लखनऊ में स्मार्ट प्री-पेड मीटर को लेकर परेशान उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कम लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं के हित में अहम फैसला लेते हुए बिजली कनेक्शन कटने के नियमों में ढील दी है।

ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं का बैलेंस नेगेटिव होने पर भी 30 दिनों तक उनका बिजली कनेक्शन किसी भी स्थिति में नहीं काटा जाएगा। इस अवधि में उपभोक्ता अपने प्रीपेड मीटर को सामान्य मासिक बिलिंग व्यवस्था की तरह रिचार्ज कर सकेंगे।

माइनस बैलेंस पर भी जारी रहेगी बिजली आपूर्ति

सरकार के नए फैसले के अनुसार, एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्री-पेड मीटर अब पोस्ट-पेड व्यवस्था की तरह काम करेगा। यानी उपभोक्ता 30 दिन तक बिना किसी कटौती के बिजली का उपयोग कर सकेंगे और समय पर रिचार्ज कर सकेंगे।

दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को भी आंशिक राहत दी गई है। उनके मामले में बैलेंस शून्य होने के बाद भी 3 दिन या अधिकतम 200 रुपये तक के नेगेटिव बैलेंस पर बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।

कनेक्शन काटने से पहले 5 SMS अलर्ट अनिवार्य

ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ता सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए हैं कि किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन काटने से पहले 5 बार SMS अलर्ट भेजे जाएंगे। इससे उपभोक्ताओं को समय रहते भुगतान या रिचार्ज का अवसर मिलेगा।

त्योहार और अवकाश पर नहीं कटेगी बिजली

निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रविवार, त्योहार या किसी भी सार्वजनिक अवकाश के दिन बिजली आपूर्ति नहीं काटी जाएगी। यह कदम उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है।

24×7 टीम से तत्काल बहाली की व्यवस्था

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जैसे ही उपभोक्ता भुगतान या रिचार्ज करेगा, उसकी बिजली आपूर्ति तुरंत बहाल कर दी जाएगी। इसके लिए 24 घंटे कार्यरत तकनीकी और प्रशासनिक टीमें तैनात की गई हैं।

स्मार्ट मीटर बदलाव फिलहाल रोका गया

ऊर्जा विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि पुराने मीटरों को स्मार्ट प्री-पेड मीटर से बदलने की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रहेगी। हालांकि, मौजूदा स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों के समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है।

ऊर्जा मंत्री का निर्देश

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और किसी भी स्थिति में अनावश्यक बिजली कटौती न हो।