लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) और टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के बीच बुधवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर तैयार करना है।

महिला उद्यमिता को मिलेगा नया विस्तार

राज्य मिशन कार्यालय, लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुए इस समझौते के तहत महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों और क्लस्टर स्तरीय संघों की संस्थागत क्षमता को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं को आधुनिक तकनीक, उद्यमिता और कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के साथ उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जाएगा।

मिलेट कैफे और एग्रो प्रोसेसिंग इकाइयों पर रहेगा फोकस

समझौते के तहत प्रदेश में मिलेट कैफे, एग्रो प्रोसेसिंग आधारित इकाइयों और अन्य महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यम स्थापित किए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही महिलाओं की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

‘लखपति महिला उद्यमी’ अभियान को मिलेगी नई रफ्तार

यह साझेदारी प्रदेश सरकार के ‘लखपति महिला उद्यमी’ अभियान को भी नई गति देने का काम करेगी। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलने से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य मजबूत होगा।

मिशन निदेशक ने बताई साझेदारी की अहमियत

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक दीपा रंजन ने कहा कि मिशन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। उनके अनुसार, टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के साथ यह साझेदारी महिला उद्यमिता को नई दिशा देने के साथ महिलाओं की आय बढ़ाने और उन्हें ‘लखपति महिला उद्यमी’ बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा मजबूती का आधार

टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन एवं मुख्य मानव संसाधन, सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी अधिकारी हिमल तिवारी ने कहा कि यह साझेदारी महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाने, स्थानीय उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और सतत ग्रामीण आजीविका के अवसर विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को भी नई गति मिलेगी।

कार्यक्रम में रहे कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक दीपा रंजन, अपर मिशन निदेशक जयंत यादव, संयुक्त मिशन निदेशक चंद्रशेखर, राज्य परियोजना प्रबंधक आचार्य शेखर, मिशन मैनेजर नवीन शर्मा सहित मिशन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट की ओर से चेयरमैन एवं मुख्य मानव संसाधन, सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी अधिकारी हिमल तिवारी, मुख्य सामुदायिक प्रभाव (सीएसआर) पंकज सिंह, गीतांजलि त्रिपाठी और अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

नई दिल्ली: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिगों के विवाह से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधान देश के लागू केंद्रीय कानूनों से ऊपर नहीं हो सकते। अदालत ने कहा कि भले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ में यौवन प्राप्त करने को विवाह योग्य आयु माना गया हो, लेकिन बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं।

जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस अचल सचदेव की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों के साथ यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखता है और किसी भी पर्सनल लॉ के आधार पर इस कानूनी व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि देश में विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत होता है और यह सभी धर्मों के नागरिकों पर समान रूप से लागू है।

बुलंदशहर की घटना से जुड़ा है पूरा मामला

यह टिप्पणी हाई कोर्ट ने रूबी समेत 18 अन्य लोगों की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए की। याचिकाकर्ताओं ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। आरोप है कि बुलंदशहर में 16 वर्षीय मुस्लिम किशोरी का बाल विवाह रुकवाने पहुंची पुलिस और चाइल्ड लाइन की रेस्क्यू टीम के साथ मारपीट की गई और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि शरिया कानून के अनुसार लड़की यौवन प्राप्त करने के बाद विवाह के योग्य हो जाती है, जिसे सामान्य रूप से 15 वर्ष माना जाता है। उनका यह भी कहना था कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 उनके पर्सनल लॉ पर लागू नहीं होता।

हाई कोर्ट ने दलील को किया सिरे से खारिज

अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि यदि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के विवाह को वैध मान लिया जाए, तो वैवाहिक संबंध भी पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर सकते हैं। इसलिए किसी भी पर्सनल लॉ के आधार पर केंद्रीय कानूनों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि इस विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों की अलग-अलग राय रही है, लेकिन उसने केरल हाई कोर्ट के उस दृष्टिकोण से सहमति जताई कि कोई भी पर्सनल लॉ बाल विवाह पर लागू वैधानिक प्रतिबंध को निष्प्रभावी नहीं कर सकता।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी किया उल्लेख

अपने फैसले में हाई कोर्ट ने वर्ष 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि उस समय बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 संसद में विचाराधीन था और उससे जुड़े कुछ संवैधानिक प्रश्न उठाए गए थे। हालांकि, 17वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह विधेयक समाप्त हो गया और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला अभी आना शेष है।

एफआईआर रद्द करने से किया साफ इनकार

हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला सरकारी कर्मचारियों के कार्य में बाधा पहुंचाने और कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप का प्रतीत होता है, जिसकी विस्तृत जांच आवश्यक है। अदालत ने नाबालिग का विवाह रुकवाने के लिए पुलिस और चाइल्ड लाइन की रेस्क्यू टीम की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की।

1 जुलाई को दिए गए अपने फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेस्क्यू टीम के साथ कथित अभद्रता, धमकी और हमले के मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

Meerut News: चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस प्रेक्षागृह में मुख्य अतिथि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 सोमेन्द्र तोमर एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण समारोह एवं डीबीटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिलाधिकारी द्वारा मुख्य अतिथि सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का प्रतीक चिन्ह, शॉल ओढाकर एवं पौधा भेंटकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा वाराणसी में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया।
सांसद ने की कैशलेस चिकित्सा योजना की प्रशंसा
मुख्य अतिथि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 सोमेन्द्र तोमर द्वारा आह्वान किया गया कि अधिकतम शिक्षक एवं शिक्षा इकाई से संबंधित सभी व्यक्ति उक्त योजना का लाभ अवश्य उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण करें। लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जाने वाली कैशलेस चिकित्सा योजना की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए इसे सभी के भविष्य के लिए एक सुरक्षित निवेश बताया।
सांकेतिक कैशलेस चिकित्सा कार्ड दिया गया
जनपद मेरठ में मुख्य अतिथि सहित अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के 16 एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के 6 शिक्षकों को सांकेतिक कैशलेस चिकित्सा कार्ड दिया गया। लाभार्थी शिक्षकों में भूपेंद्र सिंह, सुनीता शर्मा, संजीव भारद्वाज, सुधीर कुमार, रेनू सिंह कदान, अंकुश सिंह, प्रियंका, रिचा कटारिया, अभिषेक जायसवाल नीतू रानी, सरिता, विनीत कुमार, नीलम पंकज, मनोज वशिष्ठ, कौसर जहां, अनिरुद्ध गोयल (सभी शिक्षक बेसिक शिक्षा विभाग से) द्रोणवीर सिंह यादव, शिल्पी, डीएन यादव, मनीष कुमार, वीपी सिंह, आशीष अवस्थी (माध्यमिक शिक्षा विभाग) रहे।
रसोइया को मिला कैशलेस चिकित्सा कार्ड
इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालय अलीपुर जजमाना की रसोइया रीना सैनी को कैशलेस चिकित्सा कार्ड सांकेतिक रूप से प्रदान किया गया, डीबीटी प्राप्त छात्र-छात्राओं रूही, विशु सागर, परी, खुशी और कीर्ति को चेक और स्टेशनरी का वितरण किया गया।
विधायक और अधिकारी रहे कार्यक्रम में उपस्थित
इस अवसर पर महापौर हरिकान्त अहलूवालिया, विधायक कैंट अमित अग्रवाल, विधायक सिवालखास गुलाम मौहम्मद, जिलाधिकारी डा0 वीके सिंह, सीडीओ नूपुर गोयल, पीडीडीआरडीए सुनील कुमार सिंह, बीएसए आशा चौधरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी, प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षामित्र, छात्र-छात्राएं आदि उपस्थित रहे।

Meerut News: जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह के निर्देशों के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी नुपूर गोयल की अध्यक्षता में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की गई। जिसमें परियोजना प्रभारी यूपीनेडा मेरठ ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का कुल लक्ष्य 11,250 घरों में सोलर रुफटॉप लगाए जाने का है।
938 घरों में सोलर सिस्टम की स्थापना कराया जाना
जिसके सापेक्ष प्रतिमाह न्यूनतम 938 घरों में सोलर सिस्टम की स्थापना कराया जाना है। वर्तमान तक इस योजनार्न्तगत 20,475 व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके सापेक्ष 12,010 घरों में सोलर रुफटॉप की स्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। जिस पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 1,08,000 रुपये प्रति घर की दर से अनुदान स्वरुप 1,29,70,80,000 रुपये यानी एक अरब उनतीस करोड सत्तर लाख अस्सी हजार रुपये अनुदान के रुप में अवमुक्त कर दिया गया है। ये योजना मार्च 2027 तक संचालित है।
अग्रणी बैंक प्रबंधकों को दिए निर्देश
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विभिन्न बैंकों में लम्बित ऋण आवेदनों पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक को निर्देष दिए कि पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा साप्ताहिक रुप से करते हुए ब्रांचवार सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ अधिशासी अभियन्ता विद्युत को निर्देषित किया गया कि लम्बित नेटमीटरिंग/कॉन्फिग्रेशन का कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कराते हुए सोलर से उत्पादित विद्युत का समायोजन अनिवार्य रुप से कराना सुनिश्चित करें।
ये अधिकारी बैठक के दौरान रहे मौजूद
इस अवसर पर सौरभ मंगला अधिशासी अभियन्ता विद्युत, राकेश कुमार खन्ना एलडीएम मेरठ, प्रतीक गहलोत मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक आदि मौजूद रहे।

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वाराणसी से ‘मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना’ का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 12 लाख शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी और उनके परिवारों को आयुष्मान कार्ड की तर्ज पर कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी।

बड़ालालपुर स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने योजना की औपचारिक शुरुआत करते हुए प्रतीकात्मक रूप से 15 लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड भी वितरित किए। इनमें शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइये शामिल रहे।

इन शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा योजना का लाभ

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय, सहायता प्राप्त और अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों, विशेष शिक्षकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वार्डेन, पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षकों, व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों तथा अन्य पात्र शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारियों को मिलेगा।

1.10 करोड़ विद्यार्थियों के खातों में भेजे गए 1200 रुपये

इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के करीब 1.10 करोड़ परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 1200 रुपये की सहायता राशि भी हस्तांतरित की।

यह धनराशि विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूते, मोजे, स्वेटर और स्टेशनरी जैसी आवश्यक शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए उपलब्ध कराई गई है, ताकि उन्हें अपनी जरूरत के अनुसार सामग्री खरीदने में सुविधा मिल सके।

शिक्षकों की सामाजिक सुरक्षा को भी मिली मजबूती

कार्यक्रम में शिक्षकों और संविदा कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गई। बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच करीब 10 लाख शिक्षकों एवं संविदा कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) किया गया।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ‘स्वच्छ हरित विद्यालय पुरस्कार’ के तहत चयनित प्रदेश के 12 प्रधानाचार्यों को सम्मानित कर प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए।

शिक्षा और छात्र कल्याण पर सरकार का फोकस

कार्यक्रम के दौरान सरकार ने दोहराया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता और शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा जैसी योजनाओं को लागू किया गया है।

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा को देश और समाज की मजबूत नींव बताते हुए कहा कि यदि हर बच्चा योग्य बनेगा तो एक मजबूत और विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव होगा। उन्होंने कहा कि मजबूत आधारशिला पर ही भव्य इमारत खड़ी की जा सकती है, इसलिए प्रत्येक छात्र तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

बुधवार को वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों के लिए स्वेटर, जूते, मोजे और किताबों की खरीद के लिए दी जाने वाली सहायता राशि 800 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति छात्र कर दी गई है।

विद्यालयों में स्वच्छता और अनुशासन पर दिया जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालय का वातावरण स्वच्छ, अनुशासित और प्रेरणादायक होना चाहिए। उन्होंने 12 आदर्श शिक्षकों को सम्मानित करते हुए कहा कि जिन शिक्षकों ने अपने विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है, वे सभी के लिए प्रेरणा हैं।

उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों को निर्धारित वर्दी पहनने, स्वच्छता बनाए रखने और अनुशासित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षक का दायित्व केवल पढ़ाना ही नहीं, बल्कि बच्चों को सही दिशा देना भी है।

‘निपुण भारत अभियान का लक्ष्य हर बच्चे को सक्षम बनाना’

मुख्यमंत्री ने कहा कि निपुण भारत अभियान का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को योग्य और सक्षम बनाना है। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा की नींव मजबूत होगी तो भविष्य भी मजबूत होगा और देश विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा।

शिक्षकों और शिक्षामित्रों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा कवच

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि शिक्षा विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अन्य कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि 10 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाले अस्थायी शिक्षकों और कर्मियों को 10 लाख रुपये का ग्रुप टर्म बीमा कवर, एक करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और स्थायी दिव्यांगता बीमा का लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, 10 हजार रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मियों को दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में रसोइयों और शिक्षामित्रों को भी शामिल किया गया है।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में डबल इंजन सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए हैं। उन्होंने बताया कि अब परीक्षाएं नकलमुक्त वातावरण में कराई जा रही हैं और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि सभी परीक्षाएं 14 दिनों के भीतर पूरी करने और परिणाम जल्द घोषित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। साथ ही विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी और आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

‘बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर करना होगा प्रयास’

मुख्यमंत्री ने शिक्षकों और अधिकारियों से पूरी निष्ठा के साथ विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही विकसित भारत की सबसे मजबूत आधारशिला है और सभी को मिलकर इस दिशा में कार्य करना होगा।

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि राज्य में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष 2027 से लेकर 2047 तक सत्ता से बाहर रहेगा।

बुधवार को प्रयागराज के जिला पंचायत सभागार में शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे उपमुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान यह दावा किया।

‘विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं’

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष मुद्दाविहीन हो चुका है, इसलिए वह राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कानून अपना काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष की इस राजनीति का जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके अनुसार, रामभक्त राष्ट्रभक्त हैं और उनके लिए देश सर्वोपरि है।

सपा पर भी साधा निशाना

उपमुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में वापसी के उसके सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष घबराहट में बयान दे रहे हैं और उन्हें यह एहसास है कि भाजपा लगातार चुनावों में जनता का समर्थन प्राप्त कर रही है।

भाजपा की चुनावी सफलता का किया जिक्र

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम सहित जिन राज्यों में चुनाव हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। उन्होंने इसे जनता के विश्वास का प्रमाण बताया।

कांग्रेस की मांग पर भी दिया जवाब

कर्नाटक में कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के सवालों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी कार्य विधिसम्मत तरीके से किए जा रहे हैं।

मेरठ। थाना ब्रहमपुरी पुलिस ने सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर युवतियों के आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने एवं स्कूल जाते समय अगवा करने की धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार किया है।
थाना ब्रह्मपुरी पुलिस टीम ने आईटी एक्ट में नामजद अदनान उर्फ दिलनवाज पुत्र दिलशाद निवासी बिलाल मस्जिद के पास, खुशहाल कॉलोनी, थाना ब्रह्मपुरी को गिरफ्तार किया है।
फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर “nimmiisapna” नाम से फेक आईडी
भगवतपुरा निवासी एक पीड़ित महिला व अन्य चार युवतियों ने थाने पर तहरीर दी थी। तहरीर में आरोप लगाया था कि विनय पुत्र मनीष, माही उर्फ बिल्लो निवासी भगवतपुरा, थाना ब्रह्मपुरी तथा अदनान पुत्र दिलशाद निवासी खुशहाल कॉलोनी द्वारा फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर “nimmiisapna” नाम से फेक आईडी बनाकर उसकी पुत्रियों एवं अन्य युवतियों के फोटो आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ अपलोड करते हैं।
जान से मारने एवं अगवा करने की धमकी
इतना ही नहीं आरोपी युवतियों और छात्राओं को स्कूल जाते समय उन्हें जान से मारने एवं अगवा करने की धमकी देते हैं। तहरीर के आधार पर थाना ब्रह्मपुरी पुलिस ने जांच प्रारंभ की। जांच के दौरान आरोप सही पाए गए। पुलिस टीम इसके बाद टावर वाली गली, मोहल्ला भगवतपुरा पहुंची। जहां आरोपी युवक अदनान उर्फ दिलनवाज को गिरफ्तार कर लिया।

मीरजापुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मीरजापुर पहुंचकर मां विंध्यवासिनी के दरबार में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री दोपहर करीब 12:15 बजे विंध्याचल स्थित मोतियाझील हेलीपैड पहुंचे, जहां से वह पुरानी वीआईपी मार्ग के रास्ते मंदिर पहुंचे और मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।

दर्शन-पूजन के बाद मुख्यमंत्री अष्टभुजा डाक बंगला पहुंचे, जहां उन्होंने विंध्याचल मंडल में लोक निर्माण विभाग की ओर से कराए जा रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान करीब 2000 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित सड़क सहित नए और पहले से चल रहे विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।

विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सभी विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विंध्याचल क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकें।

विंध्याचल के समग्र विकास पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों का संतुलित और समग्र विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और प्रत्येक परियोजना की नियमित निगरानी की जाए।

पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी दिया जोर

बैठक में मुख्यमंत्री ने विंध्याचल क्षेत्र में पर्यटन विकास को भी प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि धार्मिक और पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अधिक सुविधाएं मिल सकें।

जनप्रतिनिधियों से भी की चर्चा

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा देते हुए अधिकारियों को समय पर सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।

रायबरेली: उत्तर प्रदेश में भूमि पैमाइश की प्रक्रिया अब आधुनिक तकनीक के साथ नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। रायबरेली में जमीनों की पैमाइश पारंपरिक तरीकों की बजाय अत्याधुनिक रोवर तकनीक से की जाएगी। इससे पैमाइश अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध होगी, वहीं सीमांकन से जुड़े विवादों के निस्तारण में भी तेजी आने की उम्मीद है।

जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। शासन की ओर से जिले की सभी छह तहसीलों के एक-एक नायब तहसीलदार, एक-एक राजस्व निरीक्षक और दो-दो लेखपालों को रोवर तकनीक का विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

प्रशिक्षित टीम गांव-गांव जाकर करेगी पैमाइश

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक टीम में एक नायब तहसीलदार, एक राजस्व निरीक्षक और दो प्रशिक्षित लेखपाल शामिल होंगे। ये टीमें आधुनिक रोवर उपकरण की मदद से विभिन्न गांवों में जाकर भूमि की पैमाइश करेंगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों और भू-स्वामियों को बार-बार तहसीलों के चक्कर लगाने की आवश्यकता भी काफी हद तक कम होगी।

पारंपरिक तरीके की जगह लेगी आधुनिक तकनीक

अब तक अधिकांश स्थानों पर जमीन की नाप फीते और पारंपरिक उपकरणों से की जाती रही है। इस प्रक्रिया में कई बार सीमांकन को लेकर विवाद पैदा हो जाते हैं, जिसके चलते राजस्व विभाग और न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। रोवर तकनीक लागू होने से इन विवादों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

डिजिटल रिकॉर्ड से बढ़ेगी पारदर्शिता

राजस्व अधिकारियों के अनुसार, रोवर तकनीक से प्राप्त आंकड़े अत्यंत सटीक होंगे। इससे खेतों, प्लॉटों और अन्य भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा सकेगा। पैमाइश के दौरान त्रुटियों की संभावना बेहद कम रहेगी और विवादित मामलों में निष्पक्ष एवं प्रमाणिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना आसान होगा।

क्या है रोवर तकनीक और कैसे करेगी काम?

रोवर तकनीक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) आधारित आधुनिक सर्वे प्रणाली है। इसमें विशेष रोवर रिसीवर लगातार उपग्रहों से सिग्नल प्राप्त करता है और सीओआरएस नेटवर्क से जुड़कर जमीन की वास्तविक स्थिति का अत्यंत सटीक स्थान निर्धारित करता है। पैमाइश के दौरान यह उपकरण सीधे डिजिटल मानचित्र और राजस्व अभिलेखों से मिलान करता है, जिससे सीमांकन अधिक वैज्ञानिक और प्रमाणिक बनता है।

सभी तहसीलों में पहुंचीं मशीनें, जल्द शुरू होगी पैमाइश

तहसील प्रशासन के अनुसार, रोवर मशीन के संचालन के लिए नायब तहसीलदारों और लेखपालों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। फिलहाल सभी तहसीलों में एक-एक मशीन उपलब्ध करा दी गई है और प्रयास है कि बुधवार से इसी तकनीक के जरिए भूमि पैमाइश का कार्य शुरू कर दिया जाए।