देहरादून में चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास कार्यों को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए कुल 1252 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान कीं। इस बजट में सबसे अधिक फोकस कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के साथ-साथ आधारभूत ढांचे, आपदा प्रबंधन, पेयजल और शहरी सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर रखा गया है।

कुंभ 2027 की तैयारियों पर विशेष जोर

हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेला 2027 को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें गंगा कॉरिडोर का विकास, हर की पौड़ी क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण, पाइपलाइन और पंपिंग जल आपूर्ति व्यवस्था, सड़क सुधार और बिजली लाइनों का स्थानांतरण शामिल है। हर की पौड़ी नार्थ क्षेत्र के विकास के लिए 69.06 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जबकि कुंभ क्षेत्र में अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए भी अलग-अलग योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कदम

ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर के तहत त्रिवेणी घाट के पुनरुद्धार के लिए 115 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना से धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है और प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

टिहरी झील रिंग रोड से कनेक्टिविटी होगी मजबूत

टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण और वन भूमि हस्तांतरण हेतु 56.07 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में यातायात और कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।

सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा

पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर मार्ग पर एस्ट्रो टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए इग्लू डोम हट्स के निर्माण हेतु 4.67 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह पहल सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

शिक्षा और क्षेत्रीय विकास पर भी बड़ा निवेश

राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत 446 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में वेतन भुगतान के लिए 77.69 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा विधायक निधि के तहत 70 विधायकों को 5 करोड़ रुपये प्रति विधायक के हिसाब से कुल 350 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे क्षेत्रीय विकास कार्यों को गति मिलेगी।

शहरी विकास, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन पर फोकस

शहरी विकास के तहत लोहाघाट में पार्किंग निर्माण, टनकपुर में पुलिस आवास, देहरादून के रायपुर क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा कार्य और हरिद्वार में पेयजल वितरण प्रणाली के पुनर्निर्माण जैसी कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र योजना के लिए 56.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके साथ ही आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए राज्य के सभी जनपदों में आपदा न्यूनीकरण निधि से 13 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, ताकि संभावित आपदाओं से होने वाले नुकसान को समय रहते कम किया जा सके।

देहरादून: केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025-26 के अंतर्गत ₹249.56 करोड़ की दूसरी किस्त जारी कर दी है। यह राशि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई है। इस सहायता से राज्य में विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को और अधिक गति मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ” यह वित्तीय सहायता उत्तराखंड के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, जनोपयोगी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह सहयोग राज्य के आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार केंद्र और राज्य के समन्वय से प्रदेश के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राप्त धनराशि का उपयोग पूंजीगत परियोजनाओं, जैसे सड़क, पुल, शहरी एवं ग्रामीण अधोसंरचना, पेयजल, ऊर्जा और अन्य विकास कार्यों में पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री श्री धामी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी परियोजनाएं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण हों और उनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के माध्यम से न केवल प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को कुल ₹847.49 करोड़ की सहायता ऋण स्वरूप प्रदान की जा चुकी है। इस वित्तीय सहयोग से राज्य में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और परियोजनाओं को नई गति मिली है, जिससे उत्तराखंड के संतुलित, समावेशी और सतत विकास को मजबूती मिलेगी।