रांची: झारखंड सरकार स्कूली छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। राज्य में अब आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को पारंपरिक साइकिल की जगह बैटरी संचालित ई-साइकिल उपलब्ध कराने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबंधित विभागों को इसके लिए विस्तृत और व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

सोमवार को कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते समय और विद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए साइकिल वितरण योजना को आधुनिक स्वरूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ई-साइकिल वितरण की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समन्वित रणनीति तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के साथ-साथ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उद्योग विभाग के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना का लाभ पात्र विद्यार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी, लक्ष्य आधारित और निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाए। उनका कहना था कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की भी हुई समीक्षा

समीक्षा बैठक के दौरान गढ़वा, देवघर और साहिबगंज में संचालित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इन संस्थानों में उपलब्ध शैक्षणिक संसाधनों, आधारभूत सुविधाओं, नामांकन और संचालन व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने के लिए विद्यालयों का संचालन उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए।

अस्पतालों में एससी-एसटी मरीजों के लिए बनेंगे विशेष हेल्प डेस्क

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि राज्य के सभी जिला अस्पतालों और रिम्स में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के मरीजों की सहायता के लिए विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएं। इन केंद्रों पर प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती की जाएगी, ताकि मरीजों को पंजीकरण, जांच, परामर्श और उपचार से जुड़ी प्रक्रियाओं में मदद मिल सके।

रोजगार सृजन योजना के लाभार्थियों से किया संवाद

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने लाभार्थियों से ऋण, व्यवसाय संचालन, आय और रोजगार सृजन से जुड़े अनुभवों की जानकारी ली। लाभार्थियों ने योजना को आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए संतोष व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने और लाभार्थियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए।

लाभार्थियों से सीधे संवाद के लिए बनेगा कॉल सेंटर

सरकार योजनाओं की निगरानी को और मजबूत करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से नियमित फीडबैक लेने और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कॉल सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके माध्यम से लाभार्थियों से सीधा संवाद कायम रखा जाएगा।

आश्रम विद्यालयों के विद्यार्थियों को मिलेगा बेहतर अवसर

मुख्यमंत्री ने एनजीओ संचालित आश्रम विद्यालयों और अन्य संस्थानों के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने विद्यालयों के प्राचार्यों से ऑनलाइन संवाद कर आधारभूत सुविधाओं और प्रबंधन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की।

जनगणना और एसआईआर को लेकर छात्रों में बढ़ेगी जागरूकता

बैठक में मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को जनगणना और एसआईआर जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाए, ताकि वे अपने परिवार और समाज तक भी सही जानकारी पहुंचा सकें।

विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कौशल विकास कार्यक्रमों को स्थानीय जरूरतों और रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप संचालित करने, कब्रिस्तान घेराबंदी, पारंपरिक सामुदायिक भवनों के निर्माण, एकलव्य विद्यालयों में सुविधाओं के विस्तार तथा छात्रावासों में पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के भी निर्देश दिए।