नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि नई नीति को 1 जुलाई 2026 से लागू करने की तैयारी है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी और इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली को प्रदूषण मुक्त तथा स्वच्छ परिवहन वाली राजधानी के रूप में विकसित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के मामले में दिल्ली देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और नई नीति इस दिशा में एक और बड़ा कदम साबित होगी। उन्होंने बताया कि नीति के दायरे में दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया और ग्रामीण सेवा वाहनों को शामिल किया गया है।

प्रदूषण कम करने पर रहेगा फोकस

दिल्ली सरकार के अनुसार नई ईवी नीति का प्रमुख लक्ष्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। परिवहन आयुक्त निहारिका राय ने बताया कि वर्ष 2018 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों से लगभग 33 प्रतिशत और दोपहिया-तिपहिया वाहनों से 67 प्रतिशत प्रदूषण होता था। इसी को ध्यान में रखते हुए नई नीति तैयार की गई है।

उन्होंने कहा कि जीरो एमिशन वाहनों को बढ़ावा देकर राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा।

चार्जिंग नेटवर्क का होगा बड़ा विस्तार

नई नीति के तहत दिल्ली में बड़े पैमाने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। शुरुआती चरण में प्रमुख मार्गों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे निजी स्तर पर चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की प्रक्रिया को आसान बनाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों।

सब्सिडी लेने वालों पर लागू होगी यह शर्त

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहन मालिकों को ईवी खरीद पर सब्सिडी मिलेगी, वे अपने वाहन का पंजीकरण तीन वर्ष तक किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित नहीं कर सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का लाभ वास्तविक रूप से दिल्ली के नागरिकों को मिले।

7000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश

नई ईवी नीति के तहत अगले चार वर्षों में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष सरकारी निवेश किया जाएगा। वहीं कर छूट, सब्सिडी और ईवी अवसंरचना समेत नागरिकों को कुल मिलाकर लगभग 15,000 करोड़ रुपये का समग्र लाभ मिलने का अनुमान है।

सरकार का मानना है कि इससे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को भी गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट

नई पॉलिसी के तहत सभी शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी। चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह लाभ 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहनों पर लागू होगा।

सरकार का मानना है कि इस कदम से इलेक्ट्रिक कारों और अन्य ईवी की खरीद को बढ़ावा मिलेगा तथा लोग पारंपरिक ईंधन आधारित वाहनों की बजाय पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को प्राथमिकता देंगे।

विशेषज्ञों की राय के बाद तैयार हुई नीति

दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि नई ईवी नीति प्रदूषण कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि दोपहिया, तिपहिया और छोटे व्यावसायिक वाहनों को विशेष राहत देने का प्रावधान किया गया है।

वहीं गृह एवं ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नीति तैयार करने से पहले देश के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से विस्तृत चर्चा की गई, ताकि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए प्रभावी और व्यावहारिक नीति बनाई जा सके।

मुख्यमंत्री ने जताया आभार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई ईवी नीति को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह नीति दिल्ली को स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था की दिशा में आगे ले जाएगी।

टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) ने कहा है कि वह एक साल के दौरान 5,000 कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे। इनमें से 1,000 इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर इंजीनियरों होंगे जबकि शेष 4,000 इंजीनियरों होंगे जो विनिर्माण कार्यों में कम्पनी की मदद करेंगे।

बताया जा रहा है कि जेएलआर यह कदम चीन और उत्तरी अमेरिका से ठोस मांग होने के कारण, ब्रिटेन में अपने कर्मचारियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

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आपको बता दें कि जेएलआर ब्रांड के एप के माध्यम से गोरिल्लाज़ के साथ सहयोग करेगा। यूरोपीय संघ को छोड़ने के लिए वार्ता में यूके के साथ मिलकर एक वर्ष की भर्ती की प्रक्रिया एक वर्ष के दौरान खत्म हो जाएगी।

सॉफ़्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए, जेएलआर और रॉक बैंड गोरिल्लाज़ ने ऐप विकसित किया है जिसमें एक कोड को तोड़ने की चुनौती भी शामिल है।

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बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया के जरिए कम्पनी को एक शानदार ट्रैक पर लाने की कवायद जारी है। आवेदकों के पास एग्जिट के माध्यम से चुनौतियों का सामना करना होगा जैसे जगुआर आई-पीएसीई कन्सेप्ट की अंसेबल आदि। कंपनी अपनी पहली सर्व-इलेक्ट्रिक पांच सीट वाली स्पोर्ट्स कार पर कार्य कर रही है।

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कार्यबल की भर्ती में बढ़ोतरी, ब्रिटेन में निर्मित कारों की संख्या बढ़ाने के लिए कंपनी के लक्ष्य के अनुरूप है, जो पिछले वर्ष 544,000 से 2020 तक बढ़कर 10 लाख हो गई थी।

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जेएलआर का अगली बड़ी लॉन्चिंग ऑल-इलेक्ट्रिक जगुआर आई-पैस है और यह भर्ती ऑटो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक कारों की गति के साथ अपने विनिर्माण संयंत्र में कुछ ताकत जोड़ देगा। जो कि कम्पनी के उत्पादन को हासिल करने में मदद करेगा।

अमेरीकी ऑटोमेकर कंपनी टेस्ला ने मॉडल Y का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है. इसे टेस्ला की एनुअल शेयरहोल्डर्स मीटिंग में कंपनी के सीईओ एलोन मस्क ने जारी किया है.

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‘द वर्ज’ की रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने अक्टूबर 2015 में मॉडल Y की तस्वीर ट्वीट की थी और बाद में इसे डिलीट कर दिया था.
हालांकि, इस इलेक्ट्रिक कार के फीचर्स के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.बताया जा रहा है कि ये साइज में टेस्ला की मॉडल X इलेक्ट्रिक कार से छोटी और मॉडल 3 से बड़ी होगी.

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2020 से शुरू होगा प्रोडक्शन
कंपनी का कहना है कि मॉडल Y का प्रोडक्शन 2020 से शुरू होगा. 

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कारबायडॉटयूकेडॉटकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोडक्शन के बाद इस नई इलेक्ट्रिक कार को सबसे पहले ब्रिटेन के मार्केट में उतारा जाएगा.बता दें कि इससे पहले पिछले महीने  मस्क का कहना था कि 2019 के आखिरी तक टेस्ला के इस मॉडल का प्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है.

सुर्खियों में छाई इलेक्ट्रिक कार के सबसे सस्ते वेरिएंट टेसला मॉडल 3 के लिए कंपनी को महज तीन दिनों में ही 276,00 प्री-ऑर्डर मिल चुके हैं। टेसला के संस्थापक ईलॉन मस्क ने सोमवार को यह जानकारी दी। टेसला द्वारा सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार वेरिएंट मॉडल 3 को बड़े बाजारों में उपलब्ध कराने की घोषणा के बाद कंपनी को इतनी तेजी से ऑर्डर मिले हैं।

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टेसला मॉडल 3 की प्री-ऑर्डर बुकिंग के बीच मस्क ने ट्वीट किया, ”शनिवार तक मॉडल 3 कार के लिए 276,000 ऑर्डर मिल चुके हैं। ”
टेसला की मॉडल 3 कार के लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज ऑर्डर मिल रहे हैं। टेसला ने पिछले हफ्ते एक इवेंट में घोषणा की थी इसकी कीमत 35,000 डॉलर (करीब 23 लाख रुपये) से शुरू होगी। हालांकि मॉडल 3 को 2017 में उपलब्ध कराया जाएगा। 

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गुरुवार को टेसला मोटर्स के संस्थापक ईलॉन मस्क ने ट्वीट कर इस कार के भारत में लॉन्च करने की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि टेसला मॉडल 3 की प्री-ऑर्डर वेबपेज में कई और देशों को जोड़ा गया है। इसमें भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और आयरलैंड शामिल हैं।  आपको बता दें कि कंपनी अपनी कारों का निर्माण अमेरिका में करती है, ऐसे में भारत में इसकी कीमत और ज्यादा हो सकती है। और भारत में निर्यात की गई गाड़ियों पर करीब 125 फीसदी कर भी तो लगता है।

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टेसला मॉडल 3 कार की प्री-ऑर्डर बुकिंग 1000 डॉलर (करीब 66,000 रुपये) देकर कर सकते हैं। इस राशि की भुगतान करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि अगर आप अपना ऑर्डर रद्द करते हैं तो भुगतान राशि वापस मिल जाएगी। इस फॉर्म को भरने पर आपको कंपनी की प्रीमियम सेडान मॉडल एस को टेस्ट ड्राइव करने का मौका भी मिलता है।