देहरादून: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में निहंगों से जुड़े विवाद के बाद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कर्णप्रयाग में हुई तलवारबाजी की घटना के बाद अब रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू स्थित गुरुद्वारे में भी विवाद गहरा गया है। आरोप है कि कुछ निहंगों ने गुरुद्वारे में जबरन प्रवेश कर कब्जे की कोशिश की, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है।

जानकारी के अनुसार नगरासू गुरुद्वारे की छत पर सात से आठ निहंग डटे हुए हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन का आरोप है कि संबंधित लोगों ने परिसर में घुसकर अभद्र व्यवहार किया, तोड़फोड़ की और श्रद्धालुओं के बीच भय का माहौल बनाया। हालात को देखते हुए पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों ने पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया है।

गिरफ्तार निहंगों की रिहाई की मांग पर अड़े समर्थक

बताया जा रहा है कि गुरुद्वारे की छत पर मौजूद निहंग उन साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं जिन्हें 16 जून को कर्णप्रयाग में हुई तलवारबाजी की घटना के बाद गिरफ्तार किया गया था। प्रशासन को यह भी सूचना मिली थी कि छत पर पत्थर और अन्य सामान एकत्र किया गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी।

रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने निहंगों से बातचीत कर गतिरोध समाप्त करने का प्रयास किया। हालांकि कई दौर की वार्ता के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। प्रशासन का कहना है कि उसकी प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बिना बल प्रयोग स्थिति को सामान्य करना है।

गुरुद्वारा प्रबंधन ने लगाए कब्जे और तोड़फोड़ के आरोप

गुरुद्वारा प्रबंधक बेहंत सिंह ने आरोप लगाया कि संबंधित निहंग शनिवार को परिसर में पहुंचे और आते ही विवाद शुरू कर दिया। उनका दावा है कि गुरुद्वारे की छत पर कब्जा जमाने के साथ पत्थरबाजी भी की गई, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा।

प्रबंधन ने यह भी आरोप लगाया कि एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को बंधक बनाया गया था। वहीं पुलिस के अनुसार दो लोगों को बंधक बनाए जाने की सूचना मिली थी, जिनमें से एक व्यक्ति को बाद में छोड़ दिया गया।

तनाव के बीच इंटरनेट सेवाओं पर रोक

नगरासू क्षेत्र में हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने शनिवार शाम इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी थीं। करीब 12 घंटे बाद रविवार शाम इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई।

इसके अलावा कर्णप्रयाग, गौचर, सिमली और आसपास के इलाकों में भी एहतियातन इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक जानकारी के प्रसार को रोका जा सके।

कर्णप्रयाग में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

सिख समुदाय की ओर से प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन और चारधाम यात्रा पर संभावित प्रभाव को देखते हुए प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और लगातार हालात की समीक्षा की जा रही है।

प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू करते हुए पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, धरना, प्रदर्शन, रैली और जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है।

27 जून तक लागू रहेगा प्रतिबंध

एसडीएम अलकेश नौडियाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार कर्णप्रयाग क्षेत्र में धारा 163 के तहत लगाए गए प्रतिबंध 27 जून तक प्रभावी रहेंगे। इस अवधि में बिना अनुमति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी।

इसके अलावा हथियार, लाठी, तलवार, चाकू, बंदूक, विस्फोटक सामग्री, पेट्रोल, डीजल और आतिशबाजी से संबंधित सामान लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

मुख्यमंत्रियों के स्तर पर भी हुई चर्चा

मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दोनों पक्षों के बीच संवाद के जरिए विवाद का समाधान निकालने पर जोर दिया।

सूत्रों के मुताबिक दोनों मुख्यमंत्रियों ने स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की आवश्यकता पर सहमति जताई। मुख्यमंत्री धामी ने भरोसा दिलाया कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा।

चारधाम यात्रा के दौरान उत्पन्न हुए इस विवाद पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और हालात को पूरी तरह सामान्य करने के प्रयास जारी हैं।

देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के विकास और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत निर्धारित साक्षरता मानकों को पूरा करने और 98 प्रतिशत साक्षरता दर दर्ज होने के बाद गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर लगाई गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री सम्मानित निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर की गई। इसके बाद राज्यहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए।

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण परियोजना को मंजूरी

कैबिनेट ने गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से भ्रूण प्रत्यारोपण आधारित पायलट परियोजना को स्वीकृति दे दी। इस योजना के तहत उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले पशुओं का उत्पादन किया जाएगा, जिससे प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

चारधाम यात्रा में घोड़ा-खच्चर संचालकों को राहत

राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा मार्गों पर संचालित घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम में 20 प्रतिशत हिस्सा वहन करने का फैसला किया है। वर्ष 2026 की यात्रा के लिए लगभग 15 हजार पंजीकृत पशुओं को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। कुल बीमा प्रीमियम का 80 प्रतिशत हिस्सा पशु स्वामी देंगे, जबकि शेष राशि सरकार वहन करेगी।

राज्य आंदोलनकारियों को भर्ती परीक्षाओं में बड़ी राहत

कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारी आरक्षण प्रमाणपत्र को लेकर विशेष निर्णय लेते हुए तीन भर्ती परीक्षाओं में ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देने का फैसला किया है, जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि के बाद निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र जमा किया था।

बिटुमिन की बढ़ी कीमतों पर सरकार का हस्तक्षेप

मध्य पूर्व में युद्ध के चलते पेट्रोलियम उत्पादों और बिटुमिन की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने लोक निर्माण विभाग के बिटुमिन आधारित निर्माण कार्यों में मूल्य समायोजन की अनुमति दे दी है। यह व्यवस्था निर्धारित अवधि के लिए लागू रहेगी।

आबकारी नीति में संशोधन को मंजूरी

त्रिवर्षीय आबकारी नीति से जुड़ी अधिसूचना में संशोधन करते हुए कैबिनेट ने वैट गणना में उपकर को शामिल करने तथा होलोग्राम शुल्क के दोहराव को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

सेलाकुई में अत्याधुनिक जांच सुविधा के लिए पांच पद सृजित

सुगंधित तेलों और हर्बल उत्पादों में मिलावट की जांच के लिए स्थापित की जा रही अत्याधुनिक मशीन के संचालन हेतु पांच विशेषज्ञ पदों के सृजन को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इससे प्राकृतिक और सिंथेटिक उत्पादों की प्रमाणिकता जांचने में मदद मिलेगी तथा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को हरी झंडी

पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के लिए अनुभवी संस्था के चयन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। रैली में देश-विदेश के 120 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

उपनल कर्मियों के लिए समान वेतन संबंधी प्रस्ताव मंजूर

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उपनल के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधी पात्रता तिथि में संशोधन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की।

कारागार नियमावली और सेवा नियमावली में बदलाव

कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार संशोधन नियमावली 2026 और कारापाल अधीनस्थ सेवा नियमावली 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दे दी। इन बदलावों का उद्देश्य न्यायालयों के निर्देशों का पालन और कारागार प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है।

संस्कृत शिक्षा व्यवस्था में होगा सुधार

संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन विनियमावली 2026 को भी मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल गई है।

गोल्डन कार्ड योजना के बकाया भुगतान के लिए वित्तीय सहायता

राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत विभिन्न अस्पतालों के लंबित भुगतान को निपटाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है।

किशाऊ बांध परियोजना पर केंद्र का जताया आभार

वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनने के बाद मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया।

देहरादून: 21 जून को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने गुरुवार को आवास पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने नियमित योग को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए सभी से इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक स्तर पर नई पहचान एवं सम्मान प्राप्त हुआ है। आज योग विश्वभर में स्वास्थ्य, मानसिक शांति एवं समग्र कल्याण के प्रभावी माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, आत्मानुशासन, सकारात्मक जीवनशैली तथा जीवन में संतुलन स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। योग व्यक्ति को तनावमुक्त, ऊर्जावान एवं स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अधिकाधिक संख्या में योग कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने तथा योग को जन-जन तक पहुंचाने में योगदान देने का आग्रह किया।

रुद्रपुर: उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने राज्य में कथित कट्टरपंथी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को प्रभावित कर कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने और सामाजिक सौहार्द व राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा था।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद सलाउद्दीन पुत्र अब्दुल मलिक निवासी मजरासीला, गदरपुर के रूप में हुई है। STF ने उसे पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और बाद में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया।

मोबाइल जांच में मिले संदिग्ध चैट और समूह

एसटीएफ के मुताबिक आरोपी के मोबाइल फोन की जांच के दौरान इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म पर कई संदिग्ध समूह, चैट और सामग्री मिली है। प्रारंभिक जांच में कथित रूप से जिहादी और कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े संदेश सामने आए हैं। एजेंसी का कहना है कि कुछ चैट में युवाओं को भटकाने और उग्र विचारधारा की ओर प्रेरित करने के संकेत भी मिले हैं।

देर रात छापेमारी में हथियार और डेटोनेटर बरामद

पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर STF ने देर रात विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया। इस कार्रवाई में एक इंग्लिश पिस्टल, पांच कारतूस, चार डेटोनेटर और एके-47 राइफल के दो कारतूस बरामद किए गए। बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच का दायरा और बढ़ा दिया है।

अंतरराज्यीय नेटवर्क की तलाश में यूपी में भी दबिश

एसटीएफ को जांच के दौरान कुछ ऐसे सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड की विशेष टीम उत्तर प्रदेश में भी संभावित संदिग्धों के ठिकानों पर दबिश दे रही है। जांच में उत्तर प्रदेश के रामपुर निवासी एक व्यक्ति से आरोपी के संपर्क की जानकारी भी सामने आई है, जिसकी भूमिका की पड़ताल की जा रही है।

हथियारों और विस्फोटक सामग्री से जुड़ी बातचीत की जांच

जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी के डिजिटल डाटा में हथियारों और विस्फोटक सामग्री के भंडारण तथा उनकी आवाजाही से संबंधित संदिग्ध बातचीत भी मिली है। इन जानकारियों की तकनीकी और फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। साथ ही यह भी सामने आया है कि आरोपी ने कुछ चैट और संपर्कों को डिलीट करने की कोशिश की थी।

पाकिस्तान और मलेशिया कनेक्शन की जांच में जुटी STF

पूछताछ के दौरान आरोपी के संभावित अंतरराष्ट्रीय संपर्कों के संकेत भी मिले हैं। STF के अनुसार शुरुआती जांच में पाकिस्तान और मलेशिया से जुड़े कुछ लिंक सामने आए हैं। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि इन संपर्कों का दायरा कितना बड़ा है और क्या किसी विदेशी हैंडलर के जरिए आरोपी को संचालित किया जा रहा था। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़ी कई संवेदनशील जानकारियां मिली हैं, जिन्हें डिकोड करने का काम जारी है।

कई गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और 61(2) के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66(सी) और 66(एफ) के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल उससे गहन पूछताछ की जा रही है और उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य संभावित लोगों की तलाश जारी है।

कार्रवाई में शामिल रही विशेष टीम

इस ऑपरेशन में एसटीएफ के निरीक्षक विकास चौधरी, उपनिरीक्षक विपिन जोशी, उपनिरीक्षक के.जी. मठपाल, हेड कांस्टेबल रविन्द्र बिष्ट, महेंद्र गिरी, सुरेंद्र कनवाल, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार और किशन शर्मा शामिल रहे। वहीं साइबर थाना टीम से निरीक्षक धीरेन्द्र पंत, एएसआई दीपक जोशी और उस्मान ने भी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य की न्यायिक व्यवस्था में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। मुख्य न्यायाधीश के आदेश के बाद जारी अधिसूचना के तहत कई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों तथा सिविल जजों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई हैं। इसके साथ ही पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए नियमित कैंप कोर्ट आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बच्चों से जुड़े अपराधों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष पोक्सो अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की नई तैनाती की गई है।

पोक्सो अदालतों में हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियां

अधिसूचना के तहत द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर रितेश कुमार श्रीवास्तव को काशीपुर में ही अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक विशेष पोक्सो अदालत के रिक्त पद पर नियुक्त किया गया है।

परिवार न्यायालय टिहरी गढ़वाल में तैनात अब्दुल कय्यूम को विकासनगर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक विशेष पोक्सो अदालत में स्थानांतरित किया गया है।

वहीं, स्थायी लोक अदालत टिहरी गढ़वाल की अध्यक्ष कुसुम को देहरादून में फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) के पद पर तैनाती दी गई है। नैनीताल की स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सुधीर तोमर को नैनीताल में ही पोक्सो अदालत की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सिविल जजों के तबादले और नई जिम्मेदारियां

हाई कोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर पर भी कई बदलाव किए हैं। शंभू नाथ सिंह को ऊधम सिंह नगर से देहरादून भेजा गया है, जबकि अनिल कुमार कोरी का तबादला जोशीमठ से द्वाराहाट किया गया है।

इसके अलावा प्रतीक मथेला को ऊधम सिंह नगर, अनुराग त्रिपाठी को देहरादून, प्रतीक्षा केसरवानी को ऊधम सिंह नगर, ईशांक को देहरादून, नवीन राणा को देहरादून तथा परमिंदर कौर को धुमाकोट से हरिद्वार में नई जिम्मेदारी दी गई है।

नेहा को सतपुली से ऊधम सिंह नगर, धनिष्ठा आर्या को हरिद्वार में चतुर्थ अतिरिक्त सिविल जज और ज्योति सिंह को हरिद्वार से देहरादून स्थानांतरित किया गया है।

दूरदराज क्षेत्रों में लगेंगी नियमित कैंप कोर्ट

पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को न्याय के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े, इसके लिए हाई कोर्ट ने कैंप कोर्ट संचालन के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

लैंसडाउन के सिविल जज को हर महीने के अंतिम सप्ताह में दो दिनों तक धुमाकोट में कैंप कोर्ट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह कोटद्वार के सिविल जज हर माह दो दिन सतपुली में कैंप कोर्ट चलाएंगे।

चमोली के सिविल जज को प्रत्येक माह पांच दिनों तक जोशीमठ में कैंप कोर्ट आयोजित करने को कहा गया है, जबकि टिहरी गढ़वाल के सिविल जज हर महीने तीन दिनों तक प्रतापनगर में कैंप कोर्ट लगाएंगे।

विधिक सेवा प्राधिकरण को भी भेजी गई सिफारिशें

हाई कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को टिहरी गढ़वाल और नैनीताल के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने की सिफारिश की है।

इसके अलावा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद को सप्ताह में दो दिन टिहरी गढ़वाल परिवार न्यायालय के न्यायाधीश का अतिरिक्त कार्यभार देने का प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।

न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की पहल

न्यायिक अधिकारियों के इस व्यापक फेरबदल को राज्य में न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, त्वरित और जनसुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से पोक्सो मामलों की सुनवाई में तेजी और दूरस्थ क्षेत्रों तक न्याय पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए ये बदलाव आगामी समय में अहम साबित हो सकते हैं।

मेरठ/हरिद्वार। भारतीय किसान यूनियन का चार दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर की शुरुआत हरिद्वार में हुई है। जिसमें मेरठ इकाई के जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर हरिद्वार पहुंचने शुरू हो गए हैं। हरिद्वार चिंतन शिविर पर लाल कोठी पर भाकियू जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने मेरठ इकाई का कैंप कार्यालय बनाया। जिसमें किसानों के रुकने और खाने पीने की व्यवस्था के लिए लंगर भंडारे की व्यवस्था की गई है।
राष्ट्रीय चिंतन शिविर हरिद्वार में किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा होगी
जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय चिंतन शिविर हरिद्वार में किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा होगी। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार मेरठ कमिश्नरी पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरूआत की जाएगी। जिसमें किसानों की समस्या जैसे स्मार्ट मीटर, किनोनी मिल भुगतान एवं चीनी सप्लाई , जर्जर तार , खाद, समिति में ब्याज का भ्रष्टाचार आदि समस्याओं के समाधान की मांग की जाएगी। इस दौरान जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी, राजपाल, नरेश मवाना , मेजर सुरेन्द्र, अनूप यादव, ऋषिपाल आदि मौजूद रहे।

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को जनपद पौड़ी गढ़वाल के भ्रमण के दौरान जनपद मुख्यालय स्थित श्रीनगर रोड पर जिला प्रशासन द्वारा विकसित डॉ. अंबेडकर जिला विज्ञान संग्रहालय का लोकार्पण तथा रामलीला मैदान में आयोजित कंडोलिया महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद को ₹110.55 करोड़ की लागत वाली 19 विकास योजनाओं की सौगात देते हुए 14 योजनाओं का शिलान्यास एवं 5 योजनाओं का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने श्रीनगर रोड स्थित जिला विज्ञान संग्रहालय का विधिवत लोकार्पण किया तथा संग्रहालय में विकसित की गयी विज्ञान आधारित गतिविधियों और प्रयोगात्मक शिक्षण व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने संग्रहालय का भ्रमण कर विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित इंटरएक्टिव मॉडलों, वैज्ञानिक प्रदर्शनों, एवं आधुनिक उपकरणों का अवलोकन किया। विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने संग्रहालय में स्थापित वैज्ञानिक प्रदर्शनों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री से संवाद के दौरान बच्चे उत्साहित नजर आए। मुख्यमंत्री ने स्वयं भी कई प्रदर्शनियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा विज्ञान, अंतरिक्ष, ऊर्जा, पर्यावरण एवं तकनीकी नवाचारों से संबंधित प्रदर्शनों का अवलोकन करते हुए कहा कि ऐसे विज्ञान संग्रहालय बच्चों में जिज्ञासा, अनुसंधान की भावना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला विज्ञान संग्रहालय केवल प्रदर्शनी स्थल नहीं, बल्कि यह संग्रहालय विद्यार्थियों और युवाओं के लिए एक आधुनिक विज्ञान शिक्षण एवं नवाचार केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यहां बच्चे विज्ञान को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखकर प्रयोगों और गतिविधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से समझ सकेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह संग्रहालय जनपद के विद्यार्थियों के लिए ज्ञान, जिज्ञासा और नवाचार का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा तथा वैज्ञानिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

मुख्यमंत्री ने इसके बाद कंडोलिया मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने रामलीला मैदान पहुंचकर कंडोलिया पौड़ी महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कंडोलिया महोत्सव को सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय महोत्सव के रूप में विकसित किये जाने की घोषणा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कंडोलिया महोत्सव उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और युवा प्रतिभाओं को नई पहचान देने का सशक्त माध्यम है। आज जनपद के विकास में एक नया अध्याय जुड़ा है। इस अवसर पर लगभग 110 करोड़ रुपये की लागत से 19 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ आमजन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। चारधाम यात्रा लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है तथा अब तक लाखों श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य विकास को पहाड़ के अंतिम छोर तक पहुंचाना है और इसी सोच के साथ हाउस ऑफ हिमालय, एक जनपद-दो उत्पाद योजना, मिलेट मिशन, नई पर्यटन एवं फिल्म नीति, स्वरोजगार तथा होमस्टे योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के हितों की रक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। पिछले चार वर्षों में 33 हजार से अधिक युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की सनातन संस्कृति, मूल स्वरूप और सामाजिक सौहार्द की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से समान नागरिक संहिता (यूसीसी), धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून तथा सख्त भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पौड़ी और श्रीनगर क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी, एनआईटी परिसर, गंगा संस्कृति केंद्र, सिंगटाली पुल, पौड़ी-श्रीनगर मार्ग चौड़ीकरण, झील निर्माण, ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक तथा खेल अवस्थापना से जुड़ी परियोजनाएं क्षेत्र के विकास को नई दिशा प्रदान करेंगी और रोजगार व पर्यटन की संभावनाओं को भी बढ़ाएंगी।

इस अवसर पर विधायक राजकुमार पोरी, दलीप सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला, नगर पालिकाध्यक्ष हिमानी नेगी, ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पं. राजेंद्र अण्थवाल, जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति भदौरिया, एसएसपी सर्वेश पंवार, सीडीओ अशोक जोशी एवं अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे।

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। चंडाक रोड पर तैयार हो रहा यह अत्याधुनिक संस्थान क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार के ‘हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज’ के विजन को साकार करने की दिशा में यह परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है।

आधुनिक सुविधाओं से लैस यह मेडिकल कॉलेज न केवल पिथौरागढ़ बल्कि नेपाल और तिब्बत सीमा से जुड़े दूरस्थ इलाकों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगा। मानकों के अनुरूप 100 एमबीबीएस सीटों की क्षमता वाले इस संस्थान के जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

अत्याधुनिक सुविधाओं से होगा लैस

मेडिकल कॉलेज का निर्माण आधुनिक पहाड़ी तकनीक और उच्च गुणवत्ता मानकों के आधार पर किया जा रहा है। परिसर में विशाल शैक्षणिक भवन, आधुनिक प्रयोगशालाएं, उन्नत चिकित्सा उपकरण, समृद्ध पुस्तकालय, छात्रावास और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके चलते यह संस्थान चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है।

स्थानीय छात्रों को मिलेगा बड़ा लाभ

मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद क्षेत्र के विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ने से सीमांत क्षेत्रों के लोगों को बेहतर उपचार सुविधाएं भी मिल सकेंगी।

रोजगार और विकास को भी मिलेगी रफ्तार

यह परियोजना केवल चिकित्सा शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्र में रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगी। मेडिकल कॉलेज के संचालन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय विकास को मजबूती मिलेगी।

हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने के लक्ष्य पर सरकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। उनके अनुसार पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यह संस्थान उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था और उच्च शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा।

देहरादून: नैनीताल स्थित कैंची धाम में 15 जून को आयोजित होने वाले स्थापना दिवस मेले की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कमर कस ली है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक कर पुलिस, जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभागों को मेले के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए जरूरी निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव ने श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए अगले 10 दिनों के लिए विशेष रूट प्लान और यातायात प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र के लिए जोनल और सेक्टोरल प्लान तैयार किया जाए ताकि भीड़ और यातायात को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पार्किंग व्यवस्था और रूट प्लान की जानकारी स्थानीय स्तर के साथ-साथ राज्य और राज्य के बाहर भी व्यापक रूप से प्रचारित की जाए। उनका कहना था कि इससे श्रद्धालुओं को दर्शन, ठहरने और आवागमन के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ट्रैफिक दबाव भी कम होगा।

बैठक में मेला क्षेत्र और पार्किंग स्थलों पर पेयजल, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही सौंदर्यीकरण और प्रकाश व्यवस्था के सभी कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। मल्टीलेवल पार्किंग में आने-जाने के मार्गों को व्यवस्थित रखने और पार्किंग क्षेत्र से मंदिर तक श्रद्धालुओं के लिए शटल सेवा संचालित करने के भी निर्देश जारी किए गए।

ट्रैफिक और वैकल्पिक मार्गों पर विशेष फोकस

मुख्य सचिव ने पुलिस और लोक निर्माण विभाग को जरूरत पड़ने पर रूट डायवर्जन लागू करने तथा वैकल्पिक मार्गों को तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन मार्गों पर ब्लैक टॉपिंग सहित सभी आवश्यक कार्य समय रहते पूरे कर लिए जाएं ताकि मेले के दौरान यातायात प्रभावित न हो।

आपात स्थिति से निपटने की भी तैयारी

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत निकासी योजना तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं, एम्बुलेंस और आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह सक्रिय रहनी चाहिए। साथ ही निकासी योजना की जानकारी पुलिस और मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों को विस्तार से दी जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके।

मुख्य सचिव ने भीड़ प्रबंधन को प्राथमिकता बताते हुए सभी हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

बैठक में सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती, नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र प्रेषित कर उनके सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने और सर्वाधिक अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने पर देवभूमि उत्तराखण्ड की जनता की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण तथा वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां अर्जित की हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं ने करोड़ों नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, जीएसटी व्यवस्था तथा रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने जैसे ऐतिहासिक निर्णयों ने भारत को नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत द्वारा किए गए व्यापक टीकाकरण अभियान तथा ‘वैक्सीन मैत्री’ पहल को भी वैश्विक नेतृत्व का उदाहरण बताया।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा, सैनिकों के सम्मान, सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा सनातन सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक तथा केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण जैसे कार्यों को राष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बताया।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड के प्रति प्रधानमंत्री के विशेष स्नेह एवं सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केदारनाथ एवं बदरीनाथ धाम पुनर्विकास, चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे, रोपवे परियोजनाओं, वंदे भारत एक्सप्रेस, सीमांत क्षेत्रों के विकास तथा विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं को नई गति मिली है।

मुख्यमंत्री ने लखवाड़, सौंग व्यासी एवं जमरानी बहुद्देशीय बांध परियोजनाओं को गति मिलने का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके पूर्ण होने से राज्य में पेयजल एवं सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित होगी तथा लाखों लोगों को लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प को अवश्य प्राप्त करेगा और विश्व पटल पर अग्रणी राष्ट्र के रूप में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा।