शासन ने सपा सरकार में 88 करोड़ रुपये के बीज वितरण की जांच का फैसला किया है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को सत्यापन के बाद ही कंपनियों को भुगतान के निर्देश दिए गए हैं।

वर्ष 2013-14 और 2014-15 में संकर धान, मक्का, ज्वार और संकर बाजरा के बीज अनुदान पर दिए गए थे। उसी समय आरोप था कि संकर बीज के नाम पर घटिया बीजों की आपूर्ति की गई। लाभार्थियों की सूची में शामिल कई किसानों को बीज ही नहीं मिला।

इन शिकायतों पर कंपनियों का भुगतान रोक दिया गया था। हाल ही में बीज आपूर्ति करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों ने पैसों के लिए संपर्क किया तो मामले की फाइल दोबारा खोली गई।

इस पर शासन ने सभी डीएम से कहा है कि वे अपनी अध्यक्षता में एक टीम बनाकर जांच कराएं, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी शामिल नहीं होंगे।

पशुपालन, उद्यान, मत्स्य एवं कृषि से जुड़े अन्य विभागों के अधिकारियों से जांच लगाकर सभी डीएम सप्ताह भर में रिपोर्ट कृषि निदेशक को दें। बता दें कि वर्ष 2013-14 का 12 करोड़ रुपये और वर्ष 2014-15 का 76 करोड़ रुपये का भुगतान अभी तक लटका पड़ा है।