सिंगापुर: अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भारत को एक शक्तिशाली और तेजी से उभरती सैन्य शक्ति बताते हुए उसकी रक्षा क्षमताओं की खुलकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत न केवल अपनी सेना का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है, बल्कि उसके पास ऐसी औद्योगिक क्षमता और सैन्य लॉजिस्टिक्स भी मौजूद हैं, जो उसे लंबे समय तक उच्च स्तरीय सैन्य अभियानों को संचालित और बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं।

शांगरी-ला डायलॉग में भारत की क्षमता का किया उल्लेख

पीट हेगसेथ ने सिंगापुर में आयोजित प्रतिष्ठित ‘शांगरी-ला डायलॉग’ को संबोधित करते हुए भारत की रणनीतिक और सैन्य मजबूती पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है और उसकी सैन्य आधुनिकीकरण की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। उनके अनुसार भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

हिंद महासागर में भारत की भूमिका को बताया अहम

अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने माना कि भारत अपनी विशाल औद्योगिक क्षमता और मजबूत सैन्य आपूर्ति तंत्र के जरिए उच्च स्तरीय सैन्य अभियानों को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता विकसित कर रहा है। यह क्षमता भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था में एक मजबूत स्तंभ बनाती है।

रक्षा क्षेत्र में सह-उत्पादन बढ़ाने की प्रतिबद्धता

हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका और भारत रक्षा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सह-उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में प्रतिबद्धता जताई है। उनके अनुसार अमेरिका भी अपने रक्षा उद्योग में राष्ट्रीय विनिर्माण को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलावों के दौर से गुजर रहा है।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर भी रखा पक्ष

अपने संबोधन के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री ने जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के साथ रक्षा संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र बन चुका है और इसकी सुरक्षा काफी हद तक अमेरिकी सैन्य शक्ति पर आधारित है।

देशों से रक्षा निवेश बढ़ाने की अपील

हेगसेथ ने क्षेत्र के देशों से अपने रक्षा तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए गंभीरता से निवेश बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में प्रत्येक देश को अपनी रक्षा तैयारियों और सैन्य क्षमताओं को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

वाशिंगटन: अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अब तक के सबसे कठोर आर्थिक कदमों में से एक उठाया है। अमेरिकी प्रशासन ने सरकारी ईरानी एयरलाइंस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लागू करते हुए दुनिया भर के देशों, एयरपोर्ट प्राधिकरणों और एजेंसियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने ईरानी विमानों को किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई, तो उन्हें भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों के तहत ईरानी विमानों को विदेशी हवाई अड्डों पर उतरने, ईंधन भरवाने और टिकट बिक्री जैसी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। अमेरिका का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य ईरान को आर्थिक और रणनीतिक रूप से अलग-थलग करना है।

वॉशिंगटन का मानना है कि इन प्रतिबंधों के जरिए ईरान के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और उसकी वैश्विक गतिविधियों पर सीधा असर डाला जा सकेगा। अमेरिकी प्रशासन इसे ईरान के खिलाफ बढ़ते आर्थिक दबाव की बड़ी रणनीति का हिस्सा मान रहा है।

हज और मानवीय उड़ानों को मिली छूट

हालांकि अमेरिका ने धार्मिक और मानवीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष राहत भी दी है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के मुताबिक हज यात्रा पर जाने वाले ईरानी यात्रियों की उड़ानों को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा जाएगा।

इसके अलावा दवाइयों, चिकित्सा सहायता और मानवीय राहत से जुड़ी उड़ानों को भी संचालन की अनुमति दी जाएगी। हालांकि व्यावसायिक और सरकारी उड़ानों पर प्रतिबंध पूरी सख्ती के साथ लागू रहेगा।

ईरानी विमानों की मदद करने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी

अमेरिकी प्रशासन ने साफ किया है कि कोई भी देश, एयरपोर्ट अथॉरिटी या एजेंसी यदि ईरानी विमानों को लैंडिंग की अनुमति देती है, ईंधन उपलब्ध कराती है या टिकट बिक्री में सहयोग करती है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

वॉशिंगटन का दावा है कि इस आर्थिक घेराबंदी से ईरान की वित्तीय गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय पहुंच पर गंभीर असर पड़ेगा। अमेरिका इसे ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की नीति का अहम हिस्सा बता रहा है।

परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ा दबाव

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावा किया कि आर्थिक प्रतिबंधों का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। उनके अनुसार पहली बार ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत के लिए तैयार होता नजर आ रहा है।

अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि लगातार बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक दबाव ने तेहरान को वार्ता की दिशा में सोचने के लिए मजबूर किया है। इससे पहले ईरान लंबे समय तक अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी शर्त के तहत बातचीत से बचता रहा था।

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का यह कदम पश्चिम एशिया में पहले से जारी तनाव को और बढ़ा सकता है। ईरान लगातार इन प्रतिबंधों को अपनी संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय अधिकारों पर सीधा हमला बताता रहा है।

नई दिल्ली: अमेरिका में 250 डॉलर का नया करेंसी नोट जारी किए जाने की चर्चाओं ने राजनीतिक और आर्थिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रस्तावित नोट पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छापने की तैयारी भी चल रही है। बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन से जुड़े कुछ वरिष्ठ अधिकारी इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं।

अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी ट्रेजरर ब्रैंडन बीच और उनके सलाहकार माइक ब्राउन ने ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ब्यूरो ऑफ एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग को 250 डॉलर के नोट का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले साल अगस्त और सितंबर के दौरान इस नए नोट के कई डिजाइन भी तैयार किए गए थे।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक प्रस्तावित डिजाइन में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर नोट के बीचों-बीच दिखाई गई है। वहीं नोट के दोनों तरफ राष्ट्रपति और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के हस्ताक्षर शामिल करने की योजना बनाई गई है। ब्रिटिश कलाकार इयान अलेक्जेंडर ने कथित तौर पर इस डिजाइन को लेकर ट्रंप से चर्चा भी की थी।

बताया जा रहा है कि ट्रंप ने नोट के डिजाइन में अमेरिकी झंडे के रंगों और अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के विशेष लोगो को शामिल करने का सुझाव दिया था। इसी वजह से इस प्रस्ताव को अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ से जोड़कर देखा जा रहा है।

कानून बना सबसे बड़ी बाधा

हालांकि इस पूरे प्रस्ताव के सामने सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका का पुराना कानून है। अमेरिका में साल 1866 से लागू नियमों के तहत किसी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीर करेंसी नोट पर नहीं छापी जा सकती। पिछले करीब 160 वर्षों से इसी कानून का पालन किया जा रहा है।

यह कानून उस घटना के बाद लागू किया गया था जब ट्रेजरी विभाग के एक अधिकारी ने 5-सेंट के नोट पर अपनी तस्वीर छपवा दी थी। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने जीवित व्यक्तियों की तस्वीरों को करेंसी पर छापने पर स्थायी रोक लगा दी थी।

ऐसे में यदि ट्रंप की तस्वीर वाला 250 डॉलर का नोट जारी करना है तो इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस को नया कानून पारित करना होगा। बिना कानूनी बदलाव के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना संभव नहीं माना जा रहा।

250वीं वर्षगांठ को खास बनाने की तैयारी

अमेरिका अगले साल अपनी आजादी की 250वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसी मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए ट्रंप प्रशासन कई प्रतीकात्मक योजनाओं पर काम कर रहा है। 250 डॉलर का स्मारक नोट और ट्रंप की तस्वीर वाला गोल्ड कॉइन भी इन्हीं प्रस्तावों का हिस्सा बताए जा रहे हैं।

इससे पहले ट्रंप की तस्वीर वाला 24 कैरेट गोल्ड कॉइन जारी करने की योजना भी सुर्खियों में रही थी। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में दूसरे ऐसे जीवित राष्ट्रपति होंगे जिनकी तस्वीर किसी स्मारक सिक्के पर दिखाई देगी।

इससे पहले साल 1926 में राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज को जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ एक विशेष सिक्के पर स्थान दिया गया था। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का कहना है कि संभावित कानूनी प्रक्रिया और प्रस्तावित कानून को ध्यान में रखते हुए तैयारियां जारी हैं। कांग्रेस से मंजूरी मिलने की स्थिति में अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर यह विशेष नोट जारी किया जा सकता है।

नई दिल्ली: अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच एक बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। दोनों देशों ने कथित तौर पर 60 दिन के एक प्रारंभिक शांति समझौते के मसौदे पर सहमति बना ली है। इस प्रस्तावित समझौते का उद्देश्य युद्धविराम को बनाए रखना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोबारा वार्ता शुरू करना बताया जा रहा है। हालांकि इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत में 60 दिन के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MoU के प्रारूप पर सहमति बनी है। यदि यह समझौता लागू होता है तो पिछले तीन महीनों से जारी तनाव और सैन्य टकराव के बीच इसे बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जाएगा।

परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरूमध्य पर होगी बातचीत

प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान परमाणु हथियार विकसित न करने की प्रतिबद्धता देगा। इसके साथ ही अगले 60 दिनों के दौरान यूरेनियम एनरिचमेंट और ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल के भविष्य को लेकर विस्तृत बातचीत की जाएगी।

समझौते में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही बहाल करने का भी प्रावधान रखा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान को 30 दिनों के भीतर इस क्षेत्र से समुद्री बारूदी सुरंगें हटानी होंगी। इसके बदले अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी में चरणबद्ध तरीके से ढील दे सकता है।

इसके अलावा ईरान पर लगे प्रतिबंधों में राहत, फ्रीज किए गए ईरानी फंड जारी करने और मानवीय सहायता पहुंचाने जैसे मुद्दों पर भी बातचीत आगे बढ़ने की बात कही जा रही है।

ट्रंप की मंजूरी का इंतजार, व्हाइट हाउस ने नहीं की पुष्टि

सूत्रों के मुताबिक मंगलवार तक समझौते की अधिकांश शर्तों पर सहमति बन चुकी थी। ईरानी प्रतिनिधियों ने मध्यस्थों को बताया कि उन्हें तेहरान के शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी मिल चुकी है और वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।

हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक इस प्रस्ताव पर अंतिम सहमति नहीं दी है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ट्रंप ने इस मसौदे पर फैसला लेने के लिए कुछ और समय मांगा है। वहीं व्हाइट हाउस ने भी अभी तक किसी आधिकारिक समझौते की पुष्टि नहीं की है।

हाल ही में कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने वार्ता की धीमी गति पर नाराजगी जताई थी और कहा था कि अमेरिका फिलहाल प्रतिबंधों में राहत देने पर विचार नहीं कर रहा है।

युद्धविराम के बीच फिर बढ़ा सैन्य तनाव

कूटनीतिक हलचल के बीच जमीन पर तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। गुरुवार को अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास के पास एक ईरानी ड्रोन ऑपरेशन को निशाना बनाया। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसे कुवैत ने हवा में ही नष्ट कर दिया।

इसके अलावा ओमान और ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य के संयुक्त प्रबंधन की खबरों पर भी विवाद बढ़ गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा बयान दिया और कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र है तथा किसी भी तरह की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी।

ट्रंप के बयान के बाद तेहरान में नाराजगी बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द कोई राजनीतिक सहमति नहीं बनी तो मौजूदा युद्धविराम किसी भी समय टूट सकता है।

ईरान की ओर से मिले-जुले संकेत

जहां अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरान ने प्रारंभिक सहमति दे दी है, वहीं ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ‘तस्नीम’ ने इन दावों को खारिज किया है। एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है और ईरान ने मध्यस्थ देश को किसी आधिकारिक मसौदे की जानकारी नहीं दी है।

उधर अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने स्पष्ट कहा कि ईरान को अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा और होर्मुज जलडमरूमध्य में मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी स्थिति में “खराब समझौता” स्वीकार नहीं करेंगे।

मॉस्को: पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव के बीच भारत ने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। मॉस्को में आयोजित सुरक्षा मामलों के उच्चस्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि मौजूदा संकट ने वैश्विक व्यापारिक गतिविधियों और समुद्री सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर जैसे अहम अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

अजीत डोभाल ने अपने संबोधन में कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात पर बढ़ता खतरा और ऊर्जा बुनियादी ढांचे में आ रही बाधाएं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर रही हैं।

तेल और गैस सप्लाई पर संकट से बढ़ी चिंता

एनएसए डोभाल ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर के जरिए होने वाला व्यापार वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है। ऐसे में इन मार्गों में किसी भी तरह की अस्थिरता दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने साफ कहा कि भारत क्षेत्र में तनाव कम करने और शांति बहाली के लिए हर रचनात्मक प्रयास में सहयोग देने को तैयार है।

होर्मुज जलडमरूमध्य बना तनाव का केंद्र

पश्चिम एशिया का संकट उस समय और गहरा गया जब अमेरिका और इस्राइल की ओर से ईरान पर हमला किया गया। इसके जवाब में ईरान ने सैन्य कार्रवाई के साथ होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी कर दी। इस कदम के बाद दुनिया भर में तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित होने लगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में चिंता बढ़ गई।

बताया जा रहा है कि ईरान इस कदम के जरिए अमेरिका पर संघर्षविराम के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। भू-राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान अब ओमान के साथ मिलकर इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर टोलिंग प्रणाली लागू करने पर विचार कर रहा है।

हालांकि अमेरिका ने इस मुद्दे पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी तरह की टोलिंग व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा।

संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल

अजीत डोभाल ने अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 में तैयार की गई वैश्विक संस्थाओं की संरचना आज की जटिल सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम नहीं रह गई है।

उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र इस समय गंभीर संस्थागत संकट से गुजर रहा है और इसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला तथा प्रभावी बनाने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता है।

गौरतलब है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर दे चुके हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने कहा था कि चाहे यूक्रेन संकट हो या पश्चिम एशिया का तनाव, भारत हमेशा शांतिपूर्ण समाधान और संवाद का समर्थक रहा है।

वॉशिंगटन: अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य से एक बड़े औद्योगिक हादसे की खबर सामने आई है, जहां लॉन्गव्यू शहर स्थित एक पेपर मिल में रसायन से भरे विशाल टैंक में विस्फोट होने के बाद बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक घटना में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 8 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

जानकारी के मुताबिक यह हादसा लॉन्गव्यू शहर में स्थित ‘निप्पॉन डायनावेव पैकेजिंग कंपनी’ में हुआ। बताया जा रहा है कि कागज निर्माण में इस्तेमाल होने वाले केमिकल से भरा करीब 19 लाख लीटर क्षमता वाला टैंक अचानक तेज धमाके के साथ फट गया और कुछ ही पलों में ढह गया। हादसे को हाल के दशकों में अमेरिका के सबसे गंभीर औद्योगिक हादसों में से एक माना जा रहा है।

धमाके के बाद मची अफरा-तफरी, कई कर्मचारी मलबे में दबे

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके में कंपन महसूस किया गया। टैंक गिरने के बाद फैक्ट्री परिसर में भगदड़ मच गई और कई कर्मचारी मलबे तथा रसायनों की चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और राहत टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया गया।

दमकल अधिकारियों ने बताया कि राहत कार्य बेहद सावधानी के साथ किया जा रहा है, क्योंकि आसपास अब भी खतरनाक रसायन मौजूद हैं और ढांचे के दोबारा गिरने का खतरा बना हुआ है। मृतकों के शवों को बाहर निकालने के बाद उन्हें रासायनिक प्रभाव से मुक्त करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है।

घायलों में दमकलकर्मी भी शामिल

हादसे में घायल हुए लोगों में एक दमकलकर्मी भी शामिल बताया जा रहा है। कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जबकि कुछ को सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने घायलों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने की बात कही है।

पर्यावरण पर असर को लेकर जांच जारी

जापानी मूल की कंपनी निप्पॉन पेपर ग्रुप ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में आसपास की हवा और पेयजल पर किसी बड़े प्रभाव की पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि कुछ मात्रा में रासायनिक प्रदूषण नदी तक पहुंचने की बात सामने आई है।

अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के मुताबिक फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और पर्यावरण पर किसी बड़े खतरे के संकेत नहीं मिले हैं। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।

वॉशिंगटन: होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और खाड़ी क्षेत्र में शिपिंग बाधाओं के बीच अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने वैश्विक तेल बाजार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही खाड़ी क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही सामान्य होगी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। बेसेंट का दावा है कि मौजूदा हालात के बावजूद ऊर्जा बाजार में आपूर्ति मजबूत बनी हुई है और लंबी अवधि के संकट की आशंका फिलहाल बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जा रही है।

व्हाइट हाउस में आयोजित एक ब्रीफिंग के दौरान स्कॉट बेसेंट ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में जहाज फंसे हुए हैं और जैसे ही रास्ता पूरी तरह खुलेगा, बाजार में तेल की सप्लाई अचानक बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि करीब 2,000 जहाज खाड़ी से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं और इनकी आवाजाही शुरू होते ही वैश्विक बाजार में आपूर्ति का दबाव बढ़ेगा, जिससे कीमतों में तेजी से नरमी आ सकती है।

बेसेंट ने इस दौरान यह भी कहा कि हाल के हफ्तों में भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बावजूद तेल बाजार ने मजबूती दिखाई है। उनके मुताबिक मई महीने में ही तेल की कीमतों में लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देशों से लगातार पर्याप्त सप्लाई मिलती रहेगी, जिससे बाजार स्थिर बना रहेगा।

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने ईंधन कीमतों पर भी राहत भरे संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अगर शिपिंग सामान्य होती है तो गैसोलीन की कीमतों में भी कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही उन्होंने अमेरिका के बढ़ते ऊर्जा उत्पादन को देश की आर्थिक मजबूती का बड़ा आधार बताया।

स्कॉट बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने और नियमों में ढील देने की नीतियों का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा निर्यातक बन चुका है और पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन और निर्यात कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था अब बाहरी झटकों और वैश्विक ऊर्जा संकटों का बेहतर तरीके से सामना करने में सक्षम है।

उन्होंने मुद्रास्फीति को लेकर भी बड़ा संकेत दिया। बेसेंट ने कहा कि यदि ऊर्जा बाजार स्थिर रहता है तो महंगाई के दबाव में भी कमी आ सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य में लंबे समय तक बाधा बने रहने की आशंका फिलहाल कम है और जैसे ही रास्ता खुलेगा, जहाजों की बड़ी खेप एक साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ेगी।

बेसेंट ने दोहराया कि होर्मुज जलडमरूमध्य से निर्बाध समुद्री आवागमन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ बातचीत में भी इस मुद्दे को प्राथमिकता दे रहा है। उनके मुताबिक समुद्री मार्ग पूरी तरह खुला और स्वतंत्र रहना चाहिए ताकि वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित न हो।

तेहरान: प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ और अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी का एक भड़काऊ बयान सामने आया है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में कसूरी ने इजरायल को मान्यता देने वाले किसी भी मुस्लिम देश या शासक को “तबाह” होने की धमकी दी है। इस बयान को लेकर सुरक्षा एजेंसियों में चिंता बढ़ गई है।

अमेरिका के दबाव और पाकिस्तान के रुख के बाद आया बयान

खुफिया सूत्रों के अनुसार, कसूरी का यह बयान उस समय सामने आया है जब पाकिस्तान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने का दबाव बढ़ा था। हालांकि पाकिस्तान ने अपने पारंपरिक रुख को दोहराते हुए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि वह तब तक इजरायल को मान्यता नहीं देगा जब तक एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं हो जाती।

अब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर बढ़ी राजनीतिक बहस

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी स्पष्ट किया है कि मुस्लिम-बहुल देशों के इस समझौते में शामिल होने की अटकलें गलत हैं। इसी बीच सामने आए आतंकी कसूरी के बयान को लेकर विशेषज्ञ इसे चरमपंथी विचारधारा और राजनीतिक मुद्दों के मेल का खतरनाक संकेत मान रहे हैं।

पाक-सऊदी रक्षा समझौते को लेकर कसूरी का दावा

वायरल वीडियो में कसूरी ने सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते का जिक्र करते हुए उसे इजरायल के खिलाफ सैन्य मोर्चे के रूप में पेश करने की कोशिश की। उसने दावा किया कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब में मौजूद होकर इजरायल के करीब पहुंच गया है। हालांकि खुफिया एजेंसियों ने इन दावों को पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन बताया है।

भारतीय खुफिया एजेंसियों की सख्त प्रतिक्रिया

भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार, यह समझौता पूरी तरह पारस्परिक सुरक्षा, खुफिया सहयोग और आतंकवाद विरोधी रणनीति से जुड़ा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इसे किसी आक्रामक सैन्य रणनीति से जोड़ना गलत और दुष्प्रचार है।

पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है कसूरी

सैफुल्लाह कसूरी भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल है। उस पर आरोप है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में पर्यटकों पर हुए हमले की साजिश उसी ने रची थी, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी काफी बढ़ गया था।

मॉस्को: इबोला वायरस के बढ़ते वैश्विक खतरे के बीच रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस के वैज्ञानिकों ने इबोला के नए और दुर्लभ स्ट्रेन ‘बुंडीबुग्यो’ के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है। यह वही स्ट्रेन है, जिसने इन दिनों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में तेजी से संक्रमण फैलाया हुआ है।

दक्षिण अफ्रीका स्थित रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराश्को ने इस वैक्सीन के विकास की पुष्टि की है। रूसी वैज्ञानिकों का कहना है कि यह टीका बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

डीआरसी में तेजी से फैल रहा संक्रमण

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला संक्रमण लगातार गंभीर होता जा रहा है। 25 मई को जारी जानकारी में बताया गया था कि अब तक 220 संदिग्ध मौतें सामने आ चुकी हैं, जबकि संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

डब्ल्यूएचओ प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा था कि अब तक 101 मामलों की पुष्टि हुई है और दस लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की जा चुकी है। हालांकि उन्होंने आशंका जताई कि वास्तविक आंकड़े इससे कहीं अधिक हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि 900 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित

इबोला के इस प्रकोप को 17 मई को अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था। संक्रमण अब पड़ोसी देश युगांडा तक भी फैल चुका है, जहां पांच पुष्ट मामले और एक मौत दर्ज की गई है।

डीआरसी के स्वास्थ्य मंत्री रोजर काम्बा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि संक्रमण अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन मामलों और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों में करीब 1000 संदिग्ध मामलों की पहचान की गई है, जिनमें से 101 की पुष्टि हो चुकी है।

जैरे स्ट्रेन से कम घातक, लेकिन खतरा बरकरार

स्वास्थ्य मंत्री काम्बा के मुताबिक, मौजूदा प्रकोप बुंडीबुग्यो स्ट्रेन की वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्ट्रेन इबोला के जैरे स्ट्रेन की तुलना में कम घातक माना जाता है, लेकिन संक्रमण बढ़ने की स्थिति में यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल इस स्ट्रेन के लिए कोई स्वीकृत वैक्सीन या विशेष इलाज उपलब्ध नहीं था, ऐसे में रूस का दावा वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय के लिए अहम माना जा रहा है।

क्या है इबोला वायरस?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इबोला एक गंभीर और कई मामलों में जानलेवा बीमारी है, जो इंसानों और अन्य प्राइमेट्स को प्रभावित करती है। यह वायरस आमतौर पर जंगली जानवरों से इंसानों में फैलता है और फिर संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क के जरिए तेजी से संक्रमण फैलता है।

इबोला संक्रमण में औसतन मृत्यु दर करीब 50 प्रतिशत तक मानी जाती है, हालांकि अलग-अलग प्रकोपों में यह दर अलग हो सकती है।

नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने की दिशा में भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारत ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध पत्र यानी एलओआर को अंतिम रूप दे दिया है। माना जा रहा है कि यह सौदा भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को नई मजबूती देगा और लंबे समय से चली आ रही फाइटर जेट्स की कमी को काफी हद तक दूर करेगा।

अधिकारियों के मुताबिक, प्रस्तावित 114 राफेल विमानों में से करीब 90 लड़ाकू विमान भारत में ही तैयार किए जाएंगे। इसके लिए फ्रांस की एयरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन और एक भारतीय कंपनी के बीच साझेदारी की योजना बनाई गई है। वहीं बाकी विमान सीधे तैयार हालत में भारत को मिलेंगे।

भारत में निर्माण से रक्षा क्षेत्र को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

रिपोर्ट के अनुसार, इस सौदे के तहत देश में बड़े स्तर पर रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा मिलने की संभावना है। भारत में बनने वाले राफेल विमानों से न केवल घरेलू उत्पादन क्षमता मजबूत होगी, बल्कि रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

सरकार लंबे समय से ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के तहत रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है और यह सौदा उसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

क्या है एलओआर और कैसे आगे बढ़ेगी प्रक्रिया

एलओआर यानी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट एक औपचारिक सरकारी दस्तावेज होता है, जिसके जरिए विदेशी सैन्य खरीद या अंतर-सरकारी समझौते की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसमें विमानों की संख्या, तकनीकी जरूरतों और आवश्यक क्षमताओं का पूरा विवरण शामिल होता है।

करीब तीन महीने पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद ने राफेल प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद एलओआर तैयार किया गया। अब फ्रांस की ओर से कीमत, उपलब्धता और लॉजिस्टिक सहायता से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। इसके बाद भारत औपचारिक रूप से प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी करेगा।

दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी होने के बाद अंतिम समझौते को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार की कोशिश है कि इस साल के अंत तक इस रक्षा सौदे को अंतिम रूप दे दिया जाए।

जल्द फ्रांस दौरे पर जाएंगे वायुसेना प्रमुख

राफेल सौदे को लेकर गतिविधियां ऐसे समय तेज हुई हैं, जब भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह अगले महीने की शुरुआत में फ्रांस दौरे पर जाने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी जून के अंत में फ्रांस यात्रा पर जाने की संभावना जताई जा रही है।

भारतीय वायुसेना के पास पहले से 36 राफेल लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में शामिल किया गया था। वहीं भारतीय नौसेना भी अपने विमानवाहक पोतों के लिए 26 राफेल-एम लड़ाकू विमानों को शामिल करने की तैयारी कर रही है।

रक्षा रणनीति में अहम माना जा रहा सौदा

विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल में भारत लगातार अपनी वायु शक्ति को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। ऐसे में राफेल विमानों की यह नई खरीद भारतीय वायुसेना की रणनीतिक क्षमता को और अधिक मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है।