खार्तूम: उत्तरी सूडान में सोने की खदानों पर हुए एक हवाई हमले में छोटे स्तर पर खनन करने वाले 72 मजदूरों की मौत हो गई। मानवाधिकार संगठन इमरजेंसी लॉयर्स ने रविवार को इस घटना की जानकारी देते हुए दावा किया कि हमले के पीछे मिस्र की वायु सेना का हाथ है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और मिस्र की ओर से भी इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

मानवाधिकार संगठन ने मिस्र की वायु सेना पर लगाया आरोप

इमरजेंसी लॉयर्स ने आरोप लगाया कि यह हमला मिस्र की वायु सेना ने किया। वहीं, समाचार एजेंसी रॉयटर्स इस दावे की पुष्टि नहीं कर सकी। मिस्र की सेना ने घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया देने के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

मलबे के बीच मिले शव, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल

घटना के बाद सोशल मीडिया और स्थानीय अधिकार समूहों की ओर से साझा की गई तस्वीरों में मलबे के बीच बड़ी संख्या में शव दिखाई दे रहे हैं। कुछ तस्वीरों में कफन में लिपटे शव भी नजर आए हैं। हालांकि इन तस्वीरों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। स्थानीय पोस्ट में कुछ खनिकों ने हवाई हमले का जिक्र भी किया है।

‘सीमा पार हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन’

इमरजेंसी लॉयर्स का कहना है कि यदि यह हमला सीमा पार से किया गया है, तो यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा। संगठन ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है।

संघर्ष के बीच बढ़ा छोटे स्तर पर सोने का खनन

सूडान में जारी गृह संघर्ष के कारण छोटे स्तर पर सोने का खनन और अस्थायी खदानों की संख्या तेजी से बढ़ी है। संघर्ष के चलते लोगों की आजीविका के अन्य साधन प्रभावित हुए हैं और सोना दोनों पक्षों के लिए नकदी जुटाने का प्रमुख माध्यम बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यहां निकाले गए सोने का बड़ा हिस्सा तस्करी के जरिए मिस्र पहुंचाया जाता है।

ड्रोन हमले बन रहे युद्ध की नई रणनीति

सूडान की सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जारी संघर्ष में हाल के महीनों में ड्रोन हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। ड्रोन अब इस युद्ध का प्रमुख हथियार बनते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, शुक्रवार को सूडान के ब्लू नाइल राज्य में सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्र स्थित एक विस्थापित शिविर पर ड्रोन हमले में 31 लोगों की मौत हुई थी।

काठमांडू: नेपाल के मनासलू ट्रेकिंग क्षेत्र में बूढ़ी गंडकी नदी में रविवार तड़के आई भीषण बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। इस आपदा में करीब 40 घर, छह पुल और जलविद्युत परियोजना से जुड़ा बुनियादी ढांचा बह गया। वहीं 10 लोगों के लापता होने की सूचना है, जबकि ट्रेकिंग मार्ग पर 150 से अधिक विदेशी पर्यटक फंस गए हैं। राहत और बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है।

राहत अभियान में अब तक 49 लोगों को सुरक्षित निकाला गया

बाढ़ के बाद सेना और राहत एजेंसियों ने अब तक 49 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए हैं और निचले इलाकों वाले जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है।

सुबह 4 बजे अचानक आया मलबे से भरा सैलाब

अधिकारियों के अनुसार, रविवार सुबह करीब 4 बजे बूढ़ी गंडकी नदी में मलबे से भरा तेज सैलाब आया, जिसने आसपास के इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया। अचानक तेज बहाव और धाराओं की आवाज सुनते ही चुमलिंग और लोकपा समेत आसपास की बस्तियों के लोग तथा वहां मौजूद पर्यटक सुरक्षित स्थानों की ओर भाग निकले।

150 से ज्यादा विदेशी पर्यटक रास्ते में फंसे

बाढ़ के कारण मनासलू ट्रेकिंग क्षेत्र में 150 से अधिक विदेशी पर्यटक फंस गए हैं। प्रशासन का अनुमान है कि भूस्खलन की वजह से किसी सहायक नदी का प्रवाह अस्थायी रूप से रुक गया था, जिससे बड़ी मात्रा में पानी और मलबा जमा हो गया। बाद में अवरोध हटते ही तेज बहाव के साथ बाढ़ आ गई। हालांकि, प्रशासन अभी तक बाढ़ के सटीक कारणों की पुष्टि नहीं कर पाया है।

10 लोग लापता, कई मकानों पर भी खतरा

आपदा में उंगिलुंग नदी के पास रहने वाले पांच लोग, जिनमें दो महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं, लापता बताए गए हैं। इसके अलावा चार से पांच चरवाहों का भी अब तक पता नहीं चल पाया है। बाढ़ में एक प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह नष्ट हो गया, जबकि 20 से 22 अन्य मकानों पर भी गिरने का खतरा बना हुआ है। छह पुल बह जाने से दूर-दराज के कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है।

जलविद्युत परियोजना को भी भारी नुकसान

बाढ़ का असर सल्लेरी में निर्माणाधीन 341 मेगावाट की बूढ़ी गंडकी जलविद्युत परियोजना पर भी पड़ा है। परियोजना का निर्माण शिविर और वहां मौजूद उपकरण बाढ़ की चपेट में आकर नष्ट हो गए। अरुघाट में बूढ़ी गंडकी नदी का जलस्तर खतरे के निशान 5 मीटर से बढ़कर 8.4 मीटर तक पहुंच गया। तेज बहाव में मॉनिटरिंग स्टेशन भी बह गया, जिससे जलस्तर की सटीक निगरानी प्रभावित हुई है।

कई जिलों में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

प्रशासन ने धाडिंग, तनाहुन, चितवन तथा पूर्वी और पश्चिमी नवलपरासी जिलों के लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इसके साथ ही त्रिशूली और नारायणी नदियों के किनारे रहने वाले लोगों से नदी तट से दूर रहने की अपील की गई है।

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस से बड़ी मात्रा में डीजल खरीदने के ऐलान ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की नाराजगी बढ़ा दी है। ट्रंप का दावा है कि रूस अमेरिका और वैश्विक बाजार को डीजल की आपूर्ति करने पर सहमत हो गया है। वहीं, जेलेंस्की ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि रूस को पेट्रोलियम उत्पादों से कमाई करने का मौका देना ऐसे युद्ध में निवेश करने जैसा है, जिसे खत्म किया जाना चाहिए।

ट्रंप ने किया लाखों टन डीजल की आपूर्ति का दावा

ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद इस व्यवस्था की घोषणा की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा कि मॉस्को तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजार को 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करने पर सहमत हुआ है।

ट्रंप के मुताबिक, नवंबर में रूस 5 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त डीजल देगा। इसके बाद 10 लाख मीट्रिक टन और ईंधन की आपूर्ति की जाएगी। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले ईंधन की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण पाने की कोशिशों के बीच यह घोषणा सामने आई है।

जेलेंस्की बोले- रूस को युद्ध जारी रखने के लिए मिलेगा पैसा

रूस से डीजल खरीदने की योजना की आलोचना करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री से रूस की कमाई बढ़ सकती है। उनके अनुसार, मॉस्को इस धन का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए कर सकता है।

जेलेंस्की ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, “पुतिन को गिफ्ट देने से सभ्य दुनिया को शांति या कोई फायदा नहीं होगा।”

उन्होंने आरोप लगाया कि डीजल की बिक्री से मिलने वाले अतिरिक्त संसाधनों का इस्तेमाल रूस और अधिक हिंसा तथा धोखे के लिए कर सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति का तर्क है कि रूस को आर्थिक लाभ पहुंचाने वाले ऐसे फैसले संघर्ष समाप्त करने की कोशिशों को कमजोर कर सकते हैं।

अमेरिका में मौजूद है यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब यूक्रेन का एक प्रतिनिधिमंडल रूस के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने के रास्ते तलाशने के लिए अमेरिका में मौजूद था। ऐसे में रूस से ईंधन खरीदने की योजना को लेकर जेलेंस्की की प्रतिक्रिया सामने आई है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस व्यवस्था को अपने मजबूत साझेदारों की ओर से लिया गया कमजोर फैसला बताया। उन्होंने अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों के साथ यूक्रेन के संबंधों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की।

जेलेंस्की का आरोप- हमारी टीम को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा

जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल को केवल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि हमारी टीम का इस्तेमाल सिर्फ एक मोहरे के रूप में किया जा रहा है। यह सही नहीं है और साझेदारों को एक-दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।”

ईंधन की कीमतें और यूक्रेन युद्ध पर नई बहस

ट्रंप की घोषणा के बाद अमेरिका की ऊर्जा नीति और यूक्रेन युद्ध के बीच संबंधों को लेकर बहस तेज हो गई है। अमेरिकी प्रशासन ईंधन की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, जबकि यूक्रेन को आशंका है कि रूस को पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री से होने वाली कमाई उसके सैन्य अभियान को जारी रखने में मदद कर सकती है।

पनामा सिटी: मध्य अमेरिकी देश पनामा में शुक्रवार को लगातार दो शक्तिशाली भूकंपों ने लोगों में दहशत फैला दी। पहले 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद 6.6 तीव्रता के एक और झटके ने लोगों को हिलाकर रख दिया। भूकंप के कारण कई इलाकों में इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर है। लगातार झटकों के बीच लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई।

हेरेरा प्रांत में था भूकंप का केंद्र

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक, पहला भूकंप शुक्रवार सुबह आया। इसका केंद्र पनामा के हेरेरा प्रांत में पितालोसा अरिबा नाम की दूरदराज की बस्ती से करीब 10 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में था। भूकंप का केंद्र जमीन से लगभग 10 किलोमीटर नीचे था। इसके चलते आसपास के क्षेत्रों में तेज झटके महसूस किए गए।

रसोई का सामान गिरा, घरों से बाहर निकले लोग

भूकंप का असर राजधानी पनामा सिटी तक महसूस किया गया। झटके लगते ही लोग अपने घरों और इमारतों से निकलकर खुले स्थानों पर पहुंच गए। कई लोग सुरक्षित जगहों पर खड़े होकर हालात की जानकारी मिलने का इंतजार करते रहे।

हेरेरा प्रांत के 60 वर्षीय रोसेंदो डोमिंगेज ने बताया कि भूकंप के झटके काफी तेज थे। उनके घर की रसोई में रखा सामान नीचे गिर गया। उन्होंने कहा कि उनका परिवार सुरक्षित है, लेकिन इलाके में लोग डरे हुए हैं। आसपास रहने वाले लोग भी भूकंप के बाद घरों से बाहर निकल आए थे।

पहले भूकंप के बाद 45 से ज्यादा झटके दर्ज

शक्तिशाली भूकंप के बाद पनामा में लगातार छोटे-बड़े झटके महसूस किए गए। इनमें 5.8, 5.5 और 5.2 तीव्रता के झटके भी शामिल थे। पनामा विश्वविद्यालय के भूकंप वैज्ञानिकों ने 45 से अधिक ऐसे झटके दर्ज किए। इनमें कई इतने कमजोर थे कि लोगों को उनका एहसास तक नहीं हुआ।

पहले 8 बताई गई तीव्रता, फिर किया गया संशोधन

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने शुरुआती आकलन में पहले भूकंप की तीव्रता 8 बताई थी। बाद में इसे संशोधित कर 7.6 और फिर 7.7 किया गया। भूकंप के झटके पड़ोसी देश कोलंबिया तक महसूस किए गए।

लगातार झटकों और इमारतों को नुकसान पहुंचने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। लोगों से शांत रहने, सतर्कता बरतने और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई।

वाशिंगटन: अमेरिका में पढ़ाई कर रहे विदेशी छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ काम करने का रास्ता महंगा हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी ओपीटी कार्यक्रम में शामिल होने पर भारी शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। खास बात यह है कि यह फीस छात्रों से सीधे नहीं ली जाएगी, बल्कि संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय को इसका भुगतान करना होगा।

पहली बार आवेदन पर 70 हजार डॉलर की फीस

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने ओपीटी कार्यक्रम में पहली बार आवेदन करने वाले प्रत्येक छात्र के लिए 70,000 डॉलर की फीस प्रस्तावित की है। भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 67.72 लाख रुपये बैठती है। इसके तहत हर नए छात्र के ओपीटी आवेदन के लिए उसके शिक्षण संस्थान को यह शुल्क देना होगा।

वहीं, ओपीटी को आगे बढ़ाने या उसके नवीनीकरण के लिए 30,000 डॉलर की फीस प्रस्तावित की गई है। इस प्रस्ताव के लागू होने पर विदेशी छात्रों को ओपीटी के जरिए अमेरिका में काम करने के लिए पहले की तुलना में काफी ज्यादा लागत का सामना करना पड़ सकता है।

क्या है OPT कार्यक्रम?

ओपीटी के तहत अमेरिका में पढ़ाई करने वाले विदेशी छात्रों को अपने अध्ययन से जुड़े क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलता है। आम तौर पर छात्र स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक साल तक काम कर सकते हैं।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी एसटीईएम विषयों से जुड़े छात्रों को अतिरिक्त दो साल तक काम करने का अवसर मिल सकता है। यही वजह है कि अमेरिका में पढ़ने वाले बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए ओपीटी आगे के करियर का अहम जरिया माना जाता है।

कॉलेज और टेक कंपनियों पर भी पड़ेगा असर

इस प्रस्ताव का असर सिर्फ विदेशी छात्रों तक सीमित नहीं रह सकता। अमेरिका के कई कॉलेज और विश्वविद्यालय बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देते हैं और इन छात्रों से मिलने वाली फीस उनके लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत है।

अगर ओपीटी के लिए प्रस्तावित भारी शुल्क लागू होता है तो शिक्षण संस्थानों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा उन तकनीकी कंपनियों और अन्य उद्योगों पर भी असर पड़ने की आशंका है, जहां विदेशी छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद काम करते हैं।

सरकार ने क्यों प्रस्तावित की इतनी बड़ी फीस?

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने इस शुल्क को वीजा कार्यक्रम में कथित धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोकने की कोशिश बताया है। विभाग की ओर से ओपीटी के इस्तेमाल को सस्ते विदेशी श्रम से जोड़कर भी सवाल उठाए गए हैं।

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन एनएएफएसए ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। संगठन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी फांटा अव के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका से दूर करने का असर अमेरिकी नवाचार, आर्थिक विकास, रोजगार और वैश्विक नेतृत्व पर पड़ सकता है।

अभी अंतिम फैसला नहीं, 60 दिन तक मांगी जाएगी राय

ओपीटी पर 70,000 डॉलर और नवीनीकरण के लिए 30,000 डॉलर शुल्क लगाने का प्रस्ताव अभी अंतिम फैसला नहीं है। प्रस्ताव पर जनता को 60 दिनों तक अपनी राय और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया जाएगा।

इसके बाद होमलैंड सिक्योरिटी विभाग प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। हालांकि, उच्च शिक्षा संस्थानों और कारोबारी संगठनों की ओर से इसे अदालत में चुनौती दिए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। अगर कानूनी चुनौती दी जाती है तो प्रस्ताव के लागू होने में देरी हो सकती है।

नई दिल्ली: पाकिस्तान में गरीबी को लेकर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने गंभीर स्थिति सामने रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में 48 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिनकी रोजाना कमाई 3 डॉलर से कम है। पाकिस्तान में गरीबी रेखा से बाहर निकलने के लिए 3 डॉलर की आय का पैमाना तय किया गया है। 2025 में करीब 44 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। यानी एक साल के भीतर गरीबों की संख्या में करीब 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

वर्ल्ड बैंक के अनुसार, पाकिस्तान में अब हर दो में से एक व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारने को मजबूर है। यह आंकड़ा ऐसे समय सामने आया है, जब पाकिस्तान सरकार गरीबी खत्म करने के लिए निवेश लाने का दावा कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना काल के बाद से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार हासिल नहीं कर पाई है। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन सरकार को सफलता नहीं मिली। इसके बाद बाढ़ ने भी देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया।

राजनीतिक अस्थिरता और अशांति का भी असर

पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता को भी गरीबी बढ़ने की एक अहम वजह बताया गया है। बलूचिस्तान, खैबर और पीओके के इलाके लंबे समय से अशांत हैं, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की कंपनियां उत्पादों और नवाचार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही हैं।

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018-19 से 2024-25 के बीच पाकिस्तान में गरीबी दर 6.4 प्रतिशत बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक, गरीबी के मामले में पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है।

महंगाई बढ़ने के साथ परिवारों का खर्च भी बढ़ा

पाकिस्तान में लोगों के खर्च में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अनुसार, एक पाकिस्तानी परिवार रहने और खाने-पीने पर औसतन 9 डॉलर रोजाना खर्च करता है। एक परिवार में औसतन 6 लोग रहते हैं। इस हिसाब से एक व्यक्ति का रोजाना खर्च करीब 1.5 डॉलर बैठता है। पहले यह खर्च करीब 1 डॉलर था।

महंगाई की स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के सरकारी बैंक ने हाल ही में 10 रुपये के नोट को सिक्के में बदलने का फैसला किया था। पाकिस्तान में 10 रुपये से कम कीमत का सामान मिलना भी मुश्किल हो गया है।

लाहौर। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के लॉन्ग मार्च के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बातचीत की पेशकश की है। हालांकि, सरकार ने इसके साथ एक शर्त भी रखी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर PTI इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे अपने लॉन्ग मार्च को तत्काल रोक देती है, तो सरकार विपक्ष के साथ बातचीत के लिए तैयार है।

राजधानी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शरीफ ने PTI नेतृत्व से प्रदर्शन की राजनीति छोड़कर बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लगातार सड़क पर विरोध प्रदर्शन से देश में दोबारा राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो सकता है।

राजनीतिक अस्थिरता को लेकर चेतावनी

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश पहले ही लंबे समय तक राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर चुका है। ऐसे में फिर से वही हालात पैदा करना पाकिस्तान के हित में नहीं होगा। उन्होंने PTI से टकराव का रास्ता छोड़कर संवाद के जरिए समाधान तलाशने को कहा।

बातचीत बेनतीजा रहने के बाद आया बयान

शहबाज शरीफ का यह बयान सरकार और PTI के बीच बातचीत विफल रहने के बाद आया है। हाल ही में नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक के चैंबर में दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई थी, लेकिन किसी समझौते पर सहमति नहीं बन सकी।

शरीफ ने PTI नेतृत्व पर बातचीत को गंभीरता से आगे नहीं बढ़ाने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि वार्ता के दौरान जिन मुद्दों पर शुरुआती सहमति बनी थी, बाद में PTI ने उनमें बदलाव कर दिया। सरकार के मुताबिक, राजनीतिक तनाव कम करने और विवादों का समाधान निकालने के लिए बातचीत शुरू की गई थी, लेकिन विपक्ष ने टकराव का रास्ता जारी रखा।

अर्थव्यवस्था को लेकर भी जताई चिंता

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि करीब ढाई साल की आर्थिक स्थिरीकरण प्रक्रिया के बाद अब देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत नजर आने लगे हैं।

उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, रेमिटेंस और निर्यात के क्षेत्र में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। ऐसे समय में लंबे धरने और राजनीतिक मार्च से कारोबारी गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। इसका सीधा असर आर्थिक विकास और राष्ट्रीय हितों पर पड़ सकता है।

बातचीत के साथ कार्रवाई का भी संकेत

शहबाज शरीफ ने स्पष्ट किया कि संघीय सरकार PTI के साथ बैठकर संवैधानिक तरीके से राजनीतिक विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इस्लामाबाद की ओर मार्च जारी रखते हुए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश के बीच नई बातचीत नहीं होगी।

सरकार के मुताबिक, राजनीतिक संवाद का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। शरीफ ने संकेत दिया कि अगर प्रदर्शन के कारण सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होती है या इस्लामाबाद को ठप करने की कोशिश की जाती है, तो कानून लागू कराने वाली एजेंसियां कार्रवाई कर सकती हैं।

नई दिल्ली। रूस के ब्लैक सी में एक अनमैन्ड वेसल के हमले के बाद लाइबेरिया के झंडे वाले टैंकर ‘एफ्रामैक्स रियो’ में आग लग गई। जहाज में आग लगने के बाद बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सवार सभी 23 भारतीय क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रूस के परिवहन मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है।

सभी 23 भारतीय नागरिक सुरक्षित

रूस के परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, टैंकर के क्रू में कुल 23 सदस्य थे और सभी भारतीय नागरिक हैं। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी क्रू मेंबर के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद सामने आए वीडियो में ब्लैक सी में एक जहाज को आग की लपटों से घिरा देखा गया, जबकि उसके ऊपर आसमान में धुएं का घना गुबार उठता नजर आया।

आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड

मंत्रालय ने बताया कि आग की लपटें कम होने के बाद दमकलकर्मियों के पास आग पर पूरी तरह काबू पाने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद थे। दक्षिणी रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में स्थित सिरियस के स्थानीय अधिकारियों ने सबसे पहले टैंकर में आग लगने की सूचना दी थी।

रेस्क्यू और राहत अभियान के चलते अधिकारियों ने इलाके के समुद्र तटों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया था। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाया गया।

कुछ दिन पहले भी भारतीय क्रू वाला जहाज बना था निशाना

ब्लैक सी में भारतीय क्रू से जुड़ी यह घटना ऐसे समय हुई है, जब इससे पहले भी एक कार्गो शिप को हमले का सामना करना पड़ा था। उस घटना में रूसी ड्रोन ने एक कार्गो शिप को निशाना बनाया था, जिसमें तीन भारतीय नागरिक क्रू में शामिल थे।

हमले के दौरान जहाज के कैप्टन की मौत हो गई थी, जबकि एक भारतीय क्रू मेंबर के घायल होने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि, रोमानिया स्थित भारतीय दूतावास ने बाद में बताया था कि तीनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। हमले के बाद कार्गो शिप ‘एमवी रोयाद ममादोव’ में भीषण आग लग गई थी और बाद में यह समुद्र में डूब गया था।

ढाका: बांग्लादेशी मीडिया ने दावा किया है कि सीमा पर हुई गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की फायरिंग से दो भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। दोनों का इलाज रंगपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पुलिस की निगरानी में चल रहा है। बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक, रंगपुर मेट्रोपॉलिटन डिटेक्टिव ब्रांच की पुलिस ने दोनों घायलों को शहर के एक निजी क्लिनिक से हिरासत में लेने के बाद सोमवार तड़के अस्पताल में भर्ती कराया।

रिपोर्ट में घायलों की पहचान 35 वर्षीय इस्माइल हुसैन और 39 वर्षीय अब्दुल अनीस उर्फ ख्वाजा के रूप में बताई गई है। इस्माइल हुसैन के पिता का नाम अब्दुल करीम शेख, जबकि अब्दुल अनीस के पिता का नाम अब्दुल मजीद मंडल बताया गया है।

मवेशी लाने के दौरान सीमा पार करने का आरोप

प्रोथोम आलो के अनुसार, दोनों भारतीय नागरिकों के खिलाफ बांग्लादेश में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। सोमवार दोपहर रंगपुर मेट्रोपॉलिटन कोतवाली थाने में केस नंबर 12 दर्ज किया गया। यह मामला डिटेक्टिव ब्रांच के सब-इंस्पेक्टर अबू सईद बाबला ने दर्ज कराया है, जबकि इसकी जांच एसआई प्रणय कृष्ण कर रहे हैं।

रंगपुर मेट्रोपॉलिटन डिटेक्टिव ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर सनातन चक्रवर्ती ने अखबार को बताया कि दोनों भारतीय नागरिक रविवार को कथित तौर पर मवेशी लाने के दौरान भारत से बांग्लादेश में दाखिल हुए थे। उनके मुताबिक, दोनों कुरिग्राम के उलिपुर इलाके में साहेबर अल्गा यूनियन के दाइखावा गांव की सीमा से बांग्लादेश में पहुंचे थे।

BSF की शॉटगन फायरिंग में घायल होने का दावा

सनातन चक्रवर्ती के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीमा पार करते समय बीएसएफ ने दोनों पर शॉटगन से गोली चलाई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद किसी व्यक्ति ने दोनों को बचाया और रंगपुर के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया।

पुलिस को इसकी जानकारी मिलने के बाद डिटेक्टिव ब्रांच की टीम ने निजी क्लिनिक का पता लगाया। दोनों को वहां से हिरासत में लेने के बाद सोमवार तड़के रंगपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों का इलाज पुलिस की निगरानी में चल रहा है।

भारतीय अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं

बांग्लादेशी मीडिया में सामने आए इस दावे पर भारतीय अधिकारियों या बीएसएफ की ओर से इस रिपोर्ट में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ऐसे में गोलीबारी की परिस्थितियों, दोनों के घायल होने और उनके सीमा पार करने से जुड़े दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

नई दिल्ली: ब्लैक सी में रूसी ड्रोन हमले में तुर्की के एक कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने के बाद उसमें भीषण आग लग गई। आग के बाद जहाज समुद्र में डूब गया। इस घटना में जहाज के कैप्टन की मौत हो गई, जबकि कई क्रू सदस्य घायल हुए हैं। घायलों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। जहाज पर कुल तीन भारतीय नागरिक मौजूद थे और भारतीय दूतावास के मुताबिक तीनों सुरक्षित हैं।

11 क्रू सदस्यों को किया गया सुरक्षित रेस्क्यू

हमले के बाद जहाज पर सवार सभी 11 क्रू सदस्यों को बचा लिया गया। घायल भारतीय क्रू सदस्य को इलाज के लिए रोमानिया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय दूतावास ने बताया कि उसने तीनों भारतीय नागरिकों से बातचीत की है। इनमें से एक घायल है और उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है।

रोमानिया की समुद्री सीमा के बाहर हुआ हमला

यह घटना ब्लैक सी में रोमानिया की समुद्री सीमा के बाहर हुई। हमले में जिस जहाज को निशाना बनाया गया, उसकी पहचान एमवी रोयाद ममादोव के तौर पर हुई है। ड्रोन हमले के बाद जहाज में आग लग गई, जिससे हालात गंभीर हो गए और बाद में कार्गो शिप समुद्र में डूब गया।

जेलेंस्की ने रूस को ठहराया जिम्मेदार

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने हमले के लिए रूस को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि दो रूसी ड्रोन ने एक नागरिक जहाज को निशाना बनाया। उनके मुताबिक, यह जहाज तुर्की का था। हमले के बाद जहाज पर मौजूद चालक दल के सदस्यों को बचाने के लिए अभियान चलाया गया और 11 लोगों को सुरक्षित निकाला गया।

तीन भारतीय नागरिक थे जहाज पर

एमवी रोयाद ममादोव पर तीन भारतीय नागरिकों के सवार होने की पुष्टि हुई है। हमले में इनमें से एक भारतीय क्रू सदस्य घायल हुआ। उसे इलाज के लिए रोमानिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वह अस्पताल के अधिकारियों के संपर्क में है और घायल भारतीय नागरिक को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

मक्का लेकर इटली जा रहा था जहाज

रोमानिया के गृह मंत्रालय के अनुसार, जहाज के 11 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। नौसैनिक अधिकारियों ने जहाज की पहचान एमवी रोयाद ममादोव के रूप में की। यह जहाज मक्का लेकर इटली के रेवेना जा रहा था। उसकी अंतिम जानकारी के मुताबिक, उसने यूक्रेन के इजमेल बंदरगाह पर आखिरी बार ठहराव किया था।

एमवी रोयाद ममादोव सेंट किट्स एंड नेविस के झंडे के साथ चल रहा था। घटना के बाद जहाज के डूबने से उस पर मौजूद माल और चालक दल की सुरक्षा को लेकर स्थिति गंभीर हो गई। भारतीय दूतावास ने बाद में दोहराया कि जहाज पर मौजूद तीनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और घायल भारतीय नागरिक का इलाज जारी है। वहीं, इस घटना में कैप्टन की जान चली गई, जबकि अन्य क्रू सदस्यों को बचा लिया गया।