लखनऊ: राजधानी में अपने घर का सपना देख रहे हजारों लोगों के लिए बुधवार का दिन खुशियां लेकर आया। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अटल नगर आवासीय योजना के 808 फ्लैटों का लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में 4469 आवेदकों के बीच पारदर्शी तरीके से लकी ड्रा कराया गया, जिसमें 808 परिवारों को अपना आशियाना मिल गया।

लॉटरी में नाम आने के बाद आवेदकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कई लोगों ने इसे अपने सपनों के घर की दिशा में बड़ा कदम बताया। आवेदकों ने एलडीए की पारदर्शी प्रक्रिया की भी सराहना की।

अटल नगर योजना में 2496 फ्लैट, कीमत 9.82 लाख रुपये से शुरू

एलडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि देवपुर पारा स्थित अटल नगर आवासीय योजना में कुल 2496 फ्लैट विकसित किए गए हैं। योजना में एक बेडरूम और दो बेडरूम वाले फ्लैट शामिल हैं। इनका क्षेत्रफल 30 वर्गमीटर से 54.95 वर्गमीटर तक है और शुरुआती कीमत 9.82 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि यह एक किफायती आवास योजना है, जिसमें लिफ्ट, स्वच्छ पेयजल, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पावर बैकअप, सुरक्षा व्यवस्था, हरित क्षेत्र, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

4469 आवेदकों ने आजमाई थी किस्मत

अपर सचिव के अनुसार योजना में एक बीएचके के 135 और दो बीएचके के 673 फ्लैट शेष थे। इनके लिए 18 अप्रैल से 18 मई तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चलाई गई थी। इस दौरान एक बीएचके फ्लैटों के लिए 1666 और दो बीएचके फ्लैटों के लिए 2803 आवेदन प्राप्त हुए थे।

लॉटरी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों को मंच पर बुलाकर उनके हाथों से ही पर्चियां निकलवाई गईं। इसके बाद सफल आवेदकों की सूची घोषित की गई।

वेलनेस सिटी योजना में किसानों को मिले 125 भूखंड

इसी अवसर पर एलडीए ने वेलनेस सिटी योजना के तहत भूमि देने वाले किसानों को भी भूखंड आवंटित किए। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के वीआईपी लाउंज में आयोजित कार्यक्रम में 59 किसानों को कुल 125 भूखंड दिए गए।

यह योजना लैंड पूलिंग मॉडल पर विकसित की जा रही है। किसानों को विभिन्न आकार के भूखंड आवंटित किए गए, जिनमें 288 वर्गमीटर, 200 वर्गमीटर, 162 वर्गमीटर, 128 वर्गमीटर, 72 वर्गमीटर और 35 वर्गमीटर के प्लॉट शामिल हैं।

1200 एकड़ में विकसित होगी वेलनेस सिटी, जमीन की कीमत तय

एलडीए की महत्वाकांक्षी वेलनेस सिटी योजना सुलतानपुर रोड पर करीब 1200 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाएगी। प्राधिकरण ने इस योजना के आवासीय भूखंडों की दर 5100 रुपये प्रति वर्ग फीट तय की है, जो इसे एलडीए की सबसे महंगी आवासीय योजनाओं में शामिल करती है।

इसके अलावा बीकेटी स्थित नैमिष नगर योजना में भूखंडों की दर 2800 रुपये प्रति वर्ग फीट और आगरा एक्सप्रेस-वे के पास विकसित की जा रही वरुण विहार योजना में 3200 रुपये प्रति वर्ग फीट निर्धारित की गई है।

चंद्रिका अपार्टमेंट में बनेंगे 900 नए फ्लैट

एलडीए ने सीतापुर रोड स्थित शिया पीजी कॉलेज के निकट कब्जा मुक्त कराई गई करीब 16 हजार वर्गमीटर भूमि पर चंद्रिका अपार्टमेंट परियोजना विकसित करने की भी तैयारी शुरू कर दी है। इस परियोजना के तहत करीब 900 फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा, जिससे शहर में आवासीय सुविधाओं का विस्तार होगा।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तीन तलाक और तेजाब हमले की शिकार महिलाओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। राज्य सरकार अब ऐसी पीड़ित महिलाओं को आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराएगी, ताकि उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके। इसके साथ ही निराश्रित महिलाओं को भी विभिन्न सरकारी योजनाओं के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है।

सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, तीन तलाक और तेजाब हमले से प्रभावित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि संकट का सामना कर चुकी महिलाओं को रहने के लिए पक्का घर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग राज्यभर में तीन तलाक, तेजाब हमले और निराश्रित महिलाओं का विस्तृत डेटा जुटा रहा है, ताकि पात्र महिलाओं की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का लाभ दिया जा सके।

सरकारी स्तर पर आवश्यक दिशा-निर्देश और शासनादेश तैयार करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी पात्र महिला को जानकारी की कमी या प्रशासनिक प्रक्रिया की वजह से सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। इसके लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जिन महिलाओं के पास स्थायी आवास नहीं है और जो तीन तलाक या तेजाब हमले जैसी परिस्थितियों का सामना कर चुकी हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए।

सरकार का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ पीड़ित महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी मदद मिलेगी। महिला कल्याण विभाग अब ऐसी महिलाओं तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहा है।

लखनऊ : नए साल में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार समाज के सबसे वंचित वर्ग को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। यह सौगात होगी किसी व्यक्ति की मूलभूत जरूरतों में से रोटी, कपड़ा और मकान में से मकान की। सरकार की योजना इस वर्ग को एक साथ 7.5 लाख पीएम (प्रधानमंत्री) आवास योजना देने की है। इस बाबत होने वाले वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रह सकते हैं।

यूपी नंबर एक पर है

मालूम हो कि प्रधानमंत्री आवास देने के मामले में यूपी नंबर एक पर है। अब तक पूरे देश में इस योजना के तहत उपलब्ध कराए गये करीब दो करोड़ आवासों के लाभार्थी परिवारों में से 30 लाख परिवार उप्र के ही हैं। मुख्यमंत्री योगी का मानना है कि एक अदद अपना घर हर व्यक्ति का मूल अधिकार है। हर पात्र को इसे उपलब्ध कराना किसी सरकार के फर्ज के साथ पुण्य का भी काम है।

50,740 आवास आवंटित किए जा चुके हैं

अपनी इसी सोच के क्रम में पीएम आवास योजना से छूटे हुए पात्रों के लिए दो साल पहले मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शुरू की थी। इस योजना के तहत अब तक 50,740 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। 21,562 मुख्यमंत्री आवासों के निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में 87 करोड़ रुपए का हस्तांतरण लाभार्थियों के खाते में किया जा चुका है। इन आवासों के बनने के बाद इनकी संख्या 72,302 हो जाएगी।

वनटांगिया आजाद भारत के नागरिक तक नहीं थे

पीएम और सीएम आवासों के आवंटन का नतीजा यह रहा कि योगी के सीएम बनने के पहले गोरखपुर, महराजगंज और अन्य कुछ जिलों के घने जंगलों में रहने वाले जो वनटांगिया आजाद भारत के नागरिक तक नहीं थे, आज उन सबके पास इन योजनाओं के तहत न केवल अपना घर है, बल्कि सरकार की जनहित की सभी योजनाओं (राशन कार्ड, रसोई गैस, बिजली, आयुष्मान भारत आदि) से भी संतृप्त किए जा चुके हैं। सरकार चाहती है कि इसी तरह हर मुसहर परिवार, कुष्ठ रोगी, इंसेफेलाइटिस, कालाजार और दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के हर पात्र को पीएम या सीएम आवास मिले। साथ ही उनको जनहित की सभी योजनाओं से भी संतृप्त किया जाए।

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पात्रता के बावजूद पीएम आवास योजना से वंचित परिवारों को एक अदद पक्का घर मुहैया कराने के लिए फरवरी, 2018 में यह योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत नक्सल प्रभावित सोनभद्र, चन्दौली और मिर्जापुर में प्रति आवास 1.30 लाख एवं बाकी जिलों में 1.20 लाख लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए 12,000 स्वच्छ भारत मिशन-मनरेगा से दी जाती है।

90 से 95 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है

मनरेगा से ही प्रति आवास लाभार्थी को 90 से 95 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा स्वयं 25 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में आवास निर्माण कराना होता है। लाभार्थी के खाते में तीन किश्तों में क्रमश: 40 हजार, 70 हजार और 10 हजार रुपए भेजी जाती है।

वर्ष 2018-19 में 16,700 एवं वर्ष 2019-20 में 34,040 (कुल 50,740) पात्र आवास-परिवारों को इस योजना से संतृप्त किया जा चुका है। सरकार ने इस योजना में अब तक 630.60 करोड़ खर्च किए हैं। योजना के तहत अब तक मुसहर वर्ग को 28,295, वनटांगियां वर्ग को 4,602, कालाजार से प्रभावित परिवारों को 155, जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित परिवारों को 266, ए.ई.एस. से प्रभावित परिवारों को 272, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 15,035 परिवारों और कुष्ठ रोग से प्रभावित 2,115 परिवारों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं। इसके अलावा सामान्य श्रेणी के 16 981, अनुसूचित जाति के 33,500 एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों 259 आवास आवंटित किए जा चुके हैं।