और देना होगा 1 करोड़ का जुर्माना – Dastak Times | दस्तक टाइम्स https://dastaktimes.org By Dastak Times Hindi News Network Wed, 19 Dec 2018 07:19:06 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.9 https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2024/01/cropped-DT-ICon-copy.png और देना होगा 1 करोड़ का जुर्माना – Dastak Times | दस्तक टाइम्स https://dastaktimes.org 32 32 अभी-अभी: सरकार का बड़ा ऐलान, जबरदस्ती आधार कार्ड मांगने वालों को होगी जेल, और देना होगा 1 करोड़ का जुर्माना https://dastaktimes.org/%e0%a4%85%e0%a4%ad%e0%a5%80-%e0%a4%85%e0%a4%ad%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a4%be-%e0%a4%90%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%a8/ Wed, 19 Dec 2018 07:19:06 +0000 http://dastaktimes.org/?p=314416 अब खाता खुलवाने या सिम कार्ड के लिए ADHAR CARD अनिवार्य नहीं है, अगर कोई आपसे जबरदस्ती आधार कार्ड मांगता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आधार कार्ड पर दबाव डालने वाले को 10 साल की स’जा होगी और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार के इस फैसले में अब …]]>

अब खाता खुलवाने या सिम कार्ड के लिए ADHAR CARD अनिवार्य नहीं है, अगर कोई आपसे जबरदस्ती आधार कार्ड मांगता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आधार कार्ड पर दबाव डालने वाले को 10 साल की स’जा होगी और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार के इस फैसले में अब आप आधार कार्ड की बजाय पासपोर्ट, राशन कार्ड या अन्य कोई मान्य डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अभी-अभी: सरकार का बड़ा ऐलान, जबरदस्ती आधार कार्ड मांगने वालों को होगी जेल, और देना होगा 1 करोड़ का जुर्माना आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर मोदी सरकार का ये फैसला अहम माना जा रहा है। सरकार के फैसले के तहत आधार कार्ड देना जरूरी नहीं है ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट और भारतीय टेलिग्राफ ऐक्ट में संशोधन कर इस नियम को शामिल किया है। पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड के लिए दबाव बनाने पर बैंक और टेलिकॉम कंपनियों को एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं ऐसा करने वाले कंपनियों के कर्मचारियों को 10 साल की सजा भी हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि यूनिक आईडी को सिर्फ वेलफेयर स्कीमों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्र सरकार के इस फैसले के चलते अब आपको बैंकों में खाते खुलवाने और सिम कार्ड लेने के लिए आधार देने की बाध्यता नहीं रहेगी। अब तक कंपनियां और बैंक इसे अनिवार्य बता रहे थे। इस तरह से आपको आधार पर अधिकार भी मिल गया है कि आप चाहें तो इसकी जानकारी दें या फिर न दें। इन संशोधनों को फिलहाल संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। हालांकि राष्ट्र हित में ऐसी जानकारी दी जा सकती है।

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