नई दिल्ली : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को राज्य में तेजी से हो रहे आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और भविष्य की विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब असम सरकार निवेश, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है।

लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हिमंत बिस्वा सरमा की यह पहली आधिकारिक मुलाकात मानी जा रही है। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राष्ट्रपति को बताया प्रेरणा का स्रोत

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साहस, दृढ़ता और नेतृत्व का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से हर मुलाकात उन्हें जनसेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देती है।

सरमा ने कहा कि राष्ट्रपति के विचार और मार्गदर्शन हमेशा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा जनता के हित में किए जा रहे कार्यों को नई दिशा देते हैं।

असम की विकास यात्रा पर दी विस्तृत जानकारी

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को असम में चल रही विकास परियोजनाओं और आर्थिक प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य लगातार विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है और देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास की इस रफ्तार को और तेज करने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर काम कर रही है। बुनियादी ढांचे के विस्तार, निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

भविष्य की योजनाओं पर भी हुई चर्चा

हिमंत बिस्वा सरमा ने राष्ट्रपति को आने वाले वर्षों के विकास रोडमैप से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति का आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी मांगा। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य के समन्वय से असम विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।

निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस

गौरतलब है कि असम सरकार वर्तमान में औद्योगिक निवेश बढ़ाने, सड़क और परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है। ऐसे में राष्ट्रपति के साथ हुई यह मुलाकात राज्य के विकास एजेंडे को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

नई दिल्ली : दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह हुए भीषण अग्निकांड ने राजधानी को झकझोर कर रख दिया। हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव अभियान के दौरान लगभग 37 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है।

हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से प्रत्येक मृतक के परिजन को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की घटना बेहद दुखद है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही कहा कि प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है।

CM रेखा गुप्ता ने जताया गहरा दुख

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस दर्दनाक हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मालवीय नगर में हुई भीषण आग की घटना में जान-माल के नुकसान से वह अत्यंत व्यथित हैं। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सीएटीएस एंबुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों को तुरंत सक्रिय कर दिया गया था। सभी विभागों ने समन्वय के साथ राहत एवं बचाव अभियान चलाया, जिसकी मदद से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित परिवारों को हर आवश्यक चिकित्सा सहायता तथा अन्य सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस कठिन समय में सरकार पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़ी है।

सुबह लगी आग, मौके पर पहुंचीं 10 दमकल गाड़ियां

जानकारी के अनुसार, मालवीय नगर स्थित ‘लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट’ में बुधवार सुबह करीब 8:50 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया और आग पर काबू पाने के लिए 10 दमकल गाड़ियों समेत कई आपातकालीन वाहनों को मौके पर भेजा गया।

दमकल कर्मियों ने रेस्टोरेंट के बेसमेंट से तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इसके अलावा कई अन्य लोगों को भी रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में तलाशी और राहत अभियान जारी है।

धुएं के कारण बिगड़ी स्थिति, अस्पताल में चल रहा इलाज

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के बाद पूरे रेस्टोरेंट में तेजी से धुआं भर गया, जिससे कई लोग बेहोश हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस, दमकल विभाग और एंबुलेंस कर्मियों ने प्रभावित लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

घायलों और बेहोश लोगों को उपचार के लिए मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रशासन ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और आग लगने की वजह का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

नई दिल्ली: आगामी लोकसभा चुनावों और विशेष रूप से 2029 के महासंग्राम को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी करती दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने और राज्यों में नेतृत्व को नई दिशा देने को लेकर मंथन तेज हो गया है। सूत्रों के अनुसार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) से लेकर कई राज्यों की प्रदेश इकाइयों में व्यापक फेरबदल किए जा सकते हैं।

कांग्रेस नेतृत्व का मुख्य फोकस जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना और राज्यों में सक्रिय एवं प्रभावी नेतृत्व तैयार करना बताया जा रहा है। हाल के महीनों में हुई समीक्षा बैठकों और राजनीतिक आकलन के आधार पर कई प्रदेश इकाइयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है, जिसके बाद बदलाव की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

युवा चेहरों को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

पार्टी के भीतर नए और युवा नेतृत्व को आगे लाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि संगठन में नई ऊर्जा और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पदों पर नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

कांग्रेस नेतृत्व ऐसे नेताओं को प्राथमिकता देने के पक्ष में बताया जा रहा है, जो संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने में सक्षम हों और आगामी चुनावी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें।

पंजाब और कर्नाटक में बदलाव की अटकलें तेज

पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से जारी आंतरिक मतभेदों और राजनीतिक प्रदर्शन को देखते हुए प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी नेतृत्व राज्य में संगठन को नए सिरे से मजबूत करने के विकल्पों पर विचार कर रहा है।

वहीं कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के बाद संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए भी नए समीकरणों पर मंथन जारी है। प्रदेश संगठन की कमान को लेकर कई नामों पर चर्चा होने की खबरें हैं।

केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर विशेष नजर

दक्षिण भारत के राज्यों में भी कांग्रेस नेतृत्व संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा कर रहा है। केरल और तमिलनाडु में राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए नेतृत्व विकल्पों पर विचार किए जाने की चर्चा है।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रदेश अध्यक्षों और संगठन के कामकाज का मूल्यांकन किया जा रहा है। पार्टी इन राज्यों में भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक बदलावों पर फैसला ले सकती है।

आंध्र प्रदेश और गोवा में भी बढ़ी राजनीतिक हलचल

आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नए राजनीतिक समीकरणों के साथ संगठन को पुनर्गठित करने की दिशा में काम कर सकती है। वहीं गोवा में हालिया नेतृत्व संबंधी फैसलों के बाद असंतोष की खबरों ने पार्टी के भीतर हलचल बढ़ा दी है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन राज्यों में संगठन को मजबूत करना कांग्रेस की दीर्घकालिक रणनीति का अहम हिस्सा है।

2029 मिशन को ध्यान में रखकर बन रही रणनीति

कांग्रेस नेतृत्व आने वाले महीनों में संगठन को पूरी तरह चुनावी मोड में लाने की तैयारी कर रहा है। पार्टी का लक्ष्य केवल तात्कालिक राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना नहीं, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार तैयार करना भी है।

ऐसे में संभावित संगठनात्मक बदलावों को कांग्रेस की दीर्घकालिक राजनीतिक रणनीति और भविष्य की चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। आने वाले समय में पार्टी नेतृत्व की ओर से कई अहम फैसले सामने आ सकते हैं।

नई दिल्ली: राज्यसभा की 27 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। 18 जून को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक दल अपने-अपने समीकरण साधने में जुट गए हैं। विधानसभा चुनावों के बाद बदले राजनीतिक हालात और संभावित क्रॉस-वोटिंग की चर्चाओं ने इस चुनाव को और अधिक दिलचस्प बना दिया है।

संसद के उच्च सदन में अपनी स्थिति मजबूत करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) रणनीतिक तैयारी कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि मौजूदा अनुमान सही साबित होते हैं तो एनडीए राज्यसभा में 150 के आंकड़े के करीब पहुंच सकता है या उसे पार भी कर सकता है। इससे उच्च सदन में सरकार की ताकत और प्रभाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए अहम परीक्षा

मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होना है। मौजूदा संख्या बल के आधार पर कांग्रेस एक सीट जीतने की स्थिति में दिखाई देती है, लेकिन संभावित क्रॉस-वोटिंग की आशंका पार्टी की चिंता बढ़ा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के भीतर उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन जारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी दो सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और अपने संख्याबल के आधार पर बढ़त बनाए हुए है।

कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत, राजस्थान में भाजपा को बढ़त की उम्मीद

कर्नाटक में विधानसभा में बहुमत के कारण कांग्रेस अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। मौजूदा समीकरणों के अनुसार पार्टी तीन सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई देती है।

वहीं राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला संख्या बल के आधार पर तय होता नजर आ रहा है। राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए भाजपा को यहां बढ़त मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

गुजरात में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती

गुजरात में कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर मानी जा रही है। विधानसभा में सीमित विधायकों के कारण पार्टी के लिए राज्यसभा सीट जीतना आसान नहीं दिख रहा।

यदि मौजूदा राजनीतिक समीकरणों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो लंबे समय बाद ऐसी स्थिति बन सकती है, जब गुजरात से कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि राज्यसभा में न पहुंचे। यह पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा।

उपचुनावों पर भी टिकी राजनीतिक नजरें

मुख्य चुनावों के साथ कुछ राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव भी प्रस्तावित हैं। विभिन्न कारणों से रिक्त हुई इन सीटों पर भी राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं।

इन सीटों पर उम्मीदवार चयन, क्षेत्रीय समीकरण और गठबंधन की रणनीति चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में राजनीतिक दल हर सीट पर सावधानीपूर्वक गणित बैठाने में जुटे हैं।

18 जून को होगी तस्वीर साफ

राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अब राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। उम्मीदवारों की घोषणा, दलों की रणनीति और संभावित क्रॉस-वोटिंग को लेकर चर्चाएं लगातार बढ़ रही हैं।

आने वाले दिनों में नामांकन और उम्मीदवारों की सूची सामने आने के साथ चुनावी तस्वीर और स्पष्ट होगी। फिलहाल सभी की नजरें 18 जून को होने वाले मतदान और उसके परिणामों पर टिकी हुई हैं, जो उच्च सदन के शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं।

बेंगलुरु: देश में बढ़ते अपराध और कानून के प्रति घटते डर को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी नाराजगी जताई है। एक रेप आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और कानून का भय लगातार कम होता जा रहा है। इसी दौरान अदालत ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए तीखी मौखिक टिप्पणियां कीं।

मामले की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आर. नटराज की एकल पीठ कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अपराधियों के प्रति नरम रवैये के कारण कानून का प्रभाव कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है।

‘कानून ने अपने दांत खो दिए हैं’

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति आर. नटराज ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ पर्याप्त सख्ती नहीं बरती जा रही है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि इसी वजह से कानून प्रभावहीन होता जा रहा है और लोगों में उसका डर कम हो रहा है।

अदालत ने कहा कि कुछ देशों में अपराधों के लिए बेहद कठोर दंड व्यवस्था होने के कारण लोग कानून का पालन करने को मजबूर होते हैं, जबकि भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों का कई बार गलत अर्थ निकाल लिया जाता है।

फिलहाल नहीं मिली जमानत

कोर्ट ने आरोपी को तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 जून की तारीख निर्धारित की गई है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को लेकर भी सख्त रुख अपनाया और कहा कि यदि किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप हैं, तो उसे न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना होगा।

क्या है पूरा मामला?

आरोपी गोपी रेड्डी कार्तिक रेड्डी मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) का छात्र है और 5 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी और पीड़िता एक ही संस्थान में पढ़ते थे और दोनों के बीच पहले परिचय था।

आरोप है कि जुलाई 2023 में आरोपी ने पीड़िता के सामने प्रेम प्रस्ताव रखा था। बाद में दोनों के संबंधों में दूरी आ गई। शिकायत के अनुसार, 12 सितंबर 2023 को आरोपी ने बातचीत के बहाने युवती को अपने फ्लैट पर बुलाया और वहां उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन उत्पीड़न किया।

बताया गया है कि घटना के बाद पीड़िता मानसिक आघात और अवसाद का शिकार हो गई थी, जिसके लिए उसका उपचार भी कराया गया।

महिला आयोग से लेकर पुलिस तक पहुंचा मामला

पीड़िता ने पहले राष्ट्रीय महिला आयोग से संपर्क किया और बाद में उडुपी महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 375(ए) और 376 के तहत मामला दर्ज किया गया।

मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

बचाव पक्ष ने भविष्य का हवाला दिया

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपी लगभग दो महीने से जेल में है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। वकील ने यह भी कहा कि आरोप पुरानी घटना से जुड़े हैं और लंबी अवधि तक हिरासत में रहने से आरोपी का पेशेवर भविष्य प्रभावित हो सकता है।

हालांकि अदालत ने फिलहाल इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और आरोपी को कोई राहत देने से इनकार कर दिया।

8 जून को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 8 जून को तय की है। अब अदालत दोनों पक्षों की दलीलों और जांच से जुड़े तथ्यों पर विचार करने के बाद आगे का निर्णय लेगी।

नई दिल्ली: देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। भीषण गर्मी और लू से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलने लगी है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर, मध्य, दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। कई क्षेत्रों में तेज आंधी, बिजली चमकने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। मौसम में आए इस बदलाव के चलते देश के अधिकांश हिस्सों में हीटवेव का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया है।

इन राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और माहे में भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भी बदलेगा मौसम

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 से 5 जून के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान कुछ इलाकों में हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।

तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा

मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं महाराष्ट्र में 5 जून तक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। गुजरात में 3 से 7 जून के बीच अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होने की संभावना है। देश के अन्य अधिकांश हिस्सों में 7 जून तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं के आसार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। दोपहर से शाम के बीच हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। राजधानी में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

बुधवार को भी दिल्ली-एनसीआर में मौसम का यही रुख बने रहने की संभावना है। बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है और कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने के संकेत दिए गए हैं।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर बढ़ती अंदरूनी असहमति को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी के दो विधायकों को निष्कासित किए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या राज्य में भी किसी बड़े राजनीतिक विभाजन की जमीन तैयार हो रही है। हालांकि, इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

हाल ही में टीएमसी ने अपने दो विधायकों ऋतब्रत बंदोपाध्याय और संदीपान साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखाया। दोनों नेताओं पर हस्ताक्षर विवाद को लेकर पार्टी लाइन के खिलाफ आवाज उठाने का आरोप था। इस कार्रवाई के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है।

बागी तेवरों की अटकलों ने बढ़ाई राजनीतिक सरगर्मी

राजनीतिक सूत्रों के हवाले से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ विधायक और सांसद पार्टी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। चर्चा यह भी है कि कई जनप्रतिनिधि वैकल्पिक राजनीतिक रणनीति पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

राज्य की राजनीति में उस समय और हलचल बढ़ गई जब पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पर आयोजित एक बैठक में बड़ी संख्या में विधायक शामिल नहीं हुए। इसके बाद विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों ने टीएमसी की आंतरिक स्थिति को लेकर कई सवाल उठाने शुरू कर दिए।

ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया दबाव बनाने का आरोप

टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के भीतर पैदा हुए विवादों के लिए भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के अंदर मौजूद एक गुट को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विभिन्न माध्यमों से टीएमसी के विधायकों और सांसदों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।

ममता बनर्जी ने दावा किया कि कुछ विधायकों ने उनसे शिकायत की थी कि उन्हें बैठक में शामिल न होने के लिए डराया-धमकाया जा रहा था। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा।

बैठक से अनुपस्थिति बनी चर्चा का विषय

कालीघाट में आयोजित पार्टी बैठक में कई विधायकों की गैरमौजूदगी भी राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनी रही। कुछ नेताओं ने अपनी अनुपस्थिति के पीछे व्यक्तिगत और स्वास्थ्य संबंधी कारण बताए, जबकि विपक्षी दलों ने इसे टीएमसी के भीतर बढ़ती असंतुष्टि का संकेत बताया।

क्या बंगाल में दोहराया जा सकता है महाराष्ट्र जैसा घटनाक्रम?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल टीएमसी में किसी बड़े विभाजन की आधिकारिक स्थिति सामने नहीं आई है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को सार्वजनिक चर्चा का विषय बना दिया है। आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व की रणनीति और असंतुष्ट नेताओं के रुख पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

हैदराबाद: तेलंगाना के 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक गौरव और नवाचार की भावना के लिए देशभर में विशेष पहचान रखता है।

सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना के लोग नवाचार, उद्यमिता और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य ने अपनी मेहनत और विकास की सोच से देश में अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की संस्कृति, इतिहास और साहसिक परंपराओं की भी सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में तेलंगाना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार राज्य के विकास को गति देने और राष्ट्रीय प्रगति में उसकी भागीदारी को मजबूत करने के लिए हरसंभव सहयोग देती रहेगी।

राष्ट्रपति मुर्मू ने विकास यात्रा की सराहना की

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी तेलंगाना स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने राज्य की सांस्कृतिक विरासत और मेहनती नागरिकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि तेलंगाना ने पिछले वर्षों में नवाचार और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

राष्ट्रपति ने अपने संदेश में राज्य के निरंतर विकास, नागरिकों की खुशहाली और समृद्ध भविष्य की कामना करते हुए विश्वास जताया कि तेलंगाना आने वाले समय में भी प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगा।

अमित शाह बोले- राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे रहा तेलंगाना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तेलंगाना स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि अपनी विशिष्ट संस्कृति और मजबूत औद्योगिक क्षमता के कारण तेलंगाना देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छूते हुए भारत की प्रतिष्ठा और गौरव को और मजबूत करेगा।

कांग्रेस ने भी दी शुभकामनाएं

कांग्रेस पार्टी ने भी तेलंगाना स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को बधाई दी। पार्टी ने तेलंगाना की संघर्षशील भावना और राज्य निर्माण के आंदोलन को याद करते हुए कहा कि वह संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक सद्भाव और राज्य की विशिष्ट पहचान को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2 जून 2014 को बना था तेलंगाना राज्य

तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। लंबे आंदोलन और राजनीतिक प्रक्रिया के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। राज्य गठन के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख के. चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री बने थे।

हर वर्ष 2 जून को राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन तेलंगाना आंदोलन के संघर्ष, जनभावनाओं और अलग राज्य की मांग को साकार करने वाली ऐतिहासिक यात्रा की याद दिलाता है।

नई दिल्ली: भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने की दिशा में सोमवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग के बीच राष्ट्रीय राजधानी स्थित हैदराबाद हाउस में उच्चस्तरीय बैठक हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग, क्षेत्रीय विकास और साझा हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 30 मई से 2 जून तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति के रूप में उनकी यह पहली भारत यात्रा मानी जा रही है, जिसे दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

साझा विकास लक्ष्यों पर बनी सहमति

बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-म्यांमार संबंधों को और मजबूत बनाने तथा साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। वार्ता में द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई और आपसी साझेदारी को नई गति देने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा भारत

राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग के साथ म्यांमार से एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। इस प्रतिनिधिमंडल में कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूती मिलेगी।

क्षेत्रीय सहयोग को मिलेगा बढ़ावा

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और म्यांमार के बीच बढ़ता सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता, संपर्क परियोजनाओं और विकास कार्यक्रमों को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी इस यात्रा से नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

नई दिल्ली भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आयोजित हुई। करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में आगामी राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा उपचुनाव और विभिन्न राज्यों में होने वाले विधान परिषद चुनावों को लेकर व्यापक चर्चा की गई। बैठक के बाद पार्टी संगठन में संभावित बदलाव और नई नियुक्तियों को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

बैठक में भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस सहित केंद्रीय चुनाव समिति के कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। पार्टी नेतृत्व ने विभिन्न राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों और चुनावी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की।

राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों पर बनी रणनीति

सूत्रों के अनुसार बैठक में 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनावों के साथ तीन राज्यसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनावों को लेकर रणनीतिक चर्चा की गई। इसके अलावा महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में होने वाले विधान परिषद चुनाव भी एजेंडे का प्रमुख हिस्सा रहे।

बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों की चुनावी संभावनाओं, संगठनात्मक स्थिति और उम्मीदवारों के चयन को लेकर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। पार्टी नेतृत्व के सामने यह आकलन भी रखा गया कि भाजपा इस बार मौजूदा संख्या से तीन से चार अतिरिक्त राज्यसभा सीटें जीतने की स्थिति में हो सकती है।

पीएम मोदी ने राज्यों से मांगा फीडबैक

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबंधित राज्यों को अपनी-अपनी राज्यसभा सीटों की स्थिति का विस्तृत आकलन करने और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों से प्राप्त फीडबैक और राजनीतिक समीकरणों के आधार पर अंतिम निर्णय पार्टी अध्यक्ष द्वारा लिया जाए।

उम्मीदवार चयन को लेकर भी बनी सहमति

बैठक में विधान परिषद चुनावों के लिए उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष और संबंधित राज्य इकाइयों को उम्मीदवारों के चयन के लिए अधिकृत किए जाने पर सहमति बनी।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह बैठक इसलिए भी विशेष मानी जा रही है क्योंकि आमतौर पर राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की औपचारिक बैठक नहीं बुलाई जाती। ऐसे में इस बैठक को संगठन और चुनावी रणनीति दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैठक के बाद शीर्ष नेतृत्व की अलग चर्चा

केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ एक अलग बैठक भी की। इस बैठक में नितिन नबीन, अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष शामिल रहे।

सूत्रों के अनुसार इस दौरान संगठनात्मक तैयारियों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर होने वाली नियुक्तियों तथा पार्टी में चल रही पुनर्गठन प्रक्रिया पर चर्चा की गई। आगामी महीनों में संगठन को और मजबूत बनाने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श हुआ।

नई टीम के गठन की अटकलें तेज

पार्टी सूत्रों का मानना है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन अगले सप्ताह अपनी नई टीम की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में रविवार को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को मौजूदा समिति की अंतिम बैठक के तौर पर भी देखा जा रहा है।

इसी क्रम में नितिन नबीन ने सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई है। पार्टी के भीतर इसे मौजूदा राष्ट्रीय पदाधिकारी टीम की संभावित आखिरी बैठक माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके बाद भाजपा संगठन में व्यापक फेरबदल और विभिन्न स्तरों पर नई नियुक्तियों का ऐलान किया जा सकता है।