देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने बीते चार वर्षों में विकास और सुशासन का नया अध्याय लिखा। इन चार वर्षों में सशक्त फैसलों, उनकी प्रभावी क्रियान्वयन प्रक्रिया और संकल्पपूर्ण नीतियों ने राज्य को नई पहचान दी है।

यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करना धामी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू किया गया। इसके अलावा सशक्त भू-कानून, सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगारोधी कानूनों ने राज्य की कानून-व्यवस्था को मजबूत किया। चार वर्षों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर 12 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि मुक्त कराई गई।

नकल विरोधी कानून और रोजगार में पारदर्शिता
नकल विरोधी कानून के लागू होने से सरकारी भर्ती प्रक्रिया में विश्वास बहाल हुआ और पिछले चार वर्षों में 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलीं।

मजबूत हुई राज्य की आर्थिक नींव
धामी सरकार के चार वर्षों में आर्थिक मोर्चे पर भी मजबूती आई। वर्ष 2024-25 में जीएसडीपी बढ़कर 3.81 लाख करोड़ रुपये तक पहुंची, जबकि प्रति व्यक्ति आय 2.73 लाख रुपये हो गई। राज्य की गरीबी दर घटकर 6.92 प्रतिशत रही। 7.23 प्रतिशत की विकास दर बताती है कि राज्य की आर्थिक नींव मजबूत हुई है।

स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में उपलब्धियां
अटल आयुष्मान योजना के तहत 61 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए और 17 लाख से अधिक मरीजों को 3400 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया।

शिक्षा और महिला सशक्तिकरण
उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर शिक्षा क्षेत्र में संस्थागत सुधार किए गए। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की गई। ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत 2.5 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं और स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक का बिना ब्याज ऋण देकर आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना और सशक्त बहना उत्सव कार्यक्रम महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

पर्यटन और कनेक्टिविटी में बदलाव
वर्ष 2025 में छह करोड़ से अधिक पर्यटकों के आगमन से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य किए गए, जबकि मानसखंड मंदिर माला मिशन और शीतकालीन यात्रा ने पर्यटन को बढ़ावा दिया। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड, रोपवे और हेली सेवाओं का विस्तार राज्य की कनेक्टिविटी को नई दिशा दे रहा है।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवाचार
मिलेट्स नीति, कीवी नीति और ड्रैगन फ्रूट योजना से किसानों की आय बढ़ी है। ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “हमारा संकल्प केवल विकास नहीं, बल्कि समग्र और संतुलित विकास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में उत्तराखंड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”

देहरादून/नई दिल्ली: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राज्य सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर परेड ग्राउंड में आयोजित ‘4 साल बेमिसाल’ कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और विभागीय प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया।

चार साल पहले उठाया था संकल्प
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चार वर्ष पूर्व जनता ने सभी मिथकों को तोड़कर उन्हें पुनः राज्य की सेवा का अवसर दिया। शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुसार देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया था, जो आज तेजी से सिद्धि की ओर बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों को संकल्प बनाया
धामी ने याद किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में बाबा केदारनाथ से कहा था कि “21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा।” मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार उसी संकल्प के साथ कार्य कर रही है और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास किया गया है।

ऐतिहासिक उपलब्धियां और बड़े आयोजन
चार वर्षों में राज्य ने पहली बार जी-20 जैसे वैश्विक सम्मेलन की बैठकें और राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन किया। इसी दौरान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का भी आयोजन हुआ, जिसमें 3.76 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर लाया गया।

आर्थिक प्रगति और रोजगार
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था में डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि हुई, जीएसडीपी में 7.23 फीसदी का इजाफा हुआ और प्रतिव्यक्ति आय में 41 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई। 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए, स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1750 हुई और 2.65 लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बनीं। रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

सरकार को मिली राष्ट्रीय सराहना
धामी ने बताया कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टार्टअप रैंकिंग में भी प्रदेश अग्रणी रहा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का गौरव और खनन तत्परता सूचकांक में देश में दूसरा स्थान हासिल हुआ, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये का पुरस्कार भी राज्य को मिला।

नई कार्य संस्कृति और पारदर्शिता
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब योजनाओं का कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा होता है। देहरादून में लगभग 1400 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि अब आबकारी और खनन विभाग से राज्य को पहले की तुलना में कई गुना अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है।

युवाओं और कानून व्यवस्था पर जोर
धामी ने बताया कि नकल विरोधी कानून के कारण पिछले चार वर्षों में 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली और 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल में हैं। बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में भी अब कार्रवाई की जा रही है।

देवभूमि के देवत्व की सुरक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानूनों के माध्यम से देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और डेमोग्राफी संरक्षित कर रही है। 12 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और ऑपरेशन कालनेमि के तहत छद्म भेष में ठगी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। साथ ही, समान नागरिक संहिता लागू कर सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू किया गया। जुलाई से उत्तराखंड के सभी मदरसों में सरकारी बोर्ड का पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा।

कार्यक्रम में शामिल वरिष्ठ अधिकारी और नेता
मुख्यमंत्री ने कनक चौक से रोड शो में प्रतिभाग किया और विभिन्न विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। समारोह में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, खजान दास, राम सिंह कैडा, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मेयर सौरथ थपलियाल, विधायक सहदेव पुंडीर, उमेश शर्मा काऊ, विनोद चमोली, बृजभूषण गैरोला, मुख्य सचिव आनंद वदर्धन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, प्रमुख सचिव डॉ. आरके सुधांशु समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में उपलब्धियों का विस्तृत लेखा-जोखा पेश किया। नवरात्र की शुभकामनाओं के साथ अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने चार साल पहले सभी मिथकों को तोड़कर उन्हें दोबारा सेवा का मौका दिया था और उसी विश्वास के साथ सरकार आगे बढ़ रही है।

‘उत्तराखंड का दशक’ संकल्प को बताया लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि शपथ ग्रहण के समय उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया था, जो अब तेजी से पूरा हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के उस कथन को दोहराया कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और कहा कि राज्य सरकार उसी दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

कनेक्टिविटी से विकास तक, हर क्षेत्र में काम का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते चार वर्षों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। उन्होंने कहा कि राज्य ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें जी-20 बैठकों का सफल आयोजन, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन और पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट शामिल है। इस समिट में 3.76 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक जमीन पर उतर चुके हैं।

आर्थिक मोर्चे पर तेज रफ्तार

सरकार की प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था डेढ़ गुना से अधिक बढ़ी है। पिछले एक वर्ष में जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य में 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं और स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर करीब 1750 हो गई है।

महिला सशक्तिकरण के तहत 2 लाख 65 हजार से अधिक महिलाएं “लखपति दीदी” बनी हैं, जबकि रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना

मुख्यमंत्री ने बताया कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ‘अचीवर’ और स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर’ की श्रेणी प्राप्त हुई है। हिमालयी राज्यों की श्रेणी में नवाचार सूचकांक में दूसरा स्थान मिला है। साथ ही लगातार चार वर्षों से राज्य ‘मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट’ बना हुआ है।

खनन सुधारों के लिए राज्य को देश में दूसरा स्थान और 200 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिला है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी नीतियों के चलते आबकारी और खनन जैसे क्षेत्रों से राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

नई कार्य संस्कृति और समयबद्ध परियोजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है, जिसमें योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। देहरादून में करीब 1400 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ घोषणाएं नहीं, बल्कि योजनाओं का समयबद्ध लोकार्पण भी किया जा रहा है।

युवाओं को रोजगार, नकल माफिया पर सख्ती

उन्होंने कहा कि नकल और पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून लाया गया, जिसके बाद साढ़े चार वर्षों में 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल में हैं। साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों में बड़े आरोपियों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

देवभूमि की पहचान और सख्त कानूनों पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून लागू किए गए हैं। 12 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के तहत छद्म वेश में ठगी करने वालों पर कार्रवाई की गई।

उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू कर सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही जुलाई से राज्य के सभी मदरसों में सरकारी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा।

रोड शो से कार्यक्रम तक, बड़ी मौजूदगी

कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने कनक चौक से कार्यक्रम स्थल तक रोड शो किया और विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। इस दौरान कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।