कोलकाता : पश्चिम बंगाल में आसन्न विधानसभा चुनाव के लिए माकपा कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट (आईएसएफ) के गठबंधन का रास्ता साफ हो गया है। तीनों ही पार्टियों के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को बैठक की जिसके बाद संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और वाममोर्चा के चेयरमैन विमान बोस ने यह जानकारी दी है।

बोले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी

इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कई दौर की वार्ता के बाद वामदलों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए 92 सीटों पर सहमति दी है। इन सीटों के उम्मीदवारों की सूची दो दिनों में घोषित की जाएगी। चौधरी ने कहा कि हमने शुरुआत में 130 सीटों की मांग की थी लेकिन हमें 92 से संतोष करना पड़ा है। हमें अन्य दलों जैसे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के लिए स्पेस रखनी होगी। इन पार्टियों के अलावा दूसरी पार्टियों के लिए भी सीट शेयरिंग का रास्ता अभी भी खुला है।

आईएसएएफ के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम लोग राज्य के प्रभारी हैं और बिना आधिकारिक अनुमति के कोई भी फैसला नहीं लेते हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट कर कहा था

आईएसएएफ के साथ गठबंधन कांग्रेस की मूल नीतियों के खिलाफ है और अधीर रंजन चौधरी को ऐसा करने से पहले केंद्रीय नेतृत्व की अनुमति लेनी चाहिए थी।

बोले विमान बोस

कांग्रेस के साथ कई दौर की वार्ता के बाद अब जाकर गठबंधन को अंतिम रूप दिया जा सका है। हमारे बीच कोई समस्या नहीं है हम इस गठबंधन में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने शनिवार को ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव आरएस बल्ली को पश्चिम बंगाल में चुनाव के प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया है। इसके पहले 2016 के विधानसभा चुनाव में भी माकपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था जिसमें कांग्रेस को 44 सीटें मिली थीं जबकि वाममोर्चा को महज 33 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। सत्तारूढ़ तृणमूल ने 211 सीटों पर जीत हासिल की थी।

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नई दिल्ली : लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कृषि सुधार कानून और किसान आंदोलन के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। उन्होंने अपने स्थगन प्रस्ताव में कहा कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कर पहले किसान आंदोलन और कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा कराई जाए।

स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया

चौधरी ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उन्होंने नोटिस में सदन की कार्यवाही स्थगित कर केंद्र सरकार द्वारा पिछले मानसून सत्र में पारित कृषि सुधार कानूनों और उसको लेकर चल रहे किसान आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है।

चौधरी के अलावा कांग्रेस के प्रमुख सचेतक कोड्डीकुन्नील सुरेश ने भी लोकसभा अध्यक्ष को स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। सुरेश ने भी कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा की मांग की है।

बैठक तीन बार स्थगित हुई

उधर, राज्यसभा में किसान और कृषि कानूनों के मुद्दे पर ही सदन की बैठक तीन बार स्थगित हो चुकी है। सुबह नौ बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दल समेत अन्य कई विपक्षी दलों के नेताओं ने कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की।

सभापति एम. वेंकैया नायडू ने उन्हें इस मुद्दे को बुधवार को उठाने की सलाह दी। इसके बावजूद विपक्षी दल ने उनकी सलाह को अनसुना कर शून्यकाल की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। तीन बार स्थगन के बाद उच्च सदन की बैठक बुधवार सुबह नौ बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

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नई दिल्ली : कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च निकालने की योजना बनाई थी। हालांकि मार्च की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद सड़कों पर उतरे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया।

इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को मंदिर मार्ग थाने पर हिरासत में लिया गया। वैसे राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलामनबी आजाद राष्ट्रपति भवन पहुंचे।

राष्ट्रपति से मिलने जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोक

इससे पहले, राष्ट्रपति से मिलने जा रहे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने गुरुवार सुबह रोक दिया है। पुलिस ने धारा-144 लागू करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं कोे मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में उनका इस प्रकार मार्च निकालना कानून के खिलाफ है। पुलिस ने निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए प्रियंका गांधी समेत कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लिया।

वहीं किसानों के समर्थन में मार्च निकालने से रोकने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार लोकतंत्र का हवाला तो देती है लेकिन किसी को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं देती। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ किसी भी तरह के असंतोष को आतंक का रूप बता दिया जाता है। हम किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद करने के लिए मार्च निकाल रहे हैं। प्रियंका ने आगे कहा कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और सांसद चुने गए हैं।

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जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रपति से कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिए गए सभी कांग्रेस नेताओं रिहा कर दिया है।

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नई दिल्ली : कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। अधीर रंजन चौधरी और गुलाब नबी आजाद के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे राहुल गांधी ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति कोविंद को दो करोड़ हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपा और उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ‘हम तीन लोग राष्ट्रपति के पास करोड़ों हस्ताक्षर लेकर गए। यह देश की आवाज है। कड़के की ठंड में अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे किसानों की बात सरकार को सुननी चाहिए।’ उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी हैं और इनसे किसानों-मज़दूरों का नुकसान होने वाला है। अगर कानून वापस नहीं हुआ तो सिर्फ आरएसएस और भाजपा को ही नहीं बल्कि देश को भी नुकसान होने जा रहा है।

कांग्रेस सांसद ने कहा

कांग्रेस सांसद ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक ही लक्ष्य है दो-चार उद्योगपतियों/पूंजीपतियों दोस्तों को फायदा पहुंचाना। जिसे किसान और मजदूर समझ गए हैं। ऐसे में जो लोग भी मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, उनके खिलाफ वे कुछ न कुछ गलत बोलते हैं। किसान को आतंकवादी कहते हैं, कल को मोहन भागवत भी उनके खिलाफ खड़े हो गए तो उन्हें भी आतंकवादी बोल देंगे।

राहुल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी जी को यह नहीं सोचना चाहिए कि किसान व मजदूर घर चले जाएंगे, वे नहीं जाएंगे। उनकी इच्छाशक्ति के सामने कोई शासन शक्ति नहीं टिक सकती। उन्हें संसद को संयुक्त सत्र बुलाकर कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। इन कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा।

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नई दिल्ली: लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को अध्यक्ष ओम बिरला से मांग की है कि वह जल्द संसद का शीतकालीन सत्र बुलाएं ताकि आंदोलनरत किसानों की समस्या, कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी और आर्थिक मंदी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सके।

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चौधरी ने गुरूवार को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख कहा कि वर्तमान समय में देश के सामने कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर विस्तृत व पारदर्शी तरीके से चर्चा जरूरी है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है।

इसके अलावा कोरोना महामारी की वैक्सीन संबंधी तैयारियां, अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार, बेरोजगारी की स्थिति, भारत चीन के बीच जारी गतिरोध और भारत-पाकिस्तान सीमा पर लगातार हो रही संघर्षविराम विषय हैं जिनपर चर्चा होनी चाहिए।

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का आज पिरामन गांव के कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पटेल के अंतिम संस्कार के समय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पटेल का शव बुधवार को विशेष चार्टर प्लेन में वडोदरा हवाई अड्डे पर लाया गया था। रात में शव को अंकलेश्वर के सरदार पटेल अस्पताल व हार्ट इंस्टीट्यूट में रखा गया। आज सुबह पटेल का पार्थिव शरीर सरदार हार्ट इंस्टीट्यूट से सीधे कब्रिस्तान में ले जाया गया।

इस मौके पर लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी कब्रिस्तान पहुंचे है।जहां प्रार्थना के बाद अहमद पटेल को उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार पिरामन गांव के कब्रिस्तान में उनके माता-पिता की कब्र के पास दफनाया गया।

इससे पहले राहुल गांधी भी अहमद पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सूरत एयरपोर्ट से पिरमान गांव पहुंचे हैं। राहुल गांधी के माध्यम से सोनिया गांधी ने भी पटेल के शव को श्रद्धांजलि देने के लिए फूल भेजे।

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इस बीच राहुल गांधी ने अहमद पटेल के शव को कंधा दिया।पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार, शंकरसिंह वाघेला, अर्जुन मोढ्वाडिया, शक्ति सिंह गोहिल, मधुसूदन मिस्त्री और कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक सहित शीर्ष नेता और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत बोस्की भी पिरामन गांव पहुंचे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में राजनेता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ने अहमद पटेल के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

हालांकि कोरोना संकट में सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए केवल 50 लोगों को ही कब्रिस्तान में जाने की अनुमति दी गई थी। पटेल के निधन पर आज भरूच में अंकलेश्वर और मोहम्मदपुरा एपीएमसी की 500 से अधिक दुकानों के व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखीं।

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