इसमें कोई शक नहीं कि जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, तब से देश में आये दिन कोई न कोई नया नियम लागू होता ही रहता है. जी हां मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से कई बार लोगो को परेशानी भी होती है, तो कई बार लोगो को राहत भी मिलती है. यानि अगर हम सीधे शब्दों में कहे तो मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से देश भर के सभी लोग खुश नहीं रह सकते. हालांकि मोदी सरकार जो भी फैसला करती है, वो देश के हित के लिए ही करती है. मगर कई बार मोदी सरकार द्वारा अचानक लिए गए ये फैसले देश भर के लिए परेशानी का सबब बन जाते है.

बरहलाल मोदी सरकार ने इस बार फिर से एक नया नियम बनाया है. जी हां आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह नया नियम पैन कार्ड को लेकर बनाया गया है. अब ये तो सब को मालूम ही है कि एक आम आदमी के लिए पैन कार्ड कितना ज्यादा मायने रखता है. खास करके जब से मोदी सरकार आई है, तब से इस संबंधी नियम कुछ ज्यादा ही कड़े हो गए है. इसलिए अगर हो सके तो इस खबर को जरा ध्यान से पढ़िएगा, ताकि आपको भी मोदी सरकार के इस नए नियम के बारे में पता चल सके. सबसे पहले तो हम आपको ये बता दे कि अगर आपने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है, तो जल्द से जल्द यह बनवा लीजिये. वो इसलिए क्यूकि पैन कार्ड हर व्यक्ति के लिए जरुरी है.

वही जिन लोगो के पास पैन कार्ड है उनके लिए मोदी सरकार ने एक नया नियम बनाया है. गौरतलब है कि अगर कोई व्यक्ति मोदी सरकार के इस नियम को तोड़ेगा, तो उसे दस हजार का जुर्माना भी देना पड़ेगा. जी हां इसलिए अगर आप चाहते है कि आपको दस हजार का जुर्माना न देना पड़े, तो मोदी सरकार के इस नियम का पालन जरूर करे. तो चलिए अब आपको मोदी सरकार के इस नए नियम के बारे में विस्तार से बताते है. आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार लोगो का पुराना पैन कार्ड खो जाता है. जिसके बाद या तो वह नया पैन कार्ड बनवा लेते है, या फिर डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवा लेते है.

बरहलाल मोदी सरकार ने इस समस्या को खत्म करने के लिए एक नया नियम लागू किया है. जिसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति का पुराना पैन कार्ड खो जाता है और वह नया पैन कार्ड बनवाता है, तो उसे अपना पुराना पैन कार्ड रद्द करवाना पडेगा. जी हां इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड पाए गए तो उसे क़ानूनी तौर पर दस हजार का जुर्माना देना पडेगा. यानि अगर हम सीधे शब्दों में कहे तो अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड है, तो आज ही अपना एक पैन कार्ड रद्द करवा दीजिये. गौरतलब है कि मोदी सरकार ने आम आदमी की सहूलियत के लिए ही यह नया नियम बनाया है.