छत्तीसगढ़: प्रेदश की कांग्रेस सरकार एक तरफ कब्जाधारियों से न्यूनतम शुल्क लेकर मालिकाना हक दे रही है। वहीं वर्षों से काबिज भूमि पर कार्रवाई कर रही है। स्थानीय लोगों ने इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए राजस्व अधिकारियों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है।

जस्व विभाग की एकतरफा कार्रवाई के पीछे नगर के मध्य स्थित दुर्गा मंदिर के तोड़फोड़ से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। विदित हो कि दोरनापाल स्थित नेशनल हाईवे से पोड़‍िया मार्ग पर नगर पंचायत द्वारा एक करोड़ की लागत से सीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त मार्ग पर सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई थी। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार महेन्द्र लहरे ने नगर में आस्था का केन्द्र रहे दुर्गा मंदिर पर बुल्डोजर चलवा दिया था। जिसके विरोध का खामियाजा उठाना पड़ा है।

छत्तीसगढ़ सरकार अवैध कब्जे वाली सरकारी (नजूल) जमीन को खाली कराने के बजाय पट्टेधारियों को विकास शुल्क लेकर ही नियमित किया जा रहा है। इस योजना से प्रदेश के कई लोगों को फायदा भी मिल रहाहै। सुकमा जिले में भी सरकार के इस आदेश का पालन राजस्व विभाग कर रहाहै लेकिन दोरनापाल में राजस्व विभाग के अधिकारी शासन के निर्देशों विपरीत वर्ष 1985 से शासकीय भूमि पर काबिज रामलाल गुप्ता के निर्माणाधीन मकान और मिल को कोंटा एसडीएम और दोरनापाल तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है।

जबकि प्रशासन के व्यवस्थापन नियम का पालन करते हुए रामललगुप्ता ने निर्धारित शुल्क को अदा करने हेतु राजस्व विभाग को पत्र लिखा है, इसके बावजूद अधिकारियों ने कब्जाधारी के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई कर दी।

कोंटा एसडीएम बानसिंह नेताम, दोरनापाल तहसीलदार महेन्द्र लहरे और सीएमओ कृष्णा राव शन‍िवार सुबह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर रामलाल गुप्ता द्वारा काबिज भूमि पर निर्मित मकान और मिल पर तोड़फोड़ की गई। रामलाल गुप्ता के बेटे गौरव गुप्ता ने बताया कि 04 नवंबर को ही कोंटा एसडीएम कार्यालय में प्रशासन के नोटिस का जवाब देते हुए काबिज भूमिपर विकास शुल्क जमा करने हेतु आवेदन दिया था। उसके बाद भी राजस्व अधिकारियों ने जबरन कार्रवाई करते हुए वर्षों से काबिज भूमि से बेदखल कर दिया।

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया है कि जो कब्जाधारी नजूल की जमीन पर वर्षों से काबिज हैं उन्हें हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उनसे कलेक्टर गाइडलाइन रेट से 152 प्रतिशत रकम लेकर लेकर कब्जेधारी के नाम कर देंगे। यह नियम 20 अगस्त 2017 से पहले कब्जे वाली जमीन पर लागू होगा। सरकार के नियम के अनुसार 600 स्क्वायर फिट तक की जमीन के लिए सरकार कोई अलग रकम नहीं लेगी, सिर्फ विकास शुल्क देना पड़ेगा इसके अलावा की जमीन के लिए निर्धारित दर पर कीमत देकर फ्री होल्ड करा पाएंगे।

कोंटा एसडीएम बानसिंह नेताम ने बताया किशासन की गाईडलाईन के तहत नजूल भूमि पर काबिजों के खिलाफ कर्रवाई की जा रही है। रामलाल गुप्ता द्वारा नजूल भूमि पर कब्जा किया गया था। 05 दिन पहले नोटिस देने के बाद भी उनकेद्वारा गोदाम खाली नहीं किया गया इसलिए प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है।

जयपुर : भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था को बनाये रखने में विफल होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में हर रोज़ हो रही दुष्कर्म सहित आपराधिक घटनाओं ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है।

सेंसेक्स 500 अंक से अधिक उछला, निफ्टी में भी देखी गयी मजबूती

श्रीमती राजे ने आज सोशल मीडिया के जरिए कहा कि जालौर जिले के भीनमाल में दो नाबालिग लड़कियों के साथ किये गये सामूहिक दुष्कर्म ने यह साबित कर दिया है कि राजस्थान में न कोई कानून-व्यवस्था और न ही कोई सरकार दिखाई देती हैं। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने भी राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बेखौफ बदमाशों ने अजमेर जिले के किशनगढ़ में भागचंद चोटिया की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था का सच सामने आ गया है।

प्रदेश में चहुंओर डर का वातावरण है, अपराधियों में भय बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार अपराधियों के हाथों की कठपुतली बन गई है। उधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) के संयोजक एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्य सरकार से भागचंद चोटिया के हमलावरों एवं षडयंत्रकर्ताओं को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की हैं।

श्री बेनीवाल ने कहा कि इससे पहले की कांग्रेस सरकार के समय में विधायक रहे नाथूराम सिनोदिया के पुत्र भंवर सिनोदिया की हत्या के मामले में भागचंद चोटिया मुख्य गवाह थे। इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर हमलावरों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

देश दुनिया की ताजातरीन सच्ची और अच्छी खबरों को जानने के लिए बनें रहेंwww.dastaktimes.orgके साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिएhttps://www.facebook.com/dastak.times.9और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @TimesDastak पर क्लिक करें।

साथ ही देश और प्रदेश की बड़ी और चुनिंदा खबरों के ‘न्यूज़-वीडियो’ आप देख सकते हैं हमारे youtube चैनलhttps://www.youtube.com/c/DastakTimes/videosपर। तो फिर बने रहियेwww.dastaktimes.orgके साथ और खुद को रखिये लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड।FacebookTwitterWhatsAppPinterestEmailShareFacebookTwitterWhatsAppPinterestEmailShareFaceFFacebookTwitterWhatsAppPinterestEmailShare

लखनऊ (एजेंसी): उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के प्रति चिंता जताते हुये कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार को पत्र लिखकर हालात से निपटने के लिये कुछ सुझाव दिये है और साथ ही वैश्विक महामारी के खिलाफ सरकार की मदद करने का भरोसा दिलाया है। श्रीमती वाड्रा के शुक्रवार को लिखे पत्र को पार्टी ने आज साझा किया। उन्होने लिखा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव से अब गांव देहात भी अछूते नहीं है। इससे पता चलता है कि सरकार ने नो टेस्ट नो कोरोना की नीति अपना रखी थी और अब कोरोना के मामले विस्फोट की स्थिति में है। जब तक पारदर्शी तरीके से टेस्ट नहीं बढ़ाये जायेंगे,तब तक लड़ाई अधूरी रहेगी और हालात और भयावह हो सकते हैं।

उन्होने कहा कि प्रदेश में क्वारंटीन सेंटर और अस्पतालों की स्थिति बेहद दयनीय है। कई जगह लोग कोरोना से नहीं बल्कि सरकार की व्यवस्था से डर रहे है और टेस्ट के लिये सामने नहीं आ रहे है। कोरोना का डर दिखाकर पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार भी पनप रहा है। इस पर समय रहते लगाम न कसी गयी जो तो कोरोना की लड़ाई आपदा में बदल जायेगी। सरकार ने डेढ़ लाख बेड का दावा किया था लेकिन 20 हजार सक्रिय केस आने पर ही बेडों को लेकर मारामारी मच गयी है।

कांग्रेसी नेता ने कहा कि अस्पतालों में लगी भीड़ को देखते हुये सरकार मुबंई और दिल्ली की तर्ज पर अस्थायी अस्पताल क्यों नहीं बनवा रही है। चिकित्सीय सुविधा हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। प्रधानमंत्री बनारस के सांसद है जबकि कई केन्द्रीय मंत्री भी यूपी से है। आखिर बनारस,लखनऊ और आगरा आदि में अस्थायी अस्पताल क्यों नहीं बनाये जा रहे हैं। उन्होने सुझाव दिया कि डीआरडीओ,सेना और पैरा मिलेट्री द्वारा अस्थायी अस्पतालों का संचालन किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर डीआडीओ के अस्पताल को लखनऊ लाया जा सकता है। इसके साथ ही दिल्ली में चिकित्सीय सुविधाओं का प्रयोग सीमावर्ती जिलों के लिये किया जा सकता है।

श्रीमती वाड्रा ने कहा कि होम आइसोलेशन एक अच्छा कदम है लेकिन जल्दबाजी में इसे आधी अधूरी तैयारियों के साथ लागू किया गया है जैसे मरीजों की मानीटरिंग और सर्विलांस की व्यवस्था,हालात बिगड़ने पर किसे सूचना देनी होगी, मरीजों के टेम्प्रेचर और आक्सीजन लेवल चेक करने का क्या इंतजाम होगा। इसकी पूरी मैपिंग कर जनता को जानकारी देनी चाहिये।
अंत में कांग्रेस महासचिव ने सरकार को भरोसा दिलाया कि वैश्विक महामारी से निपटने के लिये कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सरकार का साथ देने के लिये तैयार है। यूपी की जनता के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा इस समय पार्टी की सबसे बड़ी भावना है। पार्टी सकरात्मक सहयोग और सेवा भावना से ओतप्रोत होकर लगातार प्रयास कर रही है।