नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया ने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस नेतृत्व के साथ अहम बैठकें कीं। कर्नाटक में नई सरकार के गठन और सत्ता संतुलन को लेकर अब राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर नई कैबिनेट को लेकर अपनी प्राथमिकताओं पर चर्चा की।

बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को संभावित मंत्रियों की सूची सौंपी है। इस सूची में उन नेताओं के नाम शामिल हैं जिन्हें वह नई सरकार में मंत्री बनते देखना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्यसभा और एमएलसी चुनाव के लिए भी अपनी पसंद के उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस नेतृत्व को सौंप दिए हैं।

बेटे यतींद्र के लिए अहम मंत्रालय की मांग

सूत्रों के अनुसार सिद्धारमैया ने अपने बेटे डॉक्टर यतींद्र सिद्धारमैया के लिए भी अहम विभागों की मांग रखी है। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उद्योग या जल संसाधन विभाग जैसे मंत्रालयों की इच्छा जताई है।

राहुल गांधी से मुलाकात के अलावा सिद्धारमैया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी अलग से चर्चा की। दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें खड़गे सिद्धारमैया के कंधे पर हाथ रखे दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक हलकों में इसे नेतृत्व परिवर्तन के बाद पार्टी के भीतर संतुलन बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

तीन डिप्टी सीएम फॉर्मूले पर चर्चा तेज

नई सरकार में तीन उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। कांग्रेस सामाजिक समीकरण साधने के लिए अलग-अलग समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति पर काम कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक एससी वर्ग से जी परमेश्वर या प्रियंक खड़गे का नाम डिप्टी सीएम पद के दावेदारों में शामिल है। वहीं एसटी समुदाय से सतीश जरकीहोली और लिंगायत समाज से एमबी पाटिल का नाम भी चर्चा में बताया जा रहा है।

‘एक व्यक्ति, एक पद’ फॉर्मूले पर कांग्रेस सख्त

इस बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सतीश जरकीहोली से फोन पर बातचीत की। बताया गया कि वेणुगोपाल ने साफ कहा कि पार्टी ‘एक व्यक्ति, एक पद’ के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने सतीश जरकीहोली से कहा कि उन्हें कैबिनेट मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष में से किसी एक पद को चुनना होगा।

सूत्रों के अनुसार सतीश जरकीहोली ने इस मुद्दे पर सिद्धारमैया से चर्चा के बाद अंतिम फैसला बताने की बात कही है।

राज्यसभा को लेकर बना हुआ है सस्पेंस

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब राज्यसभा सीटों और संगठनात्मक पदों को लेकर भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेतृत्व फिलहाल सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश में जुटा है।

हालांकि राज्यसभा के लिए किन नेताओं को मौका मिलेगा, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। दिल्ली में जारी बैठकों के बाद ही नई राजनीतिक तस्वीर साफ होने की संभावना जताई जा रही है।

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को बेंगलुरु की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। 2017 के आयकर चोरी मामले में अदालत ने उन्हें अगले दो वर्षों तक विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत ने इस राहत के साथ कई शर्तें भी लागू की हैं।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केएन शिवकुमार ने डीके शिवकुमार की उस याचिका को मंजूरी दी, जिसमें उन्होंने आधिकारिक और कारोबारी कार्यों के लिए विदेश यात्रा की इजाजत मांगी थी। यह राहत उन्हें जमानत की शर्तों में ढील के रूप में दी गई है।

इन देशों की यात्रा की मिली अनुमति

अदालत के आदेश के अनुसार डीके शिवकुमार अगले दो वर्षों के दौरान अमेरिका, यूरोप के विभिन्न देशों, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, रूस और अरब देशों की यात्रा कर सकेंगे। कोर्ट ने माना कि कारोबारी गतिविधियों और विभागीय योजनाओं से जुड़े कार्यों के लिए विदेश यात्राएं आवश्यक हो सकती हैं।

कोर्ट ने तय कीं सख्त शर्तें

अदालत ने स्पष्ट किया है कि हर विदेश यात्रा से पहले डीके शिवकुमार को अपनी यात्रा का पूरा कार्यक्रम और संबंधित जानकारी जांच एजेंसी को उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा अदालत द्वारा बुलाए जाने पर उन्हें हर स्थिति में पेश होना अनिवार्य रहेगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया गया तो जांच एजेंसी या अभियोजन पक्ष उनकी विदेश यात्रा की अनुमति रद्द कराने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है। 15 मई को जारी आदेश में अदालत ने कहा कि किसी भी प्रकार की चूक की स्थिति में संबंधित एजेंसियां कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगी।

क्या है 2017 का आयकर चोरी मामला?

यह मामला वर्ष 2017 में आयकर विभाग द्वारा दर्ज टैक्स चोरी केस से जुड़ा हुआ है। इस मामले में डीके शिवकुमार के अलावा सचिन नारायण, सुनील कुमार शर्मा, अंजनेय हनुमंथैया और एन राजेंद्र भी आरोपी हैं।

आयकर विभाग ने उनके खिलाफ आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के साथ आईपीसी की धारा 193, 199 और 120B के तहत मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि बेंगलुरु-मैसूरु हाईवे स्थित ईगलटन गोल्फ रिजॉर्ट में छापेमारी के दौरान अहम सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। तलाशी के दौरान करीब 8.83 करोड़ रुपये नकद बरामद होने का दावा भी किया गया था।

हालांकि डीके शिवकुमार लगातार इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं और उन्होंने किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार किया है।

अदालत ने राहत देने की बताई वजह

जमानत की शर्तों के तहत डीके शिवकुमार को अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ने से रोका गया था। इसी शर्त में राहत के लिए उन्होंने विशेष अदालत का रुख किया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए कारण प्रथम दृष्टया उचित और वास्तविक प्रतीत होते हैं। कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि इसी मामले में एक अन्य आरोपी को पहले ही विदेश यात्रा की अनुमति दी जा चुकी है। ऐसे में समान परिस्थितियों में राहत देने से इनकार करने का कोई ठोस आधार नहीं बनता।

कर्नाटक में तेज हुई राजनीतिक हलचल

इस बीच कर्नाटक की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद राज्य में डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं काफी मजबूत मानी जा रही हैं।

राजनीतिक गलियारों में अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस नेतृत्व जल्द ही राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम की औपचारिक घोषणा कर सकता है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बदुरिया क्षेत्र में जूट के एक खेत से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के दावों ने राज्य की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। मामले में स्थानीय नगरपालिका पदाधिकारी और तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेता दीपांकर भट्टाचार्य का नाम सामने आने के बाद विवाद और गहरा गया है। हालांकि पूरे मामले की आधिकारिक जांच अभी जारी है और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।

स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के मुताबिक खेत में खोदे गए गड्ढों के भीतर छिपाकर रखी गई बोरियों और बैगों से नकदी मिलने का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि बरामद रकम करोड़ों रुपये तक हो सकती है। नकदी को बाहर निकालने और जांच प्रक्रिया पूरी करने में पुलिस को कई घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी।

शुरुआती दावों में यह भी कहा गया कि इससे पहले भी एक कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नकदी मिलने की बात सामने आई थी, जिससे मामले को लेकर संदेह और बढ़ गया है।

स्थानीय सूचना के बाद शुरू हुई जांच

सूत्रों के अनुसार जिस खेत से नकदी मिलने का दावा किया जा रहा है, वह बदुरिया क्षेत्र के एक निवासी का बताया जा रहा है, जिसे संबंधित नेता का करीबी सहयोगी माना जाता है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने खेत में संदिग्ध गड्ढे देखे, जिसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान खेत में दबाकर रखी गई वस्तुओं से नकदी मिलने की बात सामने आने के बाद पूरे इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बन गया। पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मौके पर तलाशी अभियान चलाया और आसपास के क्षेत्रों में भी जांच तेज कर दी है।

स्थानीय राजनीति से जुड़े नाम आने पर बढ़ा विवाद

दीपांकर भट्टाचार्य को लेकर स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी सामने आई कि उन्होंने साधारण पृष्ठभूमि से राजनीति में कदम रखा था और धीरे-धीरे स्थानीय राजनीति में प्रभाव बढ़ाया। बाद में वे नगरपालिका स्तर तक पहुंचे। आरोपों के अनुसार उनके खिलाफ समय-समय पर वित्तीय अनियमितताओं और कथित भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल भी उठते रहे हैं।

रिपोर्ट्स में सरकारी योजनाओं से जुड़ी गतिविधियों में कथित अनियमितताओं और लाभार्थियों से अवैध वसूली जैसे आरोपों का भी जिक्र किया गया है। हालांकि इन सभी आरोपों को लेकर अब तक जांच एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया गया है और मामला फिलहाल जांच के दायरे में ही है।

राजनीतिक माहौल गरमाया, निष्पक्ष जांच की मांग तेज

इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज्य का राजनीतिक माहौल गरमा गया है। विपक्षी दलों ने मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच की मांग उठाई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

अधिकारियों के मुताबिक संबंधित स्थानों की तलाशी, दस्तावेजों की जांच और अन्य संभावित कड़ियों की पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर साफ हो सकेगी।

यह मामला सामने आने के बाद राज्य में एक बार फिर भ्रष्टाचार, राजनीतिक जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हो गई है। फिलहाल जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

नई दिल्ली: देश के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की आर्थिक स्थिति को लेकर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्षेत्रीय दलों की कुल आय में 51 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर इन दलों के खर्च में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे कई दलों का वित्तीय संतुलन बिगड़ गया है।

रिपोर्ट में 36 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के ऑडिट खातों का विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार वर्ष 2024-25 में इन दलों की कुल आय घटकर 1,192.94 करोड़ रुपये रह गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यही आय 2,463.17 करोड़ रुपये थी। यानी एक साल के भीतर करीब 1,270 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई।

आय से ज्यादा हुआ राजनीतिक दलों का खर्च

रिपोर्ट के अनुसार आय में भारी कमी आने के बावजूद राजनीतिक दलों के खर्च में कोई खास कमी नहीं आई। 36 क्षेत्रीय दलों का कुल खर्च 1,433.07 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो उनकी कुल आय से करीब 240 करोड़ रुपये अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में खर्च में लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है।

सबसे बड़ी चिंता की बात यह रही कि विश्लेषण में शामिल 36 में से 21 राजनीतिक दलों ने अपनी घोषित आय से अधिक खर्च किया। इससे क्षेत्रीय दलों की आर्थिक प्रबंधन क्षमता और वित्तीय अनुशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं।

पांच बड़े क्षेत्रीय दलों का कायम रहा दबदबा

ADR की रिपोर्ट के मुताबिक देश के शीर्ष पांच क्षेत्रीय दलों का आर्थिक प्रभाव अब भी काफी मजबूत बना हुआ है। इन पांच दलों की हिस्सेदारी कुल आय का करीब 69 प्रतिशत और कुल खर्च का 77 प्रतिशत से ज्यादा रही। इससे साफ है कि क्षेत्रीय राजनीति में कुछ बड़े दलों का वर्चस्व वित्तीय स्तर पर अभी भी कायम है।

कई बड़े दल समय पर नहीं दे सके ऑडिट रिपोर्ट

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि देश के 67 मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दलों में से 31 दल तय समय सीमा के भीतर अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कर पाए। चुनाव आयोग ने सभी क्षेत्रीय दलों को 31 अक्टूबर 2025 तक ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 27 मई 2026 तक भी कई दलों ने अपने दस्तावेज जमा नहीं किए।

ऑडिट रिपोर्ट समय पर जमा न करने वाले प्रमुख दलों में DMK, शिवसेना, शिवसेना (UBT), नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हैं।

ADR के मुताबिक केवल 15 राजनीतिक दलों ने तय समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा की, जबकि 21 दलों ने दो दिन से लेकर 96 दिन तक की देरी की। रिपोर्ट ने राजनीतिक दलों की वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही और चुनावी फंडिंग व्यवस्था को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

चेन्नई: तमिलनाडु की सियासत में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी AIADMK के दोनों गुटों के बीच लंबे समय से चला आ रहा मतभेद अब खत्म होता नजर आ रहा है। सुलह की इस कवायद के बीच पार्टी एकजुटता की ओर बढ़ रही है, जिससे राज्य की राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है।

सूत्रों के अनुसार, विधानसभा अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर गुरुवार को AIADMK के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों के विलय और उससे जुड़े राजनीतिक दावों पर अहम फैसला सुना सकते हैं। इस फैसले को राज्य की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दोनों गुटों ने वापस लीं याचिकाएं, एकता का दावा मजबूत

जानकारी के मुताबिक, AIADMK के दोनों गुटों ने एक-दूसरे के खिलाफ दायर की गई अपनी याचिकाएं वापस ले ली हैं और पार्टी में एकता का दावा करते हुए औपचारिक ज्ञापन सौंपा है। इस घटनाक्रम को पार्टी में संभावित पुनर्मिलन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

सूत्र बताते हैं कि वरिष्ठ नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी और एस.पी. वेलुमणि के बीच लंबी बातचीत के बाद यह सुलह संभव हो पाई है। इसके बाद वेलुमणि गुट के विधायक चेन्नई में पलानीस्वामी से मुलाकात के लिए पहुंचे।

TVK सरकार से समर्थन वापसी का पत्र

इसी बीच राजनीतिक हलचल तब और बढ़ गई जब वेलुमणि गुट के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र सौंपकर जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार से समर्थन वापस लेने की बात कही। इस कदम को राज्य की सत्ता संतुलन में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

स्पीकर आज सुनाएंगे फैसला

विधानसभा अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें दोनों गुटों की ओर से याचिकाएं प्राप्त हुई हैं, जिन्हें वे विस्तार से पढ़ने के बाद गुरुवार को अपना निर्णय सुनाएंगे।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति और दावों की पुष्टि की जा चुकी है, हालांकि कुछ नेताओं की औपचारिक उपस्थिति और स्वीकार्यता को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

पार्टी में अंदरूनी मतभेद भी सामने आए

इस घटनाक्रम के बीच AIADMK के भीतर ही असहमति की स्थिति भी देखने को मिल रही है। कुछ नेताओं के बीच पुनर्मिलन और वापसी को लेकर मतभेद बढ़ते दिख रहे हैं। वरिष्ठ नेता सी.वी. शनमुगम के रुख को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

सूत्रों के अनुसार, शुरुआत में उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात से इनकार किया था, हालांकि बाद में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की पहल पर बातचीत का रास्ता खुला।

तमिलनाडु की सियासत में बड़ा मोड़ संभव

AIADMK के दोनों गुटों के संभावित एकीकरण और TVK सरकार से समर्थन वापसी के दावों ने राज्य की राजनीति में बड़ा सस्पेंस पैदा कर दिया है। अब सभी की निगाहें विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर टिकी हैं, जो तमिलनाडु की राजनीतिक दिशा तय कर सकता है।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए चार राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है। पार्टी ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा में नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए संगठन को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा को मिली कमान

दिल्ली प्रदेश इकाई में अब हर्ष मल्होत्रा को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे वीरेंद्र सचदेवा की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे। पार्टी संगठन में इस बदलाव को आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

हरियाणा में अर्चना गुप्ता को जिम्मेदारी

हरियाणा में बीजेपी ने अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उन्हें राज्य में संगठन को और मजबूत करने तथा जमीनी स्तर पर पार्टी को सक्रिय करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पंजाब में केवल सिंह ढिल्लो को कमान

पंजाब में बीजेपी ने केवल सिंह ढिल्लो को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी का मानना है कि नए नेतृत्व के जरिए राज्य में संगठन विस्तार और राजनीतिक आधार को मजबूत किया जाएगा।

त्रिपुरा में अभिषेक देबरॉय को मिली जिम्मेदारी

वहीं त्रिपुरा में अभिषेक देबरॉय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी नियुक्ति को राज्य में पार्टी संगठन को नई दिशा देने के रूप में देखा जा रहा है।

पार्टी के इस बड़े संगठनात्मक बदलाव को आने वाले चुनावों और राज्यों में संगठनात्मक मजबूती की रणनीति के तौर पर अहम माना जा रहा है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘बिजली के तारों पर कपड़े सुखाने’ वाले बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगले चुनाव में जनता भाजपा को “धो-पटककर हमेशा के लिए सुखा देगी।”

सपा प्रमुख ने प्रदेश में जारी बिजली संकट को “महा विद्युत आपदा” करार देते हुए सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री दोनों को निशाने पर लिया।

बिजली मंत्री को लेकर उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि यह स्पष्ट किया जाए कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठकों में बिजली मंत्री शामिल होते हैं या उन्हें बुलाया ही नहीं जाता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर मंत्री बैठकों में मौजूद रहते हैं तो मुख्यमंत्री उनके “कंधे पर हाथ रखकर” एक तस्वीर साझा कर दें, ताकि जनता को दोनों नेताओं की “आपसी गर्मी” से कुछ राहत मिल सके।

सपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जनता ने मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री को कभी साथ नहीं देखा, जबकि प्रदेश में बिजली व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में बनी हुई है।

‘भाजपा में अब करेंट नहीं रहा’

अखिलेश यादव ने प्रदेश में बढ़ते बिजली संकट और जनता के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा शासन में हालात इतने खराब हो गए हैं कि बिजली सब-स्टेशनों पर पीएसी तैनात करनी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के विधायक और सांसद भी जनता के आक्रोश से बचने के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ पत्र लिख रहे हैं।

सपा प्रमुख ने कहा कि “भाजपा में अब करेंट नहीं रहा” और जनता बिजली कटौती से परेशान होकर सरकार से जवाब मांग रही है।

CM योगी ने विपक्ष पर साधा था निशाना

दरअसल, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली संकट को लेकर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा था कि जिन लोगों के शासनकाल में “बिजली के तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे”, वही आज बिजली व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि जरूरत के मुताबिक ही बिजली का इस्तेमाल करें और अनावश्यक बिजली खपत से बचें। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में बिजली आपूर्ति बेहतर बनाए रखने के निर्देश भी दिए थे।

प्रदेश में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ती बिजली मांग के बीच अब बिजली संकट राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जबकि सरकार बिजली व्यवस्था सुधारने के दावे कर रही है।

Ghaziabad News : भारतीय जनता पार्टी महानगर गाजियाबाद द्वारा आयोजित “पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला प्रशिक्षण वर्ग” में केंद्र सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में संगठन की भूमिका विषय पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे।
योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच रहा
अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में संगठन के कार्यकर्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच रहा है और भाजपा कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि वे इन योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाकर समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभान्वित करने का कार्य करें।
अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेन्द्र सिसोदिया द्वारा की गई
प्रशिक्षण वर्ग के इस चतुर्थ सत्र की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेन्द्र सिसोदिया द्वारा की गई। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री सतेन्द्र सिसोदिया जी ने कहा कि भाजपा का संगठन केवल राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को सेवा, समर्पण और संगठन की भावना के साथ सरकार की योजनाओं को समाज तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षण वर्ग को संगठनात्मक मजबूती का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए कहा कि ऐसे वर्ग कार्यकर्ताओं को वैचारिक एवं व्यावहारिक रूप से सशक्त बनाते हैं।
स्वागत भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल द्वारा किया गया
वहीं सत्र का संचालन एवं स्वागत भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने संगठन की मजबूती तथा सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने के संकल्प को दोहराया।

लखनऊ: कानपुर में आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटे जाने के मामले ने अब बड़ा सियासी रूप ले लिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है। वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा सरकार पर संवेदनहीनता और प्रशासनिक विफलता के आरोप लगाए हैं।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और उसकी पुलिस की नाइंसाफी और ज्यादती देखकर अब आईटीबीपी को भी उन पर भरोसा नहीं रह गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली का भरोसा लखनऊ से उठ गया है, तभी ऐसी घेराबंदी देखने को मिली। सपा प्रमुख ने सवाल उठाया कि आखिर यह कैसा डबल इंजन है, जो एक-दूसरे के खिलाफ बंदूक ताने खड़ा दिखाई दे रहा है।

कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा- न्याय के लिए जवान को उठानी पड़ी आवाज

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई ने भी इस मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि एक जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर न्याय की गुहार लगाता रहा और प्रशासन सोता रहा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार अपराध मुक्त प्रदेश और त्वरित न्याय के दावे करती है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है।

पार्टी ने कहा कि कानपुर की घटना ने सरकारी दावों की परतें खोल दी हैं। आरोप लगाया गया कि अस्पताल की कथित लापरवाही से बुजुर्ग महिला का हाथ काटना पड़ा, जबकि जांच समिति ने मामले में लीपापोती की कोशिश की।

आईटीबीपी जवानों की मौजूदगी पर उठा विवाद

शनिवार को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों ने कानपुर पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस आयुक्तालय में हथियारबंद जवानों की मौजूदगी के बाद ऐसी चर्चाएं शुरू हो गईं कि आईटीबीपी ने पुलिस कार्यालय का घेराव किया है।

हालांकि पुलिस और आईटीबीपी दोनों ने इन खबरों का खंडन किया। अधिकारियों की ओर से स्पष्ट किया गया कि यह मुलाकात पहले से तय थी और बैठक के लिए समय लिया गया था।

कृष्णा अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप

महाराजपुर स्थित आईटीबीपी की 32वीं बटालियन में तैनात जवान विकास सिंह ने कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। विकास सिंह के मुताबिक उनकी 56 वर्षीय मां निर्मला देवी को सांस लेने में तकलीफ होने पर 13 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि इलाज के दौरान लगाए गए इंजेक्शन के बाद उनकी मां के दाहिने हाथ में गंभीर सूजन और संक्रमण हो गया। स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टरों को हाथ काटना पड़ा।

अब संयुक्त जांच समिति करेगी मामले की पड़ताल

विकास सिंह का आरोप है कि अस्पताल के खिलाफ कई बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसी नाराजगी के बीच वह अपनी मां का कटा हाथ लेकर सोमवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे थे।

शनिवार को हुई बैठक के बाद पुलिस आयुक्त ने मामले की जांच के लिए संयुक्त समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। इस समिति में पुलिस अधिकारी, आईटीबीपी के चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित डॉक्टर शामिल होंगे।

चेन्नई: तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। करीब 59 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में वापसी की है। सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार में कांग्रेस को शामिल किए जाने के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है।

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गिरीश चोडनकर ने इसे पार्टी कार्यकर्ताओं की वर्षों पुरानी मेहनत और वफादारी का सम्मान बताया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पिछले 59 सालों से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पार्टी के लिए काम कर रहे थे और अब उनकी मेहनत का परिणाम सामने आया है।

तमिलनाडु राजनीति में बड़ा मोड़

गिरीश चोडनकर ने मंत्रियों के शपथ ग्रहण से पहले कहा कि यह तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास का बड़ा मोड़ है। लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस की राज्य कैबिनेट में वापसी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

सरकार में कांग्रेस की ओर से एस राजेश और पी विश्वनाथन को मंत्री बनाया गया है। दोनों नेताओं के शामिल होने के बाद पार्टी संगठन में नई ऊर्जा दिखाई दे रही है।

‘अब सिर्फ जिताने वाली पार्टी नहीं रहेगी कांग्रेस’

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि देश के कई राज्यों में कांग्रेस गठबंधन सरकारों में सत्ता साझेदारी करती रही है, लेकिन तमिलनाडु ऐसा राज्य था जहां पार्टी सहयोगी दलों को सत्ता तक पहुंचाने में भूमिका निभाती थी, जबकि खुद सरकार से बाहर रहती थी।

उन्होंने कहा कि सरकार में हिस्सेदारी मिलने से कांग्रेस का संगठनात्मक आधार मजबूत होगा। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की रणनीति को भी मजबूती मिलेगी। टैगोर ने भरोसा जताया कि पार्टी तमिलनाडु और पुडुचेरी की सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य हासिल करेगी।

कार्यकर्ताओं में बढ़ा उत्साह

वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा कि सत्ता में भागीदारी कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान से जुड़ा मुद्दा था। जिला अध्यक्षों और जमीनी स्तर के नेताओं की यह लंबे समय से मांग रही थी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कार्यकर्ताओं में नया जोश और आत्मविश्वास पैदा हुआ है।

चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि आने वाले समय में गठबंधन सरकारों का दौर और मजबूत होगा, ऐसे में कांग्रेस की यह वापसी बेहद अहम मानी जा रही है।

राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर हुआ शपथ ग्रहण

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सेल्वापेरुन्थागाई ने बताया कि मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन आयोजित किया गया। शपथ लेने से पहले कांग्रेस नेताओं ने श्रीपेरंबदूर पहुंचकर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

रोजगार, सड़क और पानी होंगे प्राथमिकता

कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले विधायक एस राजेश कुमार ने अपनी प्राथमिकताओं का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आम लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर फोकस करेगी।

उन्होंने बताया कि पीने का पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेंगी। इसके अलावा युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए स्थानीय स्तर पर टाइडल पार्क और तकनीकी केंद्र स्थापित करने की दिशा में काम किया जाएगा, ताकि युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे शहरों की ओर पलायन न करना पड़े राजेश कुमार ने इस राजनीतिक बदलाव के लिए राहुल गांधी का आभार भी जताया।