देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने अपने चार साल के दौरान कई ऐसे ऐतिहासिक और सशक्त फैसले लिए, जिनसे राज्य की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है।

यूसीसी से सख्त कानूनों तक, बड़े फैसलों की श्रृंखला

चार साल के कार्यकाल में सबसे बड़ा कदम समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करना माना जा रहा है, जिसके साथ उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। इसके अलावा सशक्त भू-कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगारोधी कानून लागू कर कानून-व्यवस्था को सख्त करने पर जोर दिया गया।

युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी और चार वर्षों में 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलने का दावा किया गया।

शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव

सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करते हुए उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया और मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया। अब यही प्राधिकरण शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम और व्यवस्थाओं को नियंत्रित करेगा। इसे शिक्षा क्षेत्र में एक बड़े संरचनात्मक सुधार के रूप में देखा जा रहा है।

अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती

प्रशासनिक मोर्चे पर सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। चार वर्षों में 12 हजार एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, जिसे कड़े प्रशासनिक फैसले का उदाहरण बताया जा रहा है।

महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर

धामी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता में रखा। सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया, जबकि सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई। इसके साथ ही “लखपति दीदी” योजना के तहत 2.54 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का दावा किया गया है। स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अलावा “मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना” के जरिए महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने की पहल की गई है।

समग्र विकास की दिशा में कदम

चार साल के दौरान लिए गए फैसलों और लागू की गई योजनाओं को सरकार राज्य के समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। कानून-व्यवस्था को मजबूत करने, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस के जरिए उत्तराखंड को एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रयास जारी हैं।

मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मॉल ऑफ देहरादून में बहुचर्चित फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ देखी। इस दौरान उन्होंने फिल्म को समाज में घटित हो रही संवेदनशील घटनाओं को उजागर करने वाला प्रभावी माध्यम बताया।

महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक समरसता पर सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक समरसता और जनसंख्या संतुलन को लेकर पूरी तरह गंभीर और प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर ऐतिहासिक पहल की है, जो समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

धर्मांतरण विरोधी कानून से अवैध गतिविधियों पर रोक

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है, जिससे अवैध और जबरन धर्मांतरण की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे कानून समाज में पारदर्शिता, सुरक्षा और विश्वास को मजबूत करने में सहायक होते हैं।

किसी वर्ग के खिलाफ नहीं, सभी के अधिकारों की रक्षा उद्देश्य

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग के खिलाफ कार्य करना नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे जागरूक रहें और समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।

फिल्में सोच और समझ को देती हैं नई दिशा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की फिल्में समाज को सोचने और समझने का अवसर प्रदान करती हैं और सरकार ऐसे प्रयासों का समर्थन करती है जो जागरूकता बढ़ाने में सहायक हों।

इस अवसर पर मेयर सौरभ थपलियाल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, दुर्गेश्वर लाल, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

देहरादून: उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों के दौरान शासन व्यवस्था, प्रशासनिक ढाँचे और विकास योजनाओं में कई महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जनहित के जिन कार्यों को आगे बढ़ाया है, उनका केंद्र मुख्य रूप से प्रशासनिक पारदर्शिता, धार्मिक पर्यटन, बुनियादी ढाँचे का विस्तार और कानून-संबंधी सुधार रहे हैं। इनमें कुछ निर्णय राज्य स्तर पर पहली बार लागू हुए, जबकि कई को राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण प्रयोग के रूप में देखा गया।

यूसीसी लागू होने से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आया उत्तराखंड

धामी सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता (UCC) लागू किए जाने का फैसला राज्य की सबसे चर्चित नीतियों में से एक रहा। यह कदम देश में पहली बार किसी राज्य द्वारा इस स्तर पर लागू किया गया मॉडल माना गया, जिसने राष्ट्रीय बहस को भी नया आयाम दिया। सरकार के अनुसार, इस कानून का उद्देश्य समानता आधारित नागरिक व्यवस्था तैयार करना है, जबकि इसके क्रियान्वयन को लेकर सामाजिक और कानूनी हलकों में कई स्तर की चर्चाएँ जारी हैं। नीति के प्रभाव का वास्तविक आकलन आने में अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन धामी सरकार का यह कदम उत्तराखंड राज्य को प्रशासनिक प्रयोगों की अग्रिम पंक्ति में ले आया है।

एंटी-नकल कानून: भर्ती प्रक्रियाओं को बनाया पारदर्शी

पिछले वर्षों में उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर काफी असंतोष था। इसके समाधान के लिए सरकार ने कठोर एंटी-नकल कानून लागू करते हुए सख्ती बढ़ाई। नई व्यवस्था में नकल या पेपर लीक जैसे मामलों में भारी दंड, संपत्ति जब्ती और संगठित अपराध की श्रेणी में कार्रवाई जैसी प्रावधान शामिल किए गए। इसके बाद कई परीक्षाएँ दोबारा संचालित की गईं और निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया। यह नीति युवाओं में भरोसा बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम के रूप में देखी जा रही है।

पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित नीति से बदल रहा है उत्तराखंड का पर्यटन

उत्तराखंड सरकार ने धार्मिक पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार मानते हुए चारधाम और अन्य धार्मिक स्थानों में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर जोर दिया है। केदारनाथ और बदरीनाथ में मास्टर प्लान के तहत कई पुनर्निर्माण और विस्तार परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं। सड़क, पार्किंग, पैदल मार्गों, सुविधाओं और आपदा प्रबंधन के ढाँचों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि इन नीतियों के कारण चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिली है। हालांकि, पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते पर्यटक दबाव के साथ सतत विकास की रणनीति समान रूप से आवश्यक है।

बुनियादी ढाँचा विस्तार: कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य पर फोकस

धामी सरकार की नीतियों में सड़क निर्माण, सुरंग परियोजनाएँ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर है। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण और नई सड़कों की योजनाओं को प्राथमिकता दी गई, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला और उप-जिला अस्पतालों में सुविधाएँ बढ़ाने की दिशा में कुछ प्रयास किए गए। राज्य के दूरस्थ इलाकों में ई-गवर्नेंस सेवाओं का उपयोग बढ़ाने की नीति भी लागू की गई है, जिससे सरकारी सेवाओं की पहुंच में सुधार की उम्मीद की जा रही है।

युवाओं और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ

राज्य सरकार ने स्टार्टअप नीति, स्पोर्ट्स पॉलिसी और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों को युवाओं की जरूरतों के अनुरूप ढालने की कोशिश की है। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए अनुदान, मेंटरशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संरचना की गई है। इसके साथ ही, युवाओं के लिए रोजगार पोर्टल और एकीकृत सेवा प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि रोजगार सृजन की गति को लेकर विपक्ष और विशेषज्ञ लगातार सवाल उठाते हैं, पर नीतिगत स्तर पर सरकार का फोकस प्रक्रिया सुधार और अवसर निर्माण पर केंद्रित दिखाई देता है।

कुल मिलाकर धामी सरकार के कार्यकाल का एक बड़ा हिस्सा नीतिगत प्रयोगों और प्रशासनिक सुधारों पर आधारित रहा है। चाहे वह UCC जैसे व्यापक सामाजिक प्रभाव वाले निर्णय हों, या फिर एंटी-नकल कानून जैसे प्रशासनिक सुधार-राज्य को एक नए ढाँचे में ढालने की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं। आने वाले वर्षों में इन नीतियों का वास्तविक प्रभाव-समाज, अर्थव्यवस्था और शासन-तीनों स्तरों पर कितना दिखता है, यह उनके क्रियान्वयन और स्थायी परिणामों से तय होगा।