नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उड़ान भर रहा ‘मरीन वन’ हेलीकॉप्टर वॉशिंगटन में एक यात्री विमान के बेहद करीब पहुंच गया। यह घटना रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के पास हुई, जिसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रणाली और हवाई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि इस घटना में किसी भी विमान को नुकसान नहीं पहुंचा और दोनों सुरक्षित अपने-अपने गंतव्य तक पहुंच गए।

जानकारी के अनुसार यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 2:33 बजे हुई। ट्रंप का हेलीकॉप्टर व्हाइट हाउस के पास स्थित एलिप्स से ज्वाइंट बेस एंड्रयूज के लिए रवाना हुआ था। इसके लगभग एक मिनट बाद एनवॉय एयर का एक यात्री विमान रीगन नेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर रवाना हुआ।

तय सुरक्षा दूरी से कम अंतर पर पहुंचे दोनों विमान

यात्री विमान के उड़ान भरने के कुछ देर बाद मरीन वन भी एयरपोर्ट की दिशा में बढ़ा। इस दौरान दोनों विमान तय सुरक्षा मानकों से कम दूरी पर आ गए। अधिकारियों ने इस स्थिति को ‘लॉस ऑफ सेपरेशन’ बताया है, जिसका मतलब है कि विमानों के बीच निर्धारित न्यूनतम सुरक्षित दूरी का पालन नहीं हो पाया।

एफएए के नियम क्या कहते हैं?

संघीय विमानन प्रशासन के नियमों के अनुसार इस क्षेत्र में उड़ान भर रहे विमानों के बीच कम से कम 1.5 मील की क्षैतिज दूरी और 500 फीट का ऊंचाई अंतर होना चाहिए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों विमान आमने-सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके बीच निर्धारित सुरक्षा दूरी से कम अंतर जरूर रह गया था। अधिकारियों के अनुसार इस घटना से किसी भी समय तत्काल टक्कर का खतरा नहीं बना और दोनों विमान सुरक्षित रहे।

रेडियो संचार में आई थी बाधा

रिपोर्ट के मुताबिक, मरीन वन की पायलट टीम ने उड़ान भरने से करीब तीन मिनट पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी जानकारी देने की कोशिश की थी। हालांकि रेडियो संचार में तकनीकी दिक्कत के कारण संदेश स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं हो सका। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने यात्री विमान को उड़ान भरने की अनुमति दे दी, जिससे दोनों विमानों के बीच सुरक्षा दूरी कम होने की स्थिति बन गई।

जांच में जुटीं एजेंसियां

घटना के बाद संघीय विमानन प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी पूरे घटनाक्रम की समीक्षा कर रहा है।

2025 की दुर्घटना के बाद फिर उठे सुरक्षा पर सवाल

यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि जनवरी 2025 में इसी रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास एक सैन्य हेलीकॉप्टर और यात्री विमान की टक्कर में 67 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में ट्रंप के हेलीकॉप्टर और यात्री विमान के बीच सुरक्षा दूरी कम होने की इस घटना ने राजधानी के व्यस्त हवाई क्षेत्र में सुरक्षा प्रबंधन को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है।

वॉशिंगटन: भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले अमेरिका से भारतीय समुदाय के लिए सम्मान की बड़ी खबर सामने आई है। मैसाचुसेट्स की गवर्नर मॉरा हीली ने 15 अगस्त 2026 को आधिकारिक तौर पर ‘इंडिया डे’ घोषित किया है। इसके साथ ही बोस्टन की मेयर मिशेल वू ने भी 15 अगस्त को ‘इंडिया डे’ घोषित करने की घोषणा की है।

भारतीय समुदाय के योगदान को मिला सम्मान
मैसाचुसेट्स सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में भारतीय समुदाय के राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की गई है। आदेश में कहा गया है कि भारतीय-अमेरिकी समुदाय ने चिकित्सा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कारोबार और लोकसेवा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देकर राज्य की आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि को मजबूत किया है।

गवर्नर ने राज्य के नागरिकों से भी 15 अगस्त के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों और समारोहों में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की है।

स्वतंत्रता दिवस समारोहों की भी सराहना
सरकारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय समुदाय से जुड़े सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवकों ने स्वतंत्रता दिवस समारोहों और सामुदायिक सेवा गतिविधियों के माध्यम से नागरिक भागीदारी, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है।

बोस्टन की मेयर ने भी किया बड़ा ऐलान
बोस्टन की मेयर मिशेल वू ने भी 15 अगस्त को ‘इंडिया डे’ घोषित किया है। उन्होंने बोस्टन में भारतीय वाणिज्य दूतावास के नए कार्यालय के उद्घाटन का स्वागत किया और ‘सेलबोस्टन-250’ कार्यक्रम के दौरान भारतीय नौसैनिक पोत आईएनएस सुदर्शिनी के आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त की।

भारत की लोकतांत्रिक विरासत का किया उल्लेख
सरकारी घोषणा में कहा गया है कि 15 अगस्त 2026 को भारत अपनी आजादी की 79वीं वर्षगांठ मनाएगा। वर्ष 1947 में मिली स्वतंत्रता ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि भारतीय मूल के 3.6 करोड़ से अधिक लोग दुनिया के विभिन्न देशों में रहते हैं, जबकि अमेरिका में 50 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं और देश के सामाजिक, आर्थिक तथा नागरिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

भारत की सांस्कृतिक विविधता को भी मिली पहचान
घोषणा में भारत को प्राचीन और बहुआयामी सभ्यता वाला देश बताते हुए उसकी भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक विविधता का उल्लेख किया गया है। साथ ही कहा गया है कि विविधताओं के बावजूद भारत ने अपनी मूलभूत एकता को कायम रखा है, जो उसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है।

वॉशिंगटन: अमेरिका के कैलिफोर्निया में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लॉस एंजिलिस के पास स्थित गोल्फ कोर्स के बाहर संदिग्ध गतिविधियां करते मिले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी करता दिखाई दिया और वह मौके की तस्वीरें तथा वीडियो बना रहा था। तलाशी के दौरान उसके पास से गोला-बारूद मिला, जबकि उसकी कार से एक लोडेड पिस्तौल बरामद की गई।

घर की तलाशी में मिले हथियार और बॉडी आर्मर

लॉस एंजिलिस काउंटी शेरिफ विभाग के अनुसार, आरोपी की जेब से 16 राउंड वाली मैगजीन और गोला-बारूद बरामद किया गया। इसके बाद सोमवार को उसके घर की तलाशी ली गई, जहां से बड़ी संख्या में हथियार, अतिरिक्त मैगजीन, गोला-बारूद, बॉडी आर्मर और ऐसी नोटबुक मिलीं, जिनमें अधिकारियों के अनुसार चिंताजनक बातें दर्ज थीं।

यह कार्रवाई ऐसे समय हुई, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के फंडरेजिंग डिनर में शामिल होने के लिए रैंचो पालोस वर्देस स्थित ट्रंप नेशनल गोल्फ कोर्स पहुंचने वाले थे।

पहले से भी जांच के दायरे में था आरोपी

शेरिफ विभाग ने बताया कि 38 वर्षीय आरोपी को छिपाकर हथियार रखने और प्रतिबंधित गोला-बारूद रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, एल सेगुंडो पुलिस विभाग पहले से ही डकैती के एक मामले में उसकी जांच कर रहा है।

फिलहाल किसी बड़े खतरे की पुष्टि नहीं

लॉस एंजिलिस काउंटी शेरिफ विभाग ने कहा है कि फिलहाल समुदाय के लिए किसी विश्वसनीय खतरे की जानकारी नहीं मिली है। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं।

पहले भी हो चुकी है ट्रंप पर हमले की साजिश

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में फ्लोरिडा स्थित डोनाल्ड ट्रंप के कंट्री क्लब में उनकी हत्या की कोशिश करने वाले एक व्यक्ति को जूरी दोषी ठहरा चुकी है। ऐसे में ताजा घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं।

वॉशिंगटन: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सेकंड लेडी उषा वेंस के परिवार में नए सदस्य का आगमन हुआ है। रविवार को दंपति ने अपने चौथे बच्चे, एक बेटे, के जन्म की घोषणा की। इस जन्म के साथ ही जेडी वेंस अमेरिकी इतिहास में पिछले 156 वर्षों के दौरान पद पर रहते हुए पिता बनने वाले पहले उपराष्ट्रपति बन गए हैं।

जेडी वेंस और उषा वेंस ने संयुक्त सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम ऐलेक नील वेंस रखा है। उन्होंने कहा कि मां और नवजात दोनों स्वस्थ हैं तथा परिवार के अन्य बच्चे भी अपने छोटे भाई के आने से बेहद खुश हैं।

156 साल बाद दोहराया गया ऐतिहासिक रिकॉर्ड

अमेरिकी इतिहास के अनुसार, इससे पहले वर्ष 1870 में किसी कार्यरत उपराष्ट्रपति के घर संतान का जन्म हुआ था। उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति स्कायलर कोलफैक्स और उनकी पत्नी एलेन वेड कोलफैक्स के यहां बेटे का जन्म हुआ था।

इससे पहले वर्ष 1829 में उपराष्ट्रपति जॉन सी. कैलहून के कार्यकाल के दौरान उनके पुत्र विलियम का जन्म हुआ था। इसी के साथ जेडी वेंस अमेरिकी इतिहास के ऐसे तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए हैं, जिनके कार्यकाल के दौरान उनके घर संतान का जन्म हुआ है।

मेडिकल टीम का जताया आभार

अपने संदेश में जेडी वेंस और उषा वेंस ने वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और व्हाइट हाउस की मेडिकल टीम का विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग और देखभाल की बदौलत मां और नवजात दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं।

जन्म दर बढ़ाने की वकालत करते रहे हैं जेडी वेंस

41 वर्षीय जेडी वेंस लंबे समय से अमेरिका में घटती जन्म दर को लेकर चिंता जताते रहे हैं। विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों और भाषणों में उन्होंने परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही है।

वर्ष 2025 में आयोजित एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि वह अमेरिका में अधिक बच्चों का जन्म होते देखना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ व्यक्तिगत अनुभवों ने उनके परिवार को आगे बढ़ाने के फैसले को प्रभावित किया।

उषा वेंस का भारत से है पारिवारिक जुड़ाव

अमेरिका की सेकंड लेडी उषा वेंस का पारिवारिक संबंध भारत के आंध्र प्रदेश से है। उनके माता-पिता 1980 के दशक में भारत से अमेरिका जाकर बस गए थे। उषा वेंस का जन्म वर्ष 1986 में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में हुआ था। उनके पिता मैकेनिकल इंजीनियर और मां जीवविज्ञानी हैं।

उषा वेंस और जेडी वेंस की मुलाकात येल लॉ स्कूल में पढ़ाई के दौरान हुई थी। एक शैक्षणिक प्रोजेक्ट के दौरान शुरू हुई दोस्ती बाद में रिश्ते में बदली और दोनों ने वर्ष 2014 में विवाह किया। जेडी वेंस अपनी चर्चित पुस्तक ‘हिलबिली एलिजी’ में भी उषा वेंस के सहयोग और योगदान का उल्लेख कर चुके हैं।

वाशिंगटन: इजरायल को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता राशि को लेकर अमेरिका की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आधे से अधिक डेमोक्रेटिक सांसदों ने इजरायल को मिलने वाली 3.3 अरब डॉलर की सहायता राशि में कटौती के समर्थन में मतदान किया। हालांकि, यह प्रस्ताव सदन में पारित नहीं हो सका।

बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा खर्च विधेयक में संशोधन जोड़ने के लिए मतदान कराया गया। प्रस्ताव के समर्थन में 104 वोट पड़े, जबकि 314 सांसदों ने इसका विरोध किया। आवश्यक समर्थन नहीं मिलने के कारण संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार हो गया। इस मतदान ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की युद्ध रणनीति को लेकर अमेरिकी संसद और विशेष रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेदों को उजागर कर दिया।

मिड-टर्म चुनाव से पहले खुलकर सामने आए मतभेद

यह मतदान अमेरिका में होने वाले मिड-टर्म चुनावों से पहले हुआ है, जिनके नतीजे तय करेंगे कि अमेरिकी कांग्रेस पर किस दल का नियंत्रण रहेगा। मतदान के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर भी स्पष्ट विभाजन देखने को मिला। 100 से अधिक डेमोक्रेटिक सांसदों ने विदेशी सैन्य सहायता समाप्त करने वाले संशोधन का समर्थन किया, जबकि लगभग इतने ही सांसद इसके विरोध में खड़े रहे।

दूसरी ओर, रिपब्लिकन सांसदों ने इजरायल को दी जाने वाली सहायता जारी रखने के पक्ष में मतदान किया। सदन में डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीस ने भी इस संशोधन का विरोध किया। हालांकि, उन्होंने अपने सहयोगियों को लिखे पत्र में कहा कि इजरायल और फिलिस्तीनी लोगों के हित में पश्चिम एशिया को लेकर अमेरिकी नीति में बदलाव की आवश्यकता है। उनका कहना था कि नेतन्याहू सरकार के रवैये में बदलाव लाने के लिए अन्य प्रभावी विकल्प भी मौजूद हैं।

डेमोक्रेटिक पार्टी पर बढ़ रहा आंतरिक दबाव

इजरायल को लेकर बढ़ते विरोध ने डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। पार्टी के भीतर वामपंथी धड़े का दबाव लगातार बढ़ रहा है। वहीं, रिपब्लिकन पार्टी इस मुद्दे को लेकर डेमोक्रेट्स पर निशाना साधते हुए उन्हें कट्टर वामपंथी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश कर रही है।

इसी बीच, डेमोक्रेटिक व्हिप और मैसाचुसेट्स की प्रतिनिधि कैथरीन क्लार्क ने भी फंडिंग रोकने के समर्थन में अपना रुख स्पष्ट किया। हाल ही में जारी एपी-एनओआरसी सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग एक-तिहाई अमेरिकी वयस्कों, जिनमें करीब आधे डेमोक्रेट शामिल हैं, का मानना है कि इजरायल ने गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार किया है। हालांकि, इजरायल और अमेरिकी सरकार इन आरोपों को लगातार खारिज करती रही हैं।

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यौन उत्पीड़न और मानहानि से जुड़े मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। अमेरिकी अदालत ने लेखिका ई. जीन कैरोल को 50 लाख डॉलर (करीब 5 मिलियन डॉलर) का हर्जाना दिए जाने के आदेश को बरकरार रखते हुए राशि जारी करने का निर्देश दिया है। इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट भी ट्रंप की उस अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर चुका था, जिसमें उन्होंने वर्ष 2023 के फैसले को चुनौती दी थी।

क्या है पूरा मामला?

82 वर्षीय लेखिका और पूर्व पत्रकार ई. जीन कैरोल ने आरोप लगाया था कि वर्ष 1996 में न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंट स्टोर के ड्रेसिंग रूम में डोनाल्ड ट्रंप ने उनका यौन उत्पीड़न किया था। यह मामला तब चर्चा में आया, जब कैरोल ने अपनी आत्मकथा में इस घटना का जिक्र किया और बाद में सार्वजनिक रूप से भी आरोप लगाए।

हालांकि, ट्रंप ने शुरुआत से ही इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उनका कहना था कि वह कैरोल को जानते तक नहीं हैं और उनके आरोप झूठे, राजनीतिक रूप से प्रेरित तथा प्रचार हासिल करने की कोशिश हैं।

फेडरल जूरी ने ट्रंप को ठहराया था जिम्मेदार

मई 2023 में न्यूयॉर्क की एक फेडरल जूरी ने सुनवाई के बाद ट्रंप को कैरोल के साथ यौन उत्पीड़न और बाद में दिए गए बयानों के जरिए उनकी मानहानि करने के लिए जिम्मेदार माना था। जूरी ने कैरोल को कुल 50 लाख डॉलर का हर्जाना देने का फैसला सुनाया था। इसमें 20 लाख डॉलर यौन उत्पीड़न और 30 लाख डॉलर मानहानि के लिए निर्धारित किए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

फैसले के खिलाफ ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बाद कैरोल के वकीलों ने अदालत से हर्जाने की राशि जारी करने की मांग की।

ब्याज के साथ मिलेगी अधिक राशि

मामले की सुनवाई कर रहे जज लुईस कपलान ने आदेश दिया कि ट्रंप द्वारा अदालत में जमा कराई गई 50 लाख डॉलर की राशि ई. जीन कैरोल को जारी की जाए। अदालत ने इस रकम पर ब्याज देने का भी निर्देश दिया है। ब्याज जुड़ने के बाद कैरोल को कुल मिलाकर लगभग 58 लाख डॉलर मिलने की संभावना है।

वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को नए एयर फोर्स वन विमान का अनावरण कर दिया। यह विशाल विमान पहले कतर के स्वामित्व में था, जिसे अब अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान के रूप में तैयार किया गया है। नए स्वरूप में पेश किए गए इस विमान की डिजाइन और रंग योजना में बड़े बदलाव किए गए हैं।

नए लुक में दिखा राष्ट्रपति का विशेष विमान

नए एयर फोर्स वन से पारंपरिक हल्के नीले रंग की पहचान हटा दी गई है। इसकी जगह विमान के निचले हिस्से को गहरे नेवी ब्लू रंग से सजाया गया है, जबकि ऊपर लाल रंग की पट्टी बनाई गई है। विमान के बाईं ओर राष्ट्रपति का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह लगाया गया है और पिछले हिस्से पर बड़ा अमेरिकी ध्वज अंकित किया गया है।

वायुसेना कर्मियों के बीच ट्रंप ने की प्रस्तुति

एंड्रयूज एयर फोर्स बेस स्थित हैंगर में वायुसेना कर्मियों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने विमान की बनावट और डिजाइन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस विमान को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। विमान से उतरने के बाद ट्रंप ने इसका औपचारिक प्रदर्शन भी किया। इस दौरान देशभक्ति गीत भी बजाया गया।

नए विमानों के आने तक होगा इस्तेमाल

यह विमान फिलहाल अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के उपयोग में रहेगा। बोइंग द्वारा तैयार किए जा रहे नए राष्ट्रपति विमानों की डिलीवरी 2028 तक होने की संभावना जताई गई है। तब तक यह विमान राष्ट्रपति बेड़े का हिस्सा बना रहेगा।

कतर से मिला था लग्जरी विमान

अमेरिकी प्रशासन ने पिछले वर्ष कतर से एक लग्जरी बोइंग 747 विमान स्वीकार किया था, जिसे बाद में राष्ट्रपति विमान के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि विदेशी देश से इतने महंगे विमान को स्वीकार करने को लेकर नैतिक और कानूनी बहस भी छिड़ी थी।

400 मिलियन डॉलर से कम खर्च का अनुमान

ट्रंप पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वह इस विमान का उपयोग नहीं करेंगे। उनके अनुसार भविष्य में इसे राष्ट्रपति लाइब्रेरी को दान कर दिया जाएगा। अमेरिकी वायुसेना का अनुमान है कि विमान को सुरक्षा और संचालन संबंधी मानकों के अनुरूप तैयार करने में 400 मिलियन डॉलर से कम खर्च आएगा।

पहले कार्यकाल की योजना को फिर मिली मंजूरी

अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने राष्ट्रपति विमान की रंग योजना बदलने का प्रस्ताव रखा था और अपने निजी विमान जैसी डिजाइन अपनाने की इच्छा जताई थी। हालांकि मार्च 2023 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस बदलाव को रोक दिया था। उस समय तर्क दिया गया था कि गहरे रंग की योजना से लागत बढ़ सकती है और परियोजना में देरी हो सकती है। ट्रंप की वापसी के बाद इस योजना को दोबारा लागू कर दिया गया।

पुराने विमान भी रहेंगे सेवा में

अमेरिकी वायुसेना ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा दोनों राष्ट्रपति विमान अभी सेवा से बाहर नहीं किए जाएंगे। नए बोइंग विमानों के आने तक कतर से प्राप्त विमान और वर्तमान विमान, दोनों बेड़े में बने रहेंगे। मिशन की आवश्यकता के अनुसार किसी भी विमान का उपयोग किया जा सकेगा।

वॉशिंगटन : अमेरिका की अरबों डॉलर मूल्य वाली स्टार्टअप कंपनियों में भारतीय मूल के उद्यमियों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय मूल के कारोबारी अमेरिकी यूनिकॉर्न कंपनियों के संस्थापकों में सबसे बड़े प्रवासी समूह के रूप में उभरे हैं। यह उपलब्धि वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारतीय प्रतिभा की बढ़ती ताकत को दर्शाती है।

अमेरिका स्थित गैर-लाभकारी संस्था नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी (NFAP) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अमेरिका की 96 यूनिकॉर्न कंपनियों की स्थापना या सह-स्थापना भारतीय मूल के उद्यमियों ने की है। यूनिकॉर्न उन निजी स्टार्टअप कंपनियों को कहा जाता है जिनका मूल्यांकन एक अरब डॉलर या उससे अधिक होता है।

96 यूनिकॉर्न कंपनियों में भारतीयों की बड़ी हिस्सेदारी

रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मूल के उद्यमी अमेरिका में यूनिकॉर्न कंपनियों के संस्थापकों की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र की चर्चित कंपनी पर्प्लेक्सिटी एआई भी शामिल है, जिसके सह-संस्थापक अरविंद श्रीनिवास हैं। करीब 20 अरब डॉलर के मूल्यांकन वाली यह कंपनी दुनिया की तेजी से बढ़ती एआई कंपनियों में गिनी जा रही है।

दूसरे देशों को पीछे छोड़ भारत सबसे आगे

प्रवासी संस्थापकों के मूल देशों की सूची में भारत 96 कंपनियों के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद इस्राइल 60, यूनाइटेड किंगडम 47, चीन 41, कनाडा 30, रूस 23, फ्रांस 21, जर्मनी 18 और यूक्रेन 16 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ सूची में शामिल हैं।

रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका की 775 निजी यूनिकॉर्न कंपनियों में से 455 कंपनियों की स्थापना या सह-स्थापना प्रवासियों ने की है। यह कुल यूनिकॉर्न कंपनियों का लगभग 59 प्रतिशत हिस्सा है।

हजारों नौकरियां देने में भी बड़ी भूमिका

अध्ययन में यह भी सामने आया कि प्रवासी संस्थापकों द्वारा स्थापित अरबों डॉलर मूल्य की कंपनियों ने बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। औसतन प्रत्येक ऐसी कंपनी ने करीब 833 लोगों को रोजगार दिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 66 प्रतिशत अमेरिकी यूनिकॉर्न कंपनियों की स्थापना या तो प्रवासियों ने की है या फिर उनके बच्चों ने। वहीं करीब 80 प्रतिशत यूनिकॉर्न कंपनियों में किसी न किसी प्रमुख नेतृत्व पद पर प्रवासी पृष्ठभूमि के लोग मौजूद हैं।

भारतीय मूल के कई नाम प्रतिष्ठित सूची में शामिल

रिपोर्ट में उन उद्यमियों का भी जिक्र किया गया है जिन्होंने दो या उससे अधिक यूनिकॉर्न कंपनियों की स्थापना की है। इस सूची में भारतीय मूल के मोहित अरोन, ज्योति बंसल, आशुतोष गर्ग, अरविंद जैन, सचिन नय्यर और अजीत सिंह जैसे नाम शामिल हैं।

इन उद्यमियों ने अमेरिका के तकनीकी और स्टार्टअप क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देकर भारतीय समुदाय की पहचान को और मजबूत किया है।

अंतरराष्ट्रीय छात्रों का भी बड़ा योगदान

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की 183 अरब डॉलर मूल्य वाली कंपनियों की स्थापना ऐसे उद्यमियों ने की, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के रूप में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की थी। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा और नवाचार का मेल वैश्विक स्तर पर नई कारोबारी सफलताओं को जन्म दे रहा है।

5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का संयुक्त मूल्यांकन

NFAP की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवासी संस्थापकों द्वारा स्थापित 455 यूनिकॉर्न कंपनियों का कुल संयुक्त मूल्यांकन लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। यह आंकड़ा दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर माना जाता है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि प्रवासी संस्थापकों वाली कई कंपनियां आज वैश्विक तकनीकी और नवाचार क्षेत्र की अगुआ बन चुकी हैं। इनमें अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्तीय प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियां शामिल हैं।