लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में सपा के भीतर बड़ी टूट हो सकती है, जिससे प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा हो गई है।

राजभर ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि समाजवादी पार्टी में बड़े स्तर पर राजनीतिक बदलाव की तैयारी चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री को एक पत्र सौंपा है। हालांकि इस दावे को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

रामगोपाल यादव की चिट्ठी को लेकर किया बड़ा दावा

सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सामने आए एक वीडियो में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा एक गोपनीय पत्र सौंपा गया है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी दल के भीतर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है।

राजभर ने कहा कि संभव है पत्र में उन सांसदों का उल्लेख किया गया हो, जो भविष्य में पार्टी से अलग रास्ता चुन सकते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद दूसरी राजनीतिक दिशा में जाने की तैयारी में हैं।

घोटालों का जिक्र कर साधा निशाना

मंत्री ने अपने बयान में कथित खनन घोटाले और गोमती रिवर फ्रंट परियोजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन मामलों में जांच का दायरा बढ़ने से विपक्षी दलों में बेचैनी बढ़ी है। राजभर का कहना है कि राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं और इसका असर जल्द दिखाई दे सकता है।

ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर भी उठाए सवाल

समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन कार्यक्रमों पर टिप्पणी करते हुए राजभर ने विपक्षी नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज को लेकर की जा रही राजनीति की वास्तविकता कार्यक्रमों में दिखाई देगी। साथ ही उन्होंने इटावा में कथावाचक विवाद से जुड़े पुराने बयान का भी उल्लेख करते हुए विपक्ष पर सवाल उठाए।

सपा की ओर से नहीं आया जवाब

खबर लिखे जाने तक ओम प्रकाश राजभर के आरोपों और दावों पर समाजवादी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। हालांकि उनके बयान ने प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का नया दौर शुरू कर दिया है।

अगरतला: देश की सीमाओं को और अधिक सुरक्षित और अभेद्य बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी ‘स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट’ अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को त्रिपुरा के लंकामुरा बॉर्डर आउटपोस्ट पर बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस नया सुरक्षा तंत्र जल्द ही लागू किया जाएगा, जिससे घुसपैठ, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी और मादक पदार्थों की अवैध आवाजाही पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।

अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सीमाओं को केवल फेंसिंग के जरिए सुरक्षित करना नहीं, बल्कि तकनीक, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों के समन्वय से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड तैयार करना है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां सीमा सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वहां स्मार्ट बॉर्डर की अवधारणा को लागू किया जाएगा।

अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा नया सुरक्षा तंत्र

गृह मंत्री ने बताया कि स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत आधुनिक निगरानी तकनीकों, स्थानीय प्रशासनिक तंत्र और सीमा पर तैनात जवानों को एकीकृत किया जाएगा। इसके माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिविधियों पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी और सुरक्षा चुनौतियों का त्वरित समाधान संभव होगा।

उन्होंने कहा कि देश में 7 से 8 स्थानों पर इस अवधारणा को पायलट परियोजना के रूप में लागू किया जाएगा। साथ ही गृह सचिव और बीएसएफ महानिदेशक से सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय परिस्थितियों का अध्ययन करने का आग्रह भी किया।

हर सीमा की चुनौती अलग, लेकिन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

अमित शाह ने कहा कि देश की अलग-अलग सीमाओं की अपनी विशिष्ट चुनौतियां हैं। कहीं मानव तस्करी की समस्या है तो कहीं हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी बड़ा खतरा बनी हुई है। उन्होंने बीएसएफ जवानों की सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा बल इन चुनौतियों का पूरी प्रतिबद्धता के साथ मुकाबला कर रहे हैं।

स्थानीय प्रशासन की भूमिका होगी अहम

गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए केवल सुरक्षा बलों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, पटवारी, ग्राम प्रधान और अन्य स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को भी इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रशासन को सुरक्षा तंत्र में सक्रिय रूप से शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक सीमाओं को पूरी तरह अभेद्य बनाना संभव नहीं होगा।

2047 के लक्ष्य से जुड़ा है बॉर्डर सुरक्षा मिशन

अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सीमाओं पर अवैध गतिविधियों को रोकना बेहद जरूरी है। नकली नोटों की तस्करी, मानव तस्करी और मादक पदार्थों की आपूर्ति जैसे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों के लिए आवश्यक है।

119 किलोमीटर नई फेंसिंग को मिली मंजूरी

गृह मंत्री ने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगभग 650 किलोमीटर पुरानी फेंसिंग के आधुनिकीकरण की योजना पर काम चल रहा है। इसके तहत पहले चरण में 119 किलोमीटर नई फेंसिंग लगाने को मंजूरी दी गई है।

उन्होंने कहा कि सीमावर्ती चौकियों पर तैनात जवानों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बिजली आपूर्ति, हरित ऊर्जा और सुरक्षित पेयजल जैसी कई परियोजनाएं शुरू की गई थीं, जिन्हें अब पूरा भी कर लिया गया है।

पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर रहेगा विशेष फोकस

अमित शाह ने दोहराया कि सरकार अगले वर्ष तक तकनीक आधारित स्मार्ट बॉर्डर व्यवस्था को लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी करीब 6000 किलोमीटर लंबी सीमा की निगरानी को और प्रभावी बनाना है।

उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक से लैस यह सुरक्षा व्यवस्था देश में अवैध घुसपैठ, तस्करी और जनसांख्यिकीय बदलाव की किसी भी साजिश को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

हैदराबाद: तेलंगाना के 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक गौरव और नवाचार की भावना के लिए देशभर में विशेष पहचान रखता है।

सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना के लोग नवाचार, उद्यमिता और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य ने अपनी मेहनत और विकास की सोच से देश में अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की संस्कृति, इतिहास और साहसिक परंपराओं की भी सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में तेलंगाना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार राज्य के विकास को गति देने और राष्ट्रीय प्रगति में उसकी भागीदारी को मजबूत करने के लिए हरसंभव सहयोग देती रहेगी।

राष्ट्रपति मुर्मू ने विकास यात्रा की सराहना की

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी तेलंगाना स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने राज्य की सांस्कृतिक विरासत और मेहनती नागरिकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि तेलंगाना ने पिछले वर्षों में नवाचार और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

राष्ट्रपति ने अपने संदेश में राज्य के निरंतर विकास, नागरिकों की खुशहाली और समृद्ध भविष्य की कामना करते हुए विश्वास जताया कि तेलंगाना आने वाले समय में भी प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगा।

अमित शाह बोले- राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे रहा तेलंगाना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तेलंगाना स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि अपनी विशिष्ट संस्कृति और मजबूत औद्योगिक क्षमता के कारण तेलंगाना देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छूते हुए भारत की प्रतिष्ठा और गौरव को और मजबूत करेगा।

कांग्रेस ने भी दी शुभकामनाएं

कांग्रेस पार्टी ने भी तेलंगाना स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को बधाई दी। पार्टी ने तेलंगाना की संघर्षशील भावना और राज्य निर्माण के आंदोलन को याद करते हुए कहा कि वह संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक सद्भाव और राज्य की विशिष्ट पहचान को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2 जून 2014 को बना था तेलंगाना राज्य

तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। लंबे आंदोलन और राजनीतिक प्रक्रिया के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। राज्य गठन के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख के. चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री बने थे।

हर वर्ष 2 जून को राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन तेलंगाना आंदोलन के संघर्ष, जनभावनाओं और अलग राज्य की मांग को साकार करने वाली ऐतिहासिक यात्रा की याद दिलाता है।

नई दिल्ली भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आयोजित हुई। करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में आगामी राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा उपचुनाव और विभिन्न राज्यों में होने वाले विधान परिषद चुनावों को लेकर व्यापक चर्चा की गई। बैठक के बाद पार्टी संगठन में संभावित बदलाव और नई नियुक्तियों को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

बैठक में भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस सहित केंद्रीय चुनाव समिति के कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। पार्टी नेतृत्व ने विभिन्न राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों और चुनावी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की।

राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों पर बनी रणनीति

सूत्रों के अनुसार बैठक में 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनावों के साथ तीन राज्यसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनावों को लेकर रणनीतिक चर्चा की गई। इसके अलावा महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में होने वाले विधान परिषद चुनाव भी एजेंडे का प्रमुख हिस्सा रहे।

बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों की चुनावी संभावनाओं, संगठनात्मक स्थिति और उम्मीदवारों के चयन को लेकर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। पार्टी नेतृत्व के सामने यह आकलन भी रखा गया कि भाजपा इस बार मौजूदा संख्या से तीन से चार अतिरिक्त राज्यसभा सीटें जीतने की स्थिति में हो सकती है।

पीएम मोदी ने राज्यों से मांगा फीडबैक

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबंधित राज्यों को अपनी-अपनी राज्यसभा सीटों की स्थिति का विस्तृत आकलन करने और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों से प्राप्त फीडबैक और राजनीतिक समीकरणों के आधार पर अंतिम निर्णय पार्टी अध्यक्ष द्वारा लिया जाए।

उम्मीदवार चयन को लेकर भी बनी सहमति

बैठक में विधान परिषद चुनावों के लिए उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष और संबंधित राज्य इकाइयों को उम्मीदवारों के चयन के लिए अधिकृत किए जाने पर सहमति बनी।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह बैठक इसलिए भी विशेष मानी जा रही है क्योंकि आमतौर पर राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की औपचारिक बैठक नहीं बुलाई जाती। ऐसे में इस बैठक को संगठन और चुनावी रणनीति दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैठक के बाद शीर्ष नेतृत्व की अलग चर्चा

केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ एक अलग बैठक भी की। इस बैठक में नितिन नबीन, अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष शामिल रहे।

सूत्रों के अनुसार इस दौरान संगठनात्मक तैयारियों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर होने वाली नियुक्तियों तथा पार्टी में चल रही पुनर्गठन प्रक्रिया पर चर्चा की गई। आगामी महीनों में संगठन को और मजबूत बनाने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श हुआ।

नई टीम के गठन की अटकलें तेज

पार्टी सूत्रों का मानना है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन अगले सप्ताह अपनी नई टीम की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में रविवार को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को मौजूदा समिति की अंतिम बैठक के तौर पर भी देखा जा रहा है।

इसी क्रम में नितिन नबीन ने सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई है। पार्टी के भीतर इसे मौजूदा राष्ट्रीय पदाधिकारी टीम की संभावित आखिरी बैठक माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके बाद भाजपा संगठन में व्यापक फेरबदल और विभिन्न स्तरों पर नई नियुक्तियों का ऐलान किया जा सकता है।

गुवाहाटी: भाजपा नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा क्षेत्र स्थित पशु चिकित्सालय परिसर में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री सरबानंदा सोनोवाल समेत भाजपा और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। समारोह में देशभर से 40 से अधिक मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी शामिल हुए।

लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर-कांग्रेसी नेता

हिमंता बिस्वा सरमा असम में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर-कांग्रेसी नेता बन गए हैं। उनके नेतृत्व में राज्य में एनडीए सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है।

असम में भाजपा नीत गठबंधन ने पहली बार वर्ष 2016 में सत्ता हासिल की थी। उस समय केंद्र सरकार में मंत्री रहे सरबानंदा सोनोवाल के नेतृत्व में एनडीए ने राज्य में सरकार बनाई थी। इसके बाद हिमंता बिस्वा सरमा ने नेतृत्व संभालते हुए पार्टी को लगातार मजबूत किया।

विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिला प्रचंड बहुमत

हाल ही में संपन्न असम विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी।

126 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 82 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सहयोगी दल असम गण परिषद (एजीपी) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) ने 10-10 सीटें हासिल कीं।

चुनावी नतीजों के बाद भाजपा खेमे में उत्साह का माहौल है और पार्टी नेतृत्व ने इसे विकास और स्थिरता की राजनीति पर जनता की मुहर बताया है।

राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी से बढ़ा समारोह का महत्व

शपथ ग्रहण समारोह में देश के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को राष्ट्रीय राजनीतिक महत्व दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल हुए।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक पूर्वोत्तर में भाजपा की मजबूत पकड़ और लगातार तीसरी बार सरकार बनना पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है।

दिसपुर: असम की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्वा सरमा मंगलवार सुबह 11:40 बजे दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्य में एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है और इस बार भी हिमंता सरमा के नेतृत्व में गठबंधन ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए सत्ता में वापसी की है। शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी के खानापारा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।

126 सदस्यीय असम विधानसभा में एनडीए गठबंधन ने 102 सीटों पर जीत दर्ज कर बड़ी राजनीतिक बढ़त हासिल की है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मुख्यमंत्री और नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

चार नए चेहरे भी बनेंगे मंत्री

मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को उन चार विधायकों के नामों का ऐलान किया, जो उनके साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के नेता चरण बोरो और भाजपा की वरिष्ठ नेता अजंता नेओग शामिल हैं।

इसके साथ ही वरिष्ठ भाजपा विधायक रंजीत दास को असम विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है। इस संबंध में जानकारी हिमंता सरमा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साझा की।

सोशल मीडिया पोस्ट में जताई खुशी

हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि उन्हें बेहद खुशी है कि उनके चार सहयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में उनके साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने सभी नेताओं को बधाई देते हुए कहा कि नई टीम पूरी निष्ठा के साथ एक मजबूत, विकसित और समृद्ध असम के निर्माण के लिए काम करेगी।

सरमा ने अपने संदेश में रंजीत दास को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने की भी घोषणा की और उन्हें शुभकामनाएं दीं।

देशभर के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में होगा कार्यक्रम

असम की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। गुवाहाटी के खानापारा में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसे पूर्वोत्तर में बीजेपी की मजबूत राजनीतिक पकड़ के प्रतीक के तौर पर भी देखा जा रहा है।

पीएम मोदी और जनता का जताया आभार

बीजेपी विधायक दल और एनडीए विधायक दल के निर्वाचित नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और आशीर्वाद की बदौलत एनडीए को लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि जनता ने विकास के नाम पर गठबंधन को समर्थन दिया है और आने वाले पांच वर्षों में सरकार विकास कार्यों को और तेज करेगी।

सरमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य की जनता के विश्वास पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा।

नई दिल्ली। भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद यदि किसी नेता ने सबसे अधिक प्रभाव छोड़ा है तो वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। भाजपा नेता आर पी सिंह ने अमित शाह को आधुनिक भारत की राजनीति का “चाणक्य” बताते हुए कहा कि उनकी राजनीति केवल भाषणों और चुनावी प्रचार तक सीमित नहीं है, बल्कि मजबूत संगठन, सूक्ष्म रणनीति, कार्यकर्ता आधारित विस्तार और राष्ट्रवादी विचारधारा को सशक्त बनाने पर आधारित है।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का उभार अमित शाह की रणनीतिक क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक समय ऐसा था जब राज्य में भाजपा की मौजूदगी बेहद सीमित मानी जाती थी और वामपंथ तथा तुष्टिकरण की राजनीति के बीच पार्टी के मजबूत विकल्प बनने की कल्पना भी कठिन थी। लेकिन आज बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है।

बंगाल में वैचारिक संघर्ष और संगठनात्मक मेहनत का परिणाम

आर पी सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की बढ़ती ताकत अचानक नहीं आई, बल्कि इसके पीछे वर्षों की संगठनात्मक मेहनत, वैचारिक संघर्ष और अमित शाह की दूरदृष्टि रही। उन्होंने बंगाल को केवल एक चुनावी राज्य के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि माना, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और देश की एकता व अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित किया।

उन्होंने कहा कि विभाजन के समय कोलकाता को भारत में बनाए रखने में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आज बंगाल में राष्ट्रवादी विचारधारा का पुनर्जागरण उसी वैचारिक विरासत की वापसी के रूप में देखा जा सकता है।

नेतृत्व पहचानने की क्षमता बनी अमित शाह की सबसे बड़ी ताकत

आर पी सिंह ने कहा कि अमित शाह की सबसे बड़ी राजनीतिक विशेषता उनकी नेतृत्व क्षमता पहचानने की योग्यता है। उन्होंने असम में हेमंत बिस्वा सरमा के जरिए भाजपा को मजबूत किया, वहीं पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं को आगे लाकर संगठन को नई मजबूती दी। उनके अनुसार अमित शाह ने हर राजनीतिक चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया।

उन्होंने कहा कि अमित शाह का योगदान केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों में निर्णायक भूमिका निभाई।

अनुच्छेद 370 हटाने को बताया ऐतिहासिक फैसला

आर पी सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला अमित शाह की राजनीतिक इच्छाशक्ति और निर्णायक नेतृत्व का बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि दशकों तक अलगाववाद, आतंकवाद और अस्थिरता को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था को समाप्त कर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प को पूरा किया गया।

उन्होंने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर में विकास, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकीकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है, जो केंद्र सरकार की मजबूत नीति और स्पष्ट दृष्टिकोण का परिणाम है।

नक्सलवाद के खिलाफ सख्त रणनीति का दिखा असर

आर पी सिंह ने नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की रणनीति का उल्लेख करते हुए कहा कि अमित शाह ने इस चुनौती से निपटने के लिए कठोर और निर्णायक कदम उठाए। सुरक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने, गांव-गांव तक विकास पहुंचाने और हिंसक नेटवर्क को कमजोर करने के कारण नक्सलवाद अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में कभी लाल आतंक का प्रभाव था, वहां अब सड़क, शिक्षा, विकास और लोकतंत्र की आवाज सुनाई दे रही है।

भाजपा के विस्तार को बताया मजबूत नेतृत्व का परिणाम

भाजपा नेता ने कहा कि विपक्ष अक्सर पार्टी पर राजनीतिक विस्तारवाद के आरोप लगाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और अमित शाह की कार्यशैली से प्रभावित होकर भाजपा से जुड़े। उन्हें पार्टी में स्पष्ट दृष्टि, निर्णायक नेतृत्व और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाली राजनीति दिखाई दी।

उन्होंने कहा कि अमित शाह ने वैचारिक प्रतिबद्धता और व्यावहारिक राजनीति के बीच संतुलन स्थापित किया है। उनकी राजनीति तात्कालिक प्रतिक्रिया पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति, मजबूत संगठन और निरंतर जनसंपर्क पर आधारित है।

पूर्वोत्तर से पूर्वी भारत तक भाजपा विस्तार का श्रेय

आर पी सिंह ने कहा कि अमित शाह केवल चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि राजनीतिक भूगोल बदलने की क्षमता रखते हैं। पूर्वोत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक भाजपा का विस्तार इस बात का प्रमाण है कि मजबूत संगठन, स्पष्ट विचारधारा और प्रभावी नेतृत्व के जरिए असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि आज अमित शाह केवल भाजपा के रणनीतिकार नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां देश के जननेता हैं, वहीं अमित शाह उस संगठनात्मक ढांचे के निर्माता हैं जिसने भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने की दिशा में आगे बढ़ाया है।

ऋषिकेश। गीता भवन में गीता प्रेस की प्रतिष्ठित पत्रिका कल्याण के सौ वर्ष पूरे होने पर आयोजित शताब्दी अंक विमोचन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सनातन धर्म की भूमिका और गीता प्रेस के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सनातन की रक्षा न तो शोरगुल से होती है और न ही पैसों के प्रदर्शन से, बल्कि शास्त्र और सात्विक विचारों से ही यह संभव है।

गीता प्रेस मुनाफे के लिए नहीं, पीढ़ियों के निर्माण के लिए
अमित शाह ने कहा कि जो लोग भारत को समझते हैं, वे गीता प्रेस के मूल्यांकन को भी भली-भांति जानते हैं। गीता प्रेस किसी लाभ या प्रचार के लिए नहीं, बल्कि पीढ़ियों के संस्कार निर्माण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सच्चे सात्विक संगठन कभी शोर या दिखावे से नहीं चलते।

जब धर्म को अंधविश्वास कहना फैशन था, तब गीता प्रेस डटी रही
गृह मंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब धर्म को अंधविश्वास कहना फैशन बन गया था। उस दौर में भी गीता प्रेस ने बिना किसी आक्रामक भाषा के, शालीनता और तर्क के साथ अपने विचार समाज के सामने रखे। गीता प्रेस ने कभी अपने महिमामंडन का प्रयास नहीं किया, बल्कि कर्म को ही अपनी पहचान बनाया।

दादी से पोती तक, गीता प्रेस से जुड़ी आस्था
अमित शाह ने भावुक उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी दादी गीता प्रेस से प्रकाशित श्रीमद्भगवद्गीता पढ़ती थीं और आज उनकी पोती गीता प्रेस की हनुमान चालीसा अपने पास रखती है। यह गीता प्रेस की पीढ़ी-दर-पीढ़ी बनी विश्वसनीयता और प्रभाव का प्रमाण है।

संस्थापकों ने जीवनभर निभाया सनातन का संकल्प
उन्होंने गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल गोयंदका और हनुमान प्रसाद पोद्दार के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गीता प्रेस को समर्पित कर दिया। सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों पर गीता प्रेस की नींव रखी गई, जिसने बिना विकृति लाए आध्यात्मिक ज्ञान को समाज तक पहुंचाया।

बिना विज्ञापन, फिर भी अपार प्रभाव
अमित शाह ने महात्मा गांधी के उस सुझाव का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कल्याण पत्रिका में विज्ञापन प्रकाशित नहीं होने चाहिए। यही कारण है कि कल्याण आज भी शून्य विज्ञापन वाली पत्रिका है और बाजार के दबावों से पूरी तरह मुक्त रहकर आध्यात्मिक चेतना का कार्य कर रही है।

युवाओं की भागीदारी से दिखता है देश का उज्ज्वल भविष्य
गृह मंत्री ने कहा कि आज सनातन धर्म के प्रति युवाओं का आकर्षण और विश्वास लगातार बढ़ रहा है। कुंभ जैसे आयोजनों और धार्मिक पर्वों में युवाओं की बढ़ती सहभागिता इस बात का संकेत है कि देश पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है और भारत का भविष्य उज्ज्वल है।

राष्ट्रीय मुद्दों पर भी रखा पक्ष
अमित शाह ने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, केदारनाथ-बदरीनाथ सहित 35 से अधिक तीर्थ स्थलों में विकास कार्य चल रहे हैं। अंग्रेजों के समय देश से ले जाई गई 642 से अधिक मूर्तियों को वापस लाकर पुनः स्थापित किया गया है। साथ ही अब मातृ भाषा में शिक्षा का विरोध नहीं हो रहा, जो सांस्कृतिक आत्मविश्वास का संकेत है।

ये रहे मंच पर मौजूद
कार्यक्रम में जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी, परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती, राजेंद्र दास महाराज, गोविंदानंद तीर्थ महाराज, ज्ञानानंद महाराज, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, डॉ. धन सिंह रावत, यमकेश्वर विधायक रेनू बिष्ट, बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी सहित अनेक संत, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

नई दिल्ली ( दस्तक ब्यूरो ) : भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दे दी है। यह बिल संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। यह फैसला ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ पर बनी उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश होने के बाद आया है। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव, लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि वन नेशन वन इलेक्शन आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक वास्तविकता बनती है तो सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जायेंगे, एक चुनावी बूथ में दो मशीनें होंगी और वोटर एक मशीन में सांसद चुनेगा तो दूसरी में विधायक। 11 घंटे की वोटिंग में प्रधानमंत्री भी तय हो जाएगा और सारे मुख्यमंत्री भी।

वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। मोदी सरकार 2.0 ने इस समिति का गठन किया था ताकि एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता के बारें में पता किया जाये। यह सत्ताधारी दल बीजेपी के लोकसभा चुनावी घोषणा पत्र के प्रमुख वादों में से भी एक था। समिति ने इस साल मार्च में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। समिति की 18,626 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट में पहला कदम लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का सुझाव दिया गया है, जिसके लिए राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं होगी, बल्कि संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के साथ साझा किए थे जिनमें से 32 राजनीतिक दल ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ के समर्थन में थे।

रिपोर्ट में कहा गया है है “केवल 15 राजनीतिक दलों को छोड़कर शेष 32 दलों ने न केवल साथ-साथ चुनाव प्रणाली का समर्थन किया बल्कि सीमित संसाधनों की बचत, सामाजिक तालमेल बनाए रखने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए ये विकल्प अपनाने की ज़ोरदार वकालत की है। उल्लेखनीय है कि जब आज़ादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए थे, तब लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। इसके बाद तीन और टर्म्स – 1957, 1962 और 1967 – में यही क्रम रहा। एक अपवाद के साथ, जब 1959 में केरल की तत्कालीन नंबूदरीपाद सरकार को बर्ख़ास्त कर दिया गया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। 1968 और 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गईं और आख़िर में साल 1970 में लोकसभा भी भंग हो गई। ऐसे में देश में चुनावी प्रबंधन पर पुनर्विचार जरूरी हो गया था।

वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में सरकार के समक्ष चुनौती:

एक देश-एक चुनाव विधेयक पर मुहर तभी लगेगी, जब इससे संबंधित विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जायेगा । इसके लिए संविधान में संशोधन जरूरी होगा। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना होगा। सरकार के सामने बड़ी चुनौती संविधान संशोधन की होगी।। इसके लिए दो तिहाई बहुमत होना जरूरी है। आम चुनाव में संविधान बदलने का मुद्दा भी तीखे विमर्श का कारण रहा है। विपक्ष इसे हथियार बना सकता है और नैरेटिव सेट कर सकता है। सरकार को देश के संघीय व्यवस्था को भी क्षति न होने देने के मुद्दे पर देश और राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना होगा।

वन नेशन वन इलेक्शन के विपक्ष में तर्क :

इस प्रस्ताव के विरोधियों की दलील है कि एक साथ चुनाव करवाने से देश के संघीय ढांचे पर सीधा असर पड़ेगा, क्षेत्रीय मुद्दे नज़रअंदाज हो जाएंगे और जनता के प्रति जवाबदेही पर ख़तरा होगा। भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टियां और 50 से ज़्यादा क्षेत्रीय पार्टियां हैं। चुनावी ट्रेंड्स के आधार पर कहा जा सकता है कि जनता आम चुनाव और विधानसभा चुनाव में अलग-अलग मांगों, अलग-अलग एजेंडे के लिए वोट करती है। राष्ट्र के मुद्दे अलग हैं, राज्य के अलग, हर राज्य के भी अलग। आम चुनावों के दौरान विदेश नीति, आयकर या राष्ट्रीय सुरक्षा की चर्चा होती है जबकि लोकल बॉडीज़ और प्रदेश के चुनावों के दौरान पानी, सड़कों और ऐसी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे एजेंडे पर हावी रहते हैं। ऐसे में हर चुनाव को एक साथ कराना तार्किक नही होगा। क्षेत्रीय दल ऐसा कहते हैं कि अगर लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए गए, तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे ढक जाएंगे। राज्य स्तर पर बार-बार चुनाव होने से क्षेत्रीय मुद्दों पर जो ध्यान दिया जाता है, वो केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित हो जाएगा। राष्ट्रीय पार्टियां भर-भर के डबल इंजन वाली सरकार का हवाला देंगी और इससे क्षेत्रीय पार्टियों के वोटर बंटेंगे। राज्य सरकारों की स्वायत्ता पर असर पड़ेगा। सीधे-सीधे केंद्र सरकार में जो भी प्रमुख पार्टी होगी, एक नीतिगत फ़ैसले की आड़ में उसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। समय-समय पर चुनाव होते रहने की वजह से जनप्रतिनिधियों को लगातार जवाबदेह बने रहना पड़ता है। कोई भी पार्टी या नेता एक चुनाव जीतने के बाद निरंकुश होकर काम नहीं कर सकता। चुनाव निकालना है, तो बस प्रचार से काम नहीं चलेगा। उसके लिए काम भी कराना पड़ेगा लेकिन अगर एक ही पार्टी को प्रभुत्व मिल जाए या एक नेता को ये भरोसा हो जाए कि वही सब कुछ है तो इससे निरंकुशता की आशंका बढ़ जाएगी।

वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में तर्क:

जो इस धारा के पक्ष में है, उनका तर्क है कि ख़र्च कम होगा, सुविधा होगी और काम में बाधा नहीं होगी। देश में जब भी, जहां भी चुनाव होते हैं, तब एक आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है और चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार किसी प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं कर सकती, नई स्कीमें नहीं शुरू कर सकती, कोई वित्तीय मंज़ूरी या नई नियुक्ति नहीं कर सकती है। अब हर साल ही कोई न कोई चुनाव पड़ता है, तो हर साल ही आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। प्रशासन तो काम में बझता ही है, नेतागण भी प्रचार में ही जुटे रहते हैं। चुनाव के दौरान ज़रूरी नीतिगत फ़ैसले नहीं लिए जाते और कई योजनाओं को लागू करने में समस्या आती है। इसलिए सीधे-सीधे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर देश में एक ही बार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो जाएं, तो आदर्श आचार संहिता कुछ ही समय तक लागू रहेगी। इसके बाद धड़ल्ले से ‘विकास ही विकास’ होगा। फिर देश में चुनाव के दौरान शिक्षकों और सरकारी मुलाज़िमों की सेवाएं ली जाती हैं। भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर सभी चुनाव साथ होंगे, तो सरकारी मुलाज़िमों और सुरक्षा बलों को बार-बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनका समय बचेगा, वो अपनी ड्यूटी ठीक से कर पाएंगे।

सेंटर फ़ॉर मीडिया स्टडीज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, 1951-52 में भारत के पहले चुनाव के दौरान कुल 68 चरण हुए थे और लागत आई थी, 10.5 करोड़ रुपये। 2019 में यही लागत बढ़कर 50,000 करोड़ पहुंच गई और 2024 के लिए इसी रिपोर्ट में 1.35 लाख करोड़ का अनुमान बताया गया है। इसके आलावा, प्रति मतदाता ख़र्च भी बढ़ा है. जो 1951 में प्रति मतदाता 6 पैसे था, 2014 में 46 रुपये हो गया है। एक देश-एक चुनाव के पक्षकार कहते हैं कि जितनी बार चुनाव होता है, देशवासियों का उतना ही पैसा ज़ाया होता है. सरकारी ख़ज़ाने पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। इसीलिए एक बार में चुनाव हो जाए, तो एक ही बार ख़र्चा होगा।

वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद समिति की सिफारिशें:

वन नेशन वन इलेक्शन’ राम नाथ कोविंद उच्च समिति ने इस विषय पर अपनी जो महत्वपूर्ण सिफारिशें दीं उनमें से प्रमुख हैं : आजादी के बाद पहले दो दशकों तक साथ में चुनाव न कराने का नकारात्मक असर अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज पर पड़ा है. पहले हर दस साल में दो चुनाव होते थे, अब हर साल कई चुनाव होने लगे हैं। इसलिए सरकार को साथ-साथ चुनाव के चक्र को बहाल करने के लिए क़ानूनी रूप से तंत्र बनाना करना चाहिए।चुनाव दो चरणों में कराए जाएं। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराए जाएं। दूसरे चरण में नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव हों। इन्हें पहले चरण के चुनावों के साथ इस तरह कोऑर्डिनेट किया जाए कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के सौ दिनों के भीतर इन्हें पूरा किया जाए। इसके लिए एक मतदाता सूची और एक मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जाए। इसके लिए संविधान में ज़रूरी संशोधन किए जाएं। इसे निर्वाचन आयोग की सलाह से तैयार किया जाए।

समिति की सिफ़ारिश के अनुसार त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में नए सदन के गठन के लिए फिर से चुनाव कराए जा सकते हैं। इस स्थिति में नए लोकसभा (या विधानसभा) का कार्यकाल, पहले की लोकसभा (या विधानसभा) की बाकी बची अवधि के लिए ही होगा। इसके बाद सदन को भंग माना जाएगा। इन चुनावों को ‘मध्यावधि चुनाव’ कहा जाएगा, वहीं पांच साल के कार्यकाल के ख़त्म होने के बाद होने वाले चुनावों को ‘आम चुनाव’ कहा जाएगा।

कोविंद समिति के अनुसार कैसे कराए जाएं चुनाव : आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली बैठक के दिन राष्ट्रपति एक अधिसूचना के ज़रिए इस अनुछेद के प्रावधान को लागू कर सकते हैं। इस दिन को “निर्धारित तिथि” कहा जाएगा। इस तिथि के बाद, लोकसभा का कार्यकाल ख़त्म होने से पहले विधानसभाओं का कार्यकाल बाद की लोकसभा के आम चुनावों तक ख़त्म होने वाली अवधि के लिए ही होगा. इसके बाद लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सभी एक साथ चुनाव कराए जा सकेंगे। एक समूह बनाया जाए जो समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर ध्यान दे। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए ज़रूरी लॉजिस्टिक्स, जैसे ईवीएम मशीनों और वीवीपीएटी खरीद, मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती और अन्य व्यवस्था करने के लिए निर्वाचन आयोग पहले से योजना और अनुमान तैयार करे। वहीं नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों के लिए ये काम राज्य निर्वाचन आयोग करे।

• आजमगढ़ ने दो दो मुख्यमंत्री दिए लेकिन उन्होंने यहां की छवि खराब की–सीएम योगी
• आजमगढ़ के सांसद कोरोना के मुश्किल वक्‍त में गायब रहे– सीएम योगी
• जिस आजमगढ़ को सपा ने कट्टरवाद,आतंकवाद की जमीन बनाया था उसे योगी ने बदल डाला-शाह
• अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं– अमित शाह
• गृहमंत्री शाह ने सीएम योगी की मौजूदगी में किया आजमगढ़ राज्‍य विश्‍वविद्यालय का शिलान्‍यास
• 108 करोड़ की लागत से 49.42 एकड़ में बनेगा विश्‍वविद्यालय

आजमगढ़, 13 नवम्बर 2021, (दस्तक टाइम्स): मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने शनिवार को आजमगढ़ से विपक्ष पर जम कर हमला बोला। आजमगढ़ राज्‍य विश्‍वविद्यालय के शिलान्‍यास और भूमिपूजन कार्यक्रम में पहुंचे योगी ने सपा और कांग्रेस को ललकारते हुए कहा कि भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया है। शनिवार को गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम योगी की मौजूदगी में आजमगढ़ राज्‍य विश्‍वविद्यालय का शिलान्‍यास किया।

108 करोड़ की लागत से 49.42 एकड़ में बनने वाले विश्‍वविद्यालय के शिलान्‍यास के मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत राज्‍य सरकार के कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम योगी की जम कर तारीफ की। उन्‍होंने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस आजमगढ़ को सपा की सरकार में कट्टरवाद और आतंकवाद की जमीन बना दिया गया था उसे योगी सरकार ने बदल दिया। ये बाबा विश्वनाथ, सुहेलदेव, मालवीय जी की धरती है। यह वशिष्ठ जी की भूमि है। यहां सरस्वती देवी का मंदिर बनेगा।

शाह ने कहा कि जिस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना दिया गया था,वहां आज शिक्षा का मंदिर बन रहा है। उन्‍होंने कहा कि मेरा योगी जी को सुझाव है कि जिस तरह महाराजा सुहेलदेव ने विदेशी आक्रांताओं को देश से भगाया था। अगर इस विश्वविद्यालय को उनके नाम पर रखें तो अच्छा होगा। हमने कहा था कि दस विश्वविद्यालय बनाएंगे, आज यहां दस विश्‍वविद्यालय का काम पूरा हो गया।

शाह ने कहा मित्रों, मोजी जी एक JAM लाए हैं। जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके।  J का मतलब है जनधन बैंक खाता, A का मतलब है आधार कार्ड और M का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। सपा वाले भी JAM लाए हैं। उनके JAM का मतलब है, J से जिन्ना, A से आजम खान, M से मुख्तार। भीड़ से संवाद करते हुए गृह मंत्री ने कहा जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। यहां बैठे इतने लोग हैं बताइये, कोई है जिसको जिन्ना महान लगता है।

इस से पहले सपा पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि आजमगढ़ ने दो दो मुख्यमंत्री भले ही दिए लेकिन उन्होंने यहां की छवि धूमिल की है। यहां उन्होंने पहचान का संकट दिया। यहां के नौजवानों को बाहर कमरे नही मिलते थे। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के कारण आजमगढ़ की पहचान बदल गई है।

सीएम ने कहा कि 2017 में इसी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने जो कहा था उसे करके दिखाया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को आजमगढ़ से जोड़ने की बात प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने ही कही थी। उन्‍होंने कहा कि आजमगढ़ विश्विद्यालय से अब आर्यनगढ़ का रास्ता बन जायेगा। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अब सरकार में नौकरियां मिल रही हैं। पहले नौकरियां निकलती थीं तो महाभारत के सभी किरदार निकल पड़ते थे वसूली के लिए।

अखिलेश यादव पर हमला तेज करते हुए सीएम ने कहा कि आजमगढ़ के सांसद कोरोना में गायब रहे। जब लोग संकट में थे तो सिर्फ सरकार और भाजपा के कार्यकर्ता ही सबके साथ खड़े थे। अब चुनाव आया तो ये लोग फिर आएंगे गुमराह करके चले जायेंगे। सीएम योगी ने कहा कि 2007 में इसी आजमगढ़ में मुझ पर हमला हुआ था।शिबली कॉलेज के अजीत राय की हत्या वंदेमातरम गाने के कारण सरेआम की गई थी और महीने तक एफआईआर नही हुई थी। लेकिन आज कोई हिम्मत नही कर सकता है।

सरकार 15 करोड़ अंत्योदय लोगों को राशन दे रही है। होली तक इस योजना को बढ़ाया गया है। सीएम ने कहा कि यहां का विश्‍वविद्यालय अगले सत्र तक शुरू हो जाएगा। आजमगढ़ मऊ के 400 कॉलेजों के छात्रों को यहीं से डिग्री मिलेगी। मोबाइल,स्मार्टफोन टैबलेट से अब नौजवान स्मार्ट बनेगा।