चंडीगढ़| सतलज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर को लेकर हरियाणा के विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के गुरुवार के प्रदर्शन के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा के सीमावर्ती जिलों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इनेलो ने ‘जल युद्ध’ का ऐलान करते हुए विवादास्पद एसवाईएल नहर की खुदाई की चेतावनी दी है। पार्टी का कहना है कि उसका अभियान राज्य को पानी दिलाने के लिए है।

हरियाणा पुलिस मुस्तैद, सीमा सील

इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने चेताया कि यदि प्रशासन उन्हें रोकने के लिए सेना बुलाती है तब भी वे नहर की खुदाई करेंगे।

इनेलो कार्यकर्ता एवं नेता सुबह से ही अंबाला शहर के सब्जी मंडी ग्राउंड में जुटने शुरू हो गए।

इनेलो नेताओं का दावा है कि नहर खुदाई के लिए 1,00,000 से अधिक कार्यकर्ता पंजाब की ओर कूच करेंगे।

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के.पी.सिंह ने कहा कि राज्य पुलिस को मुस्तैद रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2016 को पंजाब विधानसभा से पारित पंजाब टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट्स बिल 2004 को असंवैधानिक करार दिया था।

इसके जरिये राज्य विधानसभा ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच जल साझा करने वाले सभी समझौतों को निरस्त कर दिया था, जिससे एसवाईएल नहर की निर्माण योजना खटाई में पड़ गई थी।

इनेलो के गुरुवार के प्रदर्शन को देखते हुए राज्य के सीमावर्ती इलाकों भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है, ताकि कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को पंजाब में प्रवेश से रोका जा सके।

सुरक्षाबलों ने दोनों जिलों के पूरे सीमाक्षेत्र को सील कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हरियाणा पुलिस हेलीकॉप्टर से भी नजर बनाए रखेंगे।

दिल्ली को अमृतसर से जोड़ने वाले व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-1) को भी सुरक्षाबलों ने सील कर दिया है। यातायात को अन्य मार्गो की ओर मोड़ दिया गया है।

वहीं, हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी दल कांग्रेस ने इनेलो के इस कदम को राजनीतिक पैंतरा करार देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही नहर और पंजाब के साथ जल साझा करने के मुद्दे पर हरियाणा के पक्ष में फैसला सुना चुका है।

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह पहले ही सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती और चौटाला की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर चुके हैं।

हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर इस संबंध में कुछ नहीं करने का आरोप लगाया है।