हमीरपुर: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के गिरने से हुए दर्दनाक हादसे के बाद राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने घटना की विस्तृत जांच के लिए दो अलग-अलग उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निर्माणाधीन पुल का सेगमेंटल स्पान गिरने से हुआ था हादसा

यह हादसा बेतवा नदी पर बन रहे पुल के पिलर संख्या पी-5 और पी-6 के बीच स्थित सेगमेंटल स्पान के अचानक गिर जाने से हुआ था। घटना के बाद निर्माण कार्य, सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी प्रक्रियाओं को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जांच समितियों को सभी पहलुओं की गहन पड़ताल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

तकनीकी और निर्माण गुणवत्ता की होगी विशेषज्ञ जांच

गठित समितियां प्रशासनिक, तकनीकी और निर्माण गुणवत्ता से जुड़े प्रत्येक पहलू की विस्तृत जांच करेंगी। जांच के दायरे में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, पुल की डिजाइन प्रणाली, निर्माण प्रक्रिया और सुरक्षा मानकों के अनुपालन की समीक्षा शामिल होगी। विशेषज्ञ यह भी जांचेंगे कि कहीं निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या मानकों की अनदेखी तो नहीं की गई।

हादसे के संबंध में मुकदमा दर्ज

प्रशासन ने घटना को लेकर कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। थाना कुरारा में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(1) और 125(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी व्यक्ति या संस्था दोषी पाई जाएगी, उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पीड़ित परिवारों के लिए राहत पैकेज का ऐलान

इस हादसे में जान गंवाने वाले छह श्रमिकों के परिवारों को सरकार की ओर से चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा निर्माण कंपनी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। श्रम विभाग की ओर से भी 1.25 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

सरकारी योजनाओं से जोड़े जाएंगे प्रभावित परिवार

राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पात्र परिवारों को पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राशन कार्ड, आवास योजना और अन्य सरकारी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिक राजेश पाल की दो बेटियों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत सहायता दी जाएगी। दोनों बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

जांच रिपोर्ट पर टिकी निगाहें

हादसे के बाद पूरे मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच पर जोर दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके और निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो।

नई दिल्ली: देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। भीषण गर्मी और लू से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलने लगी है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर, मध्य, दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। कई क्षेत्रों में तेज आंधी, बिजली चमकने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। मौसम में आए इस बदलाव के चलते देश के अधिकांश हिस्सों में हीटवेव का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया है।

इन राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और माहे में भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भी बदलेगा मौसम

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 से 5 जून के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान कुछ इलाकों में हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।

तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा

मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं महाराष्ट्र में 5 जून तक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। गुजरात में 3 से 7 जून के बीच अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होने की संभावना है। देश के अन्य अधिकांश हिस्सों में 7 जून तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं के आसार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। दोपहर से शाम के बीच हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। राजधानी में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

बुधवार को भी दिल्ली-एनसीआर में मौसम का यही रुख बने रहने की संभावना है। बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है और कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने के संकेत दिए गए हैं।

नई दिल्ली, 2 जून। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव तथा विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के कारण मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार दबाव में दिखाई दिया। कारोबार की शुरुआत होते ही सेंसेक्स और निफ्टी में तेज गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों की संपत्ति में शुरुआती मिनटों में ही करीब 3.75 लाख करोड़ रुपये की कमी आ गई।

सुबह के कारोबार में सेंसेक्स 450 अंकों से अधिक टूटकर 73,800 के करीब पहुंच गया, जबकि निफ्टी भी 150 अंकों से ज्यादा फिसलकर 23,200 के आसपास कारोबार करता दिखा। बाजार में कमजोरी का असर व्यापक रहा और मिडकैप तथा स्मॉलकैप शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली।

इन शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव

बाजार में गिरावट के दौरान बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), ट्रेंट, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट और एलएंडटी जैसे प्रमुख शेयरों में 1 से 3 प्रतिशत तक की कमजोरी दर्ज की गई।

हालांकि आईटी सेक्टर ने बाजार को कुछ सहारा दिया। इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली और इनमें 1 से 3 प्रतिशत तक की बढ़त दर्ज की गई।

भू-राजनीतिक तनाव से बढ़ी चिंता

विशेषज्ञों के अनुसार मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका, ईरान और इजराइल से जुड़ी घटनाओं ने वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता पैदा की है। निवेशकों को आशंका है कि यदि हालात और बिगड़े तो ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है।

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

तनाव बढ़ने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड 95 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया, जबकि डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता दिखा। विशेषज्ञों का मानना है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी भारत जैसी आयात-निर्भर अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है।

विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी

विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। सोमवार को भी उन्होंने हजारों करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की। चालू वर्ष में विदेशी निवेशकों द्वारा बड़ी मात्रा में पूंजी निकाले जाने से बाजार पर दबाव बना हुआ है।

विशेषज्ञों की राय

बाजार जानकारों का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितता, ऊंची ऊर्जा कीमतें और विदेशी निवेशकों की बिकवाली निकट भविष्य में भारतीय बाजार के लिए चुनौती बनी रह सकती हैं। साथ ही आर्थिक वृद्धि और महंगाई से जुड़े अनुमान भी निवेशकों की नजर में महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

फिलहाल निवेशकों की निगाहें मध्य पूर्व की स्थिति, कच्चे तेल के रुख और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर टिकी हुई हैं, जो आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय कर सकती हैं।

मॉस्को: रूस ने घरेलू ईंधन आपूर्ति को सुरक्षित रखने और ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से विमानन ईंधन (एविएशन फ्यूल) के निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। रूसी प्रशासन की ओर से जारी बयान के अनुसार यह प्रतिबंध 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

रूस सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और संभावित आपूर्ति दबावों से निपटने के लिए उठाया गया है। हाल के महीनों में देश के ऊर्जा क्षेत्र पर बढ़ते दबाव और रिफाइनरी उत्पादन में आई गिरावट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

घरेलू बाजार को प्राथमिकता देने पर जोर

क्रेमलिन के मुताबिक, सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर ईंधन आपूर्ति को संतुलित बनाए रखना है। इसी रणनीति के तहत एविएशन फ्यूल के निर्यात पर अस्थायी रोक लागू की गई है। इससे पहले भी रूस बाजार परिस्थितियों को देखते हुए ऑटोमोबाइल ईंधन के निर्यात पर विभिन्न प्रतिबंध लागू कर चुका है।

ऊर्जा ढांचे पर हमलों से बढ़ी चिंता

रिपोर्टों के अनुसार, हाल के महीनों में रूस की कई तेल रिफाइनरियां और ऊर्जा अवसंरचना सैन्य हमलों का निशाना बनी हैं। इन घटनाओं के कारण रिफाइनिंग क्षमता प्रभावित हुई है, जिससे घरेलू मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती बढ़ गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि रिफाइनरी उत्पादन में कमी और ऊर्जा नेटवर्क पर बढ़ते दबाव ने सरकार को एहतियाती कदम उठाने के लिए मजबूर किया है।

अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर नहीं पड़ेगा असर

रूसी प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले से मौजूद अंतर-सरकारी समझौतों के तहत होने वाली ईंधन आपूर्ति इस प्रतिबंध से प्रभावित नहीं होगी। यानी जिन देशों या संस्थाओं के साथ पूर्व निर्धारित सरकारी समझौते हैं, उनके लिए ईंधन आपूर्ति जारी रह सकती है।

वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकती है नजर

रूस दुनिया के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातकों में शामिल है और जेट ईंधन तथा डीजल की बड़ी मात्रा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भेजता है। ऐसे में एविएशन फ्यूल निर्यात पर रोक का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार की गतिविधियों पर भी नजर रखने योग्य माना जा रहा है।

यूक्रेन संघर्ष के बीच बढ़ा दबाव

यूक्रेन संघर्ष के दौरान रूस पहले से ही विभिन्न आर्थिक और ऊर्जा चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसी बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमलों और घरेलू खपत की बढ़ती जरूरतों ने सरकार को आपूर्ति सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है।

वॉशिंगटन: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और इजराइल के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई एक फोन वार्ता को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर नाराजगी जताई और हमलों को तत्काल रोकने की मांग की।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने बातचीत के दौरान लेबनान में हिज्बुल्लाह के खिलाफ इजराइली हमलों पर कड़ा रुख अपनाया। उनका मानना था कि इन कार्रवाइयों से क्षेत्र में शांति स्थापित करने की कोशिशों को नुकसान पहुंच सकता है और ईरान के साथ जारी कूटनीतिक प्रयास भी प्रभावित हो सकते हैं।

रिपोर्ट में तीखी टिप्पणी का दावा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बातचीत के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू के प्रति बेहद सख्त भाषा का इस्तेमाल किया। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि उन्होंने इजराइली प्रधानमंत्री की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा हालात इजराइल की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को आगाह किया कि लेबनान की राजधानी बेरुत पर हमले की धमकियां और सैन्य कार्रवाई इजराइल को वैश्विक स्तर पर और अधिक अलग-थलग कर सकती हैं।

ईरान वार्ता पर पड़ सकता है असर

बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन को इस बात की चिंता है कि लेबनान में बढ़ती सैन्य गतिविधियां ईरान के साथ चल रही बातचीत को प्रभावित कर सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, तेहरान ने क्षेत्र में युद्धविराम और स्थिरता को बातचीत की महत्वपूर्ण शर्तों में शामिल किया है।

इसी वजह से अमेरिकी प्रशासन क्षेत्रीय हालात को नियंत्रित रखने की कोशिश कर रहा है और किसी भी ऐसे कदम से बचना चाहता है जिससे तनाव और बढ़े।

हिज्बुल्लाह पर हमले रोकने की मांग

रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में इजराइल ने दक्षिणी बेरुत में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद क्षेत्रीय समीकरण और जटिल हो गए।

मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फोन वार्ता के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू पर हमले रोकने के लिए दबाव बनाया और क्षेत्रीय शांति को प्राथमिकता देने की बात कही। हालांकि, इस बातचीत को लेकर अमेरिका और इजराइल की ओर से कोई आधिकारिक विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है।

मिडिल ईस्ट में बढ़ी कूटनीतिक चिंता

विशेषज्ञों का मानना है कि लेबनान, इजराइल और ईरान से जुड़े घटनाक्रमों ने पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा दिया है। ऐसे समय में अमेरिका की कोशिश क्षेत्रीय संघर्ष को व्यापक युद्ध में बदलने से रोकने और कूटनीतिक समाधान तलाशने की है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर बढ़ती अंदरूनी असहमति को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी के दो विधायकों को निष्कासित किए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या राज्य में भी किसी बड़े राजनीतिक विभाजन की जमीन तैयार हो रही है। हालांकि, इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

हाल ही में टीएमसी ने अपने दो विधायकों ऋतब्रत बंदोपाध्याय और संदीपान साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखाया। दोनों नेताओं पर हस्ताक्षर विवाद को लेकर पार्टी लाइन के खिलाफ आवाज उठाने का आरोप था। इस कार्रवाई के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है।

बागी तेवरों की अटकलों ने बढ़ाई राजनीतिक सरगर्मी

राजनीतिक सूत्रों के हवाले से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ विधायक और सांसद पार्टी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। चर्चा यह भी है कि कई जनप्रतिनिधि वैकल्पिक राजनीतिक रणनीति पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

राज्य की राजनीति में उस समय और हलचल बढ़ गई जब पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पर आयोजित एक बैठक में बड़ी संख्या में विधायक शामिल नहीं हुए। इसके बाद विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों ने टीएमसी की आंतरिक स्थिति को लेकर कई सवाल उठाने शुरू कर दिए।

ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया दबाव बनाने का आरोप

टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के भीतर पैदा हुए विवादों के लिए भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के अंदर मौजूद एक गुट को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विभिन्न माध्यमों से टीएमसी के विधायकों और सांसदों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।

ममता बनर्जी ने दावा किया कि कुछ विधायकों ने उनसे शिकायत की थी कि उन्हें बैठक में शामिल न होने के लिए डराया-धमकाया जा रहा था। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा।

बैठक से अनुपस्थिति बनी चर्चा का विषय

कालीघाट में आयोजित पार्टी बैठक में कई विधायकों की गैरमौजूदगी भी राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनी रही। कुछ नेताओं ने अपनी अनुपस्थिति के पीछे व्यक्तिगत और स्वास्थ्य संबंधी कारण बताए, जबकि विपक्षी दलों ने इसे टीएमसी के भीतर बढ़ती असंतुष्टि का संकेत बताया।

क्या बंगाल में दोहराया जा सकता है महाराष्ट्र जैसा घटनाक्रम?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल टीएमसी में किसी बड़े विभाजन की आधिकारिक स्थिति सामने नहीं आई है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को सार्वजनिक चर्चा का विषय बना दिया है। आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व की रणनीति और असंतुष्ट नेताओं के रुख पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

रांची: झारखंड सरकार स्कूली छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। राज्य में अब आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को पारंपरिक साइकिल की जगह बैटरी संचालित ई-साइकिल उपलब्ध कराने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबंधित विभागों को इसके लिए विस्तृत और व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

सोमवार को कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते समय और विद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए साइकिल वितरण योजना को आधुनिक स्वरूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ई-साइकिल वितरण की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समन्वित रणनीति तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के साथ-साथ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उद्योग विभाग के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना का लाभ पात्र विद्यार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी, लक्ष्य आधारित और निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाए। उनका कहना था कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की भी हुई समीक्षा

समीक्षा बैठक के दौरान गढ़वा, देवघर और साहिबगंज में संचालित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इन संस्थानों में उपलब्ध शैक्षणिक संसाधनों, आधारभूत सुविधाओं, नामांकन और संचालन व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने के लिए विद्यालयों का संचालन उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए।

अस्पतालों में एससी-एसटी मरीजों के लिए बनेंगे विशेष हेल्प डेस्क

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि राज्य के सभी जिला अस्पतालों और रिम्स में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के मरीजों की सहायता के लिए विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएं। इन केंद्रों पर प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती की जाएगी, ताकि मरीजों को पंजीकरण, जांच, परामर्श और उपचार से जुड़ी प्रक्रियाओं में मदद मिल सके।

रोजगार सृजन योजना के लाभार्थियों से किया संवाद

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने लाभार्थियों से ऋण, व्यवसाय संचालन, आय और रोजगार सृजन से जुड़े अनुभवों की जानकारी ली। लाभार्थियों ने योजना को आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए संतोष व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने और लाभार्थियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए।

लाभार्थियों से सीधे संवाद के लिए बनेगा कॉल सेंटर

सरकार योजनाओं की निगरानी को और मजबूत करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से नियमित फीडबैक लेने और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कॉल सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके माध्यम से लाभार्थियों से सीधा संवाद कायम रखा जाएगा।

आश्रम विद्यालयों के विद्यार्थियों को मिलेगा बेहतर अवसर

मुख्यमंत्री ने एनजीओ संचालित आश्रम विद्यालयों और अन्य संस्थानों के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने विद्यालयों के प्राचार्यों से ऑनलाइन संवाद कर आधारभूत सुविधाओं और प्रबंधन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की।

जनगणना और एसआईआर को लेकर छात्रों में बढ़ेगी जागरूकता

बैठक में मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को जनगणना और एसआईआर जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाए, ताकि वे अपने परिवार और समाज तक भी सही जानकारी पहुंचा सकें।

विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कौशल विकास कार्यक्रमों को स्थानीय जरूरतों और रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप संचालित करने, कब्रिस्तान घेराबंदी, पारंपरिक सामुदायिक भवनों के निर्माण, एकलव्य विद्यालयों में सुविधाओं के विस्तार तथा छात्रावासों में पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के भी निर्देश दिए।

हैदराबाद: तेलंगाना के 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक गौरव और नवाचार की भावना के लिए देशभर में विशेष पहचान रखता है।

सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना के लोग नवाचार, उद्यमिता और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य ने अपनी मेहनत और विकास की सोच से देश में अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की संस्कृति, इतिहास और साहसिक परंपराओं की भी सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में तेलंगाना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार राज्य के विकास को गति देने और राष्ट्रीय प्रगति में उसकी भागीदारी को मजबूत करने के लिए हरसंभव सहयोग देती रहेगी।

राष्ट्रपति मुर्मू ने विकास यात्रा की सराहना की

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी तेलंगाना स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने राज्य की सांस्कृतिक विरासत और मेहनती नागरिकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि तेलंगाना ने पिछले वर्षों में नवाचार और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

राष्ट्रपति ने अपने संदेश में राज्य के निरंतर विकास, नागरिकों की खुशहाली और समृद्ध भविष्य की कामना करते हुए विश्वास जताया कि तेलंगाना आने वाले समय में भी प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगा।

अमित शाह बोले- राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे रहा तेलंगाना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तेलंगाना स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि अपनी विशिष्ट संस्कृति और मजबूत औद्योगिक क्षमता के कारण तेलंगाना देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छूते हुए भारत की प्रतिष्ठा और गौरव को और मजबूत करेगा।

कांग्रेस ने भी दी शुभकामनाएं

कांग्रेस पार्टी ने भी तेलंगाना स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को बधाई दी। पार्टी ने तेलंगाना की संघर्षशील भावना और राज्य निर्माण के आंदोलन को याद करते हुए कहा कि वह संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक सद्भाव और राज्य की विशिष्ट पहचान को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2 जून 2014 को बना था तेलंगाना राज्य

तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। लंबे आंदोलन और राजनीतिक प्रक्रिया के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। राज्य गठन के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख के. चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री बने थे।

हर वर्ष 2 जून को राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन तेलंगाना आंदोलन के संघर्ष, जनभावनाओं और अलग राज्य की मांग को साकार करने वाली ऐतिहासिक यात्रा की याद दिलाता है।

इरबिल: इराक के उत्तरी क्षेत्र में चल रहे सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में अमेरिका और ब्रिटेन के एक-एक सैनिक की मौत हो गई। घटना के बाद सैन्य और सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मच गई है। दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों ने सैनिकों की मौत की पुष्टि करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार यह हादसा रविवार को इराक के अर्द्ध-स्वायत्त कुर्द क्षेत्र में स्थित इरबिल एयरबेस पर हुआ। यह एयरबेस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। सैन्य अभ्यास के दौरान हुई इस दुर्घटना में दो सैनिकों ने जान गंवा दी।

अमेरिकी सेना ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया कि मृत सैनिक की पहचान फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जाएगी। परिवार को आधिकारिक सूचना दिए जाने के 24 घंटे बाद ही पहचान उजागर की जाएगी। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने भी अपने सैनिक की मौत की पुष्टि की है। मंत्रालय के अनुसार परिवार को सूचना दे दी गई है और उनकी इच्छा के अनुरूप सैनिक से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी बाद में साझा की जाएगी।

जांच के घेरे में हादसे की परिस्थितियां

अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हादसा किस कारण हुआ। सैन्य अधिकारियों ने घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक स्तर पर दुर्घटना के कारणों और प्रशिक्षण गतिविधियों से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है।

इराक में अब भी मौजूद हैं अमेरिकी सैनिक

अमेरिका पिछले कुछ वर्षों से इराक में तैनात अपने सैनिकों की संख्या कम कर रहा है। हालांकि इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों से निपटने और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के तहत उसकी सैन्य मौजूदगी अब भी बनी हुई है। विशेष रूप से कुर्द क्षेत्र में अमेरिका की रणनीतिक और सुरक्षा गतिविधियां लगातार जारी हैं।

कुर्द क्षेत्र में मजबूत हो रहे अमेरिका के संबंध

इरबिल स्थित अमेरिकी उपस्थिति को क्षेत्र में वाशिंगटन की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा माना जाता है। हाल ही में अमेरिका ने इरबिल में अपने नए और बड़े वाणिज्य दूतावास परिसर का उद्घाटन भी किया था। इसे कुर्द क्षेत्र के साथ अमेरिका के बढ़ते कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों का संकेत माना गया था।

सैन्य अभ्यास के दौरान दो सहयोगी देशों के सैनिकों की मौत ने सुरक्षा व्यवस्थाओं और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी।

नई दिल्ली: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Oppo जल्द ही भारतीय बाजार में अपनी नई Reno 16 सीरीज लॉन्च कर सकती है। हाल ही में चीन में पेश किए गए Reno 16 और Reno 16 Pro के बाद अब इस सीरीज के भारत और वैश्विक बाजार में आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी जुलाई 2026 में इस सीरीज को भारतीय ग्राहकों के लिए लॉन्च कर सकती है।

जानकारी के मुताबिक, इस बार Reno 16 लाइनअप में तीन स्मार्टफोन शामिल हो सकते हैं। इनमें Reno 16, Reno 16 Pro और नया Reno 16 FS मॉडल शामिल होने की संभावना है। Reno 16 FS को सीरीज का सबसे किफायती विकल्प माना जा रहा है। वहीं, वैश्विक बाजार के लिए कंपनी कुछ फीचर्स में बदलाव भी कर सकती है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, नए स्मार्टफोन्स में बड़ी बैटरी, उन्नत कैमरा सिस्टम और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं, जिससे यह सीरीज प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंट में मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है।

Reno 16 Pro में मिल सकता है 200MP कैमरा

लीक हुई जानकारी के अनुसार, Reno 16 Pro में 6.32 इंच का LTPS AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन के साथ आएगा। यह डिस्प्ले चीन में लॉन्च हुए मॉडल की तुलना में अधिक कॉम्पैक्ट हो सकता है।

प्रोसेसर के तौर पर इसमें MediaTek Dimensity 8550 चिपसेट, LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज मिलने की संभावना है। फोटोग्राफी के लिए फोन में OIS सपोर्ट वाला 200 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस और 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया जा सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है।

फोन में 6700mAh की बड़ी बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जा सकता है।

Reno 16 में मिलेगा दमदार कैमरा सेटअप

स्टैंडर्ड Reno 16 मॉडल में भी 6.32 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलने की संभावना है, हालांकि इसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक सीमित रह सकता है। स्मार्टफोन में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया जा सकता है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो सेंसर और 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलने की संभावना है। सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है।

बैटरी के मामले में यह फोन 6000mAh क्षमता और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है।

Reno 16 FS बन सकता है किफायती विकल्प

सीरीज का सबसे सस्ता मॉडल Reno 16 FS हो सकता है। इसमें 6.57 इंच का AMOLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने की उम्मीद है। यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर से लैस हो सकता है।

कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल मुख्य कैमरा, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल हो सकता है। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिलने की संभावना है।

फोन में 6500mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिए जाने की चर्चा है।