राज्य सरकार की सख्ती का असर सामने आने लगा है। विभागों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (ईडब्ल्यूएस) आरक्षित पदों का आरक्षण रिक्तियों में शामिल कर नए सिरे से भर्ती प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजना शुरू कर दिया है।

अब तक 25 हजार पदों से अधिक रिक्त पदों का भर्ती प्रस्ताव आयोग को नए सिरे से मिल चुका है। आयोग चाहे तो इनकी भर्ती कार्यवाही . बढ़ा सकता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास 35 हजार से अधिक रिक्त पदों का भर्ती प्रस्ताव काफी समय से लंबित था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते सितंबर में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही छह महीने में पूरी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद आयोग ने पूर्व से लंबित समस्त भर्ती प्रस्ताव ईडब्ल्यूएस आरक्षण शामिल कर नए सिरे से उपलब्ध कराने के लिए विभागों को लौटा दिया था। आयोग व शासन से विभागों को लगातार जल्द से जल्द भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जा रहे थे। अब संशोधित प्रस्ताव आयोग को भेजे जाने शुरू कर दिए गए हैं।

ये हैं भर्ती प्रस्ताव भेजने वाले प्रमुख विभाग

विभागों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब तक 25 हजार से अधिक रिक्त पदों का प्रस्ताव विभिन्न विभागों से आयोग को उपलब्ध करा दिए गए हैं। इनमें राजस्व, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक, कृषि, समाज कल्याण व पीडब्ल्यूडी करीब 50 विभागों के प्रस्ताव शामिल हैं। सभी विभागों के प्रस्ताव आने पर रिक्तियों की संख्या 40 हजार पहुंच सकती है।

नए सिरे से भर्ती प्रस्ताव भेजने वाले प्रमुख विभाग

परिवार कल्याण 9455
राजस्व लेखपाल 7832
कृषि 1967
ग्राम विकास 1595
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 1469
आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक 1309
लोक निर्माण 892
समाज कल्याण 400
सचिवालय प्रशासन 199
अर्थ एवं संख्या प्रभाग 137
सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद 105

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मोतिहारी:  केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने सोमवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नए भारत यानी न्यू इंडिया का आह्वान किया है, जिसमें कालेधन और भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। देश में डिजिधन और कैशलेस लेनदेन को आगे ले जाना भी प्रधानमंत्री की इसी सोच का हिस्सा है। सिंह ने यहां आयोजित डिजिधन मेले का उद्धघाटन करते हुए कहा, “कैशलेस लेने-देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

देश में नकदीरहित लेन-देन के लिए शिक्षित युवाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पहली बार सरकार ने एक सरल भीम एप लांच किया है। अब तक 1.25 करोड़ लोग इस एप से जुड़ चुके हैं और इसकी मदद से कुल 361 करोड़ रुपये का लेन-देन किया जा चुका है।” मोतिहारी में आयोजित डिजिधन मेला पूरे दिन चला, जहां बैंक, सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी), निजी डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाता आदि ने डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए उपभोक्ताओं और व्यापारियों को सेवाएं दीं।

सिंह ने कहा, “देश में 100 करोड़ से ज्यादा फोन हैं, जिसमें से 30-40 करोड़ स्मार्ट फोन हैं एवं करीब 50 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं। अगर इनका सही इस्तेमाल किया जाए तो क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी।”

सिंह ने कहा, “कुल बैंक खाते 144 करोड़ हैं, जिसमें से 117 करोड़ बचत खाते हैं। कुल जन-धन खाते 28.02 करोड़ हैं। 40 करोड़ बैंक खाते आधार कार्ड से जुड़े हैं। कुल आधार कार्ड की संख्या है 113 करोड़।”

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि कुल पीओएस मशीनों की संख्या 20.13 लाख है और मार्च, 2017 तक इसमें 10 लाख नई मशीनें जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा देश में करीब 5.7 करोड़ ई-वालेट यूजर हैं। देशभर में कुल 110.6 करोड़ क्रेडिट/डेबिट कार्ड हैं। 21.9 करोड़ लोगों के पास रूपे कार्ड हैं, जिनका इस्तेमाल वर्तमान में 40 प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय कृषि से जुड़े हर लेनदेन में कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है और इसके लिए हर सुविधा मुहैया करवा रहा है।