कृषि सुधार कानून – Dastak Times | दस्तक टाइम्स

कृषि सुधार कानून किसानों के व्यापक हित में : CM त्रिवेन्द्र

Dastak Admin — Thu, 17 Dec 2020 02:12:00 +0000

देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि कृषि सुधार कानून किसानों के हित में लाये गये कानून है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य प्राप्त करने की ओर भारत सरकार का यह एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानून के माध्यम से किसानों को स्वतंत्रता प्रदान की गयी है। अब किसान को जहां अच्छा मूल्य मिलेगा, वहां अपनी फसल बेचेगा।

मुख्यमंत्री रावत बुधवार को हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर यह कानून बनाये गये हैं, जो किसानों के व्यापक हित में हैं।

इसमें किसानों के लिए अनेक विकल्प रखे गये हैं। पहले केवल मण्डी ही खरीदारी करती थी, आज उसके लिए ओपन मार्केट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि एमएसपी समाप्त करने के सम्बन्ध में किसानों में भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है जबकि एमएसपी कहीं भी समाप्त नहीं की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में किसानों को बरगलाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई है, जिसमें 6000 रुपये प्रतिवर्ष किसानों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसके साथ ही, एमएसपी पर खरीद को लगातार सुदृ़ढ़ किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य की ओर राज्य सरकार द्वारा भी प्रभावी कदम उठाए गए हैं। किसानों को मण्डी के साथ ही कहीं भी उत्पादों को बेचने की आजादी है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को दूर करने हेतु उनसे लगातार वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

सौ प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सरकारी गन्ना मिलों द्वारा गन्ना किसानों को सौ प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। धान मूल्य का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से बिल प्राप्त होने के 24 घण्टे के अन्दर किसानों के खाते में जमा की जा रही है।

उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की बन्द पड़ी इकबालपुर शुगर मिल को 36 करोड़ की गारन्टी देकर खुलवाया है ताकि किसानों को उनके गन्ना मूल्य का भुगतान हो सके। राज्य में खाद्य की सब्सिडी दो साल पहले से ही दी जा रही है। किसानों को 3 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है।

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कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, विधायक यतीश्वरानन्द, कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन, देशराज कर्णवाल, सुरेश राठौर, प्रदीप बत्रा, आदेश चौहान एवं संजय गुप्ता भी उपस्थित थे।

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किसान आंदोलन : भूख हड़ताल पर बैठे किसान, दिल्ली सीएम ने की अपील

Dastak Admin — Mon, 14 Dec 2020 04:09:21 +0000

नयी दिल्ली: कृषि सुधार कानूनों के विरोध में सोमवार को किसान संगठन आंदोलन तेज कर दिया तथा सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए भूख हड़ताल पर चले गए।

किसान नेता सुबह आठ बजे से अनशन पर चले गए को शाम पांच बजे तक जारी रहेगा। यह अनशन राजधानी के गाजीपुर , टीकरी ,सिंधु सीमा तथा कुछ अन्य स्थानों पर किया जाएगा। जिला मुख्यालयों में भी किसान अनशन तथा धरना प्रदर्शन करेंगे। किसान संगठन तीन कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने पर अड़े हैं।

Delhi CM अरविंद केजरीवाल ने की भूख हड़ताल करने की घोषणा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से किसानों के आंदोलन में शामिल होने की अपील की है।

शनिवार को किसान संगठनों ने आंदोलन तेज कर दिया जबकि हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर बातचीत का दबाव बढ़ा दिया।

किसान संगठनों ने देश में अनेक स्थानों पर टोल प्लाजा पर प्रर्दशन कर कर वसूली को बाधित किया। किसानों के कई जत्थे अलग अलग राज्यों से दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

सरकार किसान संगठनों के साथ बातचीत शुरू करेगी

श्री चौटाला ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद कहा कि सरकार किसान संगठनों के साथ 48 घंटे में अगले दौर की बातचीत शुरू करेगी। सरकार ने किसान संगठनों को कृषि सुधार कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया था जिसे खारिज कर दिया गया था और आंदोलन तेज करने की धमकी दी गई थी।

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श्री तोमर ने किसानों से आंदोलन समाप्त कर बातचीत से समस्या का समाधान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि बातचीत से समस्या का समाधान निकलेगा। सरकार का दरवाजा किसानों से बातचीत के लिए खुला है।

किसान संगठन पिछले 19 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं । सरकार ने दिल्ली की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी है। सीमा पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।

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