इंदौर: मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर संगठनात्मक असंतोष खुलकर सामने आ गया है। पार्टी के पूर्व प्रदेश उपमहासचिव राकेश यादव ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देकर प्रदेश नेतृत्व की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस्तीफे के साथ उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और संगठन के कामकाज को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं।

राकेश यादव का कहना है कि पार्टी में नियमों का समान रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। उनके मुताबिक हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ताओं को टीवी समाचार बहसों में शामिल नहीं होने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कुछ प्रवक्ता इन निर्देशों के बावजूद बहसों में शामिल हुए। इसके बावजूद कार्रवाई केवल उनके खिलाफ की गई और उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया।

‘संगठन में एक जैसे नियम लागू नहीं हो रहे’

यादव ने आरोप लगाया कि संगठन के भीतर अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग मानदंड अपनाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि इसी असमानता और पक्षपातपूर्ण रवैये से नाराज होकर उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा देने का निर्णय लिया।

उन्होंने यह भी कहा कि संगठन में कई नियुक्तियां योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि कुछ नेताओं के प्रभाव और संरक्षण के आधार पर की गई हैं। यादव के मुताबिक इससे कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश गया है और संगठन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं।

राहुल गांधी को कई बार पत्र लिखने का दावा

राकेश यादव ने दावा किया कि उन्होंने संगठन से जुड़े मुद्दों और अपनी शिकायतों को लेकर कई बार राहुल गांधी को पत्र लिखे, लेकिन उन्हें किसी भी पत्र का जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जब कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंचती, तो संगठन में विश्वास कमजोर पड़ने लगता है।

प्रदेश प्रभारी पर भी लगाए आरोप

इस्तीफा देने के बाद यादव ने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी को लेकर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि संगठन में कुछ फैसले विशेष लोगों को बचाने और उन्हें संरक्षण देने की मंशा से लिए गए। उन्होंने कहा कि इससे पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष बढ़ा है।

कांग्रेस के लिए बढ़ सकती है मुश्किल

राकेश यादव का इस्तीफा ऐसे समय सामने आया है जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। ऐसे में एक वरिष्ठ नेता का सार्वजनिक रूप से नेतृत्व पर सवाल उठाना पार्टी के भीतर चल रही नाराजगी और गुटबाजी की चर्चाओं को फिर हवा दे सकता है। हालांकि, राकेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। उज्जैन की जमीन आवंटन मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आरोपों पर दिग्विजय सिंह की तथ्यात्मक टिप्पणी के बाद भाजपा नेताओं ने उनकी खुलकर सराहना की, जबकि कांग्रेस के भीतर इसे लेकर सवाल उठने लगे। हालांकि विवाद बढ़ने पर दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी संयुक्त रूप से मीडिया के सामने आए और पार्टी की एकजुटता का संदेश दिया।

क्या है पूरा मामला?

24 जून को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा के साथ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि उज्जैन में करीब 500 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन ‘वीर भारत न्यास’ को मात्र एक रुपये में आवंटित कर दी गई। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनके सांस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे।

दिग्विजय सिंह ने रखा अलग पक्ष

कुछ दिनों बाद उज्जैन पहुंचे दिग्विजय सिंह से जब इस मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार संबंधित जमीन किसी निजी ट्रस्ट को नहीं, बल्कि एक सरकारी ट्रस्ट को आवंटित की गई थी। उन्होंने कहा कि वह किसी भी मुद्दे पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से पहले तथ्यों की पूरी जांच करते हैं।

दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि संबंधित ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। इसी दौरान उन्होंने झूठे आरोप लगाने वालों पर टिप्पणी करते हुए “दलाल” शब्द का प्रयोग किया, जिसे लेकर राजनीतिक विवाद और तेज हो गया।

भाजपा विधायक से मिली जानकारी, जांच के बाद बदला निष्कर्ष

बड़वानी में मीडिया से बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह ने बताया कि इस मामले की शुरुआती जानकारी उन्हें एक भाजपा विधायक और स्थानीय अखबार की रिपोर्ट से मिली थी। बाद में दस्तावेजों की जांच करने पर उन्हें पता चला कि संबंधित ट्रस्ट सरकारी प्रकृति का है, जिसके बाद उन्होंने वही तथ्य सार्वजनिक किए।

भाजपा नेताओं ने की सराहना

दिग्विजय सिंह के बयान के बाद भाजपा नेताओं ने उनकी तथ्य आधारित टिप्पणी की प्रशंसा की। भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि “झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती” और दावा किया कि दिग्विजय सिंह ने तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की तस्वीर स्पष्ट कर दी।

भाजपा प्रवक्ता हितेश बाजपेयी ने भी कहा कि दिग्विजय सिंह ने बयान देने से पहले दस्तावेजों की जांच की, जबकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बिना पूरी पड़ताल के आरोप लगाए।

वहीं भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने दिग्विजय सिंह की कार्यशैली की सराहना करते हुए उन्हें भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव तक दे दिया। उन्होंने कहा कि यदि दिग्विजय सिंह भाजपा में आते हैं तो उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया जाएगा।

कांग्रेस के भीतर उठे सवाल

दूसरी ओर, कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर असहमति भी सामने आई। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि यदि किसी मुद्दे पर मतभेद थे तो उन्हें सार्वजनिक मंच के बजाय पार्टी के भीतर रखा जाना चाहिए था।

कांग्रेस महासचिव निधि चतुर्वेदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल उठाया कि कांग्रेस दिग्विजय सिंह के “नागपाश” से कब मुक्त होगी। उनके इस बयान के बाद पार्टी के भीतर की नाराजगी चर्चा का विषय बन गई।

पटवारी और दिग्विजय ने साथ आकर दिया संदेश

विवाद बढ़ने के बाद मंगलवार शाम दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी संयुक्त रूप से मीडिया के सामने आए। दोनों नेताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह एकजुट है और जमीन आवंटन से जुड़े मामलों की जांच पार्टी स्तर पर जारी रहेगी।

“दलाल” शब्द के इस्तेमाल पर सफाई देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनके और जीतू पटवारी के बीच मतभेद की गलत धारणा बनाई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीतू पटवारी उनके बेटे समान हैं और उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कभी भी कांग्रेस के किसी नेता के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया।

भोपाल: मध्य प्रदेश के धान उत्पादक किसानों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। अब राज्य में धान की फसल को भी भावांतर योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और बाजार मूल्य के बीच जितना अंतर होगा, उसकी भरपाई राज्य सरकार किसानों को करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों की समृद्धि प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार खेत से लेकर बाजार तक किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

धान उत्पादकों को मिलेगा बड़ा फायदा

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकौशल क्षेत्र देशभर में धान उत्पादन के लिए अपनी अलग पहचान रखता है। इस क्षेत्र की प्रसिद्ध छत्री धान को हाल ही में भौगोलिक संकेतक (GI) टैग मिलने से इसकी पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत हुई है।

उन्होंने कहा कि अब धान उत्पादक किसानों को एमएसपी और बाजार मूल्य के अंतर की राशि सरकार उपलब्ध कराएगी, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी और उनकी आय में वृद्धि होगी।

3,941 किसानों के खातों में भेजी गई बोनस राशि

मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 जुलाई 2026 को रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के 3,941 किसानों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 2 करोड़ 84 लाख रुपये की बोनस राशि ट्रांसफर की गई। इस योजना के तहत कोदो-कुटकी की फसल पर किसानों को 1,000 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया गया।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पहली बार शासकीय स्तर पर कोदो-कुटकी की खरीद कर रही है। श्रीअन्न उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ बोनस का भी लाभ दिया जा रहा है।

संबल योजना के तहत 365 करोड़ रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) 2.0 योजना के तहत प्रदेश के 16,754 से अधिक श्रमिक परिवारों को 365 करोड़ रुपये की अनुग्रह सहायता राशि भी जारी की गई। इसके अलावा सिवनी जिले में 629 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया गया। इन परियोजनाओं पर लगभग 494.16 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

किसानों को फसल विविधीकरण की सलाह

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से अपील की कि वे केवल पारंपरिक खेती तक सीमित न रहें। धान और गेहूं के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन तथा अन्य आय बढ़ाने वाली गतिविधियों को भी अपनाएं, ताकि पूरे वर्ष आय के अतिरिक्त स्रोत बने रहें।

उन्होंने कहा कि अल नीनो के संभावित प्रभाव को देखते हुए किसानों को कम पानी में तैयार होने वाली फसलों की खेती पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए।

मंदसौर: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित मकड़ावन गांव में पंचायत की कार्यप्रणाली से नाराज एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। करीब दो घंटे तक चले हाई वोल्टेज घटनाक्रम के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की समझाइश पर युवक सुरक्षित नीचे उतर आया। पुलिस ने उसकी शिकायत के समाधान का भरोसा भी दिया।

गुरुवार को मकड़ावन गांव निवासी दलित युवक शिवलाल मेघवाल मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक का आरोप था कि उसकी शिकायतों पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप

शिवलाल मेघवाल का आरोप है कि उसके घर के पास किशोर और किशनलाल प्रजापति ने जमीन खरीदी है। इसके बाद से उसके मकान को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उसने इस मामले की शिकायत शामगढ़ थाने में भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

परिवार का यह भी आरोप है कि लगातार हो रही प्रताड़ना से परेशान होकर पहले शिवलाल के भाई गोविंद ने जहर पी लिया था। उसके इलाज में परिवार के 4 से 5 लाख रुपये खर्च हुए थे।

समझाइश के बाद सुरक्षित नीचे उतारा गया

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रिंस सूर्यवंशी भी घटनास्थल पर पहुंचे। करीब दो घंटे तक समझाइश और उचित कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद युवक को सुरक्षित टावर से नीचे उतार लिया गया।

दलित उत्पीड़न का लगाया आरोप

आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रिंस सूर्यवंशी ने आरोप लगाया कि जिले में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस को निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।

थाना प्रभारी और सरपंच ने दिया अपना पक्ष

शामगढ़ थाना प्रभारी कपिल सौराष्ट्र ने बताया कि इस मामले में थाने में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उनके अनुसार यह विवाद ग्राम पंचायत मकड़ावन में नाला निर्माण से जुड़ा हुआ है।

वहीं, सरपंच संजय सिंह सिसोदिया ने बताया कि नाले के निर्माण को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इस मामले में शामगढ़ थाने में दोनों पक्षों के बीच राजीनामा करा दिया गया है और भविष्य में किसी तरह के विवाद की संभावना नहीं है।

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। झारड़ा तहसील के हरनिया खेड़ा गांव में एक महिला के साथ कथित तौर पर सिर्फ इसलिए अमानवीय व्यवहार किया गया क्योंकि वह अपने बच्चों के अधिकार और पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगने पूर्व ससुराल पहुंची थी। आरोप है कि पूर्व पति, ससुर और अन्य लोगों ने महिला के बाल काट दिए, उसके कपड़े फाड़ दिए और जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी।

वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस

बताया जा रहा है कि यह घटना तीन दिन पहले हुई थी, लेकिन गुरुवार को इसका वीडियो सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में आया। वायरल वीडियो में महिला के सिर के बाल कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके गले में जूतों की माला डाली गई है और उसके कपड़े फटे हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में उसका दूसरा पति भी साथ दिखाई देता है, जो लोगों से हाथ जोड़कर दया की गुहार लगाता नजर आता है, लेकिन वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने उनकी मदद नहीं की। कई लोग पूरी घटना का वीडियो बनाते रहे।

पैतृक संपत्ति में हिस्से की मांग के बाद बढ़ा विवाद

जानकारी के मुताबिक, करीब तीन साल पहले महिला ने अपने पहले पति का घर छोड़ दिया था और बाद में दूसरे युवक से विवाह कर लिया। वह अपने दो बच्चों के साथ अलग रह रही थी। कुछ दिन पहले वह बच्चों के अधिकार और पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगने अपने पूर्व ससुराल पहुंची थी।

आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर पूर्व पति, ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर महिला और उसके दूसरे पति को पकड़ लिया। इसके बाद महिला के बाल काट दिए गए, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और कथित रूप से उसकी लज्जा भंग की गई। इतना ही नहीं, दोनों के गले में जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में जुलूस निकाला गया।

डायल-112 ने पहुंचकर महिला को बचाया

घटना की सूचना मिलने के बाद डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला। इसके बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

11 नामजद आरोपियों पर एफआईआर, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

उज्जैन के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि पीड़ित महिला पिछले तीन से चार वर्षों से अपने दो बच्चों के साथ अलग रह रही थी। वह बच्चों के अधिकार और पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगने गांव पहुंची थी। इसी दौरान उसके पूर्व पति, ससुर और अन्य लोगों ने उसके साथ यह घटना की।

उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर पूर्व पति, ससुर समेत 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

वीडियो बनाने और वायरल करने वाला भी गिरफ्तार

पुलिस ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। साथ ही वायरल वीडियो के आधार पर अन्य लोगों की पहचान की जा रही है, ताकि घटना में शामिल किसी भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

पीड़िता को मिलेगी कानूनी मदद

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही पैतृक संपत्ति में उसके अधिकार सुनिश्चित कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। फरार आरोपियों की तलाश जारी है और सभी के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।

मंदसौर: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित मकड़ावन गांव में पंचायत की कार्यप्रणाली से नाराज एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। करीब दो घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की समझाइश पर युवक सुरक्षित नीचे उतर आया। पुलिस ने उसकी शिकायत पर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया।

गुरुवार को मकड़ावन गांव निवासी दलित युवक शिवलाल मेघवाल अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक का आरोप था कि उसकी शिकायतों पर पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। टावर पर युवक के चढ़ने की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए।

जमीन विवाद और शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप

शिवलाल मेघवाल का आरोप है कि उसके घर के पास किशोर और किशनलाल प्रजापति ने जमीन खरीदी है। इसके बाद से उसके घर को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उसका कहना है कि उसने इस मामले की शिकायत शामगढ़ थाने में की थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।

परिवार का आरोप है कि लगातार हो रही प्रताड़ना से परेशान होकर पहले शिवलाल के भाई गोविंद ने जहर पी लिया था। उसके इलाज में परिवार के 4 से 5 लाख रुपये खर्च हुए थे।

पुलिस और स्थानीय नेताओं की समझाइश के बाद उतरा युवक

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रिंस सूर्यवंशी भी घटनास्थल पर पहुंचे। करीब दो घंटे तक समझाइश और शिकायत के समाधान का भरोसा दिलाने के बाद युवक सुरक्षित टावर से नीचे उतर आया।

आजाद समाज पार्टी ने लगाए गंभीर आरोप

आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रिंस सूर्यवंशी ने आरोप लगाया कि जिले में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस को निष्पक्ष और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।

थाना प्रभारी और सरपंच ने क्या कहा

शामगढ़ थाना प्रभारी कपिल सौराष्ट्र ने बताया कि इस मामले में थाने में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उनके अनुसार, यह विवाद ग्राम पंचायत मकड़ावन से जुड़ा है, जहां गांव में नाला निर्माण का कार्य चल रहा था।

वहीं, सरपंच संजय सिंह सिसोदिया ने बताया कि नाले के निर्माण को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इस मामले में शामगढ़ थाने में दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता करा दिया गया है और भविष्य में किसी तरह का विवाद नहीं होने की बात कही गई है।

भोपाल: मध्य प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और गुरुवार को उसने प्रदेश के सभी जिलों को अपने दायरे में ले लिया। राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में दिनभर बारिश का दौर जारी रहा, जबकि कुछ इलाकों में तेज वर्षा ने जनजीवन को प्रभावित किया। दमोह में लगातार बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर आ गए हैं। ग्वालियर, रीवा, सीहोर, रतलाम और पांढुर्णा में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई।

इस वर्ष मानसून ने 24 जून को प्रदेश में प्रवेश किया था और करीब नौ दिनों में पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लिया। हालांकि इसकी आमद सामान्य तिथि की तुलना में लगभग नौ दिन देरी से हुई। इसके बावजूद अब बारिश की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं।

अब तक सामान्य से 28 फीसदी कम बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक औसतन 100.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य औसत 139.7 मिलीमीटर माना जाता है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश में अब तक करीब 28 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। हालांकि विभाग का मानना है कि जुलाई माह में बारिश का जोर बढ़ेगा और वर्षा की कमी काफी हद तक पूरी हो सकती है।

इन जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और बालाघाट जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान 4 से 8 इंच तक वर्षा होने की संभावना जताई गई है।

इसके अलावा अशोकनगर, देवास, खंडवा, बैतूल, सागर, मंडला और डिंडौरी जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार

मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, विदिशा, राजगढ़, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, आगर-मालवा, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है।

5 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का मजबूत सिस्टम

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में सक्रिय मानसूनी सिस्टम के चलते 5 जुलाई तक कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का दौर बना रह सकता है। विभाग ने 3 जुलाई के लिए धार और बड़वानी जिलों में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 4 जुलाई को खरगोन जिले में भी अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी गई है।

लगातार सक्रिय हो रहे मानसून को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों से नदी-नालों तथा जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है।

भोपाल: प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि योजना के अंतर्गत अब तक 1 लाख 43 हजार 150 उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं। इन लाभार्थियों के बैंक खातों में 1010 करोड़ 25 लाख रुपये से अधिक की सब्सिडी राशि जमा कराई जा चुकी है।

ऊर्जा मंत्री के अनुसार योजना के तहत सोलर संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं को क्षमता के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से आकर्षक सब्सिडी दी जा रही है। एक किलोवॉट के सोलर संयंत्र पर 30 हजार रुपये, दो किलोवॉट के संयंत्र पर 60 हजार रुपये और तीन किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के सोलर संयंत्र पर 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

13 फरवरी 2024 को शुरू हुई थी योजना

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को किया गया था। योजना का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से जोड़ना और बिजली खर्च में कमी लाना है। इसके साथ ही स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

ऑनलाइन आवेदन से मिलेगा लाभ

योजना का लाभ लेने के इच्छुक उपभोक्ताओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल रखी गई है, जिससे लोग आसानी से घर बैठे पंजीकरण कर सकें। इसके अलावा संबंधित विद्युत वितरण कंपनियों के माध्यम से भी योजना की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

नाम की जानकारी एक जैसी होना जरूरी

ऊर्जा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सब्सिडी प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए बैंक खाते, आधार कार्ड और बिजली बिल में दर्ज नाम एक समान होना चाहिए। किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर सब्सिडी जारी होने में देरी हो सकती है।

अधिकृत वेंडर से ही लगवाएं सोलर संयंत्र

योजना के तहत पंजीकरण के बाद उपभोक्ताओं को केवल विद्युत वितरण कंपनी में पंजीकृत अधिकृत वेंडर से ही सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कराना होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत लगाए जा रहे सभी सौर संयंत्रों में स्मार्ट मीटर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जा रही है।

तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में हजारों उपभोक्ता लाभान्वित

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत 51 हजार 343 सोलर संयंत्रों पर 361 करोड़ 99 लाख रुपये की सब्सिडी वितरित की गई है। वहीं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्र में 58 हजार 715 संयंत्रों के लिए 416 करोड़ 30 लाख 39 हजार रुपये की सहायता दी गई है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्र में 33 हजार 92 सोलर संयंत्रों पर 231 करोड़ 95 लाख 50 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है।

बिजली बचत के साथ बढ़ रहा सौर ऊर्जा का दायरा

सरकार का मानना है कि योजना के माध्यम से आम उपभोक्ताओं का बिजली खर्च कम होगा और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। लगातार बढ़ती भागीदारी इस योजना की लोकप्रियता और उपयोगिता को दर्शा रही है।

इंदौर: चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया कानूनी मोड़ सामने आया है। मेघालय हाईकोर्ट द्वारा सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखे जाने के बाद राजा रघुवंशी के परिवार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। परिवार का कहना है कि वह सोनम की जमानत रद्द कराने के लिए जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा।

राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने मंगलवार को कहा कि परिवार हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है और न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में कानूनी कदम उठाएगा।

अभियोजन की पैरवी पर उठाए सवाल

विपिन रघुवंशी ने कहा कि उन्हें इस मामले में अभियोजन पक्ष की पैरवी से संतोष नहीं है। उनका आरोप है कि मामले को जिस मजबूती से अदालत में रखा जाना चाहिए था, वैसा नहीं किया गया। इसी वजह से अब परिवार स्वयं निजी वकील नियुक्त कर कानूनी लड़ाई लड़ेगा।

उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि गिरफ्तारी के समय मेघालय पुलिस ने सोनम को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी क्यों नहीं दी। परिवार का मानना है कि इसी प्रक्रिया संबंधी चूक का लाभ सोनम को जमानत मिलने में मिला।

हाईकोर्ट ने क्यों बरकरार रखी जमानत?

दरअसल, मेघालय हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें निचली अदालत द्वारा 27 अप्रैल को दी गई सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया। अदालत के अनुसार सोनम को प्रभावी तरीके से गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी नहीं दी गई थी।

अदालत ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 47(1) का उल्लंघन माना और इसी आधार पर जमानत को बरकरार रखा।

क्या है राजा रघुवंशी हत्याकांड?

राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को इंदौर में हुई थी। विवाह के कुछ दिनों बाद दोनों 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय गए थे।

23 मई को सोनम के लापता होने की खबर सामने आई थी। इसके बाद 2 जून को राजा रघुवंशी का शव पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा (चेरापूंजी) क्षेत्र में एक झरने के पास गहरी खाई से बरामद किया गया था। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था।

हत्या की साजिश के आरोप में हुई थीं गिरफ्तारियां

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सोनम रघुवंशी, उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और उसके तीन अन्य साथियों को हत्या और हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

सोनम करीब 10 महीने तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुई है। अब परिवार के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले के बाद इस हाई-प्रोफाइल मामले में कानूनी लड़ाई का अगला चरण शुरू होने की संभावना है।

उज्जैन: मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी के रामघाट पर महाआरती के दौरान विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना में मंत्रोच्चार और आरती के बीच अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुजारियों तथा फूल-प्रसाद विक्रेताओं के बीच जमकर मारपीट होने लगी। 28 जून की शाम हुई इस घटना ने घाटों की व्यवस्था, सुरक्षा और अवैध दुकानदारी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार महाआरती के दौरान श्रद्धालुओं की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। वायरल वीडियो में लोगों को एक-दूसरे पर लात-घूंसे चलाते हुए देखा जा सकता है।

दोनों पक्षों की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

घटना के बाद महाकाल थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर क्रॉस केस दर्ज किया है। मारपीट में दोनों ओर से कुल चार लोगों को गंभीर चोटें आने की जानकारी सामने आई है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरती शुरू होने के दौरान कुछ फूल-प्रसाद विक्रेता श्रद्धालुओं को सामान बेचने का प्रयास कर रहे थे। इसी बात को लेकर पुजारियों और विक्रेताओं के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में विवाद और मारपीट में बदल गई।

महिलाओं पर मारपीट का आरोप

पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक बिलोटीपुरा निवासी विकास शर्मा की ओर से बताया गया कि उनके भाई गणेश शर्मा को इस घटना में चोटें आई हैं। शिकायत के आधार पर ममता परमार और क्षिप्रा मराठा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

फरियादी ने पुलिस को बताया कि वह अपने भाई के साथ रामघाट पर पंडिताई का कार्य करते हैं। 28 जून की शाम महाआरती के दौरान संबंधित महिलाएं फूल-प्रसाद बेच रही थीं। उन्हें ऐसा करने से मना किया गया तो कथित तौर पर वे आक्रोशित हो गईं और विवाद शुरू हो गया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विवाद के दौरान गाली-गलौज के साथ मारपीट की गई, जिससे हाथ और आंख में चोट आई। बीच-बचाव करने पहुंचे भाई के साथ भी हाथापाई की गई।

वायरल वीडियो के बाद चर्चा में आया मामला

घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। धार्मिक आयोजन के दौरान हुई इस मारपीट को लेकर स्थानीय लोगों ने भी चिंता जताई है। वहीं पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।