मसूरी: मसूरी रोड स्थित शिव मंदिर के निर्माणाधीन पुल का मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए पुल की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पुल निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

देहरादून-मसूरी संपर्क मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है पुल

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुल देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है, जिस पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ पर्यटकों का भी आवागमन होता है। उन्होंने कहा कि यातायात को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से दोनों ओर से वैली ब्रिज का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है, जो शीघ्र ही पूर्ण होकर चालू कर दिया जाएगा।

स्थायी पुल निर्माण को प्राथमिकता, 2-3 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस स्थान पर स्थायी पुल का निर्माण कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस परियोजना को आगामी 2 से 3 माह के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित कर तेजी से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़क एवं पुलों के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है और विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं तेजी से क्रियान्वित की जा रही हैं, जिससे दुर्गम क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके।

चारधाम और आदि कैलास यात्रा को लेकर समयबद्ध तैयारी के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा और आदि कैलास यात्रा को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यक अवसंरचनात्मक कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुरक्षित, सुगम और निर्बाध यात्रा सुविधा प्राप्त हो सके।

नियमित मॉनिटरिंग और प्रगति समीक्षा के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और प्रगति की लगातार समीक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि परियोजनाएं तय समय में पूरी हो सकें और जनता को उसका सीधा लाभ मिल सके।

देहरादून: उत्तराखंड में होली का पर्व इस बार केवल रंगों का उत्सव नहीं रहा, बल्कि इसमें राज्य की संस्कृति, आस्था और विकास का संदेश भी स्पष्ट रूप से देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर प्रदेशवासियों के साथ होली का उत्सव मनाया और लोकसंस्कृति, आस्था तथा विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री आवास में दिखी उत्तराखंड की लोकसंस्कृति

देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में आयोजित होली मिलन समारोह में उत्तराखंड की समृद्ध लोकसंस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिली। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों गढ़वाल, कुमाऊँ, जौनसार और तराई से आए लोक कलाकारों ने अपनी पारंपरिक प्रस्तुतियों से माहौल को उत्सवमय बना दिया।

जौनसार क्षेत्र के कलाकारों ने पारंपरिक हारूल नृत्य प्रस्तुत किया, जबकि कुमाऊँ से आए होल्यारों ने अपने पारंपरिक होली गीतों से वातावरण में उल्लास घोल दिया। ढोल, मंजीरा और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर गूंजते लोकगीतों ने मुख्यमंत्री आवास को उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के रंगों से सराबोर कर दिया।

इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लोक कलाकारों के साथ उत्साहपूर्वक शामिल हुए। उन्होंने कलाकारों के साथ थिरकते हुए पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए और लोकगीतों का आनंद लिया। यह दृश्य केवल उत्सव का हिस्सा नहीं था, बल्कि राज्य की लोकसंस्कृति और पारंपरिक कला रूपों के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

राजनीतिक शिष्टाचार का भी दिया संदेश

होली मिलन समारोह के समानांतर मुख्यमंत्री ने राजनीतिक शिष्टाचार और वरिष्ठ नेतृत्व के प्रति सम्मान की परंपरा को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों भुवन चंद्र खंडूरी रमेश पोखरियाल निशंक और त्रिवेन्द्र सिंह रावत से उनके आवास पर भेंट कर उन्हें होली की शुभकामनाएं दीं।

चंपावत दौरे में दिखा जनविश्वास

होली के अवसर पर मुख्यमंत्री का चंपावत दौरा भी कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। कार्यक्रमों में उमड़ी भारी भीड़ ने धामी सरकार के कार्यों पर जनता के विश्वास की मजबूत झलक पेश की।

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने माँ पूर्णागिरी धाम में आयोजित मेले का शुभारंभ किया और मंदिर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग, पेयजल और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है।

काली कुमाऊँ होली महोत्सव में दिखा उत्साह

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काली कुमाऊँ होली रंग महोत्सव और लोहाघाट में आयोजित होली मिलन समारोह में भी शामिल हुए। यहां उन्होंने जनता से आत्मीय संवाद किया। ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक गीतों के बीच आयोजित कार्यक्रमों में उमड़ी भीड़ ने माहौल को उत्साह से भर दिया।

खटीमा में होली मिलन की ऐतिहासिक झलक

खटीमा में आयोजित होली मिलन समारोह भी जनसमर्थन और जनविश्वास का बड़ा प्रमाण बना। बड़ी संख्या में लोग अपने मुख्यमंत्री के साथ होली खेलने पहुंचे। ढोल-नगाड़ों की गूंज, रंगों से सराबोर माहौल और “धामी ज़िंदाबाद” के नारों के बीच यह आयोजन जनता और नेतृत्व के बीच गहरे भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बन गया।

आस्था और विकास के साथ आगे बढ़ता उत्तराखंड

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सनातन संस्कृति और आस्था केंद्रों के संरक्षण और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देवभूमि के मूल स्वरूप और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

होली के अवसर पर आयोजित ये कार्यक्रम केवल उत्सव नहीं रहे, बल्कि आस्था, संस्कृति, विकास और जनविश्वास के समन्वय का संदेश भी देते नजर आए। कार्यक्रमों में उमड़ी भीड़ यह संकेत देती है कि उत्तराखंड की जनता अपने मुख्यमंत्री के साथ विकास और सांस्कृतिक पहचान दोनों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है।

देहरादून स्थित शासकीय आवास पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रदेश सरकार और संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास तथा विधायक प्रेमचंद अग्रवाल भी शामिल रहे। बैठक में संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों, विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति और स्थानीय स्तर की प्राथमिकताओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक को संगठन और सरकार के बीच समन्वय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ संगठनात्मक विषयों पर चर्चा ने आगामी राजनीतिक और विकासात्मक रणनीतियों को लेकर संकेत दिए हैं।

बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं की स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया और आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किए। सरकार की प्राथमिकता रही कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे और जमीनी स्तर पर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।

देहरादून। उत्तराखंड में विकास योजनाओं को दीर्घकालिक और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी जिलाधिकारियों को जिला, खंड और पंचायत स्तर पर विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में विकास कार्यों की जनपदवार समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय 2047 विजन डॉक्यूमेंट की तर्ज पर स्थानीय स्तर पर भी ठोस रोडमैप तैयार किया जाए।

पंचायत से जनपद तक विज़न डॉक्यूमेंट पर होगा फोकस
मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायत, विकास खंड और जनपद स्तर पर विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। इसके लिए आवश्यक वर्कशॉप जल्द आयोजित कराकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट दिशा दी जाए, ताकि 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप विकास योजनाएं समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ सकें।

मार्च तक अनिवार्य हों जिला योजना समितियों की बैठकें
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिला योजना से संबंधित जिला योजना समितियों की बैठकें मार्च माह तक हर हाल में पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि अभी से होमवर्क शुरू किया जाए, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी न हो। जिला योजना में शामिल संभावित कार्यों के लिए सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं को पूरा करते हुए समय रहते एस्टीमेट तैयार कराने के निर्देश भी दिए गए।

खरीद प्रक्रिया में विकेंद्रीकरण और दीर्घकालिक मूल्य निर्धारण पर जोर
मुख्य सचिव ने उद्यान, कृषि और पशुपालन विभागों को जनपद स्तर पर खरीद के लिए अधिक अधिकार देने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को और व्यावहारिक बनाने के लिए एक वर्ष के बजाय दो से तीन वर्षों के लिए मूल्य तय करने जैसे विकल्पों पर भी गंभीरता से परीक्षण किया जाए। आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए यदि जिला योजना की गाइडलाइंस और नियमों में सुधार जरूरी हो, तो उसमें बदलाव किए जाएं।

‘जन-जन की सरकार’ से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर निर्देश
मुख्य सचिव ने कहा कि जन-जन की सरकार के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और समस्याओं के निस्तारण के लिए भी योजनाएं तैयार की जाएं और कार्य की प्रकृति के अनुसार उन्हें जिला एवं राज्य योजना में शामिल किया जाए। उन्होंने राज्य सेक्टर, डीएपी और सीसीएस जैसी योजनाओं की मासिक बैठकों को अनिवार्य रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए।

आजीविका योजनाओं की सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश
मुख्य सचिव ने आजीविका से जुड़े सभी विभागों की योजनाओं को गंभीरता से लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं की जनपद स्तर पर हर महीने समीक्षा की जाए, जबकि त्रैमासिक रूप से राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि रोजगार और आयवर्धन से जुड़े लक्ष्यों की नियमित निगरानी हो सके।

महिला विद्यालयों में शौचालय सैचुरेशन का लक्ष्य तय
मुख्य सचिव ने राजकीय महिला विद्यालयों में शौचालय निर्माण को लेकर 08 मार्च 2026 तक सैचुरेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दोहराए। साथ ही शौचालयों की नियमित सफाई और रखरखाव के लिए ठोस और व्यावहारिक योजना तैयार करने को भी कहा।

वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिलाधिकारी रहे मौजूद
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगौली, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, चंद्रेश कुमार यादव, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को खटीमा में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए ₹ 33 करोड़ 36 लाख 49 हजार की 9 विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। जिसमें जिला विकास प्राधिकरण द्वारा 11 करोड़ 27 लाख 50 हजार की धनराशि से नवनिर्मित हाईटेक महाराणा प्रताप बस स्टेशन भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नानकमत्ता में बाला जी मंदिर के सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नानकमत्ता विधानसभा के अंतर्गत ब्राह्मदेव मंदिर लोहिया पुल खटीमा में सौंदर्यीकरण व पुनःनिर्माण कार्य किया जाएगा। नानकमत्ता विधानसभा के अंतर्गत देवभूमि धर्मशाला में कक्ष, हॉल एवं सौंदर्यीकरण कार्य किया जाएगा। नानकमत्ता विधानसभा के अंतर्गत सोनूखरी – किशनपुर – बरकीडांडी – कैथुला – टुकड़ी मार्ग का हॉटमिक्स सड़क का कार्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने हाईटेक महाराणा प्रताप बस स्टेशन, नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 व 8 में 48.45 लाख की धनराशि से निर्मित पेयजल नलकूप, ओवर हेड टेंक, पाईप लाईन कार्यों, विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के अंतर्गत 490.21 लाख की धनराशि से राजस्व निरीक्षक व उपनिरीक्षक के आवासीय भवनों व 359.91 लाख की लागत से उपनिरीक्षकों के कार्यालय भवनों, खटीमा में ग्राम मझोला में झील से लेकर पॉलिगंज की ओर 225.62 लाख की लागत से नाला निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा खटीमा क्षेत्र में 499.65 लाख की लागत से 300 नग हेंडपम्प स्थापना कार्य, 29.65 लाख की लागत से खटीमा के नवनिर्मित बस अड्डे में महाराणा प्रताप द्वार निर्माण, 24.50 लाख की लागत से खटीमा में हाईटेक शौचालय निर्माण एवं 95 लाख की लागत से थारू इंटर कॉलेज खटीमा का पुनःनिर्माण कार्य का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति और घुघुतिया पर्व के पावन अवसर पर 11 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित हाईटेक बस स्टैंड का शुभारंभ हो रहा है, जो पूरे क्षेत्र के लिए हर्ष का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा उन्होंने स्वयं कई बार बस स्टैंड की स्थापना के लिए प्रयास किए थे और इसकी घोषणा भी की थी। जिसका कार्य आज धरातल में उतर गया है। मुख्यमंत्री ने कहा नवनिर्मित बस स्टैंड क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुगम और सुव्यवस्थित बनाएगा साथ ही स्थानीय व्यापार, पर्यटन और रोज़गार के नए अवसर सृजित कर क्षेत्र के विकास को भी गति प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। शहरों से लेकर सुदूर पर्वतीय गाँवों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बन रहा है। समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा खटीमा उनका घर है और सभी खटीमावासी उनके परिवार के सदस्य हैं। मुख्यमंत्री ने कहा उन्होंने खटीमा से ही जनसेवा की यात्रा आरंभ की थी। क्षेत्र की प्रत्येक गली और गाँव उनके दिल के बेहद करीब है। खटीमा की माटी और यहाँ के लोगों से उन्हें ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है, उसी के बल पर वो प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर पा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार, खटीमा के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। खटीमा क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए गदरपुर-खटीमा बाईपास और नौसर में पुल का निर्माण, पूरे क्षेत्र में सड़कों के व्यापक नेटवर्क का विकास भी सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा खटीमा में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करने के साथ ही चकरपुर में राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण भी कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा खटीमा में आधुनिक आईटीआई और पॉलीटेक्निक कॉलेज तथा 100 बेड के नए अस्पताल परिसर का निर्माण कर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया गया है। विद्यार्थियों के लिए साथी केंद्र एवं औद्योगिक विकास को गति देने लिए सिडकुल की स्थापना भी की गई है। उन्होंने कहा कि हम खटीमा और टनकपुर के बीच एक भव्य सैन्य स्मारक भी बनाने जा रहे हैं, जिस पर जल्द ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा सरकार पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के निर्माण पर कार्य कर रही हैं। जिस पर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा राजकीय महाविद्यालय खटीमा में एमकॉम और एमएससी की कक्षाएं शुरू कराई गई हैं, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय का संचालन भी प्रारंभ किया गया है। राज्य सरकार ने जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पुनः प्रारंभ कर पूरे तराई क्षेत्र की पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान करने की दिशा में कार्य किया है। वहीं, क्षेत्र के लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एम्स के सेटेलाइट सेंटर की स्थापना करने के साथ-साथ खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र के विकास को गति देने का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगे भी खटीमा के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दंगों की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए सख्त दंगारोधी कानून बनाकर दंगों में होने वाले नुकसान की भरपाई भी दंगाईयों से ही करने का काम किया गया है। राज्य सरकार ने राज्य में नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कानून के लागू होने के पश्चात 1 जुलाई 2026 के बाद उत्तराखंड में केवल वही मदरसे संचालित हो पाएंगे, जिनमें हमारे सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में अवैध रूप से संचालित लगभग 250 से अधिक मदरसों को भी बंद करवाया है। हमारा प्रयास है कि राज्य में शिक्षा के मंदिर स्थापित हों, जहां तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए । उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के विरुद्ध भी ऑपरेशन कालनेमि के माध्यम से भी सख्त कार्रवाई कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इसी का परिणाम है कि पिछले साढ़े 4 वर्षों में राज्य के लगभग 27 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है, जो अपने आप में नया रिकॉर्ड है। इस कानून के लागू होने के बाद बीते 4 वर्षों में 100 से अधिक नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा हमने समाज में असमानताओं को समाप्त करने तथा सभी के लिए समान अधिकार एवं न्याय सुनिश्चित करने के लिए देश में सबसे पहले ‘समान नागरिक संहिता’ कानून को लागू करने का साहसिक कार्य भी किया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश, देवभूमि है इसकी संस्कृति, अस्मिता और सम्मान के साथ हम किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं करेंगे।

सांसद श्री अजय भट्ट एवं पूर्व विधायक डॉ प्रेम सिंह राणा ने नवनिर्मित बस अड्डे के लोकार्पण पर सभी क्षेत्रवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा की यह बस अड्डा निर्माण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने नवनिर्मित हाईटेक बस अड्डे का का नाम महाराणा प्रताप रखने पर मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री श्री धामी के कार्यों व निर्णयों को देश के अन्य राज्य भी अनुशरण कर रहे है यह हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री क्षेत्र व प्रदेश के सर्वागींण विकास के लिए कटिबद्ध है।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, विधायक शिव अरोरा, नगर पालिका अध्यक्ष खटीमा रामेश चंद्र जोशी, नगर पंचायत अध्यक्ष नानकमत्ता प्रेम सिंह टूरना, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, फरजाना बेगम, मंजीत सिंह, जिलाध्यक्ष कमल जिन्दल, महामंत्री रमेश जोशी, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।