बेंगलुरु : कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। वरिष्ठ नेता रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे के बाद अब एक और बड़े मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने उन्हें सौंपे गए विभाग का कार्यभार संभालने से इनकार कर दिया है। इस घटनाक्रम ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

फूड विभाग लेने से किया साफ इनकार

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने फूड एंड सिविल सप्लाइज विभाग का प्रभार लेने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें दिए गए मंत्रालय से संतुष्टि नहीं है और जब तक विभागों के आवंटन से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक वह कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे।

देवनहल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुनियप्पा ने स्पष्ट कहा कि वह मौजूदा विभाग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं और इस मुद्दे पर पार्टी नेतृत्व को हस्तक्षेप करना चाहिए।

हाईकमान तक पहुंची नाराजगी

मुनियप्पा ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और योगदान का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इस मामले से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी अवगत करा दिया गया है। उन्होंने अपनी नाराजगी राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सिंह सुरजेवाला और के.सी. वेणुगोपाल तक पहुंचाने की बात कही है।

उन्होंने कहा कि मंत्रालयों का संतुलित और उचित बंटवारा पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह व्यवस्था में सुधार और वरिष्ठ नेताओं के सम्मान की मांग कर रहे हैं।

रामलिंगा रेड्डी के बाद दूसरा बड़ा झटका

इससे पहले वरिष्ठ नेता रामलिंगा रेड्डी भी विभाग आवंटन को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी ही थी कि अब मुनियप्पा की नाराजगी सामने आ गई।

लगातार सामने आ रही असहमति से यह संकेत मिल रहा है कि नई सरकार के भीतर विभागों के बंटवारे को लेकर कई नेता असंतुष्ट हैं और नेतृत्व को जल्द समाधान निकालना पड़ सकता है।

सरकार के लिए बन सकती है बड़ी चुनौती

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी समय रहते दूर नहीं की गई तो यह सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक संकट बन सकता है। पार्टी के भीतर यह चर्चा भी तेज है कि कुछ प्रभावशाली नेताओं और उनके करीबी लोगों को महत्वपूर्ण विभाग मिलने से असंतोष बढ़ा है।

सात बार सांसद रह चुके के.एच. मुनियप्पा कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में गिने जाते हैं। वह केंद्र की पूर्व यूपीए सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और दलित समुदाय में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में उनका विरोध कांग्रेस नेतृत्व के लिए राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है।

संकट सुलझाने में जुटा कांग्रेस नेतृत्व

लगातार बढ़ते असंतोष के बीच कांग्रेस नेतृत्व अब स्थिति को संभालने और पार्टी के भीतर संतुलन बनाए रखने की कोशिश में जुट गया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि हाईकमान नाराज नेताओं को मनाने के लिए क्या कदम उठाता है और डीके शिवकुमार सरकार इस आंतरिक संकट से कैसे बाहर निकलती है।

बेंगलुरु : कर्नाटक की राजनीति में बुधवार को एक नया अध्याय जुड़ गया, जब कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। बेंगलुरु के लोक भवन परिसर स्थित ग्लास हाउस में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान समर्थकों के उत्साह और नारों के बीच डीके शिवकुमार मंच पर पहुंचे। शपथ लेने से पहले उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु माने जाने वाले श्री वीर गंगाधर स्वामीजी (अज्जैया) के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने संविधान की प्रति हाथ में लेकर पद और गोपनीयता की शपथ ली तथा अपने गुरु का स्मरण किया।

‘वंदे मातरम्’ से हुई समारोह की शुरुआत

शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत राष्ट्रभक्ति के माहौल के बीच ‘वंदे मातरम्’ के साथ हुई। इसके बाद कर्नाटक राज्य पुलिस बैंड ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया, जबकि राज्य गीत भी बजाया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान गरिमामय वातावरण देखने को मिला।

मुख्य सचिव ने किया अतिथियों का स्वागत

कर्नाटक सरकार की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश ने समारोह में मौजूद सभी विशिष्ट अतिथियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों का स्वागत किया। औपचारिक कार्यक्रम शुरू होने से पहले डीके शिवकुमार ने निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया, जिसे समारोह का भावनात्मक क्षण माना गया।

राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं की रही मौजूदगी

शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई प्रमुख नेता कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

इसके अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, समर्थक, संवैधानिक पदाधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति भी समारोह के साक्षी बने।

राज्यपाल की अनुमति के बाद शुरू हुई औपचारिक प्रक्रिया

कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव शालिनी रजनीश ने राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत से शपथ ग्रहण प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद औपचारिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हुआ और डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली।

कर्नाटक की राजनीति में नए दौर की शुरुआत

इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही कर्नाटक की राजनीति में एक नए दौर का औपचारिक आगाज हो गया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब डीके शिवकुमार के नेतृत्व में नई सरकार राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेगी।

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को राज्य की कमान सौंपी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारी के अनुसार, 3 जून को उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की संभावना जताई जा रही है। उनके साथ करीब 10 मंत्रियों के भी शपथ ग्रहण करने की चर्चा है, जबकि मंत्रिमंडल के विस्तार की प्रक्रिया 18 जून के बाद आगे बढ़ सकती है।

राज्यसभा चुनाव के बाद तेज हो सकता है राजनीतिक घटनाक्रम

बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस नेतृत्व कर्नाटक में नई कैबिनेट के गठन को अंतिम रूप देने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। इसी बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चा बनी हुई है। हालांकि, नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं के बावजूद राज्य की राजनीति और संगठन में सिद्धारमैया के प्रभाव को अब भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सीएलपी बैठक पर टिकीं सबकी निगाहें

कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की प्रस्तावित बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में नेतृत्व परिवर्तन और नई सरकार के गठन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आगे की रणनीति तय किए जाने की संभावना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर स्थिति और अधिक स्पष्ट हो सकती है।

मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की संभावना

नई सरकार के गठन की चर्चाओं के साथ मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार, संभावित नई कैबिनेट में लगभग 50 प्रतिशत नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। पार्टी नेतृत्व क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल के गठन पर विचार कर रहा है।

सामाजिक समीकरण बनाए रखना कांग्रेस की प्राथमिकता

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य में पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच मजबूत पकड़ रखने वाला सामाजिक समीकरण कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व किसी भी बदलाव के दौरान इस संतुलन को बनाए रखने पर विशेष ध्यान दे रहा है।

सिद्धारमैया की भूमिका बनी रहेगी अहम

चर्चाओं के बीच यह भी माना जा रहा है कि सिद्धारमैया आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति के बजाय कर्नाटक की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना जारी रख सकते हैं। ऐसे में यदि नेतृत्व परिवर्तन होता है, तो पार्टी के सामने सरकार और संगठन के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी होगी।

डीके शिवकुमार के सामने होंगी कई चुनौतियां

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिलती है, तो उनके सामने प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित करने के साथ-साथ पार्टी के विभिन्न गुटों को साथ लेकर चलने की बड़ी चुनौती होगी। आने वाले दिनों में कर्नाटक की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है, इस पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी।