प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की नई पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) में सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही सिस्टम की दिक्कते दूर करने के लिए भी कहा गया है। बढ़े अंशदान का लाभ एक अप्रैल 2019 से दिया जाएगा।

प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा 31 जनवरी को जारी अधिसूचना के हिसाब से अपने कर्मचारियों को भी लाभ देने का फैसला किया है। प्रदेश के कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत पहले की तरह वेतन व महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान करना होगा। प्रदेश सरकार अथवा संबंधित स्वायत्तशासी संस्था, निजी शिक्षण संस्था वेतन व महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत के बराबर नियोक्ता अंशदान करेगी। यह व्यवस्था  सरकारी कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं व सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगी। इसी तरह अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की विसंगति दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को प्रदेश में क्रियान्वित करने की गाइडलाइन भी जारी कर दी है।

नई पेंशन की विसंगतियां दूर करने की व्यवस्था लागू

ब्याज सहित जमा होगा बकाया अंशदान

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