मुंबई: महाराष्ट्र में एक दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब एनसीपी के नेता संजय शिंदे अपनी कार से मुंबई-आगरा हाईवे पर पिंपलगांव बसवंत टोल प्लाजा के पास थे उसी समय अचानक उनकी कार में आग लग गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

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आपको बता दें कि एनसीपी नेता की कार के अंदर हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग ने भीषण रूप ले लिया। इतना ही नहीं जब कार में आग लगी तो शिंदे दरवाजे को खोलने और विंडो को तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन कार का सेंट्रल लॉक लगने की वजह से वह तुरंत दरवाजे नहीं खोल सके और उनकी मौत हो गई।

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 सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कार में आग लगने के बाद स्थानीय लोग दौड़कर कार के पास पहुंचे और अंदर बंद संजय शिंदे को बचाने की कोशिश की, लेकिन तबतक काफी देर हो गई थी। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी बुलाया। बाद में आग पर काबू पाया गया। हालांकि शव की शिनाख्त होने के बाद पता चला की कार में एनसीपी नेता संजय शिंदे थे।

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मॉनसून सत्र का बहिष्कार करेगा कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष

नई दिल्ली : राज्यसभा से निलंबित हुए आठ सासंदों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। साथ ही कृषि विधेयकों और सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने संसद के बचे हुए पूरे मॉनसून सत्र का बहिष्कार करने का फैसला किया है। विपक्ष के आठ सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस ने राज्यसभा का वॉकआउट किया और गांधी की प्रतिमा के सामने आकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, एनसीपी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राजद आदि समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने संसद के बचे हुए सत्र के बहिष्कार का ऐलान किया है। दरअसल, राज्यसभा में मॉनसून सत्र के नौवें दिन मंगलवार को कांग्रेस के नेतृत्व में कई विपक्षी दलों ने आठ सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग करते हुए कार्यवाही का बहिष्कार किया।

सबसे पहले कांग्रेस ने कार्यवाही का बहिष्कार किया। इसके बाद आप, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों के सदस्यों ने भी कार्यवाही का बहिष्कार किया। बाद में राकांपा, सपा और राजद के सदस्य भी सदन से बाहर चले गए। सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्षी दलों के सदस्यों से सदन की कार्यवाही के बहिष्कार के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और चर्चा में भाग लेने की अपील की। नायडू ने सदन में कहा, ‘मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे बहिष्कार के अपने फैसले पर फिर से विचार करें और चर्चा में भाग लें।’ संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि सरकार निलंबित सांसदों को सदन से बाहर रखने को लेकर जिद पर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वे सदस्य खेद व्यक्त करते हैं तो सरकार इस पर गौर करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने कहा कि सदन की कार्यवाही चलाने के लिए सरकार और विपक्ष को एक साथ बैठ कर फैसला करना चाहिए।

इससे पहले विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विपक्ष आठ सदस्यों का निलंबन रद्द होने तक सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा। शून्यकाल के बाद आजाद ने यह भी मांग की कि सरकार को ऐसा विधेयक लाना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि निजी कंपनियां सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम दाम में किसानों का अनाज न खरीदें। आजाद ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के अंदर तालमेल का अभाव है। एक दिन पहले ही कृषि विधेयकों पर पूरी चर्चा एमएसपी पर केंद्रित रही और उसके एक दिन बाद ही सरकार ने कई फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी।