देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड क्षत्रिय कल्याण समिति, देहरादून की वेबसाइट एवं क्षत्रिय जागरण स्मारिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने क्षत्रिय कल्याण समिति के सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह समिति, समाज को जागरूक करने और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने समिति द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने से प्रदेश को नई दिशा दी जा सकती है। उन्होंने युवाओं से भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी करते हुए उत्तराखण्ड के विकास में अपना योगदान देने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के सर्वांगीण विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से समाज में बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने, उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बच्चों में संस्कार, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारियों की भावना विकसित करना भी आवश्यक है, ताकि वे समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें।

इस अवसर पर विधायक श्री सुरेश सिंह चौहान, श्री दिगंबर सिंह नेगी, श्री गोविंद बिष्ट, श्री सोहन सिंह नेगी, श्रीमती आशा असवाल, श्री धनपाल रावत, श्री किशन भंडारी, श्री प्रताप सिंह बिष्ट, श्री चंदन सिंह भंडारी एवं अन्य सदस्य मौजूद रहे।

देहरादून: भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत उत्तराखंड में अपना घर बनाने के लिए जमीन खरीदना चाहते हैं, लेकिन करीब तीन साल की कोशिश के बाद भी उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक जमीन नहीं मिल पाई है। अब उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद मांगी है। शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए पंत ने जमीन खरीदने में सहायता की अपील की। मुख्यमंत्री धामी ने भी उनके पोस्ट का जवाब देते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने और जल्द संपर्क करने का भरोसा दिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत को उत्तराखंड का गौरव बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश-दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि के प्रति पंत का लगाव और उत्तराखंड लौटकर योगदान देने की इच्छा सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंत की ओर से उठाए गए मामले में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं और वे जल्द उनसे संपर्क कर नियमानुसार हरसंभव मदद सुनिश्चित करेंगे।

ऋषभ पंत ने सीएम धामी से क्या अपील की?

ऋषभ पंत ने अपनी पोस्ट में बताया कि वह उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और पिछले करीब तीन साल से यहां जमीन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन रहने के लिए उन्हें अब तक उपयुक्त और बड़ी जगह नहीं मिल पाई है।

पंत ने कहा कि उन्हें अपना उत्तराखंड बेहद पसंद है और वह अपनी मातृभूमि लौटकर पहाड़ के लोगों के बीच रहना चाहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि जमीन से जुड़े मामलों में स्पष्टता नहीं होने के कारण खरीदारी में परेशानी आ रही है, इसलिए इस मामले में उनकी मदद की जाए।

राज्य के प्रचार के दौरान मिली जमीन का मामला भी अटका

ऋषभ पंत ने यह भी बताया कि एक जमीन का मामला पहले से अटका हुआ है। उनके मुताबिक, जब वह उत्तराखंड का प्रचार-प्रसार कर रहे थे, तब उन्हें एक जमीन मिलने वाली थी, लेकिन वह मामला भी अब तक पूरा नहीं हो सका है।

उन्होंने कहा कि इन सभी बातों से अलग वह अपने मूल स्थान पर वापस आकर उत्तराखंड के विकास में योगदान देना चाहते हैं और अपने पहाड़ी लोगों के बीच रहना चाहते हैं। पंत ने मुख्यमंत्री से इस मामले पर ध्यान देने की अपील करते हुए कहा कि जमीन की तलाश करते हुए उन्हें तीन साल हो चुके हैं।

सरकार की तय दर पर जमीन खरीदना चाहते हैं पंत

ऋषभ पंत ने अपनी पोस्ट में यह भी स्पष्ट किया कि वह सरकार की ओर से निर्धारित दर पर जमीन खरीदना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के बाद अगर उन्हें उपहार के तौर पर जमीन मिले तो यह गर्व की बात होगी, लेकिन उनकी इच्छा है कि उन्हें अनुमति दी जाए तो वह सरकार की तय दरों पर जमीन खरीदकर अपने राज्य में अपना पहला घर बनाएं।

पंत ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस पूरी प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसलिए उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री से मदद की अपील की। मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए जाने के बाद अब इस मामले में आगे की प्रक्रिया का इंतजार है।

देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पशुपालकों, श्रमिकों, छात्रों और राज्य के आधारभूत ढांचे से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाकर सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी इसमें शामिल करने का फैसला किया है। वहीं नई मजदूरी नियमावली को मंजूरी देते हुए ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान और हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देने का प्रावधान किया गया है। बैठक में हल्द्वानी के लामाचौड़ में हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए करीब 40 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।

सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी मिलेगा अनुदान

कैबिनेट ने राज्य सेक्टर की गौ पालन योजना का विस्तार करते हुए सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी योजना का लाभ देने का निर्णय लिया। अब लाभार्थी गाय के साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे। पशु की यूनिट लागत 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है।

योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा, जबकि सामान्य वर्ग के पशुपालकों को 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक पहले वर्ष में करीब 2,128 पशुपालकों को योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है।

मजदूरों के लिए नई नियमावली मंजूर, ओवरटाइम पर मिलेगा दोगुना भुगतान

कैबिनेट ने मजदूरी संहिता, 2019 के तहत उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी। इसके तहत श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान और हर महीने की 7 तारीख तक वेतन दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा मजदूरी का डिजिटल भुगतान और समान काम के लिए महिला एवं पुरुष श्रमिकों को समान वेतन देने जैसे प्रावधान भी नियमावली में शामिल किए गए हैं।

एससी-एसटी छात्रावासों के संचालन की नई नियमावली पर मुहर

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों के संचालन के लिए नई नियमावली को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार इसके लागू होने से छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को बेहतर आवास, भोजन और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

कैबिनेट ने ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संरचना में भी बदलाव को मंजूरी दी। समिति में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, कचरा प्रबंधन और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को और मजबूत करना है।

हाईकोर्ट परिसर के लिए 40 हेक्टेयर वन भूमि होगी हस्तांतरित

कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से करीब 40 हेक्टेयर भूमि हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले को न्यायिक आधारभूत ढांचे के विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है।

खेल विश्वविद्यालय में 122 नियमित पदों को मंजूरी

गौलापार स्थित उत्तराखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 नियमित पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके साथ ही तकनीकी और सहायक कर्मचारियों की आउटसोर्स व्यवस्था को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

वहीं वन विकास निगम में स्केलर पदों पर भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा लागू करने का निर्णय लिया गया है।

गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए यूपी के साथ समझौते को मंजूरी

बैठक में मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा केंद्र सरकार के संशोधनों के अनुरूप उत्तराखंड जीएसटी अधिनियम, 2017 में बदलाव के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया गया।

जल जीवन मिशन की योजनाएं पंचायतों को सौंपने पर सहमति

कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित करने के लिए केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल को अपनाने पर भी सहमति जताई। बैठक के बाद महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

देहरादून। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनकल्याण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्रमिक कल्याण, शिक्षा, न्यायिक आधारभूत संरचना, खेल, पर्यटन, पेयजल तथा औद्योगिक विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों की जानकारी महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया को दी।

अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी गौ एवं भैंस खरीद पर मिलेगा अनुदान
कैबिनेट ने राज्य सेक्टर की गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी योजना से जोड़ने का निर्णय लिया। अब लाभार्थी गाय के साथ-साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे। पशु की यूनिट कॉस्ट 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। इससे प्रथम वर्ष में लगभग 2128 पशुपालकों को लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वरोजगार तथा पलायन रोकने में सहायता मिलेगी।

उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने मजदूरी संहिता, 2019 के तहत उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियमावली, 2026 लागू करने का निर्णय लिया। इसमें न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, प्रत्येक माह की सात तारीख तक वेतन, डिजिटल भुगतान तथा समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों के लिए नई संचालन नियमावली
समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित छात्रावासों के लिए संचालन नियमावली, 2026 लागू करने का निर्णय लिया गया। इससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, आवास, भोजन तथा सर्वांगीण विकास की सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।

ईको टूरिज्म को मिलेगा नया प्रोत्साहन
ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की संरचना में संशोधन किया गया। समिति में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए पर्यावरण संरक्षण, जड़ी-बूटी प्रबंधन, कूड़ा नियंत्रण तथा स्थानीय समुदायों के बेहतर समन्वय को मजबूत किया जाएगा।

जीएसटी अधिनियम में संशोधन अध्यादेश को स्वीकृति
केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के अनुरूप उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया, जिससे राज्य की कर व्यवस्था राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप अद्यतन बनी रहेगी।

हल्द्वानी में हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी
कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से आवश्यकता अनुसार लगभग 40 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन हेतु 122 पद सृजित होंगे
उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गौलापार (हल्द्वानी) के सुचारू संचालन के लिए 122 नियमित पदों के साथ आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से आवश्यक तकनीकी एवं सहायक पदों की स्वीकृति दी गई। इससे खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध होगा।

बंगाली अनुसूचित जाति सहायता कोष संचालन समिति में संशोधन
दिनेशपुर एवं शक्तिफार्म क्षेत्र के बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए सहायता कोष संचालन समिति में उपाध्यक्ष एवं सदस्य पदों पर उसी समुदाय से नामांकन का निर्णय लिया गया।

सहकारी समिति नियमावली से भेदभावपूर्ण प्रावधान हटेंगे
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 में संशोधन कर कुष्ठ रोग से संबंधित भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाए जाएंगे तथा उनकी जगह मानसिक अक्षमता संबंधी न्यायालय द्वारा घोषित प्रावधान को शामिल किया जाएगा।

जल जीवन मिशन की योजनाओं के लिए नया हस्तांतरण प्रोटोकॉल लागू
ग्रामीण पेयजल योजनाओं की कमीशनिंग तथा ग्राम पंचायतों एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरण हेतु भारत सरकार के निर्धारित प्रोटोकॉल को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया।

वन विकास निगम में स्केलर भर्ती होगी अधिक पारदर्शी
उत्तराखण्ड वन विकास निगम सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2026 लागू करते हुए स्केलर पदों के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया, जिससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आयोग की चयन प्रणाली के अनुरूप होगी।

हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार का रास्ता साफ
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड सरकार के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए समझौता ज्ञापन किए जाने का निर्णय लिया गया। इससे धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक निवेश, व्यापार और रोजगार को नई गति मिलेगी।

उत्तराखण्ड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत उत्तराखण्ड औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026 लागू करने का निर्णय लिया। इसमें औद्योगिक विवादों के समयबद्ध समाधान, ट्रेड यूनियनों की मान्यता, शिकायत निवारण समितियों का गठन, हड़ताल एवं तालाबंदी की स्पष्ट प्रक्रिया तथा श्रमिक री-स्किलिंग फंड जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं।

कैबिनेट के इन निर्णयों से प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती, पशुपालकों की आय में वृद्धि, श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण, विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं, खेल एवं न्यायिक आधारभूत ढांचे का विस्तार, ईको टूरिज्म को प्रोत्साहन, पेयजल प्रबंधन में सुधार तथा औद्योगिक एवं अवसंरचनात्मक विकास को नई दिशा मिलेगी। राज्य सरकार का लक्ष्य जनकल्याण, पारदर्शी प्रशासन, रोजगार सृजन और समावेशी विकास को गति देना है।

देहरादून: उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। नई दिल्ली में आयोजित पार्टी की उच्चस्तरीय बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में पिछले चुनाव में हारी 23 सीटों पर विशेष फोकस करने के साथ-साथ युवाओं, खासकर जनरेशन जेड (Gen Z), को जोड़ने के लिए अलग रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनावी तैयारियों, संगठन की भूमिका और सरकार के कामकाज को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। पार्टी नेतृत्व ने वरिष्ठ नेताओं को युवाओं तक पहुंच बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी सौंपी।

23 सीटों पर नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी

उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पिछली बार हारी 23 विधानसभा सीटों के लिए मुख्यमंत्री, सांसदों, मंत्रियों और संगठन के वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी को बदरीनाथ और महेंद्र भट्ट को पिरान कलियर सीट की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा प्रत्येक हारी हुई सीट पर एक वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने और विधानसभा क्षेत्रवार कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को संगठन से जोड़ने की तैयारी कर रही है।

Gen Z को साधने पर विशेष रणनीति

बैठक में युवाओं, विशेषकर जनरेशन जेड, तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके लिए अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित करने और युवा वर्ग के बीच संगठन की सक्रियता बढ़ाने की योजना बनाई गई है।

बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। चर्चा के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने और सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने पर भी बल दिया गया।

संगठन और सरकार में बेहतर समन्वय के निर्देश

सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि चुनाव से पहले संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखना जरूरी होगा। बैठक में कहा गया कि सभी नेता एकजुट होकर काम करें और किसी भी स्तर पर खेमेबाजी की स्थिति नहीं बनने दी जाए।

इसके साथ ही सरकार को जनभावनाओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए लोगों की नाराजगी दूर करने और जनसंपर्क अभियान मजबूत करने की सलाह भी दी गई।

हर बूथ पर फोकस, चुनावी तैयारियां तेज

बैठक में यह भी तय किया गया कि विधानसभा चुनाव में अब छह महीने से भी कम समय बचा है, इसलिए बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय किया जाए। नेताओं के अधिक से अधिक प्रवास, लाभार्थी सम्मेलन और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया गया।

केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के नेताओं से पहले दिए गए निर्देशों पर हुई प्रगति की भी समीक्षा की और चुनावी तैयारियों को और तेज करने के निर्देश दिए।

हाईकमान के प्रमुख निर्देश

जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर

पार्टी नेतृत्व ने एकजुटता और समन्वय के साथ जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने पर विशेष बल दिया गया।

हर बूथ तक पहुंच और नाराजगी दूर करने की तैयारी

भाजपा नेतृत्व ने हर बूथ को चुनावी रणनीति का केंद्र बनाने, सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने, खेमेबाजी से बचने और जनता की नाराजगी दूर करने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट के पास स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा हिंदू धर्म की प्रमुख आस्था स्थलों में गिनी जाती है। इस गुफा का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भगवान शिव का दिव्य निवास है, जहां श्रद्धापूर्वक दर्शन और पूजा-अर्चना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही वजह है कि हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंचते हैं।

करीब 90 फीट गहरी इस प्राकृतिक गुफा तक पहुंचने के लिए पहाड़ी के भीतर बनी लगभग 80 संकरी और फिसलन भरी सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। गुफा के अंदर प्राकृतिक चट्टानों से बनी कई अनोखी आकृतियां और संरचनाएं मौजूद हैं, जिन्हें विभिन्न देवी-देवताओं और पौराणिक घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है।

कलियुग के स्तंभ को लेकर प्रचलित है विशेष मान्यता

गुफा के भीतर मौजूद छह प्राकृतिक स्तंभों को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। इनमें चार स्तंभों को सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलियुग का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि कलियुग का प्रतीक यह स्तंभ धीरे-धीरे बढ़ रहा है। इसके ठीक ऊपर छत से लटकी एक प्राकृतिक शिला के बारे में विश्वास है कि जिस दिन वह इस स्तंभ से मिल जाएगी, उसी दिन कलियुग का अंत होगा और महाप्रलय आएगी। हालांकि, यह पूरी तरह धार्मिक और पौराणिक मान्यता है। इसके समर्थन में कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

पौराणिक कथाओं में भी मिलता है उल्लेख

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेतायुग में सबसे पहले राजा ऋतुपर्ण ने इस गुफा के दर्शन किए थे। इसके बाद द्वापर युग में पांडव भी यहां पहुंचे थे। वहीं, आदि शंकराचार्य ने लगभग 833 ईस्वी में इस स्थान का पुनः दर्शन कर यहां तांबे का शिवलिंग स्थापित किया था।

श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र

पाताल भुवनेश्वर गुफा आज देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। गुफा के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी कई आकृतियों को शेषनाग, भगवान शिव की जटाओं से बहती गंगा, अमृत कुंड और चार धाम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं में इस गुफा को स्वर्ग का मार्ग भी माना गया है। अपनी प्राकृतिक संरचना, धार्मिक महत्व और रहस्यमयी वातावरण के कारण यह गुफा उत्तराखंड के प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यटन स्थलों में विशेष स्थान रखती है।

देहरादून: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले आम लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। सरकार जल्द ही राज्य के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में सभी प्रकार की इन-हाउस जांचें निशुल्क करने की योजना लागू करने जा रही है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मरीजों को पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होंगी सभी जांचें

राज्य के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की ओपीडी में प्रतिदिन औसतन 50 हजार मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। इनमें से करीब 15 हजार मरीजों को विभिन्न पैथोलॉजी और अन्य जांचों की आवश्यकता पड़ती है। फिलहाल इन जांचों के लिए निर्धारित शुल्क लिया जाता है, लेकिन सरकार अब इस खर्च से मरीजों को राहत देने की तैयारी में है।

जल्द होगा योजना का औपचारिक ऐलान

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था जल्द लागू की जाएगी। इसके बाद सरकारी अस्पतालों में होने वाली सभी इन-हाउस जांचें निशुल्क उपलब्ध होंगी। वर्तमान में निजी जांच केंद्रों की तुलना में सरकारी अस्पतालों में जांच सस्ती होती है, लेकिन कई मामलों में मरीजों को 500 से 1000 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। नई व्यवस्था लागू होने पर यह खर्च भी समाप्त हो जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी

उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि आम मरीजों को राहत देने के उद्देश्य से सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में होने वाली इन-हाउस जांचों को निशुल्क करने का निर्णय लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इस योजना की औपचारिक घोषणा करेगी।

5 मेडिकल कॉलेज और 95 सीएचसी तक मिलेगा लाभ

सरकार की योजना लागू होने के बाद प्रतिदिन लगभग 15 हजार मरीजों को सीधा लाभ मिलने का अनुमान है। यह सुविधा राज्य के पांच सरकारी मेडिकल कॉलेज, 13 जिला अस्पताल और 95 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग कुछ जिला, उपजिला और सामुदायिक अस्पतालों में निजी लैब के माध्यम से मुफ्त जांच की सुविधा भी संचालित कर रहा है, लेकिन इसकी जानकारी सभी मरीजों तक नहीं पहुंच पाती।

हरिद्वार में संत समाज के सम्मान पर बोले मुख्यमंत्री

हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सनातन परंपरा और संत समाज भारतीय संस्कृति की मूल धारा हैं और उनके सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सांसद पप्पू यादव और उनके सहयोगियों पर संत समाज और सनातन परंपरा का उपहास उड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह भगवान शिव और मां गंगा से उन्हें सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करते हैं।

कांवड़ यात्रा को बताया सामाजिक सद्भाव का प्रतीक

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सेवा, अनुशासन, समर्पण और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यात्रा मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है। साथ ही कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया गया है। उनके अनुसार, अब तक विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों में 48 हजार श्रद्धालुओं का उपचार किया जा चुका है, जबकि एक करोड़ से अधिक श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं।

देहरादून: उत्तराखंड में मॉनसून के बीच देहरादून प्रशासन ने रिस्पना नदी के बाढ़ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि मॉनसून समाप्त होते ही चिन्हित 324 मकानों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जाएगा। जिन परिवारों ने अब तक मकान खाली नहीं किए हैं, उन्हें अंतिम चेतावनी नोटिस जारी कर दिया गया है।

नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने बताया कि सिंचाई विभाग के सीमांकन के आधार पर बाढ़ क्षेत्र में स्थित 324 मकानों की पहचान की गई है। कार्रवाई से पहले सभी प्रभावित परिवारों को अंतिम नोटिस भेजा गया है और उन्हें एमडीडीए के किफायती आवासीय फ्लैटों में स्थानांतरित होने का आखिरी अवसर दिया जा रहा है।

पुनर्वास के बाद ही होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

नगर निगम के अनुसार पात्र परिवारों को पुनर्वास योजना के तहत फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कई परिवार अभी तक नए आवासों में स्थानांतरित नहीं हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि पुनर्वास प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नियमानुसार ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया जाएगा।

सरकारी भवनों पर भी हुई कार्रवाई

नगर आयुक्त ने बताया कि बाढ़ क्षेत्र में बने सरकारी ढांचों पर भी कार्रवाई जारी है। अब तक एक स्कूल, एक पंचायत भवन और एक ट्यूबवेल सहित तीन सरकारी संरचनाओं को हटाया जा चुका है। यदि नए सर्वेक्षण में अन्य मकान भी बाढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उनका पुनर्वास सुनिश्चित करने के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

बारिश से दून और मसूरी में बढ़ीं मुश्किलें

मंगलवार सुबह देहरादून और मसूरी के कई इलाकों में करीब एक घंटे तक हुई तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकों, वाहन चालकों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। देर शाम हुई बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति भी बन गई।

डीएल रोड, राजपुर रोड और ओल्ड सर्वे रोड समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों को दिक्कत हुई। जिन स्थानों पर भूमिगत बिजली केबल बिछाने के लिए सड़कें खोदी गई हैं, वहां स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण रही।

आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा गया

नगर आयुक्त ने आपदा नियंत्रण कक्ष में तैनात क्विक रिस्पॉन्स टीमों को पूरी तरह सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भारी बारिश के दौरान किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

देहरादून: उत्तराखंड में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए देहरादून और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही देहरादून समेत 10 जिलों में गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। खराब मौसम को देखते हुए देहरादून और बागेश्वर में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। वहीं, केदारनाथ और बदरीनाथ धाम जाने वाले यात्रियों से प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है।

मौसम विभाग के अनुसार देहरादून और बागेश्वर के अलावा टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में भी तेज बारिश और वज्रपात की संभावना है। मंगलवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

यमुनोत्री हाईवे लगातार दूसरे दिन भी बंद

भारी बारिश और भूस्खलन के कारण स्यानाचट्टी के पास यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार दूसरे दिन भी बाधित रहा। मार्ग पर मलबा और बड़े पत्थर आने से यातायात प्रभावित है। सड़क बहाली का कार्य जारी है, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन से काम में दिक्कत आ रही है। बाड़िया गांव के पास सक्रिय भूस्खलन क्षेत्र में दलदल जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे पैदल आवाजाही भी जोखिम भरी हो गई है।

तेज बारिश के बीच छज्जा गिरने से बुजुर्ग की मौत

देहरादून जिले के कालसी क्षेत्र के हरिपुर में मंगलवार सुबह तेज बारिश के दौरान एक दुकान का छज्जा गिरने से 64 वर्षीय विक्रम सिंह मलबे की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन हादसे में उनकी मौत हो गई।

भूस्खलन से एक घंटे तक फंसी रही एंबुलेंस

नई टिहरी क्षेत्र में निर्माणाधीन रिंग रोड परियोजना के पास भूस्खलन के कारण एक एंबुलेंस करीब एक घंटे तक रास्ते में फंसी रही। एंबुलेंस चालक का दावा है कि उसमें एक गर्भवती महिला सवार थी और सड़क बंद होने से उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

ज्योतिर्मठ में उफान पर आया घट गदेरा

मूसलाधार बारिश के चलते ज्योतिर्मठ क्षेत्र में परसारी घट गदेरा उफान पर आ गया। तेज बहाव से परसारी, तिलंगधार, पुना, खिड़खिड़ी और मेरग गांवों को जोड़ने वाली पैदल पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। इसके कारण ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हो गया है। आसपास की कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचने की सूचना है।

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक ही दिन आत्महत्या के तीन मामलों ने सनसनी फैला दी। अलग-अलग स्थानों पर एक 16 वर्षीय किशोर और दो युवकों ने फंदे से लटककर जान दे दी। तीनों घटनाओं में पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस सभी मामलों में आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए।

नथुवावाला में 16 वर्षीय किशोर ने उठाया खौफनाक कदम

पहली घटना रायपुर थाना क्षेत्र के नथुवावाला की है। पुलिस के अनुसार सोमवार शाम करीब 6:15 बजे सूचना मिली कि 16 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

शादी के एक साल बाद युवक ने की आत्महत्या

दूसरे मामले में शादी के करीब एक साल बाद एक युवक ने फंदे से लटककर जान दे दी। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस आत्महत्या के पीछे की वजह जानने के लिए परिजनों और अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल किसी ठोस कारण की पुष्टि नहीं हुई है।

तीनों मामलों में पुलिस कर रही जांच

तीसरे मामले में भी एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस का कहना है कि तीनों घटनाओं में अब तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ऐसे में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

लगातार सामने आए मामलों से बढ़ी चिंता

एक ही दिन राजधानी में आत्महत्या के तीन मामलों ने पुलिस के साथ-साथ स्थानीय लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।