही होंगे पात्र

एम्स ने बताया कि जिन उम्मीदवारों को इन सात ग्रुप कोड के लिए पहले एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, वही री-एग्जाम में शामिल होने के पात्र होंगे। हालांकि, इसके लिए उनके परीक्षा रिकॉर्ड का आधिकारिक सत्यापन किया जाएगा और पात्रता शर्तों की पुष्टि के बाद नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

नई परीक्षा तिथि अलग से होगी जारी

संस्थान ने कहा है कि री-एग्जाम की तिथि अलग से घोषित की जाएगी। परीक्षा कम समय के नोटिस पर भी आयोजित की जा सकती है, लेकिन अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से कम से कम 10 दिन पहले सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी।

री-एग्जाम का विस्तृत कार्यक्रम, एडमिट कार्ड और परीक्षा से संबंधित सभी दिशा-निर्देश एम्स की आधिकारिक वेबसाइट और अभ्यर्थियों के डैशबोर्ड पर जारी किए जाएंगे।

एम्स ने यह भी स्पष्ट किया है कि CRE-5 के अन्य सभी ग्रुप कोड की भर्ती प्रक्रिया पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी और उनके परिणाम अलग से घोषित किए जाएंगे। साथ ही मूल भर्ती विज्ञापन, उसके बाद जारी सभी नोटिस और संशोधन भी री-एग्जाम प्रक्रिया के दौरान प्रभावी रहेंगे।

नई दिल्ली: NEET पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की तैयारी में है। सरकार का लक्ष्य UPSC की तर्ज पर NTA की सभी राष्ट्रीय परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। नई व्यवस्था के तहत किसी भी स्तर पर गड़बड़ी होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकेगी।

सुधारों की शुरुआत, अधिकारियों की जवाबदेही होगी तय

सूत्रों के अनुसार, उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पद से हटाया जाना इसी सुधार प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। वहीं, एनटीए के महासचिव अभिषेक सिंह को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NEET यूजी पेपर लीक के बाद से NTA और शिक्षा मंत्रालय की कार्यप्रणाली को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। इसी के चलते परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार का खाका तैयार किया जा रहा है।

PM की निगरानी में तैयार हो रहा नया ब्लूप्रिंट

सरकारी सूत्रों के अनुसार, जंतर-मंतर से संसद तक उठे विरोध के बीच प्रधानमंत्री की निगरानी में NTA की सभी राष्ट्रीय परीक्षाओं को ‘जीरो एरर’ प्रणाली बनाने पर काम शुरू हो गया है।

इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली NTA सुधार समिति और विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर नया ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही CBSE की 12वीं बोर्ड परीक्षा में अपनाई जा रही OSM प्रणाली की भी समीक्षा किए जाने की तैयारी है।

37 हजार सुझावों के आधार पर होंगे बड़े सुधार

सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे सुधार मॉडल में छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों की ओर से दिए गए करीब 37 हजार सुझावों को शामिल किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, अब तक हुई बैठकों में UPSC की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली विकसित करने को लेकर व्यापक सहमति बनी है, ताकि पारदर्शिता और विश्वसनीयता को और मजबूत किया जा सके।

CBT से CAT मॉडल की ओर बढ़ेगी परीक्षा व्यवस्था

परीक्षाओं की शुचिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए मौजूदा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग (CBT) प्रणाली से भविष्य में कंप्यूटर अडैप्टिव टेस्टिंग (CAT) मॉडल की ओर बढ़ने की योजना बनाई जा रही है। इससे परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, तकनीकी रूप से सक्षम और पारदर्शी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

परीक्षा केंद्रों की निगरानी होगी और सख्त

नई व्यवस्था के तहत परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी (DM) की होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्रों के चयन के बाद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और NTA की संयुक्त टीमें केंद्रों का निरीक्षण करेंगी, ताकि परीक्षा शुरू होने से पहले सभी सुरक्षा मानकों की पुष्टि की जा सके।

नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गुरुवार देर शाम NEET UG 2026 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। समय पर रिजल्ट जारी होने के साथ ही देशभर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश और काउंसलिंग की प्रक्रिया तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू हो सकेगी। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।

इस वर्ष प्रश्नपत्र लीक होने के कारण NEET UG 2026 की परीक्षा दोबारा आयोजित कराई गई थी। री-नीट परीक्षा में भारत और विदेश के लगभग 20 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा का आयोजन भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में स्थित कुल 5,440 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। इनमें से 11.21 लाख उम्मीदवार एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबद्ध मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्वालिफाई हुए हैं।

छात्राओं का रहा शानदार प्रदर्शन

एनटीए के अनुसार, सफल उम्मीदवारों में 58 प्रतिशत से अधिक छात्राएं हैं। सफलता दर के मामले में भी छात्राएं छात्रों से आगे रहीं। परीक्षा में शामिल हुई 56.8 प्रतिशत छात्राएं सफल हुईं, जबकि छात्रों की सफलता दर 55.1 प्रतिशत दर्ज की गई।

पंजाब और हरियाणा के छात्रों ने संयुक्त रूप से किया टॉप

इस बार 138 अभ्यर्थियों ने 720 में से 690 से अधिक अंक हासिल किए। इनमें 93 प्रतिशत से ज्यादा उम्मीदवार पहली बार NEET परीक्षा में शामिल हुए थे, जबकि 99 प्रतिशत टॉपर्स की आयु 17 से 19 वर्ष के बीच रही। देशभर में 19 उम्मीदवारों ने 700 से अधिक अंक प्राप्त किए। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 715 अंक हासिल कर संयुक्त रूप से ऑल इंडिया टॉप किया।

मेरिट सूची के प्रमुख आंकड़े

1,492 उम्मीदवारों ने 650 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 10,160 अभ्यर्थियों ने 600 या उससे अधिक और 90,780 उम्मीदवारों ने 500 या उससे अधिक अंक हासिल किए।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उम्मीदवार सफल

एनटीए के मुताबिक, सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उम्मीदवारों ने परीक्षा में सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 1.7 लाख से ज्यादा उम्मीदवार क्वालिफाई हुए, जबकि लक्षद्वीप से 43 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की।

राज्यवार टॉपर्स में लद्दाख की जिग्मेट यांगचेन लामो (530 अंक), अंडमान-निकोबार के ध्रुव त्रिपाठी (606 अंक) और लक्षद्वीप की फहमीदा अनीस (573 अंक) शामिल हैं। कुल 17 राज्यों के टॉपर्स ने 700 या उससे अधिक और 26 राज्यों के टॉपर्स ने 690 से अधिक अंक हासिल किए।

श्रेणीवार सफल उम्मीदवार

सामान्य वर्ग: 2.91 लाख
ओबीसी-एनसीएल: 5.12 लाख
अनुसूचित जाति: 1.59 लाख
अनुसूचित जनजाति: 63,716
ईडब्ल्यूएस: 95,026
दिव्यांग (PwBD): 3,666
दिव्यांग (PwD): 303

13 भाषाओं में आयोजित हुई परीक्षा

NEET UG 2026 का आयोजन हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू समेत कुल 13 भाषाओं में किया गया।

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि उसकी जिम्मेदारी परीक्षा आयोजित करने, परिणाम घोषित करने और ऑल इंडिया रैंक जारी करने तक सीमित है। एमबीबीएस और बीडीएस की अखिल भारतीय कोटा काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कराएगी, जबकि राज्य कोटे की काउंसलिंग संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आयोजित की जाएगी।

फर्जी कॉल और सीट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी से सावधान रहने की अपील

एजेंसी ने अभ्यर्थियों को फर्जी कॉल, संदेश और मेडिकल सीट दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों से सतर्क रहने की सलाह दी है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि वह किसी भी उम्मीदवार से पैसे या व्यक्तिगत जानकारी की मांग नहीं करती।

नई दिल्ली: NEET पेपर लीक विवाद के बीच छात्रों को बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ किया है कि NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी, जबकि सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा प्रक्रिया में इस बार छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा ताकि किसी भी अभ्यर्थी को समय की कमी का सामना न करना पड़े।

पेपर लीक पर सरकार का सख्त रुख, CBI जांच जारी
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी दोषी को बख्शने के मूड में नहीं है और दोषियों को “पाताल से भी ढूंढ निकालने” की कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

3 से 4 दिन की समीक्षा के बाद लिया गया फैसला
धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि शिकायतें सामने आने के बाद 3 से 4 दिन तक मामले की समीक्षा की गई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा दोबारा कराई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल यही है कि किसी भी ईमानदार छात्र के साथ अन्याय न हो। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि अफवाह फैलाने वालों और परीक्षा माफियाओं पर सख्त कार्रवाई होगी।

छात्रों को मिलेगा अतिरिक्त समय और सुविधा
एनटीए की ओर से जानकारी दी गई है कि परीक्षा में इस बार अभ्यर्थियों को 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। साथ ही छात्रों को अपनी पसंद का परीक्षा शहर चुनने का अवसर भी दिया जाएगा। इसके लिए एक सप्ताह का समय निर्धारित किया गया है। परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।

फीस नहीं लगेगी, यात्रा में भी मिलेगी मदद
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा के लिए किसी भी छात्र से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही एनटीए ने कहा है कि छात्रों के लिए आवागमन की व्यवस्था को लेकर राज्य सरकारों से बातचीत की जाएगी ताकि परीक्षा के दिन किसी को परेशानी न हो।

अफवाहों से बचने की अपील
अधिकारियों ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें और केवल एनटीए की आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें।

ऑनलाइन परीक्षा की दिशा में बड़ा बदलाव
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने संकेत दिया कि आने वाले समय में NEET परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित (ऑनलाइन) किया जाएगा ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।

नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने NEET UG 2026 परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। परीक्षा रद्द होने के बाद अब इसकी नई तारीख 21 जून 2026 तय कर दी गई है। एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारत सरकार की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया है। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें और किसी भी अफवाह से बचें।

परीक्षा का नया शेड्यूल जारी
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। इसके लिए एडमिट कार्ड 14 जून को जारी किए जाएंगे। परीक्षा रद्द होने के बाद यह निर्णय छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

अब पूरी तरह ऑनलाइन होगी NEET परीक्षा
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले वर्ष से NEET परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित और ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ओएमआर शीट की जगह अब छात्रों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी, जिससे परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और गड़बड़ियों की संभावना कम होगी।

अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई
शिक्षा मंत्री ने बताया कि परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं की जांच के बाद कई तथ्य सामने आए हैं, जिसके बाद मामला संबंधित एजेंसियों को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

छात्रों को राहत देने के फैसले
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि पुनर्परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों को अपनी पसंद का परीक्षा शहर चुनने का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।

सीबीआई जांच जारी, माफिया पर शिकंजा
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पूरे मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में छात्रों की सीटों से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

छात्रों से अफवाहों से दूर रहने की अपील
शिक्षा मंत्री ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए लगातार सुधार कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

मेरठ। आज विधि अध्ययन संस्थान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में शिक्षा प्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग के लाभ, हानियां और चुनौतियां पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान के मुख्य वक्ता पेरू के विश्व प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ एवं शोधकर्ता प्रो0 जॉर्ज इसहाक टोरस मैनरिक रहे।
कार्यक्रम के विधिवत शुभारम्भ करते हुए डा0 विवेक कुमार समन्वयक विधि अध्ययन संस्थान द्वारा वक्ता का परिचय कराया गया। उन्होंने वक्ता का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताया कि प्रो0 जॉर्ज एक अंतराष्ट्रीय विधिवेत्ता हैं। जिनके द्वारा 19 देशों में 180 से ज्यादा पुस्तके जो कि विधि के विभिन्न आयामों और समसमायिक समस्याओं पर आधारित हैं प्रकाशित हो चुकी हैं।

शिक्षा प्रणाली में उपयोगिता और उसके समक्ष चुनौतियों पर प्रकाश डाला
व्याख्यान के दौरान प्रो0 जॉर्ज इसहाक टोरस मैनरिक ने सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शिक्षा प्रणाली में उपयोगिता और उसके समक्ष चुनौतियों पर प्रकाश डाला। प्रो0 टोरस ने शोध अभिकर्मक को समझाते हुये अभिकर्मक के विभिन्न आयामों पर विस्तृत रूप से छात्र-छात्राओं को अवगत कराया। व्याख्यान में छात्र-छात्राओं को वक्ता द्वारा बताया गया कि कानूनी शोध में पुस्तकों को छात्रों द्वारा मुख्य स्रोत के रूप में प्रयोग करना चाहिये। सूचना प्रौद्योगिकी को मात्र एक सहायक रूप में ही प्रयोग करना चाहिये। यह कानूनी शोध का मुख्य स्रोत नही हो सकता। सूचना प्रौद्योगिकी के समकालीन विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग केवल कानूनी अनुसंधान में सहायक उपकरण के रूप में ही किया जा सकता है। वक्ता ने बताया कि कृतिम बुद्धिमत्ता द्वारा प्रस्तुत डेटा में पूर्वाग्रह होने की वजह से परिणाम गलत हो सकते है। इसका उदाहरण सहित बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित अभिलेखों में काल्पनिक उदाहरण दिये जाते है, जिसे बहुआयामी स्तरों पर चिह्रिन्त किया गया।

साइबर अपराध और साइबर अपराधिकों के गठजोड़
क्योंकि जो एआई टूल सही शोध और अध्ययन का आधार हो सकते है उनकी अधिक कीमत उनको आम छात्रों और शोधार्थियों तक नही पहुंच पाता है। उन्होने साइबर अपराध और साइबर अपराधिकों के गठजोड़ और उसके साइबर उपभोक्ताओं के रिश्तों को इंगित किया। साथ ही उन्होने एआई को शैक्षणिक वर्ल्ड में फीड बैक प्राप्त करने का एक अच्छा साधन बताया। प्रो0 जॉर्ज ने तकनीक और मूल अधिकारो के रिश्तों को व्याख्ययित किया। साथ ही साथ उन्होंने एआई के खतरों जैसे पक्षपात एवं पूर्वग्रह को भी अपनी व्याख्यान का हिस्सा बनाया और उन्होंने एआई के बेहतर इस्तेमाल हेतु विधिक मापदण्डों के निर्धारण की जोरदार वकालत की और कहा कि एक उचित विधिक वातावरण में तकनीक और शौध दूसरे के पूरक के रूप में एक बेहतर समाज का निर्माण करगें।

कुशल शोध प्रक्रिया पर भी बल दिया
वक्ता ने सार्वजनिक नीति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर प्रकाश डालते हुये कहा कि इससे प्रशासनिक तंत्र की दक्षता में सुधार किया जा सकता है। उन्होंने शैक्षणिक प्रतिप्रक्रिया के माध्यम से, छात्रों एवं शिक्षकों की शैक्षणिक प्रगति का आकलन करके शिक्षा प्रणाली में सुधार के नए तरीके भी सुझाए। उन्होंने कुशल शोध प्रक्रिया पर भी बल दिया। शोध कार्य में चुनिंदा पाठ, डिजाइन, तालिकाओं आदि को शामिल करके शोध प्रक्रिया की दक्षता को और सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया।
कार्यक्रम का संचालन आशीष कौशिक द्वारा किया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन डा0 सुदेशना द्वारा किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के शिक्षक डा0 विकास कुमार, डा0 अपेक्षा चौधरी, डा0 धनपाल सिंह, डा0 महिपाल सिंह, डा0 सुनील कुमार शर्मा, डा0 मीनाक्षी एवं समस्त छात्र-छात्रायें एवं शोधार्थी उपस्थिति रहें।

Meerut CCSU News: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस स्थित सर छोटू राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (SCRIET) के कृषि अभियंत्रिकी विभाग (Department of Agriculture Engineering) ने स्वास्थ्य और स्वाद का अनूठा संगम पेश किया है। विभाग के छात्रों ने कड़ी मेहनत और शोध के बाद ‘मोरिंगा (सहजन) शुगर-फ्री बिस्कुट’ तैयार किया है, जो आने वाले समय में मधुमेह और एनीमिया जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए वरदान साबित होगा।

कड़ी रिसर्च और मार्गदर्शन का परिणाम
इस नवाचार को छात्र शिवांश मिश्रा और उनकी टीम ने तैयार किया है। टीम ने लंबे समय तक सहजन के गुणों और बिस्कुट की शेल्फ-लाइफ पर शोध किया। इस पूरे प्रोजेक्ट को कृषि अभियंत्रिकी विभाग के वरिष्ठ शिक्षक प्रो. क्षितिज कुमार के दिशा-निर्देशन और मार्गदर्शन में पूरा किया गया। विभागाध्यक्ष (HOD) का भी इस शोध कार्य में विशेष सहयोग रहा।

स्वास्थ्य के लिए ‘सुपरफूड’ है यह बिस्कुट
टीम के सदस्यों ने बताया कि मोरिंगा या सहजन को दुनिया भर में ‘सुपरफूड’ माना जाता है। बिस्कुट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
शुगर-फ्री: यह बिस्कुट पूरी तरह से चीनी मुक्त है, जिससे मधुमेह (Diabetes) के रोगी इसे बिना किसी चिंता के खा सकते हैं।
पोषक तत्वों से भरपूर: इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन-A और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा है।
एनीमिया में लाभकारी: आयरन की अधिकता के कारण यह शरीर में खून की कमी को दूर करने में सहायक है।
प्राकृतिक स्वाद: इसमें किसी भी प्रकार के कृत्रिम रंगों या हानिकारक प्रिजर्वेटिव्स का प्रयोग नहीं किया गया है।

सफलतापूर्वक संपन्न हुआ ‘सेंसरी इवैल्यूएशन’
विभाग में इस बिस्कुट का सेंसरी इवैल्यूएशन (संवेदी मूल्यांकन) किया गया। विशेषज्ञों और परीक्षकों ने इसके स्वाद, सुगंध, बनावट और कुरकुरेपन की जांच की, जिसमें यह बिस्कुट पूरी तरह सफल रहा।

जल्द होगा मार्केट में लॉन्च
संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि टेस्टिंग की प्रक्रिया सफल होने के बाद अब इसे बड़े स्तर पर उत्पादन की तैयारी है। बहुत जल्द इस ‘मोरिंगा शुगर-फ्री बिस्कुट’ को आम जनता के लिए बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि लोग स्वस्थ खान-पान का विकल्प चुन सकें।

भोपाल : मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पांचवीं-आठवीं की बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी से आयोजित हो रही है। इस बार हर जनशिक्षा केंद्र के तहत पांच केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा केंद्र स्कूल से तीन किमी के अंदर ही होंगे और एक केंद्र पर 250 से अधिक विद्यार्थी शामिल नहीं होंगे।

विशेष परिस्थितियों में राज्य शिक्षा केंद्र को सूचित करते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुमति से परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। इस बार परीक्षा के लिए राज्य व जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी बनाया जाएगा।

परीक्षा से संबंधित कोई भी शिकायत यहां दर्ज कराई जा सकती है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें निर्देशित किया गया है कि इस बार डिटेंशन पॉलिसी भी लागू होगी। बता दें कि इस बार परीक्षा में सरकारी व निजी स्कूलों के करीब 24 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे।

कक्षा 5वीं व 8वीं की परीक्षा में निर्धारित अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले विद्यार्थियों को पुन: परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए दो माह बाद पुन: परीक्षा आयोजित होगी। पुन: परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उसी कक्षा में रोके जाने (डिटेंशन पालिसी) का प्रविधान होगा।

प्रत्येक विषय में लिखित परीक्षा 60 अंक का होगा, जिसमें 33 प्रतिशत यानी 20 अंक लाने होंगे। उससे कम अंक लाने वाले बच्चों को पुन: परीक्षा देनी होगी। इसके बाद भी कोई फेल हो जाता है तो उसे उसी कक्षा में रोक लिया जाएगा।

स्कूलों में आयोजित गतिविधियों में विद्यार्थी की उपलब्धि पर स्कूल से ग्रेड दी जाएगी। यह कक्षा शिक्षक देंगे। इसमें नियमितता, समयबद्धता, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, कर्तव्यनिष्ठा व ईमानदारी का आकलन भी होगा।

इसके अलावा साहित्यिक, सांस्कृतिक, विज्ञान, सृजनात्मक, खेलकूद पर भी ग्रेडिंग की जाएगी। स्कूलों को ग्रेड व अंक 15 फरवरी तक आनलाइन भरकर राज्य शिक्षा केंद्र को भेजने होंगे। वहीं पांचवीं के परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है। इस कारण अतिरिक्त भाषा के प्राप्तांकों को वार्षिक परिणाम में नहीं जोड़ा जाएगा।

अगर कोई विद्यार्थी नकल करते या अनुचित साधनों का प्रयोग करते पकड़ा जाएगा तो उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। उसकी उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
एक घंटे के अंदर उत्तरपुस्तिकाओं को जमा करना होगा

यह भी निर्देशित किया गया है कि परीक्षा के दिन जनशिक्षा केंद्र से 45 मिनट पहले केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष की उपस्थिति में प्रश्नपत्रों का बंडल वितरित किया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने के बाद सभी केंद्रों से एक घंटे के अंदर उत्तरपुस्तिकाओं को जनशिक्षा केंद्र पर जमा कराना होगा।

चंडीगढ़ : पंजाब के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार ने आगामी फरवरी और मार्च में होने वाली 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के मद्देनजर सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं।

पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए बताया कि परीक्षा से पहले किसी भी शिक्षक या कर्मचारी को बाल देखभाल अवकाश और विदेश यात्रा अवकाश नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय परीक्षाओं की तैयारी को लेकर पूरी गंभीरता से लिया गया है ताकि कोई भी कर्मचारी इस महत्वपूर्ण समय में अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त न हो पाए।

शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे अपनी छुट्टियां रद्द कर दें और परीक्षा की प्रक्रिया में पूरी तरह से योगदान दें। यह कदम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि परीक्षा की सभी तैयारियां समय पर और बिना किसी विघ्न के पूरी हों।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनइनकार्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज के सालाना सर्वे के अनुसार, पिछले सात वर्षों में पश्चिम बंगाल में असंगठित उद्योगों में सबसे ज्यादा 30 लाख लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। इसके विपरीत, महाराष्ट्र में इसी अवधि के दौरान 24 लाख नई नौकरियां आईं हैं। यह सर्वे 2015-16 से 2022-23 तक की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया। एनएसओ के सर्वे में यह सामने आया है कि देश के 28 में से 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में असंगठित क्षेत्रों में रोजगार तेजी से घटे हैं। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश समेत अधिकांश बड़े राज्यों में असंगठित क्षेत्रों में रोजगार में कमी देखी गई है। हालांकि, कुछ आर्थिक रूप से कमजोर माने जाने वाले राज्यों में पिछले सात वर्षों में रोजगार बढ़े हैं।

रोजगार बढ़ने वाले राज्य
राजस्थान में 8.8 लाख नए रोजगार आए हैं, वहीं मध्य प्रदेश और बिहार में 6-6 लाख नई नौकरियां बढ़ी हैं। पंजाब और हरियाणा में 3-3 लाख और झारखंड में 4 लाख नए रोजगार बढ़े हैं। पंजाब और हरियाणा में रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है, जिससे इन राज्यों में नौकरियों की संख्या बढ़ी है।

राज्यों के अनुसार रोजगार स्थिति

• पश्चिम बंगाल: 30 लाख नौकरियां घटीं
• महाराष्ट्र: 24 लाख नई नौकरियां आईं
• राजस्थान: 8.8 लाख नई नौकरियां
• मध्य प्रदेश: 6 लाख नई नौकरियां
• बिहार: 6 लाख नई नौकरियां
• पंजाब: 3 लाख नई नौकरियां
• हरियाणा: 3 लाख नई नौकरियां
• झारखंड: 4 लाख नई नौकरियां

एनएसओ के सर्वे के अनुसार, इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति राज्यों के अनुसार भिन्न-भिन्न है। जबकि कुछ राज्यों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, वहीं अन्य राज्यों में इसमें कमी आई है। इससे यह भी पता चलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों ने रोजगार के अवसरों में सुधार किया है, जबकि बड़े और अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों में रोजगार में गिरावट आई है। इस रिपोर्ट से यह भी साफ होता है कि असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति सुधारने के लिए राज्यों को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, नीति निर्माताओं को इन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।