उत्तराखंड में साइबर अपराध से निपटने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार से ई-जीरो एफआईआर प्रणाली का शुभारंभ किया। इस नई व्यवस्था के जरिए वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को तेजी से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान 162 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए और उत्तराखंड पुलिस में चयनित 1900 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।

साइबर ठगी के मामलों में तुरंत दर्ज होगी ई-जीरो एफआईआर

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत शुरू की गई ई-जीरो एफआईआर प्रणाली खासतौर पर एक लाख रुपये से अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के लिए तैयार की गई है। इस व्यवस्था के तहत 1930 हेल्पलाइन नंबर या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों को देहरादून स्थित राज्य साइबर पुलिस स्टेशन में ई-जीरो एफआईआर के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

इसके बाद इन शिकायतों को सीसीटीएनएस के माध्यम से संबंधित थाने को तुरंत भेज दिया जाएगा। इससे पुलिस को गोल्डन ऑवर में तेजी से कार्रवाई करने, साक्ष्य जुटाने और संदिग्ध बैंक लेन-देन को फ्रीज करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार इससे साइबर ठगी में फंसे पैसे की अधिकतम रिकवरी की संभावना बढ़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल बटन दबाकर इस प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ किया।

अल्मोड़ा में दर्ज हुई पहली ई-जीरो एफआईआर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत 1930 टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से भी ई-जीरो एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। उन्होंने अल्मोड़ा जिले में दर्ज पहली ई-जीरो एफआईआर की कॉपी केंद्रीय गृह मंत्री को भेंट की।

नई न्याय संहिता को बताया आधुनिक और वैज्ञानिक

कार्यक्रम में मौजूद लोगों और विशेष रूप से अधिवक्ता समुदाय से अपील करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने नई न्याय संहिता पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ब्रिटिश काल के डेढ़ सौ साल पुराने कानूनों को बदलने का काम किया गया है। उनका कहना था कि वर्ष 2028 तक नई न्याय संहिता के सभी प्रावधान पूरी तरह लागू हो जाएंगे और इसके बाद किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक अंतिम फैसला आने में अधिकतम तीन साल का समय लगेगा। उन्होंने इसे दुनिया की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय व्यवस्था बताया।

उत्तराखंड पुलिस में 1900 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र

हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तराखंड पुलिस में चयनित 1900 नए आरक्षियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। उन्होंने सभी युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि राज्य में अब बिना पर्ची और बिना खर्च के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लाए गए सख्त नकल विरोधी कानून को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।

2027 के कुंभ मेले को लेकर भी किया बड़ा दावा

अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाला कुंभ मेला अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना का भी उल्लेख किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती गांवों को देश का पहला गांव मानकर उनके विकास पर विशेष ध्यान दिया है। इस योजना का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों से पलायन को रोकना है और उत्तराखंड के लिए यह योजना विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी।

162 शरणार्थियों को सौंपे गए नागरिकता प्रमाणपत्र

कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए कुल 162 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता के प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। इनमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित सिद्धपीठ हिंगलाज माता मंदिर के पुजारी परिवार से जुड़े शैलेश, भट्टाग्राम से आए जसपाल कुमार, कराची में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार से परेशान होकर भारत आए दुर्गानाथ टी. राजपूत और अफगानिस्तान से आई हंसेरी बाई को मंच पर नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपा गया।

हरिद्वार: हरिद्वार में होने वाले 2027 के कुंभ के भव्य आयोजन के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हरिद्वार में गंगा किनारे सभी 13 अखाड़ों के आचार्यों एवं संतगणों के साथ बैठक की। कुंभ के भव्य आयोजन के लिए पहली बार गंगा तट पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने 2027 कुंभ स्नान की महत्वपूर्ण तिथियों की घोषणा भी की। उन्होंने 14 जनवरी 2027 को मकर संक्रांति, 06 फरवरी 2027 को मौनी अमावस्या, 11 फरवरी 2027 को वसंत पंचमी, 20 फरवरी 2027 को माघ पूर्णिमा, 06 मार्च 2027 को महाशिवरात्रि (अमृत स्नान), 08 मार्च 2027 को फाल्गुन अमावस्या (अमृत स्नान), 07 अप्रैल 2027 को नव संवत्सर (नव वर्ष), 14 अप्रैल 2027 को मेष संक्रांति (अमृत स्नान), 15 अप्रैल 2027 को श्रीराम नवमी तथा 20 अप्रैल 2027 को चैत्र पूर्णिमा के स्नान की तिथियों की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कुंभ के सफल आयोजन के लिए अखाड़ों के आचार्यों से सुझाव एवं मार्गदर्शन लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ से जुड़े सभी निर्णयों में संतगणों की परम्पराओं, आवश्यकताओं एवं सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि कुंभ के सुव्यवस्थित और भव्य आयोजन के लिए उन्हें संतगणों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि संतों की प्रेरणा, सुझाव और आशीर्वाद के बिना इस महायोजना की पूर्णता की कल्पना भी संभव नहीं है। हमारा प्रयास है कि सभी के अमूल्य सुझावों से कुंभ 2027 की तैयारियों को और अधिक व्यापक, सुव्यवस्थित और संत समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का आह्वान किया है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार कुंभ 2027 को भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में आयोजित कुंभ कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण केवल अल्प अवधि के लिए आयोजित किया गया था और शाही स्नान भी प्रतीकात्मक रूप से ही संपन्न हुआ था, लेकिन वर्ष 2027 में होने वाला हरिद्वार कुंभ कई दृष्टियों से ऐतिहासिक और विशेष महत्व का होगा। इस बार आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2010 और 2021 के कुंभ की तुलना में कई गुना अधिक होने की संभावना है। राज्य सरकार ने हरिद्वार कुंभ 2027 को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए अभी से व्यापक स्तर पर तैयारियाँ प्रारंभ कर दी हैं। श्रद्धालुओं और साधु-संतों की सुरक्षा के लिए राज्य और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूर्ण समन्वय स्थापित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस, एनडीआरएफ, पीएसी, स्वास्थ्य विभाग और फायर विभाग सहित सभी संबंधित विभाग सुरक्षा के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए सभी संभव उपाय सुनिश्चित करेंगे। कुंभ के दौरान पूर्व में घटित दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और आकस्मिक आपात स्थिति की तैयारी पहले से ही प्रारंभ कर दी गई है। पूर्व में आयोजित कुंभ मेलों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने वाले अधिकारियों का भी पूर्ण सहयोग लिया जाएगा, ताकि हर प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके। कुंभ के दौरान नगर और घाट क्षेत्रों की स्वच्छता के लिए विशेष टीमों का गठन कर कचरा प्रबंधन, जल निकासी और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अखाड़ों के आचार्य एवं संतगणों द्वारा संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की गई। उन्होंने कहा कि भव्य एवं दिव्य कुंभ के आयोजन के लिए संत समाज द्वारा राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ने अखाड़ों के आचार्यों एवं संतगणों के साथ भोजन भी किया।

इस दौरान श्रीमहंत रविन्द्र पुरी महाराज-श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा, श्री महंत कौशल गिरी महाराज-श्री पंचायती आनंद अखाड़ा, श्री रविन्द्र पूरी महाराज श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, श्री महंत हरिगिरी महाराज-श्री पंचदशनाम जूना भैरव अखाड़ा, डॉ. साधनानन्द जी महाराज-श्री पंचअग्नि अखाड़ा, श्री महंत सत्यगिरि महाराज-श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, श्री महंत सत्यम गिरी महाराज-श्री पंचायती अटल अखाड़ा, श्री महंत मुरली दास महाराज-श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा, श्री महंत वैष्णव दास महाराज-श्री पंच दिगम्बर अनी अखाड़ा, श्री महंत राजेन्द्र दास जी महाराज-श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, श्री महंत दुर्गादास महाराज-श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, श्री महंत भगतराम दास महाराज-श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा, श्री महंत जसविंदर महाराज-श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा, सांसद राज्यसभा श्रीमती कल्पना सैनी, विधायक हरिद्वार श्री मदन कौशिक, विधायक रानीपुर श्री आदेश चौहान, विधायक रुड़की श्री प्रदीप बत्रा, महापौर नगर निगम हरिद्वार श्रीमती किरन जैसल, महापौर नगर निगम रुड़की श्रीमती अनीता देवी अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा/पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द, आयुक्त गढ़वाल मंडल श्री विनय शंकर पाण्डेय, आईजी गढ़वाल श्री राजीव स्वरूप, मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका, जिलाधिकारी हरिद्वार श्री मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रमेंद्र सिंह डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी श्री ललित नारायण मिश्रा मौजूद थे।