नई दिल्ली ( दस्तक ब्यूरो) : जब भी हिंद महासागर क्षेत्र में चीन को टक्कर देने की बात आती है तो दो शब्द सर्वाधिक प्रमुखता से सामने आते हैं। पहला है क्वाड और दूसरा है मालाबार संयुक्त नौसैन्य अभ्यास। क्वाड की बैठक हाल में हुई है और अब मालाबार अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित करने की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में क्वाड राष्ट्र के प्रमुख नेताओं से मिले और उन्हें 28वें मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास में भाग लेने का आमंत्रण दिया। इस साल अक्टूबर में होने वाले इस समुद्री मिलिट्री एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना के साथ-साथ जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नेवी भी भाग लेगी। उनके खतरनाक जंगी जहाज बंगाल की खाड़ी में आएंगे। इस युद्धाभ्यास में चारों देश आपसी कॉर्डिनेशन, अत्याधुनिक हथियारों से लैस युद्धपोतों, पनडुब्बियों का प्रदर्शन करेंगे। ये देश मैरीटाइम कोऑपरेशन और पावर प्रोजेक्शन पर काम करेंगे ताकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन और उसके साथी देश नजर उठाने की हिम्मत भी न करें। इंडियन नेवी इस युद्धाभ्यास का नेतृत्व कर रही है। इसमें नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य, तलवार क्लास फ्रिगेट, कलवारी क्लास पनडुब्बियां शामिल होंगी। इसके अलावा नौसेना के मिग-29के फाइटर जेट और पी-8आई पोसाइडन जासूसी जहाज भी शामिल होगा।

मालाबार संयुक्त अभ्यास की शुरुआत कैसे हुई थी :

मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत-अमेरिका-जापान की नौसेनाओं के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुई थी।वर्ष 2015 में इस अभ्यास में जापान के शामिल होने के बाद से यह एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास बन गया।

इन अभ्यासों से क्वाड देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और समन्वय में वृद्धि होगी, जिससे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता में योगदान होगा. इस युद्धाभ्यास में वायु युद्ध, समुद्री अवरोध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, सामुद्रिक संचालन और वायु रक्षा है। चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों के मद्देनज़र, यह अभ्यास क्वाड देशों की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है। क्वाड, क्वाड्रीलैटरल सिक्टोरिटी डायलॉग है।इसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसको ‘स्वतंत्र, खुले और समृद्ध’ भारत-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने और समर्थन करने के लिये साझा उद्देश्य के साथ चार लोकतंत्रों के रूप में पहचाना जाता है।

नई दिल्ली ( दस्तक ब्यूरो) : भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और क्वाड सहित अन्य बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग में हुई प्रगति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट किया है:“अपने मित्र एंथनी अल्बानीज से बातचीत करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। हम दोनों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों और क्वाड सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग में हुई प्रगति का जायजा लिया।

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापार और रणनीतिक साझेदार है। दोनों देश 14 देशों के इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) और त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (एससीआरआई) का हिस्सा हैं, जिससे क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन मजबूत होने की आशा है।

ऑस्ट्रेलिया और भारत ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता से पूर्व राजनयिक संबंध स्थापित किये, जब भारत के वाणिज्य दूतावास को पहली बार वर्ष 1941 में सिडनी में एक व्यापार कार्यालय के रूप में खोला गया था।भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध उस समय ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुँच गए जब ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत के वर्ष 1998 के परमाणु परीक्षणों की निंदा की थी। वर्ष 2014 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ एक यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किये, जो भारत के “त्रुटिहीन” (Impeccable) अप्रसार रिकॉर्ड को मान्यता देते हुए परमाणु अप्रसार संधि के गैर-हस्ताक्षरकर्त्ता देश के साथ अपनी तरह का पहला समझौता था। वर्ष 2020 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से व्यापक रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित किया।

भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग: सितंबर 2021 में 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद हुआ और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ने जून 2022 में भारत का दौरा किया था। रक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु जून 2020 में वर्चुअल समिट के दौरान म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट (MLSA) पर हस्ताक्षर किये गए थे।अगस्त 2023 में भारत, जापान और अमेरिका की भागीदारी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने “मालाबार” अभ्यास की मेजबानी की थी।

दोनों क्वाड, कॉमनवेल्थ, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA), आसियान क्षेत्रीय फोरम, एशिया पेसिफिक पार्टनरशिप ऑन क्लाइमेट एंड क्लीन डेवलपमेंट के सदस्य हैं और दोनों ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। दोनों देश विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में पाँच इच्छुक पार्टियों (FIP) के सदस्यों के रूप में भी सहयोग करते रहे हैं।ऑस्ट्रेलिया एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) में एक महत्त्वपूर्ण देश है और संगठन में भारत की सदस्यता का समर्थन करता है।

देहरादून ( विवेक ओझा) : भारत और जापान के बीच मजबूत सामरिक, आर्थिक, प्रतिरक्षा संबंध हैं और दोनों देशों द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूती देना दोनों ही देशों की जरूरत है। इसलिए भारत और जापान के बीच हाल ही में नई दिल्ली में टू प्लस टू डायलाग का आयोजन किया गया जिसमें भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। जापान की तरफ से रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा तथा विदेश मंत्री योको कामिकावा ने इस वार्ता में भाग लिया। यह भारत और जापान के बीच तीसरा टू प्लस टू डायलाग था। इस साल दोनों देशों के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 साल भी पूरे हुए हैं। इससे पहले दोनों देशों ने सितंबर 2022 में टोक्यो में टू प्लस टू डायलाग किया था। तीसरे टू प्लस टू डायलाग में दोनों देशों ने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर विशेष ध्यान केंद्रित किया।

चीन जिस तरह से पूर्वी चीन सागर में जापान के द्वीप पर अपना दावा करता है ऐसे दावों के खिलाफ़ वैश्विक माहौल बनाने के लिए जापान को भारत का साथ चाहिए। वहीं दोनों देशों के हित साउथ चाइना सी से भी जुड़े हैं। दोनों देश आतंकवाद के खात्मे के लिए मिल जुल कर कार्य करने के प्रति प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में भारत जापान के बीच धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, शिन्यू मैत्री जैसे संयुक्त सैन्य और वायु सैन्य अभ्यासों का आयोजन किया जा रहा है। क्वाड और मालाबार अभ्यास जैसे मंचों पर सहयोग को और बढ़ाने पर भी चर्चा दोनों देशों ने की है।

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि बैठक में रक्षा और सुरक्षा के संबंध में सार्थक दृष्टिकोण साझा किये गए। उन्‍होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में भारत और जापान से जुडे क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्‍य काफी कुछ एक दूसरे से जुडे हैं। उन्‍होंने कहा कि उथल पुथल भरे मौजूदा वैश्विक हालात में दोनों देशों के लिए विश्वसनीय साझेदारों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि टू प्‍लस टू मंत्रिस्‍तरीय वार्ता दोनों देशों के बीच सहयोग बढाने का एक सुअवसर रही। उन्‍होंने इस अवसर पर जापान के फुकुओका में जल्‍द ही भारतीय वाणिज्‍य दूतावास खोले जाने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि भारत के रक्षा सचिव और जापान के उप रक्षा मंत्री के बीच रक्षा नीति वार्ता (डीपीडी) भी अप्रैल 2023 में आयोजित की गई थी।

भारत जापान द्विपक्षीय संबंधों का अवलोकन:

भारत और जापान के मध्य ऐतिहासिक , सांस्कृतिक और सभ्यताओं के संपर्क के स्तर पर मजबूत संबंध रहे हैं । बौद्ध धर्म दर्शन ने दोनों देशों के संबंधों को पारंपरिक रूप में एक नई ही दिशा दी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान कई भारतीय बुद्धिजीवियों जैसे विवेकानंद , रविन्द्र नाथ टैगोर , सुभाष चन्द्र बोस और न्यायाधीश राधा विनोद पाल आदि द्वारा जापान से किए गए अंतर्संपर्कों के फलस्वरूप दोनों देशों के संबंधों में प्रगति हुई । द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जापान को मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा जिसके बाद उसकी अर्थव्यवस्था पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा ।

वर्ष 1949 में भारतीय प्रधानमंत्री ने जापान के टोक्यो चिड़ियाघर को एक हाथी उपहारस्वरूप दिया गया । ऐसा करके भारत जापान के पर्यटन को प्रतीकात्मक रूप से बढ़ावा देना चाहता था । इसी क्रम में वर्ष 1952 में भारत और जापान के कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए। वर्ष 1958 से जापान ने भारत को अपनी येन मुद्रा में ऋण देना शुरू किया था। जापान ने भारत को आधिकारिक विकास सहायता ( अपनी जीडीपी का एक निश्चित भाग सहायता के रूप में ) भी देना शुरू किया । भारत जापान के आधिकारिक विकास सहायता का सबसे बड़ा प्राप्त कर्ता देश है।

भारत जापान राजनीतिक , कूटनीतिक और सामरिक संबंध :वर्ष 2000 में भारत और जापान के बीच ग्लोबल पार्टनरशिप स्थापित किया गया । वैश्विक मुद्दों पर सहयोग और साझेपन के साथ कार्य करने की इस भारतीय जापानी कार्य संस्कृति की शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई और जापानी प्रधानमंत्री योशिरो मोरी ने किया था। वर्ष 2006 में दोनों देशों के संबंधों को एक कदम आगे ले जाते हुए ” वैश्विक और सामरिक साझेदारी ” में बदल दिया गया । 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि उनके बीच “विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी ” केंद्रित संबंध रहे ।

2015 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति , स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना था । इस पॉलिसी में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ सहयोग के अलावा एशिया पैसिफिक के अन्य देशों के साथ सहयोग , समन्वय पर बल दिया गया । इस पॉलिसी के एक अपरिहार्य हिस्से के रूप में भारत ने जापान की पहचान की और यही कारण है कि वर्ष 2015 में दोनों देशों ने “जापान भारत विजन 2025 विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी ” की घोषणा की जिसका मुख्य उद्देश्य हिन्द प्रशांत क्षेत्र और विश्व में शांति और समृद्धि के लिए काम करना है ।

2016 में जापानी प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत जापान संबंध का नया युग शुरू हो चुका है । आपसी संबंधों को मजबूती देने के इन क्रमिक प्रयासों के पिछे दोनों देशों के साझे और व्यक्तिगत हित दोनों ही छिपे हुए हैं । इसमें सबसे बड़ा कारण एशिया को एक ध्रुवीय अर्थव्यवस्था की चाह रखने वाले चीन को प्रतिसंतुलित करने की जरूरत है। भारत की मजबूत नौसैनिक शक्ति को देखते हुए जापान का भारत की तरफ रुझान होना स्वाभाविक भी है । आज भारत दुनिया भर के देशों के साथ संयुक्त नौसैनिक , सैन्य और वायु सेना अभ्यास के जरिए महाशक्तियों को भरोसा दिलाने में सफल हुआ है कि समुद्री सुरक्षा , समुद्री व्यापार में भारत की भूमिका को नजरंदाज नहीं किया जा सकता । हाल के समय में रूस द्वारा भारत के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में एक वैकल्पिक समुद्री व्यापारिक मार्ग खोलने की बात इस बात का प्रमाण है ।

अमेरिका की विश्व राजनीति में चौतरफा चुनौतियों के झेलने और उससे उत्पन्न शक्ति शून्यता को भारत एक बड़ी क्षेत्रीय एशियाई देश के रूप में कुछ हद तक भरने की क्षमता रखता है । जापान को ऐसा लगता है और यह महत्तवपूर्ण बात है कि जापान अभी तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पर ही रणनीतिक महत्व के मामलों पर विश्वास कर पाया है । भारत भी उसके लिए एक अति विश्वसनीय मित्र है । जापान को इस बात का भी भरोसा है कि भारत दक्षिण पूर्वी एशिया में सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभा सकता है और वास्तव में भारत ने फिलीपींस और चीन के विवाद में फिलीपींस का साथ देकर , वियतनाम के अधिकारों की बात कर , म्यांमार में विकासात्मक गतिविधियों पर बल देकर इस बात को सिद्ध भी किया है। 2012 में जापान ने पहली बार इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम में भाग लिया और हिंद महासागर की सुरक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील हुआ । इसके बाद भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच मालाबार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के जरिए प्रतिरक्षा संबंधों को बढ़ावा मिला।

जापान एक मात्र विदेशी शक्ति है जिसे भारत के संवेदनशील उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास की परियोजनाओं को चलाने की मंजूरी मिली है। इसके लिए 2017 में भारत और जापान ने मिलकर एक्ट ईस्ट फोरम का गठन किया है जिसका मुख्य उद्देश्य जापान द्वारा उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में अवसंरचनात्मक विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देना है।

भारत और जापान ने चीन के मोतियों की लड़ी की नीति के जवाब में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की शुरुआत का फैसला 2019 में किया था जो भारत और जापान की एक महत्वाकांक्षी सामुद्रिक अंतरसंपर्क पहल है ।

नई दिल्ली ( दस्तक ब्यूरो) : इंडियन नेवी अपने कौशल और बहुपक्षीय सहयोग भावना के लिए जानी जाती है। भारतीय नौसेना को मजबूत करने, उसे उत्कृष्ट कार्यशैली को सीखने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना के जहाजों का आना जाना दुनिया भर के देशों में लगा रहता है। भारतीय नौसेना एक ब्लू नेवी फोर्स के रूप में दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना में से एक बनने की मंशा रखती है और इसी कड़ी में कैप्टन एमआर हरीश की कमान में भारतीय नौसेना का फ्रंटलाइन स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तबर हाल ही में दो दिवसीय यात्रा पर स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचा।

भारत और स्वीडन के बीच मधुर द्विपक्षीय राजनयिक संबंध हैं, जिसका दायरा रक्षा संबंध सहित विविध क्षेत्रों में फैला हुआ है। आईएनएस तबर की स्‍वीडन के गोथेनबर्ग की इस यात्रा का उद्देश्य इन संबंधों को मजबूत करना और समुद्री क्षेत्र संबंधों को और बेहतर करने के नए रास्ते तलाशना है। आईएनएस तबर हथियारों एवं सेंसरों के विविध रेंज से लैस है और भारतीय नौसेना के शुरुआती स्टील्थ फ्रिगेट का हिस्‍सा है।

यह जहाज भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल है, जो पश्चिमी नौसेना कमान के तहत मुंबई में स्थित है। इसके अलावा, यह जहाज स्वीडन के गोथेनबर्ग में अपने इनबाउंड ट्रांजिट के दौरान स्‍वीडन की नौसेना के जहाज एचएमएस मुंटर के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। इस अभ्‍यास में विजुअल सिग्नलिंग और एस्कॉर्ट ऑपरेशन शामिल थे।

इस जहाज का चालक दल स्वीडन की नौसेना के साथ विभिन्न द्विपक्षीय पेशेवर बातचीत में भाग लेगा। इन बैठकों का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना दुनिया भर की नौसेनाओं के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।