लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मौसम की अनिश्चितता और असामान्य वर्षा की आशंका को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेशव्यापी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अंतर्गत आने वाले विभागों की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग पूरी तरह सतर्क रहें और हर संभावित स्थिति से निपटने के लिए अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इसलिए किसानों को समय पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

खरीफ अभियान को मिशन मोड में चलाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने खरीफ 2026 अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि बुवाई, सिंचाई, बीज, उर्वरक, विद्युत आपूर्ति, फसली ऋण और कृषि संबंधी वैज्ञानिक सलाह किसानों तक समय पर पहुंचनी चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिला स्तर पर विशेष कार्ययोजनाएं तैयार रखी जाएं।

बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ 2026 के लिए 110.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल आच्छादन का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं धान उत्पादन का लक्ष्य 224.25 लाख मीट्रिक टन और कुल खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 302.62 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। 22 जून तक 5.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई और 4.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान नर्सरी का आच्छादन पूरा हो चुका है।

सूखा और अल्पवृष्टि से निपटने की तैयारी भी पूरी

संभावित सूखे या कम वर्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने आकस्मिक कार्ययोजना तैयार की है। जरूरत पड़ने पर उर्द, मूंग, ज्वार, बाजरा, तिल समेत कम अवधि वाली फसलों के रकबे को बढ़ाया जाएगा। किसानों को विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंचाने और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण वितरण बढ़ाने पर भी जोर दिया।

बीज और उर्वरकों की उपलब्धता पर विशेष फोकस

सरकार ने खरीफ सीजन के लिए अनुदान पर 2.29 लाख क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके मुकाबले 1.77 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध कराया जा चुका है और 1.12 लाख क्विंटल से अधिक बीज किसानों तक पहुंचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी जिले में गुणवत्तापूर्ण बीज की कमी न होने पाए।

उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जाए। कालाबाजारी या कृत्रिम कमी की शिकायत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश

उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 125 हाईटेक नर्सरियों के माध्यम से 15 करोड़ सब्जी पौध तैयार की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि नहरों का संचालन प्रभावी ढंग से किया जाए और अंतिम छोर तक पानी पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। कम सिंचाई वाले क्षेत्रों की पहचान कर विशेष रणनीति बनाने को भी कहा गया।

पशुधन संरक्षण के लिए व्यापक तैयारी

मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग को निर्देश दिए कि संभावित सूखे की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। समीक्षा में बताया गया कि प्रदेश में 10 लाख से अधिक गोवंश संरक्षित हैं। भूसा संग्रहण अभियान के तहत 131.40 लाख क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले 136.01 लाख क्विंटल भूसा संग्रहित किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य से अधिक है।

पशुओं के टीकाकरण अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं और मोबाइल वेटनरी यूनिट्स के जरिए चौबीसों घंटे चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने इन व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए।

जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर

पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल स्रोतों का संरक्षण, हैंडपंपों का रखरखाव, तालाबों का पुनर्जीवन और जनजागरूकता अभियान मिशन मोड में चलाए जाएं। उन्होंने जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ते हुए इसे जन आंदोलन का स्वरूप देने पर बल दिया।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनती जा रही है। सरगुजा जिले के एक किसान की समस्या का महज 24 घंटे के भीतर निराकरण कर प्रशासन ने इस व्यवस्था की उपयोगिता का उदाहरण पेश किया है।

सरगुजा जिले की ग्राम पंचायत सराईटीकरा निवासी किसान राजनाथ राजवाड़े खरीफ सीजन के लिए खाद और बीज की व्यवस्था को लेकर परेशान थे। इसी दौरान उन्हें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने अपनी समस्या दर्ज कराई।

शिकायत मिलते ही हरकत में आया प्रशासन

आधिकारिक जानकारी के अनुसार शिकायत दर्ज होते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। करीब दो घंटे के भीतर कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसान से संपर्क किया और उनकी समस्या की विस्तृत जानकारी ली। इसके बाद अधिकारी स्वयं उनके घर पहुंचे और आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी।

जांच के दौरान पता चला कि शासकीय व्यवस्था के तहत खाद और बीज प्राप्त करने के लिए किसान का सहकारी बैंक में खाता तथा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) होना जरूरी है।

एक दिन में खुला बैंक खाता, मिला KCC

अधिकारियों ने किसान को पूरी प्रक्रिया में सहयोग प्रदान किया। बैंक का समय समाप्त हो जाने के कारण अगले दिन सहकारी बैंक में उनका खाता खुलवाया गया। साथ ही पासबुक जारी कर आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया भी पूरी कराई गई।

प्रशासनिक प्रयासों के चलते अल्प समय में किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी कर दिया गया। केसीसी मिलने के बाद किसान को आवश्यक खाद और बीज उपलब्ध करा दिए गए, जिससे खरीफ फसल की तैयारी समय पर शुरू हो सकी।

भविष्य में भी मिलेगा लाभ

किसान क्रेडिट कार्ड जारी होने के बाद राजनाथ राजवाड़े के लिए कृषि कार्यों से जुड़ी वित्तीय सुविधाएं भी आसान हो गई हैं। अब वे जरूरत पड़ने पर कृषि ऋण और अन्य वित्तीय सहायता का लाभ भी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

किसान ने जताया संतोष

बिना किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाए समस्या का समाधान होने पर किसान ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के महज 24 घंटे के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई और उन्हें खाद के लिए भटकना नहीं पड़ा।

उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 को किसानों और आम नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी व्यवस्था बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और जिला प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया।

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा भरोसा

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के जरिए त्वरित कार्रवाई और समस्याओं के समयबद्ध समाधान से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। प्रशासन का दावा है कि आम नागरिकों की शिकायतों का तेजी से निराकरण कर शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।

भोपाल: केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्यप्रदेश के विदिशा संसदीय क्षेत्र से सांसद शिवराज सिंह चौहान ने देश के कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं, जिनका सीधा लाभ किसानों को मिला है। शिवराज सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए किसानों के हित में लागू योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख किया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज का किसान पारंपरिक खेती की सीमाओं से आगे बढ़कर आधुनिक और विकसित कृषि पद्धतियों को अपना रहा है। इससे खेती अधिक सशक्त हुई है और किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं।

सोशल मीडिया पोस्ट में गिनाईं बड़ी उपलब्धियां

शिवराज सिंह चौहान ने अपने पोस्ट में कहा कि किसान कल्याण को केंद्र में रखकर बनाई गई नीतियों ने कृषि क्षेत्र को नई दिशा दी है। उनके मुताबिक, पिछले 12 वर्षों में खेती और किसानों दोनों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है।

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 4.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 26 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीद भी की गई है।

किसानों को मिले ये 6 बड़े लाभ

केंद्रीय कृषि मंत्री ने अपनी पोस्ट में किसानों को मिले छह प्रमुख लाभों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि देशभर में 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इसके अलावा 26 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए, जिससे किसानों को अपनी भूमि की गुणवत्ता के अनुसार खेती करने में मदद मिली।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान के समय सुरक्षा कवच प्रदान किया है। वहीं ई-नाम प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को खेत से बाजार तक बेहतर पहुंच और व्यापार के नए अवसर मिले हैं।

खाद्यान्न उत्पादन में 71 प्रतिशत वृद्धि का दावा

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र में तकनीक और नवाचार को बढ़ावा दिया गया है। जलवायु के अनुकूल फसल किस्मों का विकास किया गया, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि सेवाएं भी गांवों तक पहुंचाई गई हैं। उनके अनुसार, इन प्रयासों के परिणामस्वरूप देश के खाद्यान्न उत्पादन में 71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

किसानों के जीवन में बदलाव का दावा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह केवल सरकारी योजनाओं की सफलता नहीं, बल्कि करोड़ों किसानों के जीवन में आए बदलाव की कहानी है। उन्होंने कहा कि आज किसान की मेहनत को सम्मान मिला है और उसे अपनी उपज का लाभ सीधे प्राप्त हो रहा है। सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है, जिससे कृषि क्षेत्र में भरोसा और संभावनाएं दोनों बढ़ी हैं।