राज्य सरकार की सख्ती का असर सामने आने लगा है। विभागों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (ईडब्ल्यूएस) आरक्षित पदों का आरक्षण रिक्तियों में शामिल कर नए सिरे से भर्ती प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजना शुरू कर दिया है।

अब तक 25 हजार पदों से अधिक रिक्त पदों का भर्ती प्रस्ताव आयोग को नए सिरे से मिल चुका है। आयोग चाहे तो इनकी भर्ती कार्यवाही . बढ़ा सकता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास 35 हजार से अधिक रिक्त पदों का भर्ती प्रस्ताव काफी समय से लंबित था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते सितंबर में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही छह महीने में पूरी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद आयोग ने पूर्व से लंबित समस्त भर्ती प्रस्ताव ईडब्ल्यूएस आरक्षण शामिल कर नए सिरे से उपलब्ध कराने के लिए विभागों को लौटा दिया था। आयोग व शासन से विभागों को लगातार जल्द से जल्द भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जा रहे थे। अब संशोधित प्रस्ताव आयोग को भेजे जाने शुरू कर दिए गए हैं।

ये हैं भर्ती प्रस्ताव भेजने वाले प्रमुख विभाग

विभागों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब तक 25 हजार से अधिक रिक्त पदों का प्रस्ताव विभिन्न विभागों से आयोग को उपलब्ध करा दिए गए हैं। इनमें राजस्व, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक, कृषि, समाज कल्याण व पीडब्ल्यूडी करीब 50 विभागों के प्रस्ताव शामिल हैं। सभी विभागों के प्रस्ताव आने पर रिक्तियों की संख्या 40 हजार पहुंच सकती है।

नए सिरे से भर्ती प्रस्ताव भेजने वाले प्रमुख विभाग

परिवार कल्याण 9455
राजस्व लेखपाल 7832
कृषि 1967
ग्राम विकास 1595
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 1469
आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक 1309
लोक निर्माण 892
समाज कल्याण 400
सचिवालय प्रशासन 199
अर्थ एवं संख्या प्रभाग 137
सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद 105

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जयपुर : राजस्थान में आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे गुर्जर समाज के लोग आज दूसरे दिन भी भरतपुर जिले में रेल पटरी पर जमे हुए हैं। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में रविवार को जिले के बयाना क्षेत्र में पीलूपुरा में जुटे समाज के लोग सभा स्थल से रेल पटरी पर आ गये और रेल यातायात जाम कर दिया। समाज के सैंकड़ों लोग रात भी पटरी पर ही बिताई और उनके लिए रेलवे पटरी पर ही चाय-पानी आदि की व्यवस्था की गई। हालांकि श्री बैंसला पटरी पर मौजूद नहीं हैं। पटरी जाम कर देने से दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर रेलों का रविवार से संचालन बंद है।

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कई रेलगाड़ियों के मार्ग बदलकर चलाया जा रहा है जबकि कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया हैं।
प्रदर्शन कर रहे गुर्जरों का कहना है कि वे लोग पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस बार वे बातचीत करने के लिए सरकार के पास नहीं जायेंगे और जो भी बात होगी वह प्रदर्शन स्थल पर ही होगी। हालांकि सरकार की तरफ से खेल मंत्री अशोक चांदना गुर्जरों से बात करने के लिए रविवार को गये थे लेकिन उनकी गुर्जर नेताओं से कोई बात नहीं हो पाई और रात में वह वापस जयपुर लौट आये। अब आगे गुर्जरों की सरकार के साथ बातचीत करने को लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई हैं।

आंदोलन कर रहे गुर्जरों ने बयाना-हिंडौन मार्ग पर भी जाम लगा रखा हैं वहीं करौली रोडवेज बस डिपो से सभी मार्गों पर बसों का संचालन रुका हुआ हैं। इसी तरह हिंडौन से भी आगरा जाने वाले सभी मार्गों पर रोडवेज बसों का संचालन बंद कर दिया है। उधर गुर्जर आंदोलन पर चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि समस्या का समाधान बातचीत के जरिये किया जा सकता हैं और राज्य सरकार गुर्जर आंदोलन समिति के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज की मुख्य मांगों को मान लिया गया है और अगर कुछ मांगों पर समाज की सहमति नहीं है तो बातचीत के लिए राज्य सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं लेकिन कानून को अपने हाथों में लेकर देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि बातचीत के जरिए ही वार्ता के जरिए समाधान निकल सकता है और बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं।

विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि गुर्जरों की मांग पर राज्य सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट रखना चाहिए। सरकार को आधी अधूरी बाते नहीं करनी चाहिए। संवैधानिक रुप से जितनी सीमा हैं, सरकार को उतना पक्ष रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वार्ता से समस्त समस्याओं का का हल संभव हैं और बातचीत की जानी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि शनिवार को गुर्जर नेता हिम्मत सिंह के अगुवाई में 41 गुर्जरों नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सरकार की बातचीत हुई थी और कई बिंदुओं पर सहमति भी बनी लेकिन इस पर श्री बैंसला एवं उनके समर्थनों ने भरोसा नहीं किया और रविवार को पीलूपुरा में अपना आंदोलन शुरु कर दिया।

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नई दिल्ली । नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर राजधानी पहुंचे जाट आंदोलनकारियों की वजह से जंतर मंतर से सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो २० मार्च से दिल्ली के सभी बार्डर एरिया को सील कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं दिल्ली को दूसरे राज्यों से होने वाली सारी आपूर्ति को भी रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही इन आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए हरियाणा में अभी से अहसयोग आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसमें बिजली बिल आदि नहीं जमा करना शामिल है। धरना प्रदर्शन का दौर सुबह ११ बजे से लेकर शाम ४ बचे तक चलता रहा। इस दौरान आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंपा। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर संसद भवन की ओर कूच किया जिसे दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग थाने के पास रोक लिया, जिससे आंदोलनकारी उग्र हो गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जाट नेताओं को हिरासत में लेकर बाद में छोड़ दिया। आप विधायक देवेन्द्र सहरावत ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जाटों को आरक्षण नहीं दिया तो इसे भी आने वाले चुनाव में बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। धरने को विभिन्न इलाके से आये जाट नेताओं ने प्रदर्शकारियों को संबोधित किया।