नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को शकूरपुर से 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। इन नए केंद्रों के शुरू होने के बाद राजधानी में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कुल संख्या बढ़कर 415 हो गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली के प्रत्येक नागरिक तक उसके घर और कॉलोनी के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार नए स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य 1,100 आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर स्थापित करना है और इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।

घर के पास मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को छोटी-बड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। इसी उद्देश्य से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विस्तार किया जा रहा है, ताकि आम नागरिकों को उनके आसपास ही गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

ओपीडी से लेकर मुफ्त जांच तक मिलेगी सुविधा

इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मरीजों को बाह्य रोगी विभाग की सेवाएं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाएं, टीकाकरण और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा यहां 80 प्रकार की जांच मुफ्त में कराने की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।

नई दिल्ली: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन के शुभारंभ को देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी तकनीक के दम पर भारत ने हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक विकसित कर दुनिया के चुनिंदा देशों में अपनी जगह बनाई है।

रेल मंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि केवल एक नई ट्रेन के संचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय रेलवे की तकनीकी क्षमता, आत्मनिर्भरता और नवाचार की दिशा में बड़ा कदम है। उनके अनुसार देश ने हाइड्रोजन तकनीक विकसित कर एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि हासिल की है और अब भारत उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन संचालित ट्रेन तैयार करने की पूरी क्षमता मौजूद है।

रेल मंत्री बोले- आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन का सफल विकास इस बात का प्रमाण है कि भारतीय रेलवे आधुनिक तकनीकों को अपनाने के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इसे देश की तकनीकी क्षमता और भविष्य की हरित परिवहन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया ऐतिहासिक पल

कार्यक्रम में मौजूद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन राज्य और देश दोनों के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने इसे विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का अवसर नहीं, बल्कि देश की विकास यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ने का ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व और हरित ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता के कारण हरियाणा को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की मेजबानी का अवसर मिला है।

हरित ऊर्जा और आधुनिक रेलवे को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां इस दिन को देश के तकनीकी विकास के महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में याद रखेंगी। उनके अनुसार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत केवल विकास की योजनाएं नहीं बना रहा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रहा है।

भविष्य की रेल व्यवस्था की मजबूत नींव बनेगी हाइड्रोजन ट्रेन

इस परियोजना को भविष्य में हाइड्रोजन आधारित रेल सेवाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इसके माध्यम से आवश्यक प्रणाली, आधारभूत ढांचा और संस्थागत क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी। साथ ही संचालन, रखरखाव और तकनीकी प्रक्रियाओं का परीक्षण भी संभव होगा। यह पहल हरित हाइड्रोजन मिशन और शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को गति देने के साथ भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगी।

जयपुर: राजस्थान में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा हासिल करना अब पहले जितना आसान नहीं रहेगा। सड़क हादसों में बढ़ती मौतों को देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत गंभीर यातायात उल्लंघन के कारण निलंबित किए गए लाइसेंस तीन महीने पूरे होने के बाद स्वतः सक्रिय नहीं होंगे। लाइसेंस बहाल कराने के लिए अब अनिवार्य रूप से रिफ्रेशर ट्रेनिंग पूरी करनी होगी।

नई व्यवस्था के अनुसार निलंबित ड्राइविंग लाइसेंस को केंद्रीय पोर्टल ‘सारथी’ पर ब्लैकलिस्ट रखा जाएगा। वाहन चालक को निर्धारित रिफ्रेशर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसका प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद परिवहन विभाग दस्तावेजों और रिकॉर्ड का सत्यापन करेगा। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही लाइसेंस दोबारा सक्रिय किया जाएगा।

सड़क सुरक्षा को लेकर बदले गए नियम

सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि नियम तोड़ने वाले चालकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता बढ़ाना है। विभाग का मानना है कि केवल जुर्माना या कुछ समय के लिए लाइसेंस निलंबित करने से आदतन नियम तोड़ने वालों के व्यवहार में अपेक्षित सुधार नहीं आता। इसलिए प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाया गया है।

ट्रेनिंग में सिखाए जाएंगे सुरक्षित ड्राइविंग के नियम

रिफ्रेशर ट्रेनिंग के दौरान वाहन चालकों को तेज गति से वाहन चलाने के जोखिम, शराब पीकर ड्राइविंग, गलत दिशा में वाहन चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग सहित सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चालक दोबारा सड़क पर उतरने से पहले सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग के प्रति पूरी तरह जागरूक हों।

राज्य में ट्रेनिंग सेंटर की कमी बनी चुनौती

हालांकि नई व्यवस्था लागू करने में राजस्थान के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। मोटर वाहन नियमों में रिफ्रेशर ट्रेनिंग का प्रावधान वर्ष 2021 में शामिल किया गया था, लेकिन राज्य में अभी तक पर्याप्त अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र विकसित नहीं हो सके हैं। ऐसे में निलंबित लाइसेंस वाले चालकों की बहाली प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।

वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर रहा परिवहन विभाग

परिवहन विभाग इस समस्या के समाधान के लिए अधिकृत प्रशिक्षण केंद्रों की पहचान करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही प्रशिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि वाहन चालकों को सुविधा मिल सके।

परिवहन आयुक्त ने बताई नई व्यवस्था की मंशा

परिवहन विभाग के आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के अनुसार सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रिफ्रेशर ट्रेनिंग की वैकल्पिक व्यवस्था विकसित की जा रही है। उनका कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि चालकों के व्यवहार में सुधार लाकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।

विशेषज्ञों ने बताया अहम कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि लाइसेंस बहाली से पहले अनिवार्य प्रशिक्षण की व्यवस्था लागू होने से यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भविष्य में परिवहन विभाग प्रशिक्षण केंद्रों और पूरी प्रक्रिया को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी कर सकता है।

जयपुर: राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरियों में दिव्यांग आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सख्त बनाने का बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी सामान्य अस्पताल से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। प्रदेश के सातों संभागीय मुख्यालयों पर गठित विशेष मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता का अंतिम सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगाकर वास्तविक पात्र अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करना है।

यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा अमन बनाम राज्य एवं अन्य मामले में दिए गए अंतरिम आदेश के अनुपालन में लिया गया है। कार्मिक विभाग की शासन सचिव अर्चना सिंह ने चिकित्सा विभाग और सभी भर्ती एजेंसियों को नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।

सात संभागों में गठित होंगे विशेष मेडिकल बोर्ड

नई व्यवस्था के तहत जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर के मेडिकल कॉलेजों एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में विशेष दिव्यांगता सत्यापन बोर्ड बनाए जाएंगे। इन बोर्डों में असिस्टेंट प्रोफेसर या उससे वरिष्ठ स्तर के विशेषज्ञ चिकित्सकों को शामिल किया जाएगा। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मानकों के अनुरूप आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा और जांच के दौरान संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपस्थिति भी अनिवार्य रहेगी।

भर्ती प्रक्रिया में लागू होंगे नए नियम

सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और अन्य भर्ती एजेंसियां अपने विज्ञापनों में स्पष्ट उल्लेख करेंगी कि चयनित अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का अंतिम सत्यापन केवल संभागीय मेडिकल बोर्ड करेगा। इसके साथ ही प्रत्येक दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए वैध यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड होना भी अनिवार्य होगा।

पुराने प्रमाण पत्र होने पर भी होगी दोबारा जांच

यदि किसी अभ्यर्थी के पास पहले से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र मौजूद है, तब भी उसकी पात्रता का अंतिम निर्णय नए मेडिकल बोर्ड की जांच के आधार पर ही किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए आरक्षण का लाभ लेने की संभावनाओं पर प्रभावी रोक लगेगी।

सेवारत कर्मचारियों के लिए भी जारी हुए दिशा-निर्देश

राज्य सरकार ने पहले से सेवा में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी नई व्यवस्था तय की है। यदि पुनः सत्यापन के दौरान पुराने और नए दिव्यांगता प्रतिशत में अंतर सामने आता है, तो कर्मचारी की पात्रता का निर्धारण उसके चयन के समय लागू मेडिकल मानकों के आधार पर किया जाएगा, जिससे पहले से नियुक्त कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रह सकें।

असंतुष्ट अभ्यर्थियों को मिलेगी अपील की सुविधा

नई व्यवस्था के तहत अपीलीय सत्यापन मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी या सेवारत कर्मचारी प्रारंभिक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट या निर्धारित दिव्यांगता प्रतिशत से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह संभागीय स्तर पर गठित अपीलीय मेडिकल बोर्ड में अपील कर सकेगा। इस बोर्ड की अध्यक्षता अतिरिक्त प्राचार्य या मेडिकल अधीक्षक करेंगे और इसमें प्रारंभिक बोर्ड से वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से जांच प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और दिव्यांग आरक्षण का लाभ केवल वास्तविक पात्र लोगों तक ही पहुंचेगा।

नई दिल्ली: भारत ने हरित परिवहन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जींद जंक्शन से सोनीपत के लिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन बिना डीजल और बिजली के ओवरहेड तारों के संचालित होगी और हाइड्रोजन ईंधन तकनीक के जरिए सफर तय करेगी।

89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी ट्रेन

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन फिलहाल जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर लंबे मार्ग पर संचालित होगी। यह दूरी करीब दो घंटे में पूरी करेगी। यात्रा के दौरान ट्रेन 12 स्टेशनों पर रुकेगी और इसकी अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 10 डिब्बों वाली इस ट्रेन में एक साथ लगभग 2600 यात्री सफर कर सकेंगे।

हाइड्रोजन से बनेगी बिजली, निकलेगी सिर्फ जलवाष्प

रेल मंत्रालय के अनुसार यह ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से स्वयं बिजली उत्पन्न करती है। इसके संचालन में डीजल या बाहरी बिजली की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रक्रिया के दौरान केवल जलवाष्प का उत्सर्जन होता है, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली मानी जा रही है। यह पहल देश के नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लगभग 26,800 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण भी किया, जिनमें रेलवे, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक विरासत और हरित परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।

दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हुआ भारत

हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के साथ भारत इस अत्याधुनिक तकनीक को अपनाने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। रेलवे के अनुसार ट्रेन का इंजन पारंपरिक इंजन की तरह ही है, लेकिन इसमें ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन है। रासायनिक प्रक्रिया से उत्पन्न बिजली के जरिए ट्रेन संचालित होती है और प्रदूषण नगण्य रहता है।

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

यह ट्रेन जींद से रवाना होकर जींद सिटी, पांडु पिंडारा, ललित खेड़ा, भांभेवा, इसापुर खेड़ी, बुटाना, खंडराई, राबरा, लाठ, मोहाना, गोहाना होते हुए सोनीपत पहुंचेगी। ट्रेन प्रतिदिन दो राउंड ट्रिप करेगी और एक दिन में लगभग 356 किलोमीटर का सफर तय करेगी।

5 रुपये से शुरू होगा किराया

रेलवे के अनुसार इस ट्रेन का किराया 5 रुपये से शुरू होकर अधिकतम 25 रुपये तक रखा गया है। एक बार हाइड्रोजन भरने पर ट्रेन लगभग 250 किलोमीटर तक चल सकती है। सुरक्षा के लिए इसमें मल्टी-लेयर सेफ्टी सिस्टम लगाए गए हैं। हाइड्रोजन रिसाव की स्थिति में ट्रेन स्वतः रुक जाएगी। इसके अलावा फायर डिटेक्शन और लगातार निगरानी करने वाली आधुनिक सुरक्षा प्रणाली भी इसमें उपलब्ध कराई गई है।

चेन्नई: तमिलनाडु में मई में सत्ता में आई टीवीके सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। नागरकोइल में न्यायिक हिरासत के दौरान एक दिव्यांग कैदी की मौत के मामले ने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। घटना के बाद विपक्षी दलों ने सरकार की कार्यशैली और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री थलपति विजय से जवाब मांगा है।

गुटखा बेचने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार नागरकोइल के एथनकाडु निवासी 35 वर्षीय एस. सबरी वर्मन को 9 जुलाई को थेंथमराईकुलम पुलिस ने प्रतिबंधित गुटखा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि उसकी दुकान से करीब 200 ग्राम प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बरामद किए गए थे। बाद में न्यायिक हिरासत के दौरान उसकी मौत हो गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बढ़ा विवाद

शुरुआत में मामले को सामान्य मौत बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद विवाद गहरा गया। रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर कोहनी, घुटनों, हाथों और पैरों सहित 19 स्थानों पर चोट के निशान मिलने की बात सामने आई, जिसके बाद मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया।

जेल कर्मचारियों पर कार्रवाई

जानकारी के अनुसार 13 जुलाई की रात सबरी वर्मन और अन्य कैदियों के बीच मारपीट हुई थी। आरोप है कि बीच-बचाव के दौरान जेल स्टाफ ने भी उसके साथ मारपीट की। मामले की जांच के बाद सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर एक मुख्य वार्डन समेत तीन जेल कर्मचारियों को निलंबित कर गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आठ अन्य कैदियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

विपक्ष ने सरकार को घेरा

घटना के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और सरकार पर मामले को लेकर पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घटना के कई दिन बाद भी मुख्यमंत्री की ओर से कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया और न ही सरकार का कोई मंत्री पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा।

सीबीआई जांच की उठी मांग

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने घटना को गंभीर बताते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए और सरकार से तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की। वहीं पीएमके नेता डॉ. अंबुमणि रामदास ने पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराने की मांग की है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लाखों शहरी नागरिकों पर हाउस टैक्स का बोझ बढ़ सकता है। करीब 15 वर्षों बाद प्रदेश के कई नगर निगमों में गृहकर की दरों में संशोधन की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड ने उन नगर निगमों को कर दरों की समीक्षा और पुनर्निर्धारण के निर्देश दिए हैं, जहां लंबे समय से गृहकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

बोर्ड का मानना है कि नगर निकायों की आय बढ़ाने और उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए कर व्यवस्था की समीक्षा आवश्यक हो गई है। इसी उद्देश्य से 14 जुलाई को प्रदेश के सभी नगर निगमों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें कर निर्धारण सूची में संशोधन और नई कर दरों को लागू करने के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई।

लखनऊ में 2010 के बाद नहीं बदली गृहकर की दर

बैठक में जानकारी दी गई कि कई नगर निगमों में पिछले 15 वर्षों से गृहकर की दरों में संशोधन नहीं हुआ है। राजधानी लखनऊ में वर्ष 2010 के बाद गृहकर की दरें यथावत हैं। वर्ष 2016 और 2023 में दरों में बढ़ोतरी के प्रयास किए गए थे, लेकिन पार्षदों और जनप्रतिनिधियों के विरोध के चलते प्रस्ताव लागू नहीं हो सका।

बोर्ड के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डीएम कटियार के अनुसार नगर निगमों के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि राजस्व में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। ऐसे में कर निर्धारण सूची का पुनरीक्षण जरूरी हो गया है। इसी कारण सभी नगर निगमों को दरों की समीक्षा करने के लिए कहा गया है।

नई मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर होगी समीक्षा

वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के सचिव उदयभानु त्रिपाठी की ओर से 13 जुलाई को जारी एजेंडे में कर निर्धारण सूची में संशोधन और वर्ष 2025 की मानक मूल्यांकन प्रणाली को शामिल किया गया है। इसके आधार पर विभिन्न श्रेणियों की संपत्तियों के लिए गृहकर की दरों की समीक्षा की जाएगी।

राजस्व बढ़ाने के अन्य विकल्पों पर भी चर्चा

बैठक में केवल गृहकर ही नहीं, बल्कि नगर निकायों की आय बढ़ाने के अन्य उपायों पर भी मंथन किया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाली कुछ कर छूटों की समीक्षा, ट्रेड लाइसेंस व्यवस्था में सुधार, नगर निगम परिसरों में स्थित भवनों के कर निर्धारण और गृहकर अधिरोपण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।

निकायों की आय बढ़ाने पर जोर

वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड का कहना है कि नगर निगमों को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की दिशा में यह कदम आवश्यक है। हालांकि गृहकर की दरों में संभावित संशोधन से आम नागरिकों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है।

राजनांदगांव: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर में किराए पर रहने वाले परिवारों के लिए अपने घर का सपना साकार करने की दिशा में बड़ी पहल की जा रही है। नगर निगम मोहारा, लखोली, पेंड्री और रेवाड़ीह वार्ड में तैयार किए गए आवासों का आवंटन करेगा। इन क्षेत्रों में कुल 1427 मकान तैयार किए गए हैं, जिनमें से करीब 500 मकान पहले ही आवंटित हो चुके हैं। शेष मकानों को बाजार मूल्य से लगभग आधी कीमत पर उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है।

हितग्राहियों को आर्थिक राहत देने के लिए नगर निगम ने पूरी राशि एकमुश्त जमा करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब आवास की राशि 10 आसान किस्तों में जमा की जा सकेगी। मकान आवंटन के लिए कुल निर्धारित राशि का केवल 10 प्रतिशत जमा करने पर आवास का आवंटन किया जाएगा।

बाजार कीमत से कम दर पर मिलेंगे मकान

नगर निगम की ओर से मोहारा, लखोली, रेवाड़ीह और पेंड्री क्षेत्र में लगभग 400 वर्गफुट क्षेत्रफल के एनबीएचके मकान बनाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार इन मकानों की बाजार कीमत 6 लाख रुपये से अधिक है, जबकि योजना के तहत इन्हें लागत आधारित और बाजार मूल्य से लगभग आधी दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

नगर निगम के मुताबिक व्यवस्थापन के तहत अब तक 386 परिवारों को नए आवासों में स्थानांतरित किया जा चुका है, जबकि 236 मकानों का आवंटन किराएदार परिवारों को किया जा चुका है।

834 पात्र आवेदकों को लॉटरी से मिलेगा आवास

अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में 1427 बहुमंजिला आवास पूरी तरह तैयार हैं। इसके अलावा 503 आवास विभिन्न स्तरों पर निर्माणाधीन हैं। दावा-आपत्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद 834 पात्र आवेदकों को निर्धारित राशि जमा कराने के उपरांत परियोजना के नियमों के अनुसार लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित किए जाएंगे।

अलग-अलग परियोजनाओं के लिए तय की गई आवास लागत

नगर निगम के अनुसार रेवाड़ीह और मोहारा में 340 आवासों के लिए 2,67,971 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। लखोली में निर्माणाधीन 272 आवासों के लिए 2,74,044 रुपये तय किए गए हैं। रेवाड़ीह और पेंड्री में 258 आवासों के लिए 2,91,027 रुपये निर्धारित हैं, जबकि पेंड्री और मोहारा के 870 आवासों के लिए 2,80,115 रुपये की लागत तय की गई है।

किराएदारों को मिलेगी प्राथमिकता

नगर निगम आयुक्त जीआर मरकाम ने बताया कि व्यवस्थापन के तहत मकानों के आवंटन में किराएदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य वर्षों से किराए पर रहने वाले परिवारों को किफायती दर पर अपना स्थायी आवास उपलब्ध कराना है।

रायपुर: स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर उपभोक्ताओं के बीच चल रही आशंकाओं पर विद्युत विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि स्मार्ट मीटर बिजली का बिल नहीं बढ़ाता। विभाग के अनुसार यह केवल वास्तविक बिजली खपत के आधार पर सटीक बिल तैयार करता है। यदि किसी उपभोक्ता का बिजली बिल पहले की तुलना में अधिक आया है तो इसका मुख्य कारण बढ़ी हुई बिजली खपत और उच्च टैरिफ स्लैब में पहुंचना है, न कि स्मार्ट मीटर।

विभाग ने बताया कि स्मार्ट मीटर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उपभोक्ता अपनी बिजली खपत की जानकारी वास्तविक समय में देख सकते हैं। मोर बिजली ऐप के माध्यम से हर आधे घंटे की बिजली खपत का रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। इससे यह पता लगाना आसान होता है कि कौन-से विद्युत उपकरण सबसे अधिक बिजली की खपत कर रहे हैं और किन उपायों से बिजली की बचत की जा सकती है।

रीयल टाइम निगरानी से बिजली बचाने में मिलेगी मदद

विशेषज्ञों के अनुसार पहले उपभोक्ताओं को पूरे महीने की बिजली खपत की जानकारी बिल आने के बाद ही मिलती थी, लेकिन स्मार्ट मीटर के जरिए अब पूरे महीने बिजली उपयोग पर लगातार नजर रखी जा सकती है। इससे अनावश्यक बिजली खर्च को नियंत्रित करने और बिजली बिल कम करने में मदद मिलती है।

बिजली दरें तय स्लैब के अनुसार लागू होती हैं

विद्युत विभाग के मुताबिक प्रदेश में बिजली की दरें निर्धारित स्लैब के आधार पर लागू होती हैं। शून्य से 100 यूनिट तक 4.40 रुपये प्रति यूनिट, 101 से 200 यूनिट तक 4.50 रुपये प्रति यूनिट, 201 से 400 यूनिट तक 6 रुपये प्रति यूनिट, 401 से 600 यूनिट तक 7 रुपये प्रति यूनिट और 601 यूनिट से अधिक खपत होने पर 8.80 रुपये प्रति यूनिट की दर लागू होती है। विभाग ने स्पष्ट किया कि जैसे ही बिजली खपत अगले स्लैब में पहुंचती है, बिल स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है और इसका स्मार्ट मीटर से कोई संबंध नहीं होता।

भीषण गर्मी से बढ़ी बिजली खपत

विभाग ने बताया कि इस वर्ष अप्रैल, मई और जून के दौरान भीषण गर्मी के कारण अधिकांश घरों में एसी, कूलर और अन्य विद्युत उपकरणों का अधिक उपयोग हुआ। इसके चलते बिजली की खपत बढ़ी और कई उपभोक्ताओं के बिल भी पहले की तुलना में अधिक आए। विभाग के अनुसार यह पूरी तरह मौसम और बढ़ी हुई खपत का परिणाम है।

400 यूनिट से कम खपत रखने में मिलेगी सुविधा

विभाग का कहना है कि स्मार्ट मीटर के माध्यम से उपभोक्ता अपनी मासिक बिजली खपत पर लगातार नजर रख सकते हैं और उसे 400 यूनिट से नीचे रखने की योजना बना सकते हैं। इससे राज्य सरकार की हाफ बिजली योजना का लाभ मिलता रहता है। यदि खपत 400 यूनिट से अधिक हो जाती है तो योजना का लाभ प्रभावित होता है और बिजली बिल बढ़ सकता है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को समय रहते अपनी खपत नियंत्रित करने का अवसर देता है।

शिकायत के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर

विद्युत विभाग ने बताया कि स्मार्ट मीटर से जुड़ी प्राप्त शिकायतों की जांच में अधिकांश मामलों में मीटर सही पाए गए हैं। यदि किसी उपभोक्ता को मीटर संबंधी कोई शिकायत है तो वह 1912 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है।

विभाग ने उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर और मोर बिजली ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करने, बिजली की खपत पर नियमित निगरानी रखने और ऊर्जा संरक्षण के उपाय अपनाने की अपील की है। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाकर बिजली बिल को कम या शून्य करने का लाभ लेने की भी सलाह दी गई है।

भोपाल: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक आयोजित होने वाली तृतीय ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सभी व्यवस्थाएं तय समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता और बेहतर समन्वय के साथ पूरी करने के निर्देश दिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन सभी आवश्यक तैयारियों में जुट गया है।

कलेक्टर ने सुरक्षा, परिवहन, आवास, आतिथ्य, स्वच्छता, आयोजन स्थल की व्यवस्थाओं और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह आयोजन भोपाल और मध्यप्रदेश के लिए गौरव का अवसर है। ऐसे में सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियों का पूरी गंभीरता से निर्वहन करें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए, ताकि देश-विदेश से आने वाले प्रतिनिधियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

5 से 8 अगस्त तक होंगे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम

कार्यक्रम के तहत 5 और 6 अगस्त को तृतीय ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित होगी। इसके बाद 6 और 7 अगस्त को ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहीं 7 और 8 अगस्त को ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित होगी, जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

संस्कृति और वैश्विक मुद्दों पर होगा मंथन

बैठकों के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी, जलवायु परिवर्तन और संस्कृति जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कलाकारों के कॉपीराइट संरक्षण, बौद्धिक संपदा अधिकार, औपनिवेशिक काल में विदेश ले जाई गई सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी तथा पर्यावरण संरक्षण में पारंपरिक ज्ञान की भूमिका जैसे मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे इंतजाम

प्रशासन का लक्ष्य पूरे आयोजन को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सफल, सुव्यवस्थित और यादगार बनाना है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करने और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।