खटीमा: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को एकात्म मानववाद और अन्त्योदय के प्रणेता, महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और उनका भावपूर्ण स्मरण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन प्रत्येक जनसेवक के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण और उत्थान को विकास का आधार माना। उनका अन्त्योदय का विचार समाज के समग्र एवं समावेशी विकास के लिए सदैव मार्गदर्शक रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय के विचार को आत्मसात करते हुए गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अजय मौर्य, मेयर श्री विकास शर्मा, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रीना गौतम, जिलाधिकारी श्री नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी श्री अजय गणपति सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हल्दीघेरा, खटीमा में ₹7.23 करोड़ की लागत से नवनिर्मित गौशाला का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने ₹108.84 करोड़ की 15 विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इनमें प्रमुख रूप से ₹34.44 करोड़ की लागत से राज्य मार्ग-70 के सत्रहमील से नानकसागर प्रभाग तक 13.60 किमी मार्ग के उच्चीकरण का कार्य शामिल है।

मुख्यमंत्री ने हल्दीघेरा गौशाला के भविष्य में आवश्यकता के अनुसार विस्तार की घोषणा करते हुए कहा कि इससे अधिक से अधिक निराश्रित गोवंश को सुरक्षित एवं सम्मानजनक आश्रय उपलब्ध कराया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गौशाला निराश्रित गोवंश के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। सड़कों पर विचरण करने वाले निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आश्रय मिलने से जहां उनकी बेहतर देखभाल सुनिश्चित होगी, वहीं किसानों और स्थानीय लोगों को भी राहत मिलेगी। इससे सड़कों पर गोवंश के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौ माता का विशेष स्थान है। गौ माता का संरक्षण केवल हमारी परंपरा ही नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य, धर्म और जिम्मेदारी भी है। देवभूमि उत्तराखण्ड सदैव गौ संरक्षण और गौ सेवा की परंपरा वाली भूमि रही है। राज्य सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गौ सदनों के माध्यम से 16 हजार से अधिक निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आश्रय दिया जा रहा है। ग्राम्य गौ सेवक योजना को भी प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। शहरी विकास और पंचायती राज विभाग के सहयोग से प्रदेश में 63 स्थानों पर गौशाला निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की गई है। उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण के साथ-साथ गोवंश को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। बद्री गाय के शुद्ध घी और दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष ग्रोथ सेंटर स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के साथ ही पशुधन के संवर्धन की दिशा में भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास और जनकल्याण के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा सहित पूरे ऊधम सिंह नगर जनपद में सड़क, पुल, शिक्षा, बाढ़ सुरक्षा और अन्य अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (एनआईएम), उत्तरकाशी द्वारा संचालित चार सफल पर्वतारोहण अभियानों का फ्लैग-इन किया। इनमें जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स (जेआईएम एंड डब्ल्यूएस), पहलगाम के साथ संयुक्त रूप से संचालित माउंट एकांकागुआ अभियान भी शामिल रहा।

मुख्यमंत्री ने सभी पर्वतारोहियों को सफल अभियानों के लिए बधाई दी और चुनौतीपूर्ण उच्च पर्वतीय परिस्थितियों में उनके साहस, अनुशासन, तकनीकी दक्षता और टीम भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि पर्वतारोहियों की उपलब्धियां उत्तराखंड के साथ देश के युवाओं को भी साहसिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करेंगी।

पर्वतारोहण के साथ नेतृत्व और अनुशासन का प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने पर्वतारोहण, साहसिक खेलों, युवा विकास और उच्च हिमालयी प्रशिक्षण के क्षेत्र में देश और प्रदेश में महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। संस्थान युवाओं को पर्वतारोहण और साहसिक गतिविधियों का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने के साथ उनमें साहस, नेतृत्व, अनुशासन और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता भी विकसित कर रहा है।

माउंट एकांकागुआ की 6,961 मीटर ऊंची चोटी पर पहुंचा दल

माउंट एकांकागुआ, अर्जेंटीना के लिए एनआईएम और जेआईएम एंड डब्ल्यूएस के संयुक्त अभियान का नेतृत्व कर्नल हेम चंद्र सिंह ने किया। छह सदस्यीय अभियान दल ने 22 फरवरी 2026 को 6,961 मीटर ऊंची माउंट एकांकागुआ की चोटी पर सफल आरोहण किया था। इस संयुक्त अभियान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से फ्लैग ऑफ किया था।

नुन-कुन की तीन चोटियों पर एक ही अभियान में सफलता

नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के नुन-कुन अभियान-2026 का नेतृत्व संस्थान के प्रधानाचार्य कर्नल एस.एस. राजपुरोहित ने किया। अभियान दल ने 15 अगस्त 2026 को 7,077 मीटर ऊंची माउंट कुन की चोटी पर सफल आरोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के दिन हासिल की गई इस उपलब्धि को अभियान दल के लिए विशेष बताया गया।

इसके बाद इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए दल ने 26 अगस्त 2026 को 5,908 मीटर ऊंची माउंट डेल्टा-41 और 31 अगस्त 2026 को 7,135 मीटर ऊंची माउंट नुन की चोटी पर भी सफल आरोहण किया। इस तरह अभियान दल ने एक ही अभियान के दौरान नुन-कुन पर्वत श्रृंखला की तीन चोटियों पर सफल आरोहण किया।

पर्वतारोहण और साहसिक पर्यटन की संभावनाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने सभी अभियान सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां पर्वतारोहण और साहसिक पर्यटन के लिए व्यापक संभावनाएं उपलब्ध कराती हैं। उन्होंने कहा कि पर्वतारोहियों की ऐसी उपलब्धियां युवाओं को साहसिक खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित करने के साथ उत्तराखंड की पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने में भी योगदान देती हैं।

कार्यक्रम में विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण अमित कुमार सिन्हा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रधानाचार्य कर्नल एस.एस. राजपुरोहित, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के प्रधानाचार्य कर्नल हेम चंद्र सिंह, कैप्टन जी. संतोष कुमार सहित एनआईएम के अधिकारी और विभिन्न पर्वतारोहण अभियानों के सदस्य मौजूद रहे।

देहरादून: टिहरी झील को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय में पर्यटन विभाग के साथ बैठक की। उन्होंने टिहरी लेक क्षेत्र के लिए समग्र मास्टर प्लान और जोनल प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। योजना में झील के आसपास के करीब 8 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि टिहरी झील क्षेत्र में बेतरतीब विकास को रोकने के लिए सरकारी और निजी दोनों तरह की भूमि को शामिल करते हुए दीर्घकालिक और सुनियोजित योजना तैयार की जाए। क्षेत्र की जरूरत के अनुसार अलग-अलग जोन निर्धारित किए जाएं।

स्थानीय जरूरत और पर्यावरण का रखा जाए ध्यान

मुख्य सचिव ने मास्टर प्लान तैयार करने से पहले सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना बनाते समय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, स्थानीय जरूरतों, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और पर्यटन की संभावनाओं को ध्यान में रखा जाए।

मास्टर प्लान तैयार करने के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए), नई दिल्ली और एसपीए, भोपाल से तकनीकी सहयोग लेने की संभावनाओं पर भी विचार करने को कहा गया।

पर्यटकों को एक-दो दिन रोकने की बने योजना

मुख्य सचिव ने टिहरी झील क्षेत्र में विभिन्न पर्यटन गतिविधियों को जोड़ते हुए प्रमुख आकर्षण केंद्र विकसित करने और इनके लिए चरणबद्ध योजना तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां विकसित की जाएं, जिससे पर्यटक क्षेत्र में कम से कम एक-दो दिन या उससे अधिक समय तक ठहर सकें।

वाटर स्पोर्ट्स के साथ एडवेंचर, ट्रैकिंग, नेचर, कल्चर और विलेज टूरिज्म जैसी गतिविधियों को एकीकृत रूप से विकसित करने के निर्देश दिए गए।

कम जलस्तर के दौरान भी जारी रहें पर्यटन गतिविधियां

अप्रैल, मई और जून में झील का जलस्तर कम रहने के दौरान भी पर्यटकों के लिए पर्याप्त गतिविधियां उपलब्ध कराने को लेकर विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। वर्षभर पर्यटन गतिविधियां संचालित करने के लिए मौसम और जलस्तर के अनुसार गतिविधियों का कैलेंडर तैयार किया जाएगा।

इसके साथ ही टिहरी झील क्षेत्र में नए ट्रैकिंग रूट और ट्रेल विकसित करने तथा आसपास के गांवों को पर्यटन से जोड़ने पर भी जोर दिया गया।

गांवों को पर्यटन से जोड़कर रोजगार बढ़ाने पर जोर

मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यटकों के लिए विलेज और कल्चरल विजिट की व्यवस्था विकसित की जा सकती है। इसके माध्यम से पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, परंपराओं, खान-पान और ग्रामीण जीवन से परिचित होने का अवसर मिलेगा। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

उन्होंने टिहरी झील को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की समग्र कार्ययोजना और प्रस्तावित गतिविधियों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण तैयार करने के निर्देश दिए, जिसे प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। अगली बैठक में टीएचडीसी के अधिकारियों को भी आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए, ताकि झील क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर समन्वित चर्चा हो सके।

बैठक में सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल, एपीसीसीएफ डॉ. विवेक पाण्डेय, सुरेन्द्र मेहरा, सीसीएफ प्रसन्ना कुमार पात्रो, अपर सचिव विनीत कुमार, हिमांशु खुराना, अभिषेक रोहिला और जिलाधिकारी टिहरी नितिका खण्डेलवाल मौजूद रहीं।

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राजपुर रोड स्थित एक होटल में अड्डा इनसाइडर समाचार पत्र द्वारा ‘उत्तराखण्ड-विकास, चुनौतियां और 2027 की राह’ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में उनकी पार्टी का सिद्धांत ‘राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति तृतीय’ का रहा है।उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की जनता स्थायित्व और विकास चाहती है। राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का देवभूमि उत्तराखण्ड से विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री बनने के बाद वे अब तक 28 बार उत्तराखण्ड आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सीमांत क्षेत्रों के विकास को नई प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने माणा पहुंचकर सीमांत गांवों को देश का अंतिम नहीं बल्कि ‘प्रथम गांव’ बताया, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के प्रति नई सोच और दृष्टिकोण को बल मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडेक्स में उत्तराखण्ड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पर्यटन के क्षेत्र में राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उत्तराखण्ड आज फिल्म शूटिंग, एडवेंचर टूरिज्म और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को साकार करने में देश की युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्य सरकार युवाओं को बेहतर शिक्षा, कौशल, रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें युवाओं के बीच जाना और उनसे संवाद करना विशेष रूप से पसंद है। वे युवाओं के बीच मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त के रूप में जाने का प्रयास करते हैं। युवाओं से संवाद के दौरान उनके नए विचारों, आकांक्षाओं और ऊर्जा को जानने का अवसर मिलता है तथा उन्हें स्वयं भी इससे नई ऊर्जा प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप मेहनती और योग्य युवाओं का भर्ती प्रणाली पर विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग पांच वर्षों में राज्य में करीब 35 हजार युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के साथ ही सरकारी भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है। राज्य में अब तक 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड आज विकास के नए दौर से गुजर रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे और प्रदेश के युवाओं को अपनी प्रतिभा एवं क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने के अधिक से अधिक अवसर मिलें। प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप उत्तराखण्ड को विकसित और सशक्त राज्य बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

Rishikesh News: परमार्थ निकेतन में विश्व के विभिन्न देशों से आए योग-जिज्ञासु भारतीय ऋषि-परंपरा के ज्ञान से गहराई से जुड़ रहे हैं। योग, वेदांत और आयुर्वेद का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे इन साधकों ने परमार्थ निकेतन के पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी महाराज एवं डॉ. साध्वी भगवती सरस्वती जी से भेंट कर योग, आयुर्वेद, भारतीय जीवन-पद्धति तथा आध्यात्मिक साधना से संबंधित अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। साथ ही आयुर्वेद को जीवन में किस प्रकार समाहित करें इस पर विशेष चर्चा हुई।
भारतीय ज्ञान परंपरा की उस व्यापक दृष्टि पर चिंतन किया
आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित इस विशेष संवाद में भारतीय ज्ञान परंपरा की उस व्यापक दृष्टि पर चिंतन किया, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और प्रकृति को जीवन के समग्र स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। आयुर्वेद जीवन को स्वस्थ बनाने के साथ योगी जीवन बना रहे इस हेतु भी प्रेरित करना है। पूज्य स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने कहा कि आयुर्वेद केवल रोगों के उपचार का विज्ञान नहीं, बल्कि स्वस्थ, संतुलित, सात्त्विक और प्रकृति-सम्मत जीवन जीने की भारतीय कला है। भारत की ऋषि-परंपरा ने हजारों वर्षों पूर्व यह समझ लिया था कि मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं है, बल्कि प्रकृति का ही अभिन्न अंग है। जब हमारा जीवन प्रकृति की लय के साथ चलता है, तब स्वास्थ्य, शांति और संतुलन सहज रूप से हमारे जीवन में आते हैं।
प्रकृति से बढ़ती दूरी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा
उन्होंने कहा कि आज जब पूरा विश्व तनाव, असंतुलित जीवनशैली और प्रकृति से बढ़ती दूरी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब भारत का योग, आयुर्वेद और वेदांत की समग्र जीवन-दृष्टि विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग हमें अपने भीतर से जोड़ता है, आयुर्वेद हमें प्रकृति से जोड़ता है और वेदांत हमें अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराता है। पूज्य स्वामी ने कहा कि “आयुर्वेद में ‘आयुः’ अर्थात जीवन और ‘वेद’ अर्थात ज्ञान, अर्थात जीवन को जानने, समझने और सार्थक बनाने का विज्ञान।” यह केवल औषधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, विचार, व्यवहार और जीवन के समग्र संतुलन का मार्गदर्शन करता है।
इसे जीवन की संस्कृति और पद्धति बनाएं
उन्होंने सभी योग-जिज्ञासुओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे योग और आयुर्वेद को केवल पाठ्यक्रम या अभ्यास के रूप में न देखें, बल्कि इसे जीवन की संस्कृति और पद्धति बनाएं। योग केवल योगासन नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, संयम और सजगता लाने की साधना है। इसी प्रकार आयुर्वेद केवल औषधि नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण है। डॉ. साध्वी भगवती सरस्वती ने विश्व के विभिन्न देशों से आए साधकों के साथ संवाद किया। उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में योग और आयुर्वेद के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत की विशेषता उसकी उस जीवन-दृष्टि में है, जिसमें बाहरी स्वास्थ्य के साथ-साथ आंतरिक शांति और चेतना का विकास भी समाहित है।
भारतीय संस्कृति के साथ अपने जुड़ाव को अत्यंत प्रेरणादायक बताया
विश्व के विभिन्न देशों से आए योग-जिज्ञासुओं ने परमार्थ निकेतन में प्राप्त हो रहे प्रशिक्षण और भारतीय संस्कृति के साथ अपने जुड़ाव को अत्यंत प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि गंगा के तट पर योग, ध्यान, वेदांत और आयुर्वेद का अध्ययन उन्हें केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि भारतीय जीवन-पद्धति को अनुभव करने का अवसर भी प्रदान करता है। परमार्थ निकेतन में योग और आध्यात्मिक साधना के साथ-साथ गंगा आरती, सत्संग, ध्यान और भारतीय संस्कृति के विविध आयामों से योग जिज्ञासु व साधक अत्यंत प्रभावित हुए।

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल माध्यम से गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर में सहकार भारती उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित श्री लक्ष्मणराव इनामदार द्वितीय सहकारिता नेतृत्व प्रशिक्षण वर्ग के शुभारंभ सत्र को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री ने सहकार भारती के संस्थापक श्रद्धेय लक्ष्मणराव इनामदार जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि सहकारिता को सशक्त बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि मजबूत नेतृत्व से एम-पैक्स मजबूत होंगे, मजबूत एम-पैक्स से गांव मजबूत होंगे और मजबूत गांवों से उत्तराखण्ड समृद्ध बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंतनगर की ज्ञानभूमि से सहकारिता को नई दिशा देने वाली अनेक महत्वपूर्ण पहल प्रारंभ की गई हैं। सहकार ग्रंथ के लोकार्पण, देवभूमि सारथी राज्य सहकारी संघ की पहल, सहकारिता के क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम की शुरुआत, युवाओं को सहकारिता से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया रील्स अभियान तथा एम-पैक्स नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ से सहकारिता के क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने इन पहलों के लिए सहकारिता विभाग, पंतनगर विश्वविद्यालय और सहकार भारती को शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य देवभूमि उत्तराखण्ड को ‘सहकार से समृद्धि’ की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाना है। पर्वतीय राज्य उत्तराखण्ड में सहकारिता अनेक चुनौतियों के समाधान का प्रभावी माध्यम बन सकती है। पलायन को रोकने, पर्वतीय कृषि को मजबूत करने, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने कहा कि पैक्स राज्य की सहकारिता व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप इन्हें एम-पैक्स के रूप में और अधिक सक्षम एवं प्रभावी बनाया जा रहा है। राज्य सरकार एम-पैक्स के माध्यम से किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने और ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एम-पैक्स को प्रभावी बनाने के लिए कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व आवश्यक है। इसी उद्देश्य से नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। प्रशिक्षण केवल जानकारी बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि नेतृत्व को नई सोच, कार्यदृष्टि और दिशा प्रदान करने का भी सशक्त माध्यम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान, युवा और मातृशक्ति सभी को सहकारिता से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार सहकारिता को केवल समितियों तक सीमित रखने के बजाय इसे जनभागीदारी और आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रयास है कि सहकारिता का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रत्येक व्यक्ति विकास की प्रक्रिया में सहभागी बने।

मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे प्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों में सहकारिता की भावना को और अधिक मजबूत करने तथा अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता को जन-जन की शक्ति बनाकर गांवों को सशक्त करने, युवाओं को अवसर प्रदान करने और किसानों की आर्थिक शक्ति बढ़ाने की दिशा में सभी को मिलकर कार्य करना होगा।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, कुलपति गोविन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर श्री शिवेन्द्र कुमार कश्यप, सहकार भारती संघ से राष्ट्रीय महासचिव श्री दीपक चौरसिया, प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद कुमार गौड़, संगठन मंत्री श्री मणिराम नौटियाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री सुधीर कुमार जोशी सहित डॉ. बृजेश, डॉ. दिनेश कुमार सिंह वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।

देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की स्थिति और बंद पड़े प्राथमिक विद्यालयों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने पुष्कर सिंह धामी सरकार को 10 दिन का समय दिया है। पार्टी ने मांग की है कि सरकार बंद किए गए प्राथमिक स्कूलों को दोबारा संचालित करने को लेकर स्पष्ट रोडमैप जारी करे। CJP ने चेतावनी दी है कि 2 अक्टूबर के बाद आंदोलन शुरू किया जाएगा।

विधानसभा में शिक्षा मंत्री के जवाब का हवाला

CJP के नॉर्थ जोन कोऑर्डिनेटर श्रेष्ठ सिंह खेड़ा ने रविवार को देहरादून प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि पिछले पांच वर्षों में उत्तराखंड में 826 प्राथमिक स्कूल बंद हुए हैं। उनके मुताबिक यह आंकड़ा विधानसभा में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के जवाब के आधार पर सामने आया है।

CJP ने सरकार से इन स्कूलों को बंद किए जाने के कारणों और वहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्था का ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की है। पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर स्कूलवार जानकारी और सुधार के लिए समयबद्ध कार्ययोजना की भी मांग की है।

शिक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग

श्रेष्ठ सिंह खेड़ा ने कहा कि सरकार को बंद स्कूलों को दोबारा शुरू करने के साथ सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए ठोस कार्ययोजना बनानी चाहिए। CJP ने आरोप लगाया कि कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और जरूरी सुविधाओं की कमी है, जबकि निजी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं।

अन्य रिपोर्टों के मुताबिक CJP ने शिक्षकों की कमी, जर्जर भवन और बुनियादी सुविधाओं की समस्या भी उठाई है। संगठन की ओर से यह दावा भी किया गया कि 270 स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं है।

कार्रवाई नहीं हुई तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

CJP ने कहा है कि यदि 10 दिन के भीतर सरकार की ओर से स्पष्ट रोडमैप जारी नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर के बाद देहरादून में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग भी उठाई जाएगी। संगठन ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए अपने आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज की घटना पर भी नाराजगी जताई।

‘भूतिया गांवों’ में दीये जलाने की बात

प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देशभर में दीपक जलाए जाने का जिक्र करते हुए खेड़ा ने कहा कि ऐसे दीये उत्तराखंड के खाली पड़े ‘भूतिया गांवों’ में जलाए जाने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि CJP शिक्षा व्यवस्था और पहाड़ों से पलायन के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेगी।

देहरादून: उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पीजी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों के लिए सरकार नए नियम लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत पीजी करने वाले डॉक्टरों को कोर्स पूरा होने के बाद दो साल तक उत्तराखंड के अस्पतालों में अनिवार्य रूप से सेवा देनी होगी। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने नियमों में बदलाव का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है।

विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने की तैयारी

राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी लंबे समय से बनी हुई है। सरकारी अस्पतालों के साथ मेडिकल कॉलेजों में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों के करीब 50 फीसदी पद खाली हैं। इसी को देखते हुए सरकार अब पीजी की सभी सीटों को बॉन्ड के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है।

नए नियम के तहत मेडिकल कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले सभी एमबीबीएस डॉक्टरों के साथ दो साल का बॉन्ड किया जाएगा। पीजी पूरी करने के बाद उन्हें दो साल तक राज्य के अस्पतालों में ही सेवा देनी होगी।

सालाना 60 हजार रुपये फीस लेगी सरकार

सरकार पीजी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले डॉक्टरों से सालाना 60 हजार रुपये फीस लेगी। इसके साथ ही दो साल की अनिवार्य सेवा का बॉन्ड कराया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य पीजी करने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रदेश में ही उपलब्ध कराना है, ताकि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को कम किया जा सके।

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 260 पीजी सीटें

उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी की कुल 260 सीटें हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को देखते हुए पीजी प्रवेश के नियमों में बदलाव का निर्णय लिया गया है।

सिमली बेस अस्पताल को लेकर आंदोलन तेज करने की तैयारी

कर्णप्रयाग: चमोली जिले के सिमली में महिला अस्पताल को बेस अस्पताल के रूप में उच्चीकृत नहीं किए जाने से संघर्ष समिति में नाराजगी है। समिति के सदस्यों ने नारेबाजी कर सरकार से बेस अस्पताल का शासनादेश जारी करने की मांग की। साथ ही जल्द सिमली से देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास तक पथ संचलन करने की बात कही।

रविवार को होगी महापंचायत

गुरुवार को संघर्ष समिति की बैठक में सदस्यों ने कहा कि सिमली में लंबे समय से बेस अस्पताल की मांग उठाई जा रही है। इससे पहले मांग के समर्थन में मशाल जुलूस और विशाल महापंचायत भी आयोजित की जा चुकी है, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे।

समिति के अध्यक्ष देवेंद्र नेगी ने बताया कि रविवार को महापंचायत आयोजित की जाएगी। इसमें कर्णप्रयाग, सिमली, गैरसैंण, नारायणबगड़, थराली, नौटी, नंदासैंण और आदिबदरी समेत चमोली जिले के दूरस्थ गांवों से लोग पहुंचेंगे। महापंचायत में विभिन्न संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है।

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से उत्तराखण्ड के 100 प्रमुख ट्रेक एवं हाइक रूट्स की GPS/GIS मैपिंग एवं तकनीकी सर्वेक्षण के लिए जाने वाले अभियान दल को फ्लैग ऑफ किया। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा गठित टीमें चयनित ट्रेक रूट्स का स्थलीय सर्वेक्षण कर उनकी विस्तृत GPS/GIS मैपिंग करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में साहसिक एवं ट्रेकिंग पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य के प्रसिद्ध ट्रेकिंग क्षेत्रों के साथ ही दूरस्थ एवं कम प्रसिद्ध ट्रेक रूट्स को सुव्यवस्थित रूप से पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस पहल से ट्रेकिंग को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ पर्यटकों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रेक रूट्स की वैज्ञानिक मैपिंग से ट्रेकर्स को मार्ग से संबंधित आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराने के साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास के साथ उत्तराखण्ड की संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी के संरक्षण की दिशा में विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से राज्य के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय युवाओं के लिए गाइडिंग, होमस्टे एवं पर्यटन से जुड़ी अन्य गतिविधियों के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सचिव पर्यटन श्री धीराज गर्ब्याल ने जानकारी दी कि परियोजना के तहत राज्य के 100 प्रमुख ट्रेक एवं हाइक रूट्स की GPS/GIS मैपिंग तथा तकनीकी सर्वेक्षण किया जाएगा। मैपिंग के आधार पर ऑफलाइन एवं ऑनलाइन GPS नेविगेशन ऐप विकसित किया जाएगा, जिससे नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध न होने की स्थिति में भी ट्रेकर्स अपने मोबाइल फोन पर ट्रेल एवं रूट से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि परियोजना के सफल क्रियान्वयन के बाद उत्तराखण्ड सभी 100 मैप किए गए ट्रेक मार्गों को कवर करने वाला ऑफलाइन एवं ऑनलाइन GPS नेविगेशन ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। ऐप ट्रेकर्स को बेहतर नेविगेशन सुविधा उपलब्ध कराने के साथ आपातकालीन परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी उपयोगी होगा।

सचिव पर्यटन ने बताया कि मैपिंग के दौरान ट्रेक रूट्स पर कैंप साइट्स, डस्टबिन एवं शौचालय के लिए उपयुक्त स्थानों की भी पहचान की जाएगी। इससे भविष्य में ट्रेकिंग रूट्स पर आवश्यक सुविधाओं के विकास, बेहतर कूड़ा प्रबंधन तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा सकेगा। उत्तराखण्ड पर्यटन के आधिकारिक मास्टर प्लान में भी ट्रेक मार्गों की सुरक्षा, संचार सुविधा, संकेतक और आपातकालीन निकासी जैसी व्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य में सतत एवं विज्ञान आधारित पर्यटन मॉडल विकसित करने में सहायक होगी। परियोजना के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और कॉफी टेबल बुक भी तैयार की जाएगी, जिससे राज्य के कम प्रसिद्ध ट्रेकिंग क्षेत्रों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, अपर सचिव पर्यटन एवं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद श्री अभिषेक रुहेला, अपर निदेशक पर्यटन श्रीमती पूनम चंद एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।