कॉरिडोर के निर्माण में की गई मनमानियों और भ्रष्टाचार के बारे में ‘अमर उजाला’ ने पहले ही सवाल उठाए थे। जांच में पता चला कि कॉरिडोर का जो काम जनवरी में ही पूरा हो जाना था, वह 70 फीसदी रकम खर्च होने के बावजूद मार्च तक 40 प्रतिशत ही पूरा हुआ है।

सपा सरकार में सिंचाई राज्यमंत्री रहे सुरेंद्र पटेल, प्रमुख सचिव सिंचाई सुरेश चंद्रा के अलावा कमिश्नर और डीएम ने कई बार कॉरिडोर का निरीक्षण किया था। कॉरिडोर का काम सिंचाई विभाग की निगरानी में कार्यदायी संस्था एपको करा रही है।