हैदराबाद: तेलंगाना में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को बड़ी सफलता मिली है। शमीरपेट की निलंबित तहसीलदार और संयुक्त उप-पंजीयक थुम्माकोम्मा सुचरिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि सरकारी सेवा के दौरान उन्होंने अपने ज्ञात आय स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति जुटाई, जिसकी जांच अब तेज कर दी गई है।

एसीबी अधिकारियों ने सुचरिता के आवास समेत उनके रिश्तेदारों, कथित बेनामीदारों और सहयोगियों से जुड़े कुल चार ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में चल और अचल संपत्तियों का खुलासा हुआ।

जमीन, फ्लैट और प्लॉटों का बड़ा नेटवर्क सामने आया

तलाशी के दौरान जांच अधिकारियों को सिद्दिपेट जिले के डामराकुंटा गांव में 2 एकड़ 17 गुंटा भूमि के दस्तावेज मिले। इसके अलावा हैदराबाद के विभिन्न इलाकों में तीन फ्लैट और कीसारा तथा खानामेट गांवों में दो प्लॉट होने की जानकारी भी सामने आई है।

एसीबी के अनुसार, बरामद दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि संपत्तियों का दायरा शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक हो सकता है।

नकदी, कारें और करोड़ों के गहने बरामद

छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने करीब 12 लाख रुपये नकद बरामद किए। इसके अलावा दो कारें, लगभग 1.20 करोड़ रुपये मूल्य के सोने और हीरे के आभूषण तथा करीब 38 लाख रुपये का बैंक बैलेंस भी सामने आया है।

प्रारंभिक जांच में सामने आई संपत्तियों का कुल मूल्य 5.05 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। हालांकि एसीबी का कहना है कि बाजार मूल्य के हिसाब से यह आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है।

20 करोड़ तक पहुंच सकती है संपत्तियों की कीमत

जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान 12 एकड़ कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। अधिकारियों का अनुमान है कि इन जमीनों की वास्तविक बाजार कीमत करीब 20 करोड़ रुपये तक हो सकती है।

एसीबी का कहना है कि अभी कई दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है और अन्य संभावित संपत्तियों की भी जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद संपत्तियों का वास्तविक मूल्य और स्पष्ट हो सकेगा।

रिश्वत मामले में पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी

सुचरिता को इससे पहले 26 मई को एक अलग रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उन्होंने एक सरकारी कार्य में मदद करने के बदले एक व्यक्ति से 30 लाख रुपये की मांग की थी और उसमें से 2 लाख रुपये स्वीकार किए थे।

मामला सामने आने के बाद उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया था, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वर्तमान में वह जेल में हैं।

24 जून को हुई थीं निलंबित

रिश्वत प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने 24 जून को सुचरिता को निलंबित कर दिया था। अब आय से अधिक संपत्ति के नए मामले के सामने आने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं एसीबी अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं।

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उपसचिव रही सौम्या चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में रायपुर की विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। इसके साथ ही अब इस मामले में नियमित सुनवाई और साक्ष्यों की जांच की प्रक्रिया शुरू होगी।

विशेष अदालत में आरोप तय, शुरू होगी गवाहों की सुनवाई
रायपुर स्थित विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चल रहे इस मामले में आरोप तय कर दिए हैं। अब कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज होंगे और दोनों पक्षों के बीच साक्ष्यों पर विस्तृत बहस होगी। इसके बाद अदालत अपना अंतिम फैसला सुनाएगी।

निलंबित और जमानत पर हैं सौम्या चौरसिया
सौम्या चौरसिया वर्तमान में निलंबित हैं और जमानत पर रिहा हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी वैध आय से कई गुना अधिक संपत्ति अर्जित की।

ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में 47 करोड़ से अधिक संपत्ति का दावा
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) द्वारा दाखिल चार्जशीट के अनुसार, सौम्या चौरसिया ने 22 दिसंबर 2018 से 15 दिसंबर 2022 के बीच करीब 47 करोड़ 17 लाख रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी वैध आय के स्रोतों से कई गुना अधिक बताई गई है।

आरोपों से इनकार, विचारण की मांग की
जब विशेष न्यायाधीश नीरज शर्मा की अदालत में आरोप पढ़कर सुनाए गए, तो सौम्या चौरसिया ने सभी आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मामले में विचारण की मांग की।

ईडी और अन्य मामलों में भी रह चुकी हैं जांच के दायरे में
सौम्या चौरसिया को दिसंबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। उन पर कोल लेवी घोटाले, डीएमएफ फंड और शराब घोटाले से जुड़े मामलों में भी जांच चल रही है। हालांकि, आय से अधिक संपत्ति का यह मामला पहली बार अदालत में आरोप तय होने के चरण तक पहुंचा है।

अब अदालत में चलेगा विस्तृत ट्रायल
आरोप तय होने के बाद अब इस मामले में कोर्ट में गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और बहस का सिलसिला शुरू होगा, जिसके आधार पर आगे फैसला तय किया जाएगा।

अमेठी : अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बुधवार सुबह यूपी के अमेठी में गायत्री के आवास पर ईडी के करीब आधा दर्जन अधिकारियों ने छापा मारा है और घंटों से जांच कर रहे हैं।

बता दें कि, वर्ष 2012-17 के दौरान मंत्री रहते हुए प्रजापति ने आय से छह गुना अधिक संपत्तियां बनाईं थीं, वैध स्रोतों से उनकी आय 50 लाख रुपये के करीबी थी, जबकि उनके पास तीन करोड़ से अधिक की संपत्तियां मिलीं थीं।

सनद रहे कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति दुष्कर्म के मामले में जेल में निरुद्ध हैं। इस मामले में लखनऊ पुलिस ने 15 मार्च 2017 को पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और तब से वह जेल में हैं। बुधवार सुबह-सुबह प्रयागराज के ईडी के अधिकारी अमेठी कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कालोनी स्थित गायत्री प्रसाद के घर पर पहुंचे।

आपको बता दें कि, शासन से मंजूरी मिलने के बाद ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में गायत्री प्रजापति के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति होने का केस दर्ज किया कराया था। जांच में पता चला कि वर्ष 2012-17 के दौरान मंत्री रहते हुए प्रजापति ने आय से छह गुना अधिक संपत्तियां बनाईं। वैध स्रोतों से उनकी आय 50 लाख रुपये के करीबी थी, जबकि उनके पास तीन करोड़ से अधिक की संपत्तियां मिलीं। जांच में 22 ऐसी बेनामी संपत्तियों की भी जानकारी मिली, जो इसी अवधि में प्रजापति के करीबियों के नाम पर खरीदी गईं।

सभी से हो रही पूछताछ

ये संपत्तियां करीबी रिश्तेदारों, निजी सहायकों और ड्राइवरों के नाम पर हैं। इन संपत्तियों के दस्तावेजों और संपत्तियों जिनके नाम खरीदी गई है अब उनसे पूछताछ होनी है। यह जानकारी मांगी जाएगी कि उन्होंने उनके पास संपत्तियां खरीदने के लिए धन किन स्रोतों से आया? उनसे आयकर रिटर्न और बैंक खातों के संबंध में भी जानकारी ली जाएगी। ऐसी ज्यादातर संपत्तियां भवन, भूखंड और फ्लैट के रूप में है।

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बता दें कि, खनन घोटाले में प्रजापति के विरुद्ध सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के बाद ईडी ने भी मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी इस मामले में प्रजापति व उनके दोनों बेटों समेत कई लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है।

2019 में सीबीआइ की एफआइआर पर हो रही कार्रवाई

खनन घोटाले में ईडी ने अगस्त 2019 में सीबीआइ की एफआइआर को आधार बनाकर पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद व बी.चंद्रकला समेत पांच आइएएस अधिकारियों के विरुद्ध प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। ईडी इस मामले में प्रजापति व उनके दोनों बेटों समेत कई लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है। सीबीआइ व ईडी पूर्व मंत्री से लंबी पूछताछ भी कर चुकी हैं।

गायत्री प्रजापति के बेटे से की पूछताछ

इससे पूर्व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गायत्री प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापत से कई कंपनियों को लेकर पूछताछ की थी। इस दौरान ईडी को शेल कंपनियों के साथ करोड़ों के ट्रांजेक्शन से जुड़े सबूत मिले। गायत्री प्रजा​पति के बेटे पर आरोप है कि उन्होंने शेल कंपनियों के जरिए मोहनलालगंज में करोड़ों की संपत्तियां खरीदी हैं। खनन घोटाले के मामले में भी उनसे पूछताछ हुई।

पुणे में महंगा रो-हाउस खरीदा गया है

इसके अलावा यह भी पता चला है कि बेटे की कंपनी एमजे कॉलोनाइजर्स ने लखनऊ में बड़ी ख़रीद की है। एमजे कॉलोनाइजर्स ने लखनऊ के मोहनलालगंज में 110 बीघा जमीन खरीदी, एक बीघे जमीन की कीमत एक करोड़ रुपये बताई जा रही है। गायत्री के बेटे पूछताछ के दौरान पुणे में महंगा रो-हाउस खरीदने की बात कबूली है।