राज्य सरकार की सख्ती का असर सामने आने लगा है। विभागों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (ईडब्ल्यूएस) आरक्षित पदों का आरक्षण रिक्तियों में शामिल कर नए सिरे से भर्ती प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजना शुरू कर दिया है।

अब तक 25 हजार पदों से अधिक रिक्त पदों का भर्ती प्रस्ताव आयोग को नए सिरे से मिल चुका है। आयोग चाहे तो इनकी भर्ती कार्यवाही . बढ़ा सकता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास 35 हजार से अधिक रिक्त पदों का भर्ती प्रस्ताव काफी समय से लंबित था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते सितंबर में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही छह महीने में पूरी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद आयोग ने पूर्व से लंबित समस्त भर्ती प्रस्ताव ईडब्ल्यूएस आरक्षण शामिल कर नए सिरे से उपलब्ध कराने के लिए विभागों को लौटा दिया था। आयोग व शासन से विभागों को लगातार जल्द से जल्द भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जा रहे थे। अब संशोधित प्रस्ताव आयोग को भेजे जाने शुरू कर दिए गए हैं।

ये हैं भर्ती प्रस्ताव भेजने वाले प्रमुख विभाग

विभागों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब तक 25 हजार से अधिक रिक्त पदों का प्रस्ताव विभिन्न विभागों से आयोग को उपलब्ध करा दिए गए हैं। इनमें राजस्व, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक, कृषि, समाज कल्याण व पीडब्ल्यूडी करीब 50 विभागों के प्रस्ताव शामिल हैं। सभी विभागों के प्रस्ताव आने पर रिक्तियों की संख्या 40 हजार पहुंच सकती है।

नए सिरे से भर्ती प्रस्ताव भेजने वाले प्रमुख विभाग

परिवार कल्याण 9455
राजस्व लेखपाल 7832
कृषि 1967
ग्राम विकास 1595
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 1469
आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक 1309
लोक निर्माण 892
समाज कल्याण 400
सचिवालय प्रशासन 199
अर्थ एवं संख्या प्रभाग 137
सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद 105

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