विश्व के अन्य देशों में भी हिंदी भाषा की पहचान बढ़ने लगी है। अबू धाबी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अंग्रेजी और अरबी के बाद अब हिंदी भाषा को भी अपनी अदालतों में आधिकारिक भाषा के रूप में  शामिल किया है। बताय जा रहा है कि लोगों की न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए यह प्रयास किया गया है।

अबू धाबी न्याय विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने श्रम मामलों में अरबी और अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा को भी मिला लिया है। कोर्ट मे आने वाले मामलों में अब हिंदी भाषा मे भी बयान दर्ज किए जा सकेंगे। इसके लिए ही इसका विस्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस भाषा को शुरू करने से हिंदी भाषी लोगों को कोर्ट की प्रक्रिया समझने के साथ ही अपने अधिकारों व कृतव्यों को सीखने में मदद मिलेगी।  आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार , संयुक्त अरब अमीरात की आबादी का करीब दो तिहाई हिस्सा विदेशों से आकर यहां बसने वाले लोग है।

जिसका पीछे 2021 की तर्ज पर न्यायिक सेवाओं को बढ़ावा देना है। साथ ही इससे कोर्ट में मुकदमों में ट्रांसफेरेंसी रहेगी। साथ ही लोगों को कार्रवाई की समझ भी रहेगी।