देहरादून : उत्तराखंड ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पिछले दो वर्षों में अपनी क्षमता में 10 गुना वृद्धि दर्ज की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य लगभग 290 मेगावाट क्षमता के आवासीय रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने में सफल रहा है।

मुख्यमंत्री गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में काउंसिल ऑन एनर्जी, एन्वायरनमेंट एंड वाटर द्वारा तैयार ‘सौर जागरुकता स्मारिका’ पुस्तिका के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 से अब तक सौर ऊर्जा क्षेत्र में उत्तराखंड ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

40 हजार रूफटॉप सोलर संयंत्रों का लक्ष्य समय से पहले पूरा

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 40 हजार रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने का जो प्रारंभिक लक्ष्य तय किया था, उसे निर्धारित समय से पहले ही लगभग पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य का करीब 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

उन्होंने दावा किया कि पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते उत्तराखंड आज देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में पहुंच चुका है।

स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में जनता की भागीदारी पर जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल सोलर संयंत्र स्थापित करना नहीं है, बल्कि हर नागरिक को स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का सक्रिय भागीदार बनाना है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से लोगों के बिजली खर्च में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश के लिए एक आदर्श मॉडल बनकर उभरेगा।

जलवायु संकट के दौर में सौर ऊर्जा बनी जरूरत

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की आवश्यकता बन चुकी है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित पीएम सूर्य घर योजना को राज्य की उपलब्धियों का बड़ा आधार बताया।

जनजागरूकता अभियान से बढ़ी सौर ऊर्जा के प्रति रुचि

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए गए ‘सौर कौथिग’ जैसे जनजागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रति सकारात्मक माहौल तैयार किया है।

उन्होंने यूपीसीएल, ऊरेडा, क्षेत्रीय अधिकारियों और इस अभियान से जुड़े सभी विभागों व संस्थाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि टीम उत्तराखंड की सामूहिक प्रतिबद्धता का परिणाम है।

कार्यक्रम में विधायक सुरेश गड़िया, प्रमुख सचिव डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडेय, सीईईडब्ल्यू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अरुणाभ घोष, पिटकुल के प्रबंध निदेशक डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक जीएस बुदियाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वॉटर (CEEW) द्वारा तैयार ‘सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका’ का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसे केवल एक पुस्तिका का लोकार्पण नहीं, बल्कि उत्तराखंड के आत्मनिर्भर, हरित और ऊर्जा-सुरक्षित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में सौर ऊर्जा आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद जरूरी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित पीएम सूर्य घर योजना के तहत उत्तराखंड ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जो देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं।

निर्धारित समय से पहले हासिल किया लक्ष्य

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि राज्य सरकार ने 40 हजार रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने का जो प्रारंभिक लक्ष्य तय किया था, उसे निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर लिया गया। उन्होंने कहा कि तय किए गए संयंत्रों के लक्ष्य का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और उत्तराखंड अब पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।

दो वर्षों में 10 गुना बढ़ी सौर ऊर्जा क्षमता

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 से अब तक केवल दो वर्षों में राज्य ने सौर ऊर्जा क्षमता में करीब 10 गुना वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड लगभग 290 मेगावाट क्षमता के रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने में सफल रहा है। इसे उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।

जन-जागरूकता अभियान का मिला बड़ा लाभ

मुख्यमंत्री ने यूपीसीएल, ऊरेडा, क्षेत्रीय अधिकारियों और अभियान से जुड़े सभी विभागों की सराहना करते हुए कहा कि यह सफलता टीम उत्तराखंड के समन्वित प्रयासों और प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित ‘सौर कौथिग’, नुक्कड़ नाटक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में बड़ी सफलता मिली है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल सोलर संयंत्र स्थापित करना नहीं, बल्कि हर नागरिक को स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का सहभागी बनाना है। सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग से लोगों के बिजली खर्च में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश के सामने एक आदर्श मॉडल बनकर उभरेगा।

इस अवसर पर विधायक सुरेश गड़िया, प्रमुख सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव विनय शंकर पांडेय, CEEW के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अरुणाभ घोष, पिटकुल के प्रबंध निदेशक डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक जी.एस. बुदियाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

देहरादून। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया है। एक साल में रूफटॉप सोलर कनेक्शन 6.2 गुना बढ़कर 58,562 तक पहुंच गए हैं, जिससे राज्य देश के 26 अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए टॉप-10 राज्यों में शामिल हो गया है। इन सिस्टम्स से 58,724 परिवार मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे हैं।

पीएम सूर्य घर योजना से मिली रफ्तार
फरवरी 2024 में शुरू हुई पीएम सूर्य घर योजना ने इस प्रगति को और तेज किया। पूरे देश में अब तक 20,85,514 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। राज्यवार रैंकिंग में उत्तराखंड अब 9वें स्थान पर है और तमिलनाडु, हरियाणा, ओडिशा जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों को चुनौती दे रहा है।

उत्तराखंड और अन्य प्रमुख राज्यों की तुलना

स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन में कमी
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगने से अगले 25 वर्षों में लगभग 720 मिलियन टन कार्बन डाइ ऑक्साइड कम होगी। इसी अनुपात में उत्तराखंड में लगे 58,724 सिस्टम्स से अनुमानित 42.28 लाख टन कार्बन डाइ ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी।

योजना के प्रमुख लाभ

• परिवारों के लिए मुफ्त या सस्ती बिजली
• सरकार पर बिजली सब्सिडी का बोझ कम
• जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी
• स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा
• कार्बन उत्सर्जन में प्रभावी कमी

उत्तराखंड की यह सफलता न केवल पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने वाले अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल कर रही है।