नई दिल्ली: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार जताते हुए कहा कि उत्तराखंड तेजी से विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड आने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया।

पारंपरिक उपहारों के साथ जताया आभार
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को टिहरी स्थित शक्तिपीठ मां सुरकंडा देवी की प्रतिकृति, बद्री गाय का घी, विभिन्न जिलों से मंगाए गए पांच प्रकार के राजमा और शहद भेंट किए। यह उपहार राज्य की सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान को दर्शाते हैं।

कुंभ से लेकर आधारभूत परियोजनाओं तक सहयोग के लिए धन्यवाद
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कुंभ-2027 के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता, नदी जोड़ो परियोजना के तहत फिजिबिलिटी स्टडी, राजाजी नेशनल पार्क स्थित चौरासी कुटिया के विकास के लिए स्वीकृत धनराशि और नैनी-सैनी हवाई पट्टी के लिए समझौते पर विशेष आभार जताया। इसके अलावा चारधाम यात्रा के लिए सुरक्षित हेली सेवाओं, ऋषिकेश में बिजली लाइनों के भूमिगतकरण, चम्पावत बाईपास, देहरादून रिंग रोड और देहरादून-मसूरी मार्ग जैसी परियोजनाओं का भी उल्लेख किया।

आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन को मिल रहा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में बेल केदार, अंजनीसैंण-टिहरी और लोहाघाट-श्यामलाताल क्षेत्रों को आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। शीतकालीन यात्रा शुरू होने से श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आदि कैलास यात्रा में भी बीते वर्षों में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और कयाकिंग जैसी गतिविधियों के जरिए साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

रैपिड रेल और रक्षा उद्योग पर रखा प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने दिल्ली-Meerut क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के विस्तार को हरिद्वार और ऋषिकेश तक बढ़ाने का अनुरोध किया। इसके अलावा राज्य में रक्षा उपकरण निर्माण इकाइयों की स्थापना और कोटद्वार, हरिद्वार व देहरादून में डिफेंस इंडस्ट्रियल हब विकसित करने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा। रायवाला में ब्रिज निर्माण और चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार की जरूरत भी रखी।

एक्सप्रेस-वे और रेल कनेक्टिविटी पर जोर
मुख्यमंत्री ने दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे के निर्माण का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि इससे औद्योगिक क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। उन्होंने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन, हरिद्वार-देहरादून रेल डबलिंग और उत्तरकाशी तक रेल नेटवर्क विस्तार की भी मांग की, जिससे चारधाम यात्रा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

प्रधानमंत्री को लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आमंत्रण
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में प्रस्तावित प्रमुख परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आमंत्रित किया। इनमें दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे और टिहरी पम्प्ड स्टोरेज प्लांट के लोकार्पण के साथ पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार और बनबसा लैंड पोर्ट परियोजना का शिलान्यास शामिल है।

राज्य की योजनाओं और उपलब्धियों का दिया ब्यौरा
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 6000 से अधिक होम-स्टे पंजीकृत किए जा चुके हैं और ‘उत्तरास्टेज़’ पोर्टल के माध्यम से स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। बागवानी क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना और उद्यमशाला योजना के जरिए हजारों लोगों को रोजगार मिला है। साथ ही ‘देवभूमि परिवार योजना’ के तहत डिजिटल डाटाबेस तैयार किया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व अग्निवीरों को राज्य सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नियमावली लागू की गई है और जन विश्वास विधेयक-2026 के जरिए प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए 500 से अधिक अप्रासंगिक कानून समाप्त किए गए हैं।

देहरादून: केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025-26 के अंतर्गत ₹249.56 करोड़ की दूसरी किस्त जारी कर दी है। यह राशि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई है। इस सहायता से राज्य में विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को और अधिक गति मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ” यह वित्तीय सहायता उत्तराखंड के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, जनोपयोगी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह सहयोग राज्य के आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार केंद्र और राज्य के समन्वय से प्रदेश के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राप्त धनराशि का उपयोग पूंजीगत परियोजनाओं, जैसे सड़क, पुल, शहरी एवं ग्रामीण अधोसंरचना, पेयजल, ऊर्जा और अन्य विकास कार्यों में पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री श्री धामी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी परियोजनाएं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण हों और उनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के माध्यम से न केवल प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को कुल ₹847.49 करोड़ की सहायता ऋण स्वरूप प्रदान की जा चुकी है। इस वित्तीय सहयोग से राज्य में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और परियोजनाओं को नई गति मिली है, जिससे उत्तराखंड के संतुलित, समावेशी और सतत विकास को मजबूती मिलेगी।