Noida news: नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के जेवर में 6,750 करोड़ रुपये के लागत की इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाओं का शिलान्यास किया।
206 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर का विकास
केंद्र सरकार के सहयोग से जेवर में 206 एकड़ क्षेत्रफल में लगभग 417 करोड़ रुपये की लागत से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का विकास किया जा रहा है।
बुलेट ट्रेन से दिल्ली से लखनऊ का सफर मात्र दो घंटे 10 मिनट में
बुलेट ट्रेन के माध्यम से दिल्ली से लखनऊ का सफ़र मात्र 2 घंटे 10 मिनट में पूरा होगा। जबकि जेवर से लखनऊ जाने में केवल 1 घंटा 40 मिनट लगेगा। गौतमबुद्ध नगर के जेवर की यमुना सिटी में लगभग 6,750 करोड़ रुपये के निवेश वाली दो प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परियोजनाओं का शिलान्यास इसीलिए किया गया है। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुये केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जेवर आने वाले वर्षों में देश के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा।
पीसीबी का निर्माण अब देश में ही
केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जिस अत्याधुनिक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) का लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का आयात भारत करता था। उसका निर्माण अब देश में ही होगा और इसकी शुरुआत जेवर से होगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का आधार प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) है, जिसमें अत्यंत जटिल बहु-स्तरीय (मल्टी-लेयर) सर्किट तकनीक का उपयोग होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस उच्च तकनीक का निर्माण भारत में होने से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति मिलेगी।
सेमी कंडक्टर का हब बनेगा जेवर
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर के बाद अब जेवर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का भी बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की अनेक नई परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में स्थापित होंगी और राज्य देश के अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित होगा।
दिल्ली-लखनऊ-वाराणसी-पटना-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर
दिल्ली-लखनऊ-वाराणसी-पटना-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का जिक्र करते हुये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वीकृत बुलेट ट्रेन परियोजना उत्तर प्रदेश के परिवहन परिदृश्य में ऐतिहासिक बदलाव लाएगी। इसके संचालन के बाद दिल्ली से लखनऊ की यात्रा लगभग 2 घंटे 10 मिनट तथा जेवर से लखनऊ की यात्रा मात्र 1 घंटा 40 मिनट में पूरी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार को नई गति प्रदान करेगी।
ईएमसी की आधारशिला रखी
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के सेक्टर-10 स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC) में स्थापित होने वाली पहली औद्योगिक इकाई की भी आधारशिला रखी। केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित किये जा रहे 206 एकड़ क्षेत्रफल के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का विकास लगभग 417 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार का 144 करोड़ रुपये का योगदान है। यह क्लस्टर उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण
‘सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम’ के अंतर्गत शुरू किया गया भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) देश में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) का एक मजबूत एवं व्यापक इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। जून 2026 तक सरकार ने लगभग ₹1.64 लाख करोड़ के निवेश वाले 12 सेमीकंडक्टर विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इनमें एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, दो कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट तथा नौ सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट शामिल हैं।
भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम
यह मिशन ‘डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI)’ योजना के माध्यम से भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम को भी सुदृढ़ बना रहा है। अब तक 24 डिजाइन परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है, 105 कंपनियों को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन (EDA) टूल्स तक पहुंच उपलब्ध कराई गई है तथा विभिन्न फाउंड्रीज़ में उन्नत प्रौद्योगिकी नोड्स सहित 23 चिप टेप-आउट सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं।
भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0′ का उद्देश्य
केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित ‘भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0’ का उद्देश्य सेमीकंडक्टर उपकरणों एवं सामग्रियों, स्वदेशी बौद्धिक संपदा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला तथा उन्नत विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर एक विश्वसनीय सेमीकंडक्टर हब के रूप में भारत की पहचान को और अधिक सशक्त बनायेगी।

ग्रेटर नोएडा में 1.30 करोड़ की लागत से बना स्मार्ट स्कूल
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह 19 मार्च को करेंगे उद्घाटन

ग्रेटर नोएडा : योगी सरकार परिषदीय विद्यालयों को आधुनिक शिक्षा केंद्रों में बदलने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत अब परिषदीय विद्यालय सिर्फ स्कूल नहीं, बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त समावेशी शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा के मथुरापुर में 1.30 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हाईटेक विद्यालय का उद्घाटन 19 मार्च को किया जाएगा। इस ऐतिहासिक पहल का शुभारंभ प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह करेंगे। योगी सरकार की प्राथमिकता केवल अधिक विद्यालय खोलना नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, प्रयोगशालाएं, समावेशी शिक्षा सुविधाएं और स्वच्छता व स्वास्थ्य प्रबंधन को विशेष रूप से शामिल किया गया है। वर्तमान में इस विद्यालय में 90 छात्र अध्ययनरत हैं, लेकिन सरकार का लक्ष्य आगामी सत्र में 150 से अधिक बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। योगी सरकार की इस पहल से अब सरकारी विद्यालय भी निजी स्कूलों की तरह उच्चस्तरीय सुविधाओं से लैस हो रहे हैं, जिससे छात्रों को समान अवसर मिल सकें।

छात्रों के लिए उपलब्ध होंगी आधुनिक सुविधाएं
इस नवनिर्मित विद्यालय में छात्रों की शिक्षा को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा दी गई है, जहां प्रत्येक कक्षा में डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट लर्निंग टूल्स लगाए गए हैं। शिक्षा के साथ-साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा गया है। छात्रों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था आरओ और वाटर फिल्टर के माध्यम से की गई है, वहीं छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए गए हैं, जिससे स्वच्छता और सुविधा दोनों सुनिश्चित हो सकें। विद्यालय में सुरक्षा के भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। आकस्मिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर कक्षा में दो दरवाजे बनाए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में छात्रों को आसानी से निकाला जा सके। मिड-डे मील के लिए भी अलग से एक भवन तैयार किया गया है, जहां छात्र आराम से बैठकर भोजन कर सकेंगे। इसके अलावा, बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में खेलकूद और प्रयोगशाला की भी विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे वे न सिर्फ शारीरिक रूप से सक्रिय रह सकें, बल्कि वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से व्यावहारिक शिक्षा भी प्राप्त कर सकें।

दिव्यांग छात्रों के लिए विकसित की जा रही विशेष सुविधाएं
योगी सरकार समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं विकसित कर रही है। इस विद्यालय को ‘दिव्यांग अनुकूल विद्यालय’ के रूप में विकसित किया गया है, जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बिना किसी बाधा के शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके। विद्यालय परिसर में दिव्यांग छात्रों की सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए रैंप और रेलिंग सहित विशेष सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। विद्यालय में विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जो दिव्यांग छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रदान करेंगे। समावेशी शिक्षा की इस पहल से दिव्यांग छात्र बिना किसी भेदभाव के मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में शामिल हो सकेंगे और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।

विद्यालय निर्माण में पर्यावरण संरक्षण का रखा गया विशेष ध्यान
योगी सरकार शिक्षा के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दे रही है। इस विद्यालय का निर्माण ‘ग्रीन स्कूल’ मॉडल के अनुरूप किया गया है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास के सिद्धांतों को अपनाया गया है। विद्यालय निर्माण के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी पेड़ को न काटा जाए, बल्कि इसके स्थान पर अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाए। इससे विद्यालय परिसर हरा-भरा बना रहेगा और बच्चों को स्वच्छ व शुद्ध वातावरण में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा।

परिषदीय विद्यालयों में नई सुविधाएं जोड़ी जा रहीं : संदीप सिंह
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबका साथ, सबका विकास नीति के तहत शिक्षा को हर बच्चे तक समान रूप से पहुंचाने की योजना बनाई गई है। दिव्यांग छात्रों को भी मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने के लिए परिषदीय विद्यालयों में नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। मथुरापुर का यह विद्यालय इसी नीति का एक उदाहरण है। यहां दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष रैंप, समावेशी कक्षाएं और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की गई हैं, ताकि वे बिना किसी बाधा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें।

नोएडा में ट्विन टावर गिराए जाने के बाद अब लोग अपने घरों में लौटने लगे हैं. ब्लास्ट से पहले एहतियातन इन्हें खाली करवा लिया गया था. लोगों के घरों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है. कुछ घरों में धूल जरूर जमी है जबकि कुछ मकानों के शीशे टूटने की खबर है. साइंस का कमाल ही कहें कि जब ये बिल्डिंग गिरी तो सीधे नीचे आई, जैसा दावा किया गया था. हालांकि बिल्कुल पास की सोसायटी, जिन्हें पहले ही खाली करवा लिया गया था और उन्हें कपड़े से ढक दिया गया था. ट्विन टावर के पास की ऐसी ही एक सुपरटेक की एमराल्ड कोर्ट नाम की बिल्डिंग है, जिसमें भी लोग लौटने लगे हैं. ट्विन टावर को गिराने से पहले काफी सावधानियां बरती गई थीं और नतीजा भी उसी मुताबिक आया.

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नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स सोसायटी में एक महिला के साथ बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी की तलाश में एक तरफ जहां उत्तराखंड में लगातार छापेमारी की जा रही है और उसके पकड़ने की कोशिशें तेज हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा सोसाइटी के अंदर उसके अवैध निर्माण पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई की गई है. नोएडा प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर सोमवार सुबह उसे तोड़ दिया गया है. इसके साथ ही, उसके धर-पकड़ के लिए पुलिस की पांच टीमें बना दी गई है. सांसद महेश शर्मा ने इस पूरी घटना पर कहा कि जल्द की उसे पकड़ लिया जाएगा.

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नोएडा में बीते दिनों ‘गुंडागर्दी’ करने वाले बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी पर पुलिस का शिंकजा लगातार कसता जा रहा है. अब पुलिस ने इसपर एक और एफआईआर दर्ज की है. बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस ने उसकी दो गाड़ियों को जप्त कर जांच की. जिसमें एक कार की नंबर प्लेट पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा दिखा. माना जा रहा है कि वो ऐसा लिखाकर रोब झाड़ता था. जिसके बाद अब पुलिस ने इस मामले में एक और एफआईआर दर्ज की है.

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नोएडा से दस्तक टाइम्स के लिए गौरव गौड़ की रिपोर्ट : नोएडा में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है,  इसी कड़ी में आज दिनदहाड़े बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने नोएडा के थाना 113 क्षेत्र के सेक्टर 78 स्थित महागुन मेजेरिया सोसाइटी के सामने से कलेक्शन एजेंट के पास से करीब 6 लाख 86 हजार 785 रुपए की लूट कर फरार हो गए सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित से पूछताछ कर रही है और उसके आधार पर फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है।

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नोएडा, 1 दिसंबर 2021 (गौरव गौड़): उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) 2021 पेपर लीक केस में योगी सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) संजय उपाध्याय के निलंबन के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें अहम कार्य में गोपनीयता न बरतने और परीक्षा की शुचिता बरकरार न रख पाने में प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है।

संजय उपाध्याय को लखनऊ से गिरफ्तार कर नोएडा ले जाया गया है। इसके पहले यूपी एसटीएफ ने प्रश्नपत्र छापने वाली एजेंसी के निदेशक राय अनूप प्रसाद को दिल्‍ली से गिरफ्तार किया था। इस एजेंसी को प्रश्न पत्र छापने का वर्क आर्डर संजय उपाध्याय ने जारी किया था।

ग्रेनो वेस्ट में जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है, उसके हिसाब से संसाधन बहुत कम हैं। वहां के निवासियों को सीवर, पानी, स्ट्रीट लाइट, सडक़ें, पार्क, ग्रीन बेल्ट आदि से जुड़ी समस्याओं को लेकर ग्रेटर नोएडा स्थित दफ्तर जाना पड़ता था,ब्रांच आफिस ख्रुलने से इससे छुटकारा मिल जाएगा।

ग्रेटर नोएडा/गौतमबुद्धनगर : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने ढाई लाख लोगों को राहत देने के लिए बुधवार को ग्रेनो वेस्ट में अपना ब्रांच ऑफिस खोल दिया। नॉलेज पार्क-5 में मौजूद बालक इंटर कॉलेज में इस ब्रांच ऑफिस का ग्रेनो सीईओ नरेंद्र भूषण ने शुभारंभ करते हुए दर्जनों लोगों की समस्याओं को सुना और त्वरित निस्तारण का आदेश दिया। पहले दिन ही सड़क, सीवर, बिजली व ग्रीन बेल्ट से जुड़ी समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे थे। ग्रेनो वेस्ट के लोग लंबे समय से ग्रेनो अथॉरिटी का ब्रांच ऑफिस खोलने की मांग कर रहे थे। ब्रांच ऑफिस में प्रत्येक बुधवार को दिन में दस बजे से दोपहर एक बजे तक मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी मौजूद रहेंगे। शेष कार्यालय दिवस में परियोजना, जल, सीवर, स्वास्थ्य, अर्बन सर्विस विभाग इत्यादि के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। यह व्यवस्था जब तक ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ऑफिस की बिल्डिंग निर्मित नहीं हो जाती है, तब तक लागू रहेगी।

ग्रेनो वेस्ट के ब्रांच ऑफिस में पहले दिन तीन दर्जन से ज्यादा लोग सीवर, पानी, सड़क व स्ट्रीट लाइट से जुड़ी समस्याओं को लेकर पहुंचे। ग्रेनो सीईओ ने इन समस्याओं को तीन दिन के अंदर समाधान करने का आदेश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया। पहले दिन ब्रांच ऑफिस पहुंचे ललित कुमार ने बताया कि अभी तक यहां की समस्याओं को लेकर 25 किमी दूर ग्रेनो अथॉरिटी के दफ्तर जाना पड़ता था। कई बार संबंधित विभाग के अधिकारी से मुलाकात न होने पर 50 किमी आना-जाना बेकार हो जाता था। ब्रांच ऑफिस खुलने से 50 किमी के चक्कर से छुटकारा मिल गया। विवेका नागर ने कहा कि वर्षों से ग्रेनो वेस्ट में ब्रांच ऑफिस खोलने की मांग उठाई जा रही थी। महेश गुर्जर स्ट्रीट लाइट खराबी की समस्या लेकर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ग्रेनो वेस्ट में ब्रांच ऑफिस खुलने से यहां के लोगों को राहत का बड़ा कदम उठाया गया है।

ग्रेनो वेस्ट का ब्रांच ऑफिस बुधवार को भले ही खुल गया लेकिन इसके लिए स्थायी ऑफिस बनाने की कसरत ग्रेनो अथॉरिटी ने प्रारंभ कर दी है। पिछले दिनों हुई ग्रेनो बोर्ड की बैठक में ग्रेनो वेस्ट में ब्रांच ऑफिस बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। इसके लिए एस्टीमेट भी तैयार हो गया है। दो करोड़ रुपये की लागत से ग्रेनो वेस्ट ब्रांच आफिस का निर्माण मानसून के बाद प्रारंभ हो जाएगा। गौरतलब है ग्रेनो वेस्ट में इस समय 101 आरडब्ल्यूए व अपार्टमेंट असोसिएशन हैं। यह संख्या जल्द ही 150 होने वाली है।

नोएडा/गौतमबुद्धनगर : पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने 11 अपराधियों को जिला बदर किया है। पुलिस आयुक्त की विशेष अदालत ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इन बदमाशों को जिला बदर करने का आदेश दिया है। पुलिस आयुक्त के मीडिया प्रभारी ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अन्य गंभीर अपराधों के आरोपी 11 बदमाशों के खिलाफ विभिन्न थानों की पुलिस ने गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी और उन्हें जिला बदर करने के लिए आयुक्त अदालत से अपील की थी।

उन्होंने बताया कि इस अपील पर पुलिस आयुक्त की विशेष अदालत ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद उन्हें जिला बदर कर दिया गया है। मीडिया प्रभारी ने बताया कि जिन बदमाशों को जिला बदर किया गया है, उनमें नोएडा के थाना सेक्टर-20, सेक्टर-39, दादरी, सूरजपुर, बिसरख और दनकौर के अपराधी हैं। उन्होंने बताया कि थाना सेक्टर-20 से अजय को, दादरी कोतवाली से करीमुद्दीन, भगत, मोईन और मयंक गोयल को, सूरजपुर थाने से कलुआ को, नोएडा से थाना सेक्टर-39 से लक्की और आकाश को तथा दनकौर पुलिस के मुकदमे में माजिद और बिसरख पुलिस ने सुमित को गुंडा अधिनियम में जिला बदर किया गया है। पुलिस आयुक्त के प्रवक्ता ने कहा कि गुंडों, गैंगस्टर और माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। महिलाओं के खिलाफ आपराधिक प्रवृत्ति रखने वालों पर पुलिस की नजर है। ऐसे लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी।